राष्ट्रीय समसामयिकी 2 (2-June-2021)प्रधानमंत्री वन धन योजना(Pradhan Mantri Van Dhan Yojana - PMVDY)
Posted on June 3rd, 2021 | Create PDF File
हाल ही में ट्राइफेड(TRIFED) ने फैसला किया है कि केंद्र शासित प्रदेश ‘दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव’ में इस वर्ष प्रधानमंत्री वन धन योजना (Pradhan Mantri Van Dhan Yojana- PMVDY) का विस्तार किया जाएगा।
जनजातीय समुदाय के लोगों के सशक्तिकरण हेतु, प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में प्रधानमंत्री वन धन योजना (Pradhan Mantri Van Dhan Yojana- PMVDY) को लांच किया था।
प्रधानमंत्री वन धन योजना का उद्देश्य जनजातीय उद्यम का सृजन करना है।
ट्राइफेड इसकी नोडल एजेंसी है एवं ट्राइफेड ने अब तक विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एक हजार से अधिक वन धन केन्द्रों की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
ट्राइफेड (TRIFED)
बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED) की स्थापना जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में 1987 में की गई थी।
यह सभी राज्यों के आदिवासी लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रही है।
यह मुख्य रूप से दो कार्य करती है। पहला-लघु वन उपज विकास, दूसरा- खुदरा विपणन एवं विकास।
ट्राइफेड(TRIFED) का मूल उद्देश्य आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से एकत्र किये गए या इनके द्वारा बनाये गए उत्पादों को बाजार में सही दामों पर बिकवाने की व्यवस्था करना है।
उल्लेखनीय है कि गेहूं और धान की सरकारी खरीद के लिए ट्राईफेड, भारतीय खाद्य निगम (FCI) के एजेंट तथा मोटे अनाजों ,दालों और तिलहनों की सहकारी खरीद में कृषि एवं सहकारिता विभाग के एजेंट के रूप में काम करती है।
