आकाशवाणी सार (7-Oct-2020) AIR News Gist
Posted on October 7th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा - नए कृषि कानून किसानों के उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव से उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे।
* विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रहमण्यम जयशंकर की तोक्यो में जापान के विदेश मंत्री तोशीमित्सू मोतेगी से द्विपक्षीय वार्ता। कहा- भारत और जापान की विशेष भागीदारी, कोविड से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
* केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में प्राकृतिक गैस के विपणन में बडे सुधारों को मंजूरी दी। साथ ही भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहमति पत्र भी स्वीकृत।
* उच्चतम न्यायालय ने कहा-विरोध प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल करना स्वीकार्य नहीं, ऐसे स्थानों पर अनिश्चित काल तक विरोध प्रदर्शन नहीं किये जा सकते।
* देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 85 प्रतिशत से अधिक हुई।
* एयर इंडिया, अगले वन्दे भारत मिशन के तहत 23 और 30 अक्टूबर को चीन के ग्वांगझू और दिल्ली के बीच उड़ानें संचालित करेगा।
समाचार विस्तार से-
* वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा संसद में पारित कराए गए कृषि से संबंधित तीन नये कानूनों से किसान अपनी उपज पर लगी बिक्री संबंधी पाबंदियों से मुक्त हो जाएंगे। कल चेन्नई में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन कानूनों को बनाने से पहले कृषि विशेषज्ञों, किसानों और खेती से जुड़े अन्य लोगों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी उपज कहीं भी और किसी भी व्यापारी को बेचने की स्वतंत्रता मिलने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रखी जाएगी।
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ठेके पर खेती कराने से जमीन के मालिकाना हक को लेकर आशंकाएं पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कृषि पदार्थों के दामों में उतार-चढ़ाव से किसानों की रक्षा की जाएगी।
वित्तमंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली में 22-23 कृषि उत्पाद शामिल थे, मगर समर्थन मूल्यों की नियमित घोषणा गेहूं और धान जैसे उत्पादों को लेकर ही की जाती थी, जिससे किसान तिलहनों और दलहनों की जगह धान और गेहूं बोना अधिक पसंद करने लगे थे। उन्होंने कहा कि इससे देश को बड़े पैमाने पर तिलहनों का आयात करना पड़ रहा था।
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* केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड महामारी की रोकथाम के उपायों के सिलसिले में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। भारत में अक्टूबर से दिसंबर तक अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इस अवसर पर लोग सामूहिक पूजा, मेले, रैली, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन करते हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान रोकथाम के उपाय पर अमल करना जरुरी है। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, रोगी, गर्भवती महिलाओं और दस साल से कम उम्र के बच्चों को इस दौरान घर पर ही बने रहने की सलाह दी गई है। रैलियों और प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक न होने का ध्यान रखने, एक-दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और आवश्यक रूप से मास्क पहनने को भी कहा गया है। मंत्रालय के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग आयोजन स्थलों पर एक-साथ पहुंचने की बजाय कुछ अंतराल पर पहुंचें। दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर ही उत्सवों का आयोजन करने की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग अपने घरों पर ही रहकर त्यौहार मनायें। लोगों को सलाह दी गई है कि वे एक-दूसरे के संपर्क में आते समय जहां तक संभव हो, कम से कम छह फुट की दूरी बनाए रखें। धार्मिक स्थानों में प्रतिमाओं और पवित्र धर्म ग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं होगी।
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* छत्तीसगढ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कई जनपदों में जन-जागरुकता अभियान शुरू किया गया है।इस अभियान के अंतर्गत लोगों को संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक ऐहतियाती उपाय की सलाह दी जा रही है।
छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से शहर और गांव की गली-गली में जाकर लोगों को मास्क लगाने, दो गज की दूरी बनाए रखने और समय-समय पर हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये संदेश हिन्दी के साथ-साथ छत्तीसगढ़ी में भी सुनाए जा रहे हैं।
वहीं, रायपुर जिले में लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। इसमें एक आनलाइन फॉर्म भरवाकर लोगों से शपथ दिलाई जा रही है कि वे घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग जरुर करेंगे। इसी तरह, फेसबुक पर भी लोगों से अपना ऐसा फोटो अपलोड करने के लिए कहा गया है, जिसमें वे मास्क लगाकर ‘‘हारेगा कोरोना-जीतेगा रायपुर‘‘ लिखा हुआ पोस्टर दिखाएंगे।
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* उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह हाथरस कांड की कोई भी जांच कराने को तैयार है जिससे इस घटना की सच्चाई सामने आ सके। कल उच्चतम न्यायालय में दायर शपथ पत्र में राज्य सरकार ने हाथरस कांड की सीबीआई जांच कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय की निगरानी में इस घटना की सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है।
इस बीच, राज्य पुलिस ने हाथरस मामले को लेकर हिंसा भड़काने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
कथित तौर पर पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से ताल्लुक रखने वाले इन चार लोगों को मथुरा में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वे दिल्ली से हाथरस जा रहे थे। इन चारों की पहचान मुजफ्फरनगर के अतीक-उर-रहमान, केरल के मुल्लापुरम के सिद्दिकी, बहराइच के मसूद अहमद और रामपुर के आलम के नाम से की गई है। पुलिस ने दावा किया है कि उनके पास मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ ऐसा संदिग्ध दस्तावेज प्राप्त हुआ है जिससे प्रदेश में शांति भंग होने की आशंका थी। राज्य पुलिस के मुताबिक इन चारों के पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ गहरे रिश्ते हैं। अतीक-उर्र-रहमान को कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का कोषाध्यक्ष बताया जा रहा है।
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* जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिन्ह शेखावत ने बताया है कि तेलंगाना कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल बंटवारे के बारे में उच्चतम न्यायालय में दायर मामला वापस लेने पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि अब केन्द्र सरकार इस मामले को न्यायाधिकरण के विचार के लिए भेज सकती है।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के साथ शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक के बाद श्री शेखावत ने बताया कि कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित करने पर सहमति हो गई है।
आंध्र प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2014 के अंतर्गत जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष परिषद गठित की गई थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस परिषद की सदस्य हैं।
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* मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक पद पर एम ए गणपति की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है। वे इस पद पर 29 फरवरी 2024 तक रहेंगे। श्री गणपति 1986 बैच के उत्तराखंड संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद अगस्त में खाली हुआ था जब राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया था।
