राष्ट्रीय समसामयिकी 3(1-August-2022)
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन
(National e-Governance Service Delivery Assessment)

Posted on August 1st, 2022 | Create PDF File

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हाल ही में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (National E-Governance Service Delivery Assessment-NeSDA) में गृह मंत्रालय की वेबसाइट को केंद्रीय मंत्रालय सेवाओं के पोर्टल में प्रथम स्थान और डिजिटल पुलिस पोर्टल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ।

 

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन :

 

यह एक आवधिक मूल्यांकन है जिसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं के वितरण में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है।

 

यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।

 

इस आकलन में सेवा पोर्टलों का मूल्यांकन उनके मूल मंत्रालय/पोर्टल विभाग के साथ किया गया था।

 

यह आकलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने अपने नॉलेज पार्टनर्स नैसकॉम (NASSCOM) और केपीएमजी (KPMG) के साथ मिलकर वर्ष 2021 में किया था।

 

NeSDA 2021, NeSDA का दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था और यह एक द्विवार्षिक अध्ययन है।

 

पोर्टल का वर्गीकरण :

 

सभी सरकारी पोर्टल जिनका मूल्यांकन किया गया उन्हें दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

 

राज्य/संघ शासित प्रदेश/केंद्रीय मंत्रालय पोर्टल

 

राज्य/संघ शासित प्रदेश/केंद्रीय मंत्रालय सेवाओं के पोर्टल

 

मापदंड :

 

मूल्यांकन के चार मुख्य मापदंड थे:

 

1. पहुँच

 

2. सामग्री उपलब्धता

 

3. उपयोग में आसानी और सूचना की सुरक्षा

 

4. केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टलों के लिये गोपनीयता

 

केंद्रीय मंत्रालय के सुविधा पोर्टलों के लिये तीन अतिरिक्त मापदंडों का उपयोग किया गया :

 

लक्षित सेवा वितरण

 

एकीकृत सेवा वितरण

 

स्थिति और अनुरोध ट्रैकिंग

 

NeSDA 2021 का नवीनतम मूल्यांकन :

 

गृह मंत्रालय के मामले में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के डिजिटल पुलिस पोर्टल को सेवा पोर्टल के तहत मूल्यांकन के लिये चुना गया था।

 

तद्नुसार, गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट को मूल्यांकन के लिये मूल मंत्रालय पोर्टल के रूप में चुना गया था।

 

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पोर्टल की श्रेणी में समूह A राज्यों में- केरल सबसे आगे रहा और तमिलनाडु ने प्रगति दर्ज की तथा उसके बाद पंजाब का स्थान रहा।

 

समूह B राज्यों में- ओडिशा शीर्ष पर है और उसके बाद उत्तर प्रदेश तथा बिहार का स्थान है।

 

पूर्वोत्तर राज्यों में नगालैंड, मेघालय और असम शीर्ष पर हैं।

 

केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर सबसे ऊपर है, उसके बाद अंडमान तथा निकोबार, पुद्दुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़ का स्थान है।