नियमित अभ्यास क्विज़ (Daily Pre Quiz) - 167

Posted on June 20th, 2019

प्रश्न-1 : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

1. यह 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा अस्तित्व में आया।  
2. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य के पद की अवधि प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होती है।
3. यह अनुसूचित जनजातियों के लिये संवैधानिक और अन्य कानूनी रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच एवं निगरानी करता है तथा उनके कामकाज का मूल्यांकन करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?   

(a) केवल I और II

(b) केवल II और III

(c) केवल I और III  

(d) I, II और III

उत्तर - ()

प्रश्न-2 : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

1. यह एक संवैधानिक निकाय है। 
2. राष्ट्रीय महिला आयोग का/की अध्यक्ष NHRC का/की एक कार्यकारी सदस्य होता/होती है।
3. अध्यक्ष और सदस्य 6 साल की अवधि के लिये अथवा 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?   

(a) I, II और III

(b) केवल I और II

(c) केवल II  

(d) केवल II और III

उत्तर - ()

प्रश्न-3 : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

1. यह एक सांविधिक निकाय है। 
2. यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है।
3. CBI के निदेशक को उसके पद पर दो वर्ष के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?   

(a) केवल I और II

(b) केवल III

(c) केवल II और III  

(d) I, II और III

उत्तर - ()

प्रश्न-4 : मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिये गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन-कौन शामिल होते हैं ?

1. प्रधानमंत्री  
2. भारत के मुख्य न्यायाधीश 
3. एक कैबिनेट मंत्री
4. विपक्ष का नेता

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:  

(a) केवल I और II

(b) केवल I, II और IV

(c) केवल I, III और IV  

(d) I, II, III और IV   

उत्तर - ()

प्रश्न-5 : लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

1. लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य और समूह क, ख, ग एवं घ के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के प्राधिकारी शामिल हैं।
2. अभियोजन लंबित होने की स्थिति में भी यह लोक सेवकों द्वारा भ्रष्ट साधनों से अर्जित संपत्ति की कुर्की और अधिग्रहण के प्रावधानों को समाविष्ट करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?  

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं 

उत्तर - ()

उत्तरमाला

उत्तर-1 : (c)         

व्याख्या : 

• अनुच्छेद 338 के अंतर्गत वर्ष 1990 के 65वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये एक राष्ट्रीय आयोग अस्तित्त्व में आया।
• बाद में अनुसूचित जनजाति के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा के लिये वर्ष 2003 में 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को पारित करके एक अलग ‘‘अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिये राष्ट्रीय आयोग’’ बना दिया गया। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और संविधान में एक नया अनुच्छेद 338- A जोड़ा गया। अत: कथन 1 सही है।
• अनुसूचित जनजातियों के लिये एक अलग राष्ट्रीय आयोग वर्ष 2004 में अस्तित्त्व में आया। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं। उनका कार्यकाल पद धारण करने की तिथि से 3 साल तक होता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
• यह अनुसूचित जनजातियों के लिये संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच एवं निगरानी करता है तथा उनके कामकाज का मूल्यांकन करता है। अत: कथन 3 सही है।

उत्तर-2 : (c)

व्याख्या : 

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक (संवैधानिक नहीं) निकाय है। यह वर्ष 1993 में संसद द्वारा अधिनियमित कानून अर्थात् मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इस अधिनियम को बाद में वर्ष 2006 में संशोधित किया गया था। अत: कथन 1 सही नहीं है।
• यह आयोग एक बहु-सदस्य निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य शामिल हैं। अध्यक्ष भारत का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायधीश, उच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा दो सदस्य मानव अधिकारों के संबंध में जानकारी या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले होने चाहिये।
• इन पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा इस आयोग में चार पदेन सदस्य-राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अत: कथन 2 सही है।
• आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य पाँच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। अपने कार्यकाल के बाद अध्यक्ष तथा सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिये योग्य नहीं होते हैं। अत: कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर-3 : (b)

व्याख्या : 

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया तथा वर्तमान में यह एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। 1941 में स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (जो सतर्कता मामलों की निगरानी करता था), का भी CBI में विलय कर दिया गया था। अत: कथन 2 सही नहीं है।

CBI की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार रोकने के लिये बनी संथानम समिति (1962-64) द्वारा की गई थी। CBI न तो एक वैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है। यह अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 से प्राप्त करता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।

CBI का नेतृत्व एक निदेशक द्वारा किया जाता है जिसे CVC अधिनियम, 2003 द्वारा दो वर्ष का कार्यकाल प्रदान किया जाता है। अत: कथन 3 सही है।

उत्तर-4 : (c)

व्याख्या : 

• केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 में की थी। इसे सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के प्रावधानों के तहत एक शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि सांविधिक निकाय है।
• आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिये।
• राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिश पर उन्हें नियुक्त किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं:
• अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री
• लोकसभा में विपक्ष का नेता
• प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री

अत: (c) सही उत्तर है।

उत्तर-5 : (c)

व्याख्या : 

• लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (2013) की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:
• यह राज्य के स्तर पर लोकायुक्त, केंद्र स्तर पर लोकपाल की संस्था स्थापित करने के लिये लाया गया है और इस प्रकार केंद्र और राज्यों दोनों में राष्ट्र के लिये एक समान सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी रोडमैप प्रदान करता है। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद के सदस्य तथा समूह क, ख, ग एवं घ के अधिकारी एवं केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। अत: कथन 1 सही है।
• लोकपाल में अधिकतम 8 सदस्यों के साथ एक अध्यक्ष होता है जिसमें 50% न्यायिक सदस्य होंगे।
• लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग से होंगे।
• लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसके सदस्य होंगे:- प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश तथा चयन समिति के पहले चार सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रख्यात विधिवेत्ता।
• यह अभियोजन लंबित होने के बावजूद, लोकसेवकों की भ्रष्ट साधनों के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की और अधिग्रहण के प्रावधानों को समाविष्ट करता है। अत: कथन 2 सही है।