नियमित अभ्यास क्विज़ (Daily Pre Quiz) - 131

Posted on April 26th, 2019 | Create PDF File

प्रश्न-1 : संघ राज्यक्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं ?

दिल्ली और पुदुचेरी दोनों के पास अपने उच्च न्यायालय हैं।
दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र के पास अपना विधानमंडल नहीं है।
इनके कार्यकारी प्रमुखों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल I और III

(b) केवल III

(d) I, II और III

उत्तर - ()

प्रश्न-2 : ‘राष्ट्रीय कॅरियर सेवा परियोजना’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

यह एक राष्ट्रीय आई.सी.टी. आधारित पोर्टल है जो अवसरों को युवाओं की आकांक्षाओं के साथ जोड़ता है।
यह परिवारों तथा अन्य उपभोक्ताओं के लिये उपलब्ध ड्राइविंग, नलसाजी, बढ़ईगिरी जैसे स्थानीय सेवा प्रदाताओं के संबंध में जानकारी भी उपलब्ध कराता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये :

(a) केवल I

(b) केवल II

(d) न तो I और न ही II

उत्तर - ()

प्रश्न-3 : राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

यह योजना 1991-92 में खिलाड़ियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
इस योजना के तहत किसी खिलाड़ी को चार साल तक शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिये 7.5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल I

(b) केवल II

(d) न तो I और न ही II

उत्तर - ()

प्रश्न-4 : राष्ट्रीय युवा कोर (एन.वाई.सी.) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

इस योजना के तहत 18-35 वर्ष के आयु वर्ग के युवा अधिकतम 2 वर्षों तक राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में सेवा करने के लिये स्वयं सेवक के रूप में संलग्न होते हैं।
इसे 2010-11 में शुरू किया गया और एन.वाई.के.एस (नेहरू युवा केंद्र संगठन) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल I

(b) केवल II

(d) न तो I और न ही II

उत्तर - ()

प्रश्न-5 : ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ (सभी शहरवासियों के लिये आवास) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

यह पूर्व की इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन है, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रभावी हुई।
यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (एस.ई.सी.सी. 2011) के आँकड़ों पर आधारित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल I

(b) केवल I और II

(d) I, II और III

उत्तर - ()

उत्तरमाला

उत्तर-1 : (d)

व्याख्या : अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:

(a)राज्यों के क्षेत्र;

(b)संघ क्षेत्र;

(c)ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जा सकता है।

वर्तमान में 29 राज्य एवं 7 केंद्रशासित क्षेत्र हैं और कोई भी अधिगृहीत क्षेत्र नहीं है।
सात केंद्रशासित क्षेत्र (अपनी स्थापना वर्ष के साथ) हैं:

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह- 1956
दिल्ली- 1956
लक्षद्वीप-1956
दादरा एवं नगर हवेली- 1961
दमन एवं दीव- 1962
पुदुचेरी- 1962 और
चंडीगढ़- 1966

1973 तक लक्षद्वीप को लक्कादीव, मिनीकॉय और अमीनदीवी द्वीपसमूह के नाम से जाना जाता था। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुन: डिज़ाइन किया गया। 2006 तक, पुदुचेरी को पॉण्डिचेरी के रूप में जाना जाता था।
प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। संघ शासित क्षेत्र का प्रशासक राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है तथा राज्यपाल के समान राज्य का प्रमुख नहीं होता है। राष्ट्रपति एक प्रशासक के पदनाम को निर्दिष्ट कर सकता है; यह लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्य आयुक्त या प्रशासक हो सकता है। राष्ट्रपति एक राज्य के गवर्नर को आस-पास के केंद्रशासित क्षेत्र के प्रशासक के रूप में भी नियुक्त कर सकता है। उस शक्ति के अंतर्गत, राज्यपाल को मंत्रियों की परिषद के प्रति स्वतंत्र रूप से कार्य करना पड़ता है। अत: कथन 3 सही नहीं है।
संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी (1963 में) और दिल्ली (1992 में) के लिये विधानसभा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक परिषद का प्रावधान किया गया है। शेष पाँच केंद्रशासित प्रदेशों में ऐसे प्रमुख राजनीतिक संस्थान नहीं हैं। लेकिन, केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे संस्थानों की स्थापना राष्ट्रपति और संसद के सर्वोच्च नियंत्रण को कम नहीं करती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
उच्च न्यायालय वाला एकमात्र केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली है। अत: कथन 1 सही नहीं है।

उत्तर-2 : (c)

व्याख्या : राष्ट्रीय कॅरियर सेवा परियोजना, एक राष्ट्रीय आई.सी.टी. आधारित पोर्टल (www.ncs.gov.in) है जिसे मुख्य रूप से युवाओं की आकांक्षाओं को अवसरों से जोड़ने के लिये विकसित किया गया है। अत: कथन 1 सही है।

