आकाशवाणी सार (6-Oct-2020) AIR News Gist
Posted on October 6th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी उपयोग और असामाजिक तत्वों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल से विश्व की रक्षा पर जोर दिया है।
* शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये।
* केन्द्र सरकार राज्यों को राजस्व घाटे की भरपाई के लिए बीस हजार करोड रुपये तत्काल जारी करेगी।
* भारत और अमरीका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियों से मुलाकात की।
* स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से लडने के लिए आयुष मंत्रालय की मानक उपचार प्रक्रिया जारी की।
* सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सिनेमा हॉल को दोबारा शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की।
* क्वाड देशों- भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने तोक्यो में बैठक की। स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का आह्वान किया।
समाचार विस्तार से-
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी उपयोग और असामाजिक तत्वों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल से विश्व की रक्षा पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के प्रति भरोसा स्थापित करने में गणना संबंधी पारदर्शिता महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रेज शिखर सम्मेलन-2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में वैश्विक केन्द्र बनाना चाहते हैं और देशवासी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि शिखर सम्मेलन इस बारे में विचार-विमर्श को बढ़ावा देने का कारगर माध्यम साबित होगा। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव के सम्मिलित प्रयास से दुनिया की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। भारत को इस बात का अनुभव है कि प्रौद्योगिकी से पारदर्शिता और सेवाओं की आपूर्ति बढ़ती है। कोरोना महामारी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत की डिजिटल तैयारी इससे निपटने में कितनी सहायक रही।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है जो प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण और कौशल को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाती है। उन्होंने कहा कि ई-पाठ्यक्रम विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में भी विकसित किए जाएंगे, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माध्यम सशक्त होंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी फोरम गठित किया गया है, जो डिजिटल बुनियादी ढांचा और क्षमता मजबूत करने के लिए ई-शिक्षा यूनिट सृजित करेगा। सरकार ने नवाचार, उद्यमिता को बढ़ावा देने और जनहित में उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए अटल नवाचार मिशन शुरु किया है। उन्होंने कहा कि कृषि जैसे क्षेत्रों और शहरी अवसंरचना विकसित करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी भूमिका है। यह आपदा प्रबंधन प्रणालियों को भी मजबूत बना सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट क्षमता को उजागर करेगा और उन्हें समाज के लिए अधिक से अधिक योगदान करने में सक्षम बनाएगा।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विकास की गति बढ़ाने, समानता स्थापित करने और सेवाओं की समान आपूर्ति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका महत्वपूर्ण है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि आधार, यू.पी.आई., जी.एस.टी. और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ मिशन के माध्यम से डिजिटीकरण के प्रधानमंत्री के प्रयासों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए अवसर सृजित हुए हैं। इससे व्यक्तिगत डेटा और गोपीनयता की रक्षा के साथ-साथ प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी। शिखर सम्मेलन 9 अक्तूबर तक चलेगा।
सम्मेलन में महामारी से निपटने की तैयारियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समान लाभ उपलब्ध कराना, नवाचारों के डिजिटीकरण को प्रोत्साहन, सफल नवाचार के लिए समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भागीदारी जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा।
