आकाशवाणी सार (9-Jan-2019)
Posted on January 10th, 2019 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
लोकसभा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 124वां संविधान संशोधन विधेय़क 2019 पारित।
लोकसभा ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित किया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा-उनकी सरकार प्रत्येक गरीब व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के गरिमापूर्ण जीवन और विकास के सभी संभव अवसर सुनिश्चित करेगी। उन्होंने महाराष्ट्र के सोलापुर में 11 हजार करोड़ रूपये लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा-जब तक कुछ देश आतंकवाद को अपनी नीति के रूप में इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक आतंकवाद एक खूंखार राक्षस की तरह अपने पैर फैलाता रहेगा।
विश्व आर्थिक मंच के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत का उपभोक्ता बाजार अमरीका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा बाजार होगा।
सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल-2019 पर राज्यसभा में चर्चा जारी।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा--नागरिकता संशोधन विधेयक-2019 का उद्देश्य अपने मूल देश में प्रताड़ना झेल रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करना है।
सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से समाज पर प्रभाव छोड़ने वाली असाधारण महिलाओं को सम्मानित करने के लिए वेब-वंडर वुमन अभियान की शुरूआत की।
खेलमंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने दूसरे खेलो इंडिया युवा खेलकूद का पुणे में शुभारम्भ किया।
समाचार विस्तार से-
*लोकसभा ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 124वां संविधान संशोधन विधेय़क 2019 पारित कर दिया है। यह विधेयक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सीधे भर्ती और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेगा। सदन के 323 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में और तीन ने इसके खिलाफ वोट दिया। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया।
आरक्षण का प्रावधान ऐसे वर्गों के लिए है चाहे वह किसी भी धर्मावलंबी के हों, जो वर्तमान में एस सी, एस टी, ओ बी सी की आरक्षण व्यवस्था से बाहर हैं। ऐसे सब लोग इस प्रावधान का लाभ ले सकेंगे।
बहस की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के के.वी. थॉमस ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक के खिलाफ नहीं है और इसका समर्थन करती है लेकिन जिस तरह से इसे लाया गया है उससे सरकार की निष्ठा पर कई सवाल उठते हैं। उन्होंने इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने की मांग की।
तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, शिव सेना के आनंदराव आदसुल, ऑल इंडिया अऩ्ना डीएमके पार्टी के एम. थम्बीदुरई, बीजू जनता दल के भतृहरि मेहताब, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जितेन्द्र चौधरी, जनता दल यूनाईटेड और अपना दल ने भी विधेयक का समर्थन किया।
लोकसभा में विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह देश के इतिहास में युगांतकारी क्षण है। श्री मोदी ने कई ट्वीट संदेशों में कहा कि इससे समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबके विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए प्रधानमंत्री ने समर्थन के लिए सभी राजनीतिक दलों का आभार प्रकट किया।
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*लोकसभा ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया है। विधेयक में अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को वैध नागरिकता प्रदान करने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक में इन तीन देशों के सभी छह धर्मों के लोगों के लिए 11 वर्ष निवास की समयसीमा घटाकर छह वर्ष की गई है।
विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह विधेयक केवल असम के लिए नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सीमाओं से आये प्रवासियों के लिए भी है जो राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में बस गये हैं।
इससे पहले विधेयक पेश करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के लिए प्रतिबद्ध है।
माइनोरिटी कम्युनिटीज के माईग्रेंट्स की संकटपूर्ण परिस्थितियों से निवारण करना, ये वैसे लोग है, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शेल्टर लेने के लिए मजबूर हुए हैं। इस संशोधन विधेयक के कानून बन जाने के बाद ऐसे माईग्रेंट सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकेंगे और उनके आवेदन पर जो निर्धारित प्रोसेस है, उसके अनुसार आवश्यक जांच पड़ताल के बाद राज्य सरकार की रिकेमेंडेशन पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट नागरिकता प्रदान करने का भी निर्णय कर लेगी।
कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये।
इसके बाद विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सदस्यों ने वॉकआउट किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी विधेयक का विरोध किया।
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*उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और चीन के राष्ट्रपति शी जि़नफिंग के बीच कल पेइचिंग में एक घंटे तक बातचीत हुई। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहैप ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि दोनों नेताओं के बीच संभावित अमरीकी-उत्तर कोरियाई सम्मेलन के बारे में चर्चा हुई।