रोज़गार से संबंधित विभिन्न सेवाओं जैसे-रोज़गार परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन और कौशल विकास व प्रशिक्षुता जैसे पाठ्यक्रमों के बारे में सूचनाएँ प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय रोज़गार सेवा में आमूल परिवर्तन के उद्देश्य से श्रम और रोज़गार मंत्रालय राष्ट्रीय कॅरियर सेवा परियोजना (एन.सी.एस.) का मिशन मोड में कार्यान्वयन कर रहा है।

पोर्टल एक अत्यधिक पारदर्शी और उपयोगकर्त्ता को अनुकूल तरीके से रोज़गार मैचिंग सेवाएँ प्रदान करता है। कॅरियर परामर्श सामग्री के साथ इन सुविधाओं को पोर्टल द्वारा कॅरियर केंद्र, मोबाइल डिवाइस, CSCs इत्यादि जैसे कई चैनलों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

पोर्टल घरेलू और अन्य उपभोक्ताओं को ड्राइविंग, प्लंबिंग, बढ़ईगिरी आदि सेवाओं के लिये उपलब्ध स्थानीय सेवा प्रदाताओं से संबंधित जानकारी भी प्रदान करता है। अत: कथन 2 सही है।

यह योजना आईटी उन्नयन और रोज़गार एक्सचेंजों के सामान्य नवीनीकरण और रोज़गार मेले आयोजित करने के लिये राज्यों को वित्तपोषण प्रदान करती है।

उत्तर-3 : (c)

व्याख्या : यह योजना 1991-92 में खिलाड़ियों को उनकी सामान्य स्थिति बढ़ाने और उन्हें समाज में सम्मान देने और सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, वर्ष के ठीक पहले चार साल की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये 7.5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। अत: कथन 1 और 2 दोनों सही हैं।

उत्तर-4 : (b)

व्याख्या : राष्ट्रीय युवा कोर (एन.वाई.सी.) युवाओं की क्षमता एवं सामर्थ्य को नियोजित करने और राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपनी ऊर्जा लगाने के लिये नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा मामलों और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू एक योजना है। अत: कथन 2 सही है।

उद्देश्य

ऐसे अनुशासित और समर्पित युवाओं का समूह तैयार करना जिनकी राष्ट्र निर्माण के कार्य में रुचि और भावना हो।
समावेशी विकास (सामाजिक और आर्थिक) की प्राप्ति के लिये कार्य करना।
समुदाय में सूचना, बुनियादी ज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिये संकेतक के रूप में कार्य करना।
ग्रुप मॉडुलेटर्स और पीयर ग्रुप शिक्षकों के रूप में कार्य करना।
विशेषकर श्रम के सार्वजनिक नैतिक मूल्यों, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिये युवाओं हेतु आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करना।

पात्रता

18-29 वर्ष की आयु समूह के युवा पुरुष और महिलाएँ स्वयंसेवक बनने के लिये पात्र होंगे। अत: कथन 1 सही नहीं है।
एन.वाई.सी. स्वयंसेवक के रूप में पंजीकरण के लिये न्यूनतम अर्हता 10वीं पास है।।

उत्तर-5 : (b)

व्याख्या : वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आवास तथा शहरी गरीबी मंत्रालय ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) प्रारंभ किया।

इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पूर्ववर्ती है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) इसके सभी घटक के साथ 17.06.2015 से प्रभावी हो गई है। अत: कथन 1 सही नहीं है।

यह अभियान मलिन बस्तियों में रहने वाले शहरी गरीबों तथा ऐसे ही अन्य लोगों के लिये है। इसमें विभिन्न तबकों के शहरी गरीबों के लिये सरकार की पहलें शामिल हैं:

झुग्गी पुनर्वास- भूमि को संसाधन रूप में उपयोग करते हुए निजी विकासकर्त्ताओं की सहभागिता से झुग्गियों को पुन: विकसित करना।
कमज़ोर वर्गों के लिये मूल्य वहन योग्य आवासों को बढ़ावा देना।
लोक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से किफायती आवास निर्माण।
लाभार्थी द्वारा स्वयं का आवास निर्माण या उसके प्रोत्साहन हेतु अनुदान सहायता।

शहरी क्षेत्र हेतु ‘सभी के लिये आवास’ मिशन 2015-2022 के दौरान लागू किया जा रहा है और यह मिशन 2022 तक सभी योग्य परिवारों/लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा।

मिशन को केंद्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) के रूप में लागू किया जाएगा, जो कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के घटक को छोड़कर केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा। अत: कथन 2 सही नहीं है।

लाभार्थियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.), कम आय वाले समूह (एल.आई.जी.) और मध्यम आय समूह (एम.आई.जी.) शामिल हैं। वार्षिक आय कैप ई.डब्ल्यू.एस के लिये 3 लाख रुपए, एल.आई.जी. के लिये 3-6 लाख रुपए और एम.आई.जी. के लिये 6-18 लाख रुपए है। लाभार्थियों की ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी मिशन के सभी चार वर्गों में सहायता के लिये पात्र है, जबकि एल.आई.जी. और एम.आई.जी. श्रेणियाँ मिशन के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सी.एल.एस.एस.) घटक के तहत पात्र हैं। अत: कथन 3 सही है।