नियमित अभ्यास क्विज़ (Daily Pre Quiz) - 213

Posted on September 18th, 2019 | Create PDF File

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प्रश्न-1 : डिजिटल इंडिया पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिये -

  1. इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी।
  2. इन पुरस्कारों को राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा आयोजित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

 

उत्तर - ()

 

उत्तर-1 : (b)

 

व्याख्या : 

डिजिटल इंडिया पुरस्कार

  • 22 फरवरी, 2019 को राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा डिजिटल इंडिया पुरस्कार के पाँचवें संस्करण का आयोजन  किया गया। अत: कथन 2 सही है।
  • डिजिटल इंडिया पुरस्कार, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पोर्टल के अंतर्गत देश भर के विभिन्न सरकारी संस्थानों की डिजिटल उपस्थिति और उनके ई-शासन प्रयासों को मान्यता देने के लिये एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है।
  • केंद्रीय सरकारी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संस्थान राज्य सरकारी विभाग/कार्यालय/संस्थान, ज़िला प्रशासन और विदेश में संचालित भारतीय अभियान डिजिटल इंडिया पुरस्कार के लिये आवेदन करने के लिये अर्हता रखते हैं।
  • वर्ष 2009 में सृजित ये पुरस्कार भारत में अपनी तरह के एकमात्र पुरस्कार हैं जो डिजिटल दुनिया में सरकारी संस्थाओं के प्रयासों को सम्मानित करते हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  • डिजिटल इंडिया पुरस्कार देश भर के विभिन्न सरकारी संस्थानों की डिजिटल उपस्थिति और ई-गवर्नेंस संबंधी प्रयासों को मान्यता देते हैं।
  • अभी तक डिजिटल इंडिया पुरस्कार के क्रमशः 2010, 2012, 2014 और 2016 चार संस्करण आयोजित किये गए हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रश्न-2 : परियोजना 75 (I) का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन-सा है ?

 

(a) बंगाल के सफेद बाघों के संरक्षण के लिये एक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना।

(b) 75वें स्वतंत्रता दिवस से पूर्व भारत को कुपोषण से मुक्त करना।

(c) भारतीय नौसेना के लिये स्वदेशी रूप से छह पनडुब्बियों का निर्माण करना।

(d) भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस से पूर्व सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना।

 

उत्तर - ()

 

उत्तर-2 : (c)

 

व्याख्या : 

  • परियोजना 75 (I) एक परियोजना है जिसके तहत छ: पनडुब्बियों का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जाएगा। एक बड़े फैसले में, रक्षा मंत्रालय ने 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से भारतीय नौसेना के लिये छ: पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को मंज़ूरी प्रदान की है। अत: विकल्प (c) सही है।
  • इस परियोजना का निर्णय रक्षा खरीद परिषद (डी.ए.सी.) के द्वारा लिया गया, जो खरीद पर निर्णय लेने वाली मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है।
  • छ: पनडुब्बियों के निर्माण की परियोजना को रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत लागू किया जाएगा, जो विदेशी रक्षा निर्माताओं की साझेदारी में भारत में चुनिंदा सैन्य प्लेटफार्मों के निर्माण के लिये निजी फर्म को भी सम्मिलित करता है।
  • प्रोजेक्ट 75 (I) के तहत छ: पनडुब्बियों का निर्माण डिज़ाइन और उपकरण प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के साथ-साथ एक आवश्यक कौशल सेट उपलब्ध करवाकर भारत में मौजूदा पनडुब्बी डिज़ाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को बढ़ावा देगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रश्न-3 : हाल ही में भारतीय रेलवे ने दक्षिण तटीय रेलवे (एस.सी.ओ.आर.) नाम से एक नए रेलवे जोन के गठन का निर्णय लिया है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

  1. इसमें गुंतकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीज़न शामिल होंगे।
  2. इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

 

उत्तर - ()

 

उत्तर-3 : (c)

 

व्याख्या : 

  • भारतीय रेलवे ने दक्षिण तटीय रेलवे (एस.सी.ओ.आर.) नाम से एक नए रेलवे जोन के गठन का फैसला किया है, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में होगा। अत: कथन 2 सही है।
  • नए जोन में मौजूदा गुंतकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीज़न शामिल होंगे। अत: कथन 1 सही है।
  • रेलवे के वाल्टेयर डिवीज़न को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। वाल्टेयर डिवीज़न के एक हिस्से को नए ज़ोन में अर्थात् दक्षिण तटीय रेलवे में शामिल किया जाएगा और इसे पड़ोसी विजयवाड़ा डिवीज़न में शामिल कर दिया जाएगा।
  • वाल्टेयर डिवीज़न के शेष भाग को पूर्व तट रेलवे (ई.सी.ओ.आर.) के अंतर्गत एक नए डिवीज़न में परिवर्तित किया जाएगा, जिसका मुख्यालय रायगडा में होगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रश्न-4 : चागोस द्वीपसमूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

  1. यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपसमूह है।
  2. 18वीं शताब्दी के आरंभ से इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्ज़ा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं 

 

उत्तर - ()

 

उत्तर-4 : (d)

 

व्याख्या : 

चागोस द्वीपसमूह

  • चागोस द्वीपसमूह मध्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपसमूह है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे से लगभग 1,000 मील (1,600 किमी) दक्षिण में स्थित है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  • 19वीं शताब्दी में, चागोस मॉरीशस द्वारा शासित था, जो कि एक ब्रिटिश उपनिवेश था।
  • ब्रिटेन ने मॉरीशस की स्वतंत्रता के बाद भी चागोस द्वीपसमूह पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखा, जिसमें अमेरिका के लिये रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण डिएगो गार्सिया एयरबेस भी शामिल है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  • ब्रिटिश सरकार इसे ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र या बी.आई.ओ.टी. के रूप में संदर्भित करती है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रश्न-5 : हाल ही में ‘स्वायत्त’ नामक एक पहल शुरू की गई है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

  1. यह सरकारी ई-बाज़ार पर ई-लेनदेन के माध्यम से स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने की एक पहल है।
  2. यह सार्वजनिक खरीद में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

         

उत्तर - ()

 

उत्तर-5 : (c)

 

व्याख्या : 

  • हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ‘स्वायत्त’ नामक एक पहल शुरू की गई है।
  • यह सरकारी ई-बाज़ार (GeM) पर इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन के माध्यम से स्टार्टअप, महिला और युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये शुरू की गई एक पहल है। अत: कथन 1 सही है।
  • ‘स्वायत्त’ भारतीय उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख हितधारकों को सरकारी ई-बाज़ार राष्ट्रीय उद्यम पोर्टल पर साथ जोड़ने का काम करेगा।
  • ‘स्वायत्त’ विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की विभिन्न श्रेणियों को एक प्लेटफार्म प्रदान करके समावेशिता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा, निर्माताओं और विक्रेताओं को विशिष्ट श्रेणी के प्रशिक्षण और पंजीकरण को सुविधाजनक बनाएगा, महिला उद्यमिता विकसित करने और सार्वजनिक खरीद में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र और स्टार्ट-अप की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये सक्रिय कदम उठाएगा। अत: कथन 2 सही है।
  • सरकारी ई-बाज़ार की शुरुआत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) आदि द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिये वर्ष 2016 में ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म के रूप में की गई थी।
  • इसकी परिकल्पना भारत के राष्ट्रीय अधिप्राप्ति पोर्टल के रूप में की गई है।