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* विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रहमण्यम जयशंकर ने तोक्यो में जापान के विदेश मंत्री तोशीमित्सू मोतेगी से द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और जापान के विदेश मंत्रियों के बीच हुई इस 13वीं सामरिक वार्ता के दौरान विशेष वैश्विक और सामरिक साझेदारी के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, विनिर्माण, कौशल विकास, संपर्क और बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और आरोग्य, हिंद-प्रशांत महासागर पहल तथा संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। मजबूत डिजिटल और साइबर सुरक्षा प्रणालियों की आवश्यकता पर जोर देते हुए दोनों विदेश मंत्रियों ने साइबर सुरक्षा समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने का स्वागत किया। इस समझौते में क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास, फाइव-जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग का प्रावधान किया गया है। डॉक्टर जयशंकर और श्री मोतेगी इस बात पर सहमत थे कि दोनों देशों के बीच मजबूत और चिरस्थाई साझेदारी से कोविड महामारी के प्रकोप से उत्पन्न चुनौतियों से उबरने में मदद मिलेगी। दोनों नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र ऐसी सप्लाई चेन प्रणाली पर आधारित होना चाहिए जो विविधतापूर्ण तथा लचीली हो। उन्होंने भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा समान सोच वाले अन्य देशों के साथ सप्लाई चेन प्रणाली बनाने संबंधी पहल का स्वागत किया।
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* कोविड महामारी से लोगों को अब कई असामान्य स्थितियों का खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे चिंता और अवसाद जैसी भावनात्मक समस्याएं भी पैदा हो सकती है। ऐसे कठिन समय में बंगलुरु के ऑर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के श्री श्री रविशंकर गुरुजी ने तनाव से निपटने के लिए सकारात्मक सोच रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में उन्होंने कहा है कि जीवन के प्रति सकारात्मक सोच से वर्तमान कठिन दौर से उबरने में मदद मिल सकती है।
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* उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के लिए शाहीन बाग जैसे सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करना स्वीकार्य नहीं है और ऐसे स्थानों पर अनिश्चित काल तक विरोधप्रदर्शन नहीं किये जा सकते। न्यायालय का ये निर्णय नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के विरोध में दायर याचिका पर आया है। पिछले साल दिसम्बर में राजधानी स्थित शाहीन बाग में एक सड़क को प्रदर्शनकारियों ने अवरूद्ध कर रखा था।
न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों को शाहीन बाग की तरह अनिश्चित समय तक अवरूद्ध नहीं रखा जा सकता। खण्डपीठ ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस को शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी।
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* फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मुंबई उच्च न्यायालय ने आज जमानत दे दी। लेकिन अदालत ने उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। न्यायालय ने एक लाख रूपये के व्यक्तिगत मुचलके पर रिया को जमानत दी। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया और शोविक को सुशांत सिंह राजपूत से जुडे नशीली दवाओं से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया था।
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* पहले राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार-2020 के लिए मुम्बई स्थित दो स्टार्टअप विजेता घोषित किये गये हैं। स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है।
दोनों विजेता तरलटिक सोल्यूशन इज प्राइवेट लिमिटेड और वेल्दी थेरेपिस्ट को नवाचार उद्यम रोजगार सृजन और सामाजिक प्रभाव के आधार पर इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तरलटिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ग्रामीण इलाकों में स्वस्छ पेय जल उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। उनके उत्पाद तरलटिक रियेक्टर को बोरवेल हैंडपम्पों पर फिट किया जा सकता है। वेल्दी डिजिटल थेरेपिटिक्स बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्मों का एक संयोजन हैं। यह एक स्मार्टफोन ऐप है, जो कम से कम समय में स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह प्रदान करेगा। पेरामेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए डैशबोर्ड उपलब्ध कराएगा । ए आई संचालित हेल्थबॉट स्मार्ट ड्रग डेलीवरी सिस्टम से जुड़े उपकरण इत्यादि कामों में मदद करेगा। विजेताओं को संभावित पायलट परियोजनाओं के लिए प्रासंगिक सार्वजनिक प्राधिकरणों और कॉरपोरट्स के सामने अपने समाधान पेश करने का अवसर देने के साथ प्रत्येक पुरस्कृत स्टार्टप को पांच लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