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*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार का यह प्रयास है कि हरेक गरीब व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के गरिमापूर्ण जीवन जिए और उसे सभी संभव अवसर प्राप्त हों। आज महाराष्ट्र के सोलापुर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है।
इससे पहले, प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के सोलापुर में 11 सौ करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क और भूमिगत सीवर परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 सौ करोड़ रुपये लागत की तीस हजार मकानों की परियोजना का भी शिलान्यास किया। ये मकान मुख्य रूप से कचरा बीनने वालों, रिक्शा चालकों, कपड़ा और बीड़ी मजदूरों जैसे निर्धन बेघरों के लिए बनाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के चार लेन वाले 58 किलोमीटर लम्बे सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। इससे मराठवाड़ा क्षेत्र के साथ सोलापुर का संपर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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*संसद का बजट अधिवेशन 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। सूत्रों ने बताया है कि एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जायेगा। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की आज दोपहर नई दिल्ली में हुई बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया।
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*थल सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने कहा है कि आतंकवाद एक खूंखार राक्षस की तरह अपने पैर फैला रहा है। नई दिल्ली में आज रायसीना संवाद के दौरान एक परिचर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि यह तब तक बना रहेगा जब तक कुछ देश अपनी नीति के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करते रहेंगे।
हमारे देश में कट्टरपंथ अलग ही रूप में सामने आ रहा है। हमने जम्मू कश्मीर में कट्टरवाद के कई रूप देखे है। मेरा मानना है कि जब तक कोई देश आतंकवाद को अपनी नीति के रूप में इस्तेमाल करता है तब तक आतंकवाद बना रहेगा।
जनरल रावत ने कहा कि आतंकवाद युद्ध के एक नये प्रारूप के रूप में उभरकर आया है और ज्यादातर कमजोर देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
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*विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाये रखने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत यह मानता है कि सीमा संबंधी अनसुलझे मुद्दे हिंसा तथा शत्रुता से मुक्त वातावरण में आपसी बातचीत से सुलझाये जा सकते हैं।
नई दिल्ली में चौथे रायसीना संवाद में विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने में भारत सक्रिय और रचनात्मक योगदान करता रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि एक समय था जब भारत आतंकवाद को लेकर चिंतित था और आज कोई भी बड़ा या छोटा देश इसके खतरे से मुक्त नहीं है।
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*विश्व आर्थिक फोरम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत का उपभोक्ता बाजार अमरीका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर होगा। रिपोर्ट के अनुसार तब तक भारत का उपभोक्ता बाजार मौजूदा 15 खरब अमरीकी डालर से बढ़कर 60 खरब अमरीकी डालर हो जायेगा।
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*प्रधानमंत्री ने आगरा में लगभग चार हज़ार एक सौ करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें पेयजल आपूर्ति में सुधार की गंगाजल परियोजना, एस.एन. मेडिकल कॉलेज का उन्नयन और आगरा स्मार्ट सिटी के लिये समन्वित कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना शामिल है।
प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना का ज़िक्र करते हुए कहा कि इसके शुरू होने के कुछ ही दिन के अंदर सात लाख गरीब लोग इससे लाभान्वित हुए हैं।
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*गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक-2019 का उद्देश्य बंगलादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रताड़ना झेल रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करना है।
हम सिटिजनशिप अमेन्डमेन्ट बिल इसलिए लेकर आये हैं ताकि हमारे तीन पड़ोसी देशों के छह अल्पसंख्यक समुदायों की माइग्रेंट संकटपूर्ण परिस्थितियों का निवारण किया जा सके। ये वैसे लोग हैं जो रिलिजयस परसिकुशन के कारण भारत में शेल्टर लेने के लिए मजबूर हुए हैं।
यह विधेयक नागरिकता अधिनियम-1955 में संशोधन से संबंधित है। गृहमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति के संदर्भ में आश्वासन दिया कि भारतीयों के हितों और उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की जाएगी।
इससे पहले इस विधेयक को लेकर, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के विरोध के कारण राज्य सभा की कार्रवाई दो बार स्थगित की गयी। सदन के नेता अरुण जेटली ने आश्वासन दिया कि विधेयक पर चर्चा के दौरान सभी आशंकाओं का समाधान किया जाएगा।
