अर्थव्यवस्था समसामयिकी 1(13-July-2023)कृषि अवसंरचना के वित्तीयन को बढ़ावा देने को BHARAT अभियान शुरू(BHARAT campaign launched to boost financing of agriculture infrastructure)
Posted on July 17th, 2023 | Create PDF File
हाल ही में कृषि मंत्रालय ने बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund- AIF) को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का आह्वान किया है, यह कृषि क्षेत्र में फसल-कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों को विकसित करने के उद्देश्य के लिये एक वित्तपोषण संबंधी सुविधा है।
वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य संवितरण के साथ AIF द्वारा वर्ष 2032-33 तक ब्याज में कमी लाने सहित क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान की जाएगी।
धन के प्रवाह में तेज़ी लाने के लिये मंत्रालय ने BHARAT (बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलेरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन) अभियान की शुरुआत की है जिसमें बैंकों से एग्री इंफ्रा फंड के प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया गया है।
एक महीने तक चलने वाले इस इस अभियान के दौरान बैंकों को 7,200 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करने के लिये प्रोत्साहित किया गया है।
इसके लिये वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, एनबीएफसी और चुनिंदा सहकारी बैंकों के 100 से अधिक बैंकिंग अधिकारियों की भागीदारी एवं समर्थन की मांग की गई है।
कृषि अवसंरचना कोष :
AIF एक वित्तपोषण सुविधा है जिसे जुलाई 2020 में शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य किसानों, कृषि-उद्यमियों, किसान समूहों जैसे किसान उत्पादक संगठनों (FPO), स्वयं सहायता समूहों (SHG), संयुक्त देयता समूहों (Joint Liability Groups- JLGs) आदि और कई अन्य को फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढाँचे तथा देश भर में सामुदायिक कृषि संपत्ति का निर्माण करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
विशेषता :
AIF 3% ब्याज सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान करता है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़ (CGTMSE) कार्यक्रम के माध्यम से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिये क्रेडिट गारंटी देता है। अन्य केंद्र एवं राज्य सरकार के कार्यक्रमों के साथ विलय करने की सुविधा भी प्रदान करता है।
AIF कृषि बुनियादी ढाँचे का निर्माण और आधुनिकीकरण करके फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में काफी योगदान दे रहा है, जिसके अंतर्गत सब्जियों के लिये प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, कृषि मशीनरी के किराये के लिये हाई-टेक हब/केंद्र शामिल हैं।
प्रबंधन :
इस फंड का प्रबंधन और देख-रेख एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। यह सभी योग्य संस्थाओं को इस फंड के तहत ऋण के लिये आवेदन करने में सक्षम बनाएगा।
वास्तविक समय अर्थात् रियल टाइम निगरानी और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय, राज्य एवं ज़िला स्तर की निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा।