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* शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की है। 15 अक्तूबर के बाद धीरे-धीरे फिर से स्कूल खोलने संबंधी दिशा-निर्देश दो भागों में विभाजित हैं। इनमें स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य और सुरक्षा के पहलू शामिल किये गये हैं। इनमें सुरक्षित दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना सुनिश्चित किया गया है। दिशा-निर्देशों का दूसरा भाग शैक्षिक पहलुओं और महामारी के बीच शिक्षण पद्धतियों से संबद्ध है। सीखने के परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इन दिशा-निर्देशों में पूरे वर्ष के लिए गतिविधियों के व्यापक वैकल्पिक कैलेंडर बनाने की आवश्यकता बतायी गई है। शिक्षकों से कहा गया है कि वे आईटी टेक्नोलॉजी के अपने कौशल को बढाये ताकि कक्षा में उसका समुचित इस्तेमाल किया जा सके। सुरक्षित दूरी और अन्य सुरक्षा मानदंड का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षण संसाधनों के इस्तेमाल की आवश्यकता बताई गई है। इनमें वर्कबुक और वर्कशीट तथा प्रौद्योगिकी आधारित संसाधन शामिल हैं।
शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत शिक्षण मॉडयूल में विभिन्न पहलुओं को शामिल कर कोविड महामारी के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाए जाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत ऐसे कमजोर छात्र जैसे- बेघर, दिव्यांग और कोविड से सीधे प्रभावित होने वाले छात्र शामिल हैं उन पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। वहीं प्रज्ञाता दिशा निर्देशों और बेहतर ऑन लाइन शिक्षण मॉडयूल के दीक्षा पोर्टल के उपयोग पर भी प्रकाश डाला गया है। स्कूलों को पुन: खोलने और विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देंशों के आधार पर राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपनी मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करने को कहा गया है।
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* भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र- और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बीच आज एक ऐतिहासिक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। इसके माध्यम से बधिर छात्रों को संचार के उचित प्रारूप में शिक्षा सामग्री उपलब्ध हो पाएगी।
सहमति पत्र के अनुसार हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विषयों के एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षकों के लिए हैंडबुक और अन्य सहायक सामग्री तथा संसाधनों सहित शैक्षिक प्रिंट सामग्रियों को डिजिटल प्रारूप में भारतीय संकेत भाषा में बदला जायेगा।
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* केन्द्र, इस वर्ष क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में संगृहीत राशि में से लगभग 20 हजार करोड रूपये राज्यों को तत्काल वितरित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक के बाद यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह तक केन्द्र उन राज्यों को वर्ष 2017-18 के एकीकृत जीएसटी के लिए 25 हजार करोड रुपये भी देगा, जिन्हें विसंगतियों के कारण कम राशि मिली है। जीएसटी परिषद ने क्षतिपूर्ति उपकर लगाने की अवधि पांच वर्ष यानी जून, 2022 से तब तक आगे बढ़ाने की सिफारिश की है, जब तक राजस्व घाटे की भरपाई न हो जाए। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि जीएसटी परिषद ने राज्यों की जीएसटी राजस्व घाटा भरपाई के भुगतान के तरीके पर निर्णय 12 अक्तूबर की बैठक तक टाल दिया है। उन्होंने बताया कि लगभग 20-21 राज्यों ने घाटे की भरपाई के लिए उधार लेने का केन्द्र का सुझाया विकल्प चुना है। अन्य राज्यों ने दो विकल्पों में से किसी को भी नहीं चुना है। वे चाहते हैं कि केन्द्र उधार लेकर इस घाटे की भरपाई करे।
राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि अगले वर्ष पहली जनवरी से पांच करोड़ वार्षिक से कम टर्न ओवर वाले करदाताओं को मासिक जीएसटी रिटर्न-1 और जीएसटी रिटर्न-3बी भरने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें तिमाही आधार पर ये रिटर्न भरने होंगे।
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* रक्षा कर्मियों को राहत देते हुए सरकार ने पहली अक्टूबर, 2019 से प्रभावी बढ़ी हुई परिवार पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा की अनिवार्यता समाप्त कर दी।
मौजूदा प्रावधान के तहत रक्षा बलों के कर्मी के निकट संबंधी को बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन लेने के लिए 7 वर्ष की निरंतर सेवा करना अनिवार्य है। 7 साल सेवा की अनिवार्यता समाप्त करने की अवधि पहली अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।
इसके अलावा पहली अक्टूबर, 2019 से पहले दस वर्ष के अंदर सात वर्ष की निरंतर सेवा करने से पहले ही दिवंगत रक्षा कर्मियों के परिवार भी बढ़ी हुई दरों से पेंशन के पात्र होंगे।
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* भारत ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं पर संयुक्तराष्ट्र के रेजिडेंट संयोजक की टिप्पणी बेबुनियाद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत में संयुक्त राष्ट्र के संयोजक को यह जानकारी होनी चाहिए कि सरकार इन मामलों को बहुत गंभीरता से ले रही है। मामले की जांच अभी चल रही है इसलिए किसी भी बाहरी एजेंसी को अनावश्यक टिप्पणी से बचना चाहिए।