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* असम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों के स्टार्टअप सहारा ने एक मोबाइल एप बनाई है, जिसके माध्यम से उद्यमी वैश्विक मंच पर ग्राहकों और संभावित व्यापारिक भागीदारों के बीच तालमेल स्थापित कर सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित ये पहल लोगों को मेड इन इंडिया के तहत उत्तम सेवाएं देने के लिए दृढ संकल्प है। इस एप से यात्रियों को स्थानीय भाषा में स्थानों की सही जानकारी भी मिल सकेगी।
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* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी है। इस समझौते से आपसी हित के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। इनमें साइबर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग, साइबर सुरक्षा खतरों और दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों के बारे में सूचना के आदान-प्रदान में सहयोग बढ़ाना शामिल है।
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* केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पुद्दुचेरी में अरुमपार्थापुरम रोड ओवर ब्रिज-राष्ट्र को समर्पित किया। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इस एक किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण 35 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री डॉ. विजय कुमार सिंह और पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समारोह में शामिल हुई जबकि राज्य के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और उनके कैबिनेट सहयोगी तथा संसद सदस्य भी समारोह में उपस्थित रहे।
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* दक्षिण मध्य रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज और गोल्डन डायग्नल मार्गों के कुछ खण्डों पर अधिकतम स्वीकृत गति के उन्नयन का कार्य शुरू किया है। ये खण्ड बल्लारशाह-काजीपेट-विजयवाड़ा, गुडूर और विजयवाड़ा-विशाखापट्टनम तथा वाडि-गूटि-रेनिगुंटा हैं और दक्षिण मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में आते हैं। बल्लारशाह-काजीपेट-विजयवाड़ा और काजीपेट-सिकन्दराबाद खण्ड पर मौजूदा अधिकतम स्वीकृत गति एक सौ 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि विजयवाड़ा-गुंटूर और वाडि-गूटि-रेनिगुंटा खण्ड पर एक सौ 10 किलोमीटर प्रतिघंटा है। रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार इन खण्डों पर रेलगाडि़यों की गति बढ़ाकर एक सौ 30 किलोमीटर प्रति घंटा करने का कार्य चल रहा है। इस परियोजना के तहत पटरी पर मानदण्डों की जांच का आरंभिक कार्य लखनऊ का अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन-आरडीएसओ कर रहा है। यह कार्य सभी श्रेणियों के चौबीस डिब्बों वाले कन्फर्मेट्री ओसीलोग्राफ कार रन-सीओसीआर के ज़रिए किया जा रहा है। इस दौरान सिग्नलिंग, लोकोमोटिव और कोच फिटनेस जैसे अन्य क्षेत्रों के मानदण्डों की भी जांच की जाएगी।
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* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 से निपटने के लिए समुचित व्यवहार के बारे में ट्वीटर पर जन आंदोलन अभियान शुरू करेंगे। यह अभियान आगामी त्योहारों और सर्दी तथा अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोले जाने के मद्देनज़र चलाया जाएगा। लोगों की भागीदारी के उद्देश्य से यह जन आंदोलन अभियान शुरू किया जाएगा। कम लागत पर ज्यादा प्रभावशाली अभियान की पहल के रूप में तीन मुख्य संदेश दिए जाएंगे। ये संदेश हैं--मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ धोयें। जन आंदोलन की शुरूआत के अवसर पर सबको कोविड-19 शपथ दिलाई जाएगी। अधिकतम लोगों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर समन्वित मीडिया अभियान भी शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से अधिक संक्रमण वाले जि़लों में ठोस कार्य योजना भी लागू की जाएगी।
