नियमित अभ्यास क्विज़ (Daily Pre Quiz) - 120
Posted on April 11th, 2019 | Create PDF File
प्रश्न-1 : ‘वोट ऑन अकाउंट’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -
- इसका संबंध सरकार के बजट में केवल व्यय पक्ष से है।
- इसके तहत नए कर लगाए जा सकते हैं।
सही उत्तर का चयन करें
(a) केवल I
(b) केवल II
(c) I और II
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर - ()
प्रश्न-2 : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -
- यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत किया गया है।
- यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्त्वावधान में काम करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल I
(b) केवल II
(c) I और II
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर - ()
प्रश्न-3 : निम्नलिखित में से कौन-सी जनजातियाँ विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs) के अंतर्गत आती हैं ?
- सेंटिनलीज़
- मंकिडिया
- सहरिया
- जारवा
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) I और II
(b) II और III
(c) I और IV
(d) I, II, III और IV
उत्तर - ()
प्रश्न-4 : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -
- यह 1956 के कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत पंजीकृत गैर लाभकारी कंपनी है।
- जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समूह के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल I
(b) केवल II
(c) I और II
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर - ()
प्रश्न-5 : ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -
- यह संविधान के अनुच्छेद 338 (क) के तहत अस्तित्व में आया।
- इसकी संरचना का निर्धारण प्रधानमंत्री करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल I
(b) केवल II
(c) I और II
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर - ()
उत्तरमाला
उत्तर-1 : (a)
व्याख्या : ‘वोट ऑन अकाउंट’ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्तमान सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिये संसद से मंज़ूरी प्राप्त करती है ताकि चुनाव द्वारा नई सरकार के गठन तक खर्चों को पूरा किया जा सके। अत: कथन 1 सही है।
‘वोट-ऑन-अकाउंट’ एक अस्थायी उपाय है, इसे संसद की मंज़ूरी की आवश्यकता होती है और इसे आमतौर पर सीमित चर्चा के साथ पारित किया जाता है। आमतौर पर यह दो महीने के लिये वैध होता है, जब तक कि नई सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं करती है।
‘वोट-ऑन-अकाउंट’ की स्थिति में प्रत्यक्ष कर नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि प्रत्यक्ष कर को वित्त विधेयक के माध्यम से लागू किया जाता है। नियमित बजट के तहत नए कर लगाए जा सकते हैं और पुराने करों को हटाया जा सकता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
उत्तर-2 : (b)
व्याख्या : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत वर्ष 2007 में की गई थी।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत एक सांविधिक निकाय है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। अतः कथन 2 सही है।
- आयोग का दायित्त्व यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान में निहित बाल अधिकार और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय/कन्वेंशन के दृष्टिकोण के अनुरूप हों।
- आयोग प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्टता का ध्यान रखते हुए राज्य, ज़िला और ब्लॉक स्तरों पर राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण की संकल्पना करता है।
- प्रत्येक बालक तक पहुँच बनाने के उद्देश्य से इसमें समुदायों तथा कुटुम्बों तक गहरी पैठ बनाने का आशय रखा गया है तथा अपेक्षा की गई है कि क्षेत्र में हासिल किये गए सामूहिक अनुभव पर उच्चतर स्तर पर सभी प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा।
- इस प्रकार, आयोग बालकों तथा उनकी कुशलता को सुनिश्चित करने के लिये राज्य की एक अपरिहार्य भूमिका, सुदृढ़ संस्था-निर्माण प्रक्रियाओं, स्थानीय निकायों और समुदाय स्तर पर विकेंद्रीकरण के लिये सम्मान तथा इस दिशा में वृहद् सामाजिक चिंता की परिकल्पना करता है।
उत्तर-3 : (d)
व्याख्या : ऐसे जनजातीय समूह जिनमें शिकार पर निर्भरता, भोजन का एकत्रीकरण, तकनीक का पूर्व-कृषि स्तर, जनसंख्या का शून्य या नकारात्मक विकास और साक्षरता का स्तर बेहद कम होना जैसे विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, को विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (Particular Vulnerable Tribal Groups-PVTGs) कहा जाता है।
ढेबर आयोग ने कहा था कि अनुसूचित जनजातियों के बीच विकास दर में असमानता है। इसलिये अनुसूचित जातियों के लिये एक नई श्रेणी अस्तित्व में आई।PVTGs की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं, जैसे- वे अधिकांशतः एक समान आबादी वाले, शारीरिक रूप से अपेक्षाकृत अलग-थलग, लिखित भाषा से अपरिचित होना, अपेक्षाकृत सरल तकनीक और बदलाव की धीमी दर के साथ समरूप होते हैं।
जनजातियाँ जिन्हें विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के रूप वर्गीकृत किया गया है-
जनजाति : क्षेत्र
जारवा और सेंटिनलीज़ - अंडमान और निकोबार
द्वीपसमूह
मंकिडिया - ओडिशा
सहरिया - राजस्थान
अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।
उत्तर-4 : (a)
व्याख्या : NMDFC का गठन अधिसूचित अल्पसंख्यकों के बीच व्यावसायिक समूहों और महिलाओं को प्राथमिकता देने के साथ ‘पिछड़े वर्गों’ को लाभ पहुँचाने हेतु आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था।
यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है। अतः कथन 1 सही है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम 1992 के तहत परिभाषित अल्पसंख्यकों के विकास के लिये यह निगम राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था है।
NMDFC का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों को स्वरोज़गार/आय सृजन संबंधी गतिविधियों के लिये रियायती वित्त प्रदान करना है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुसार, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी अधिसूचित अल्पसंख्यक हैं। जनवरी 2014 में जैन समुदाय को भी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की सूची में शामिल कर लिया गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है।
NMDFC के कार्य :
- राज्य सरकार द्वारा संचालित एजेंसियों के माध्यम से आय सृजन गतिविधियों के लिये रियायती ब्याज दर पर सावधि ऋणों का प्रावधान।
- अनुसूचित जाति/गैर-सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क के माध्यम से अल्पसंख्यकों के बीच सबसे गरीब लोगों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करना।
- अल्पसंख्यक व्यक्तियों को शैक्षिक ऋण प्रदान करना।
- मज़दूरी/स्व-रोज़गार में मदद करने के उद्देश्य से लक्षित अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के लिये उद्यमिता और व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन करना।
- कारीगर और शिल्पकारों को अपने उत्पादों की बिक्री/प्रदर्शन के लिये विपणन सहायता उपलब्ध कराना।
उत्तर-5 : (b)
व्याख्या : विकास के लिये पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन- उस्ताद (Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/Crafts for Development-USTTAD) का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के साथ पारंपरिक कला/शिल्प का संबंध स्थापित करना और श्रम की गरिमा सुनिश्चित करना है। अतः विकल्प (b) सही है।
यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है। यह कुशल और अकुशल कारीगरों को बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये तैयार करेगा।
विशेषताएँ :
- योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कला और शिल्प की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना तथा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता का निर्माण करना है।
- पूरे देश में इसे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी के बुनकरों की विकट स्थितियों में सुधार के लिये इस योजना की शुरुआत वाराणसी में की गई थी।