विपक्षी सदस्यों ने सदन की कार्यवाही एक दिन बढ़ाये जाने पर भी आपत्ति व्यक्त की और आरोप लगाया कि इस पर सबकी राय नहीं ली गयी है।
श्री जेटली ने जवाब में कहा कि सभापति को सत्र का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है।
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*सरकार ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को प्रभावित करने और प्रभाव छोड़ने वाली असाधारण महिलाओं को सम्मानित करने के लिए वेब-वंडर वुमन अभियान की शुरूआत की है। इस अभियान का उद्देश्य दुनिया भर से उन भारतीय महिलाओं की पहचान करना है जिन्होंने सामाजिक बदलाव की दिशा में सकारात्मक प्रयास करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि ब्रेकथ्रू और ट्विटर इंडिया के सहयोग से मंत्रालय ने यह अभियान शुरू किया। 31 जनवरी तक दुनिया भर से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं।
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*विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज नई दिल्ली में ईरानी विदेश मंत्री जावेद जरीफ से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मामले और क्षेत्रीय स्थिति पर साझा दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से चर्चा हुई।
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*खेलो इंडिया युवा खेलों का दूसरा संस्करण आज से पुणे में शुरू हो गया है।
खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस सहित कई प्रमुख हस्तियों ने उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन श्री शिव छत्रपति स्पोर्टस कांप्लेक्स में किया गया। इस दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संदेश भी पढ़ा गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि खेलों इंडिया के इस दूसरे संस्करण से 1000 खिलाड़ी चुने जाएंगे जिन्हें प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
अगले 10 दिनों तक आपका जिस तरह का यहां पर कोंपिटिशन मुकाबला होगा वो पूरा का पूरा देश देखेगा। एक हजार खिलाड़ी चुने जाएंगे। जिनको हर साल पांच लाख रूपये दिया जाएगा और अगले आठ साल तक लगातार पांच लाख रूपये दिया जाएगा।
अगले दस दिनों तक पूरे देश से आए हुए हजारों खिलाड़ी खेलों की 18 विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे।
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*ईरान ने, अवैध रूप से अपने जलक्षेत्र में प्रवेश करने वाले कर्नाटक के पंद्रह मछुआरों को पांच महीने बाद कल रिहा कर दिया। उत्तर कन्नड़ ज़िले के इन मछुआरों को 27 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था जब वे अपनी नौकाओं में संयुक्त अरब अमारात जा रहे थे।
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*पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने कल रात गुजरात तट के पास अरब सागर से पंद्रह मछुआरे और उनकी तीन नौकाएं जब्त कर ली है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय मछली कामगार फोरम के सचिव मनीष लोधारी ने बताया कि पाकिस्तान द्वारा ज़ब्त की गयी ये नौकाएं और मछुआरे पोरबंदर के हैं।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
*आज के अधिकतर अखबारों की सुर्खी है- बहुमत से पास हुआ आर्थिक आरक्षण, राज्यसभा में आज होगा पेश। हिन्दुस्तान ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए पांच घंटे चली चर्चा के मुख्य बिंदुओं को - समर्थन के साथ तीखे वार शीर्षक से दिया है। नवभारत टाइम्स लिखता है- आरक्षण बिल पहली परीक्षा में पास, आज राज्यसभा की बारी।
*अखबारों ने नागरिकता विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत से पारित होने की खबर को भी विस्तार दिया है। जनसत्ता लिखता है- 12 साल के बजाय छह साल भारत में गुजारने पर भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। दैनिक जागरण ने खबर को शीर्षक दिया है- पाकिस्तान और बंगलादेश में प्रताडि़त अल्पसंख्यकों को मिलेगी देश में जगह।
*राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है- पांच न्यायाधीशों की पीठ कल से करेगी अयोध्या मामले की सुनवाई। हिन्दुस्तान, दैनिक ट्रिब्यून, देशबंधु, दैनिक जागरण और अमर उजाला ने भी इसे अहमियत दी है। नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है- अयोध्या मामले की नियमित सुनवाई का रास्ता साफ।
*सी बी आई प्रमुख की सीमित अधिकारों के साथ बहाली भी अखबारों की बड़ी सुर्खी है।
*दैनिक जागरण ने लिखा है- निजी एफ एम चैनल पर सुनाई देंगे आकाशवाणी के समाचार साथ ही नियमों को बॉक्स में दिया है।
*इकनॉमिक टाइम्स की खबर है- धोखाधड़ी मामले में शामिल मेहुल चौकसी को भारत लाने के लिए सी बी आई टीम कैरिबियाई देश जा सकती है।
*हिन्दुस्तान ने गीता गोपीनाथ के अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष-आई एम एफ में मुख्य अर्थशास्त्री का पद संभालने की खबर देते हुए लिखा है- यह दायित्व संभालने वाली पहली महिला हैं।
*अखबारों ने मौसम के रूख को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं- दिल्ली समेत समूचा उत्तर भारत ठंड की चपेट में। उत्तराखंड में शीतलहर, हिमाचल में बारिश और बिहार में सर्द हवा। कुछ रेलगाडि़यां देरी से चलीं। दैनिक भास्कर लिखता है- पहाड़ों में भारी बर्फबारी से दिल्ली में सर्द सुबह और कोहरा।
*हिन्दुस्तान ने बॉक्स में लिखा है- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आई आई टी दिल्ली ने मिलकर तैयारी की- मौसम ही नहीं प्रदूषण का हाल भी हफ्तेभर पहले पता चल जाएगा।