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* देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 85 प्रतिशत से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में देशभर में 82 हजार से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में अब तक 57 लाख 44 हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। भारत, दुनिया में कोविड से ठीक हुए रोगियों की संख्या की दृष्टि से सबसे आगे है। इस समय देश में रोगियों की संख्या, अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या का 13 दशमलव चार-चार प्रतिशत है। इस समय देश में लगभग 9 लाख सात हजार मरीजों का इलाज चल रहा हैं। भारत में कोविड मृत्यु दर एक दशमलव पांच-पांच प्रतिशत है जो दुनिया में सबसे कम दर में से एक है।
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* मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि कॉलेज के विद्यार्थियों को बकाया लिखित परीक्षाओं से छूट देने में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद-ए आई सी टी ई के नियमों का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य उच्चतर शिक्षा विभाग ने अगस्त से कॉलेज विद्यार्थियों को बकाया प्रश्नपत्रों की लिखित परीक्षा से छूट दे दी थी। इसके लिए शुल्क का भुगतान कर दिया गया था। इस फैसले के विरोध में उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाओं में कहा गया था कि इस फैसले के कारण शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर बुरा असर पड़ेगा। याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ए आई सी टी ई ने लिखित परीक्षा से छूट देने के फैसले को परिषदऔर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों का उल्लंघन बताया। अब इस मामले की सुनवाई 20 नवम्बर को होगी।
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* इस शैक्षणिक सत्र में स्कूलों के बंद रहने तथा कक्षाओं के नहीं चलने के कारण छात्रों के पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा पर जोर देने के बावजूद सुदूर इलाकों में रहने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा अब भी दूर का सपना है। महाराष्ट्र के नांदूरबार जिले में शिक्षकों ने इस समस्या का समाधान तलाशते हुए जनजातीय बस्तियों में रहने वाले बच्चों तक खुद पहुंचने का बीडा उठाया है।
आदिवासी समुदाय के बच्चों को अबाधित शिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से नंदुरबार जिले के कैलाखेतपाड़ा के चार शिक्षकों का एक समूह कठोर परिश्रम कर रहा है। गावों में कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण यह शिक्षक एक ऊंच चोटी पर जाकर बच्चों का पाठ्यकर्म लेते हैं। बच्चे अपने पशुओं को चराने के लिए ले उस चोटी पर हर रोज़ जाते हैं, और शिक्षक द्वारा विशिष्ट सीटी बजाने के बाद, वह एक निर्धारित स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं। स्थानीय लोग इसे "टेकरी शाला" कहते हैं जिसका अर्थ है पहाड़ी की चोटी पर स्थित विद्यालय। ये शिक्षक अपने छात्रों की शंकाओं को समाधान करने में मदद करते हैं और उन्हें अगले तीन दिनों के लिए गृहकार्य भी देते हैं। इन शिक्षकों द्वारा किये जा रहे नेक काम की मिसाल लंदन स्थित टी 4 फाउंडेशन ने पेहचानी और इन्हे अपने ऑनलाइन शिक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। नंदुरबार का यह बिना छत्त वाला विद्यालय ,दुनिया के उन 146 (एक सौ छियालीस) स्कूलों में से एक है जो, कल से शुरू होने जा रहे इस सम्मेलन में भाग लेंगे।
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* एयर इंडिया अगले वन्दे भारत मिशन के तहत 23 और 30 अक्टूबर को चीन के ग्वांगझू और दिल्ली के बीच उड़ानें संचालित करेगा। इससे चीन में फंसे उन भारतीयों को बड़ी राहत मिलेगी जो आवश्यक कारणों से स्वदेश लौटना चाहते हैं। पेइचिंग में कल भारतीय दूतावास की अधिसूचना में भारतीय नागरिकों को इनमें से किसी उड़ान का लाभ उठाने के लिए दूतावास या महावाणिज्य दूतावास में पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है। इससे भारतीयों को अपने परिवार से मिलने और चीन में काम पर लौटने में भी मदद मिलेगी। दोनों देशों से यात्रा के इच्छुक लोगों को संबंधित देश के लिए आवश्यक क्वारंटीन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। चीन के लिए पहली वन्दे भारत उड़ान 20 जून को संचालित की गई थी। पिछले महीने चीन ने कुछ श्रेणियों के तहत विदेशियों को अपने यहां प्रवेश की अनुमति दी थी। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारतीय कर्मचारी चीन जाने में समर्थ हुए, हालांकि चीन ने विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति अभी तक नहीं दी है। 23 हजार से अधिक भारतीय विद्यार्थी चीन जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पेइचिंग में भारतीय दूतावास नियमित रूप से चीन सरकार के संबंधित अधिकारियों के सम्पर्क में हैं। यह उड़ाने वन्दे भारत मिशन के सातवें चरण के तहत चलाई जा रही हैं जो पहली अक्टूबर से शुरू हुआ।
