नियमित अभ्यास क्विज़ (Daily Pre Quiz) - 154

Posted on May 29th, 2019

प्रश्न-1 : 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

1. किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, उस राज्य की विधानसभा की कुल शक्ति का 10% से अधिक नहीं होगी। 
2. इसने विभाजन के आधार पर दल-बदलुओं को संरक्षण प्रदान किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?  

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों 

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर - ()

प्रश्न-2 : मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

1. मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल का एक हिस्सा है। 
2. संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है।
3. मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व को संसद के निचले और उच्च सदन पर लागू करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?  

(a) केवल II और III

(b) केवल II

(c) केवल III 

(d) I, II और III

उत्तर - ()

प्रश्न-3 : वैश्विक आतंकवाद रोधी मंच (GCTF) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

1. यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक बहुपक्षीय आतंकवाद रोधी (CT) मंच है।  
2. यह नीति-निर्माताओं तथा पेशेवरों के लिये आतंकवाद रोधी नागरिक क्षमताओं, राष्ट्रीय रणनीतियों, कार्य योजनाओं और प्रशिक्षण मॉड्यूल को मज़बूत करने के लिये अच्छी प्रथाओं एवं उपकरणों का विकास करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?  

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों 

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर - ()

प्रश्न-4 : भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन कार्यक्रम (पीसा)-2021 में भाग लेने का फैसला किया है। पीसा का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है ?

(a) एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज़ (ETS)

(b) आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)

(c) संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) 

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं      

उत्तर - ()

प्रश्न-5 : लू रिव्यु कैंपेन (शौचालय समीक्षा अभियान) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

1. इसे नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है।
2. यह सभी नागरिकों को अपने शहरों के सार्वजनिक शौचालयों को दर्शाने की अनुमति प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?  

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों 

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर - ()

उत्तरमाला

उत्तर-1 : (d)         

व्याख्या : 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार छोटा रखने, निरर्हक लोगों को नागरिक पद धारण करने से रोकने एवं दल-परिवर्तन विरोधी कानून को सशक्त बनाने के लिये निम्न उपबंध किये गए हैं:

1. प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस उपबंध का समावेश 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा किया गया है। [अनुच्छेद 75(1A)]
2. संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनितिक दल का सदस्य, यदि दल-बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिये अयोग्य होगा। [अनुच्छेद 75(1B)]
3. राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस प्रावधान को 91वें संविधान संशोधन विधेयक, 2003 द्वारा जोड़ा गया है। [अनुच्छेद 164(1A)] अतः कथन 1 सही नहीं है।
4. राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल-बदल के आधार पर सदस्यता के निरर्ह करार दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के भी निरर्ह होगा। इस उपबंध को 91वें संविधान संशोधन विधेयक, 2003 द्वारा जोड़ा गया है। [अनुच्छेद 164(1B)]
5. 10वीं अनुसूची के उपबंध (दल-परिवर्तन विरोधी कानून) विभाजन की उस दिशा में लागू नहीं होंगे, जब किसी दल के एक-तिहाई सदस्य उस विभाजित धड़े में शामिल हों। इसका अभिप्राय है कि विभाजन के आधार पर  निरर्हकों के लिये और संरक्षण नहीं हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है।

उत्तर-2 : (b)

व्याख्या :

• मंत्रिपरिषद एक व्यापक निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं।
• मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं तथा यह मंत्रिपरिषद का भाग होता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• मंत्रिमंडल सरकार के शासन संचालन हेतु एक निकाय के रूप में, निरंतर और आमतौर पर सप्ताह में एक बार मिलता है। इस प्रकार, इसके सामूहिक कार्य होते हैं।
• मंत्रिमंडल व्यवहार में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है इसलिये उसके लिए कार्य करता है।
• मंत्रिमंडल नीतिगत फैसले लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है जो सभी मंत्रियों के लिये बाध्यकारी होते हैं।
• मंत्रिमंडल शब्द को वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया था। अर्थात् यह मूल संविधान में शामिल नहीं था।
• अभी भी अनुच्छेद 352 में मंत्रिपरिषद को केवल यह कहते हुए परिभाषित किया गया है कि “वह परिषद जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है|” इसकी शक्तियों और कार्यों का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। अतः कथन 2 सही है।
• मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व को संसद के निचले सदन पर लागू करता है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर-3 : (b)

