राष्ट्रीय समसामयिकी 2(9-November-2023)^स्कूलों में सेनेटरी नैपकिन वितरित करने के लिये नीति^(Policy for distributing sanitary napkins in schools)

Posted on November 9th, 2023

सर्वोच्च न्यायालय द्वार केंद्र को सैनिटरी नैपकिन वितरण पर ज़ोर देने के साथ एक "इष्टतम" मासिक धर्म स्वच्छता रणनीति रिकॉर्ड करने तथा देश में सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में प्रति महिला जनसंख्या पर लड़कियों के शौचालयों की संख्या निर्धारित करने के लिये एक राष्ट्रीय मॉडल स्थापित करने का आदेश दिया है।

यह माना गया कि कुछ राज्य पहले से ही सैनिटरी नैपकिन के वितरण के लिये अपनी योजनाएँ लागू कर रहे हैं।

तमिलनाडु में लड़कियों को छह नैपकिन वाले 18 पैकेट दिये गए।

पूर्वोत्तर राज्यों ने भी अपनी-अपनी योजनाओं में प्रगतिशीलता दिखाई है।

नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) में 15-24 आयु वर्ग की महिलाओं के प्रतिशत में महत्त्वपूर्ण सुधार पाया गया, जो अपने मासिक धर्म चक्र के दौरान सुरक्षा के स्वच्छ तरीके का उपयोग करती हैं, यह प्रतिशत NFHS-4 में 58% था जो बढ़कर 78% हो गया है।