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* विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपॉस ने चीन सहित धनी देशों से गरीब देशों का ऋण रद्द करने की अपील की है ताकि उन्हें कोविड महामारी के असर से निपटने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि इस दिशा में अब तक किए गए प्रयास महत्वपूर्ण, लेकिन अपर्याप्त हैं। फ्रेंकफर्ट फाइनेन्स और प्रबंधन स्कूल के ऑनलाइन कार्यक्रम में श्री मालपॉस ने चीन पर कुछ गरीब देशों में ऋण की स्थिति बिगाड़ने का अरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीन जी-20 देशों में ऋण सेवा निलंबन पहल में पूरी तरह भागीदारी नहीं कर रहा है।
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* सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से आग्रह किया है कि वह टीआरपी आधारित पत्रकारिता के जाल में न फंसे। दिवंगत माणिक चन्द्र वाजपेयी की जन्मशती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार देश में प्रेस की आज़ादी बनाए रखने के लिए पूरी तरह दृढ़ प्रतिज्ञ है। उन्होंने मीडिया से कहा कि वह आत्म-नियंत्रण की व्यवस्था का पालन करें और भड़काऊ समाचारों के प्रचार-प्रसार से बचे ताकि समाज में शांति और सौहार्द न बिगड़े।
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आर्थिक जगत -
* बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक तीन सौ चार अंक के उछाल से 39 हजार आठ सौ 79 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 76 अंक बढ़कर 11 हजार सात सौ 39 पर पहुंच गया। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रूपया आज 13 पैसे मजबूत होकर एक डॉलर के मुकाबले 73 रूपये 33 पैसे के स्तर पर रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रैंट कच्चे तेल के दाम 41 डॉलर 90 सेंट प्रति बैरल के आस-पास रहे।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* हाथरस मामले पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को ज्यादातर अखबारों ने प्रमुख खबर बनाया है। जनसत्ता लिखता है-शीर्ष अदालत की टिप्पणी हाथरस की घटना भयानक।
* देशभर में 15 अक्तूबर से सिनेमाघरों को फिर से खोले जाने की खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिन्दुस्तान एहतियात शीर्षक से लिखता है- सिनेमाहाल में एक सीट छोड़कर बैठना होगा।
* कोरोना के इलाज में आयुर्वेदिक पद्धति को स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी से जुड़ी खबर भी सभी अखबारों में है। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं- कोरोना के साधारण मरीजों के लिए आयुर्वेदिक इलाज को मंजूरी।
* भारत में घट रही है कोरोना की रफ्तार, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है- 42 दिन बाद देशभर में नये मरीज 62 हजार से कम। दैनिक भास्कर लिखता है- मां के दूध से मात खा रहा कोरोना संक्रमण, सूरत में दो सौ 41 पॉजिटिव माताओं से सिर्फ 13 नवजात संक्रमित, वे भी जल्द ठीक हुए।
* राष्ट्रीय सहारा ने अपने बिजनेस पन्ने पर लिखा है- वर्ष 2030 तक घरेलू एल पी जी का सबसे बड़ा बाजार होगा भारत।
* जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमरीका के विदेश मंत्रियों की तोक्यो में हुई बैठक पर दैनिक जागरण की सुर्खी है- क्वाड की बैठक में निशाने पर रहा चीन। नवभारत टाइम्स लिखता है- चीन के खिलाफ चार देशों की यारी पुख्ता, भारत बोला जरा शांति से काम ले पड़ोसी।
* विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मंत्रालय की पहल पर दैनिक जागरण का शीर्षक है- अगले साल विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए होगा कॉमन टेस्ट। साल में दो बार हो सकती है प्रवेश परीक्षा।
* रेलवे आरक्षण नियम में परिवर्तन से जुड़ी खबर पर हरिभूमि की सुर्खी है- तीस मिनट पहले दूसरा आरक्षण चार्ट भी बनेगा। दस अक्तूबर से शुरू होगी नई व्यवस्था।
* पराली से प्रदूषण बढ़ने की आशंका के बीच अमर उजाला ने लिखा है- पराली पर डी-कम्पोजर घोल छिड़कने से बनेगी खाद। इससे दिल्ली में घटेगा प्रदूषण।
