नियमित अभ्यास क्विज़ (Daily Pre Quiz) - 153

Posted on May 28th, 2019

प्रश्न-1 : भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है ?

1. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद  
2. राज्य मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्त्व 
3. राज्य मंत्रियों का इस्तीफा
4. उपमुख्यमंत्री का कार्यालय

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?  

(a) केवल I और II

(b) केवल II और III

(c) केवल III और IV 

(d) केवल I और III

उत्तर - ()

प्रश्न-2 : निम्नलिखित में से कौन-से निकायों/परिषदों का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है ?

1. राष्ट्रीय एकता परिषद  
2. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद 
3. अंतर्राज्यीय परिषद
4. क्षेत्रीय परिषद

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:  

(a) केवल II और III

(b) केवल I और IV

(c) केवल I, II और III 

(d) I, II, III और IV

उत्तर - ()

प्रश्न-3 : निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

1. संविधान, द्विसदनात्मक विधानमंडल व्यवस्था में विधानसभा को विधानपरिषद से अधिक महत्त्व देता है।  
2. मुख्यमंत्री अनिवार्य रूप से विधानसभा से संबंधित होना चाहिये।
3. विधानपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई निर्धारित की गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?  

(a) केवल I

(b) केवल I और II

(c) केवल I और III 

(d) I, II और III

उत्तर - ()

प्रश्न-4 : मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

1. मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी।  
2. मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहेंगे।
3. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?  

(a) केवल I

(b) केवल I और III

(c) केवल II 

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं      

उत्तर - ()

प्रश्न-5 : भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

1. किसी भी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले इस पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।  
2. प्रधानमंत्री केवल संसद के दोनों सदनों से ही अपने मंत्री चुन सकता है।
3. एक मनोनीत सदस्य भी मंत्री बन सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?  

(a) केवल III

(b) केवल I और II

(c) केवल II और III 

(d) I, II और III

उत्तर - ()

उत्तरमाला

उत्तर-1 : (c)         

व्याख्या : अनुच्छेद 163 - जिन बातों में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिये एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।

अनुच्छेद 164(2)- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। संविधान में राज्य के मंत्रियों और उपमुख्यमंत्री के इस्तीफे का उल्लेख नहीं है। अतः विकल्प (c) सही है।

उत्तर-2 : (c)

व्याख्या : प्रधानमंत्री निम्नलिखित का अध्यक्ष होता है:

1. योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग)
2. राष्ट्रीय विकास परिषद (अब निष्क्रिय)
3. राष्ट्रीय एकता परिषद
4. अंतर्राज्यीय परिषद
5. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद

क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष केंद्रीय गृहमंत्री होता है। अतः विकल्प (c) सही है। 

उत्तर-3 : (c)

व्याख्या : विधान परिषद उच्च सदन है (द्वितीय सदन), जबकि विधानसभा निम्न सदन (प्रथम सदन या लोक सदन) है।

भारत के सभी राज्यों में विधानपरिषद नहीं हैं। केवल 7 राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र तथा जम्मू और कश्मीर) में हैं।

विधानपरिषद की तुलना में विधानसभा को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। विधानसभा की तुलना में विधानपरिषद की स्थिति, लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की स्थिति के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर है। विधानपरिषद सभी मामलों में विधानसभा के अधीनस्थ है। इस प्रकार, विधानपरिषद पर विधानसभा का प्रभुत्व पूर्ण रूप से स्थापित है। अतः कथन 1 सही है।

प्रधानमंत्री की ही तरह, मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

अनुच्छेद 171(1)- विधानपरिषद वाले किसी भी राज्य में, विधानपरिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिये। अतः कथन 3 सही है।

उत्तर-4 : (d)

व्याख्या : मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है।

किसी राजनीतिक दल से संबंधित संसद के किसी सदन का सदस्य, जो उस सदन का सदस्य होने के लिये निरर्हित है, मंत्री के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये भी निरर्हित होगा। यह प्रावधान भी 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया।

मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करेंगे। अतः कथन 2 सही नहीं है।

मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अतः कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर-5 : (b)

व्याख्या : संसद के दोनों सदनों द्वारा या तो संयुक्त रूप से या संयुक्त बैठक में पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक को राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिये प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद, विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। आमतौर पर, संसद के सदस्यों को या तो लोकसभा या राज्यसभा में, मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया जाता है। एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन, छह महीने के भीतर, उन्हें संसद के किसी भी सदन का सदस्य (चुनाव या नामांकन द्वारा) बनना चाहिये अन्यथा उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। अतः कथन 2 सही नहीं है, जबकि कथन 3 सही है।