व्याख्या : वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया GCTF एक अनौपचारिक, राजनीतिक, बहुपक्षीय आतंकवाद रोधी मंच है जिसने 21वीं शताब्दी के आतंकवाद को संबोधित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला को मज़बूत किया है। इसकी अध्यक्षता मोरक्को और नीदरलैंड्स द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। अत: कथन 1 सही नहीं है।

मंच का अति महत्त्वपूर्ण मिशन आतंकवाद का मुकाबला करने तथा हिंसक चरमपंथी विचारधाराओं को कम करने के लिये रणनीतिक, दीर्घकालिक दृष्टिकोण का प्रचार है।

नीति निर्माताओं और पेशेवरों के लिये, GCTF आतंकवाद रोधी नागरिक क्षमताओं, राष्ट्रीय रणनीतियों, कार्य योजनाओं और प्रशिक्षण मॉड्यूल को मज़बूत करने के लिये अच्छी प्रथाओं एवं उपकरणों को विकसित करता है। यह अनुभवों, विशेषज्ञता, रणनीतियों, उपकरणों, क्षमता आवश्यकताओं तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को साझा करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों के अपने समकक्षों से मिलने के लिये राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी अधिकारियों और पेशेवरों को एक मंच प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही है।

संयुक्त राष्ट्र और मोरक्को ने ‘जी.सी.टी.एफ. आतंकवादी यात्रा पहल’ (GCTF Terrorist Travel Initiative) को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य प्रभावी आतंकवाद ध्यानसूची और स्क्रीनिंग उपकरणों को विकसित करने और कार्यान्वित करने पर विशेषज्ञता साझा करने के लिये सभी हितधारकों को एक साथ लाने का लक्ष्य है। यह यूएनएससी संकल्प 2396 (UNSC Resolution 2396) को मज़बूत करेगा जिसका उद्देश्य साथ मिलकर आतंकवादी यात्रा को पूर्ण रूप से रोकना है।

उत्तर-4 : (b)

व्याख्या : वर्ष 2012 से अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन कार्यक्रम (पीसा) में भाग न लेने के बाद, भारत ने अब परीक्षा के बहिष्कार को समाप्त कर पीसा- 2021 में भाग लेने का फैसला किया है। यह परीक्षा प्रति तीन वर्ष पर आयोजित की जाती है। वर्ष 2009 में निराशाजनक प्रदर्शन, जब 74 भाग लेने वाले देशों में भारत का 72वाँ स्थान था, के कारण भारत वर्ष 2012 और वर्ष 2015 में पीसा से दूर रहा।

वर्ष 1997 में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) द्वारा पीसा कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि छात्र उपलब्धि पर नियमित, भरोसेमंद तथा नीतिगत प्रासंगिक संकेतक विकसित किये जा सकें। अत: विकल्प (b) सही है।

विशेष रूप से, यह चार प्रकार के परिणाम प्रदान करने का लक्ष्य रखता है-

बुनियादी संकेतों का एक सेट जो नीति निर्माताओं को उनके देश में छात्रों के ज्ञान, कौशल और दक्षताओं की आधारभूत रूपरेखा प्रदान करेगा।

प्रासंगिक संकेतकों का एक सेट जो यह बताएगा कि किस प्रकार कौशल महत्त्वपूर्ण जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक चर से संबंधित है, अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।

चक्रीय प्रकृति के कारण, प्रवृत्ति संकेतक जो डेटा संग्रह की चल रही, उपलब्ध हो जाएंगे।

एक ज्ञान आधार जो खुद को आगे केंद्रित कर नीति विश्लेषण के लिये आगे आएगा।

उत्तर-5 : (b)

व्याख्या : भारत में सभी स्थानीय गाइड को प्रोत्साहित करने के लिये, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-u U) के तहत गूगल मैप पर सार्वजनिक शौचालयों का मूल्यांकन और समीक्षा करने हेतु ‘शौचालय समीक्षा अभियान’ शुरू करने के लिये गूगल के साथ साझेदारी की है। अत: कथन 1 सही नहीं है।

यह अभियान सभी नागरिकों को अपने-अपने शहरों में गूगल मैप्स, सर्च और द असिस्टेंट पर सार्वजनिक शौचालयों का पता लगाने के लिये दी जाने वाली सुविधा का एक हिस्सा है। इन पर लोग अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। भारत में 500 से अधिक शहरों में गूगल मैप्स पर ‘‘एसबीएम टॉयलेट’’ नाम से 30,000 से अधिक शौचालय देखे जा रहे हैं। अत: कथन 2 सही है।