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* भारत और म्यांमा रखाएं प्रांत के सितवे बंदरगाह को 2021 की पहली तिमाही में चालू करने की दिशा में कार्य करने पर सहमत हो गये हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की म्यांमा यात्रा संपन्न होने पर विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसकी घोषणा की गई है। जनरल नरवणे और श्री हर्षवर्धन श्रृंगला चार और पांच अक्टूबर को म्यांमा की दो दिन की यात्रा पर थे।
इस दौरान सेना प्रमुख और विदेश सचिव ने म्यांमा की स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची तथा रक्षा सेवाओं के कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन आंग ह्लेंग के साथ-साथ कई असैन्य तथा सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की।
दोनों पक्ष संपर्क परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में सहभागिता और सुदृढ़ करने पर सहमत हुए। आर्थिक और व्यापार संबंध मजबूत करने, दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृति संपर्क प्रगाढ़ करने तथा सेना के तीनों अंगों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति हुई।
कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई। भारत की ओर से स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची को रेमडेसीवियर की तीन हजार शीशीयां सौंपी गईं।
भारत और म्यांमा ने त्रिपक्षीय राजमार्ग और मल्टी मॉडल ट्रांजिट परिवहन परियोजना जैसी भारत की सहायता से चल रही ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और स्थिरता बनाये रखने के बारे में दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि वे अपनी जमीन को एक-दूसरे के खिलाफ विद्वेशपूर्ण गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत विरोधी गुटों के 22 उग्रवादियों को सौंपने के लिए भारत ने म्यांमा को धन्यवाद दिया।
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* गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिक पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।डिजिटल सेवा सेतु को भारत नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है जो फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की पहल है। गुजरात के गांवों को डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत 100 एमबीपीएस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी द्वारा आज गांधीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की गई। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम का प्रथम चरण 8 अक्तूबर से शरू होगा जिसमें 2 हजार से अधिक ग्राम पंचायत शामिल की जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर करीब 20 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध की जाएगी। दिसंबर तक इस कार्यक्रम में और 8 हजार ग्राम पंचायत शामिल की जाएगी। यह कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक सिर्फ 20 रूपये में विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर पायेंगे जिसमें डुप्लीकेट राशन कार्ड, आय का प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नागरिक का प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र आदि अपने गांव में ही मिल सकेंगे। राज्य सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर तलाटी मंत्री को शपथ पत्र जारी करने का अधिकार भी देने वाली है, जिससे गांव के लोगों को शहरो में नोटरी के लिए आना नहीं पड़ेगा।
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* छत्तीसगढ़ में बढ़ते साइबर अपराध से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्य पुलिस प्रत्येक संभाग मुख्यालय में साइबर थाना शुरू करने की योजना बना रही है। हाल ही में राजधानी रायपुर में स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य साइबर थाना शुरू किया गया।
इस पुलिस थाने में साइबर अपराध से संबंधित बड़े मामलों को पंजीबद्ध कर उनकी विवेचना की जाएगी। यह राज्य साइबर थाना विभिन्न जिलों में स्थित थानों को साइबर अपराधों से संबंधित मामलों की विवेचना और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े अन्य मामलों पर मार्गदर्शन भी देगा। इसके साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा साइबर अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए बनाए गए विभिन्न पोर्टल और अंतर्राज्यीय मामलों में समन्वय का काम भी करेगा। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच के लिए पुलिस मुख्यालय में एक लैब भी स्थापित की गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस जल्द ही साइबर अपराधों के प्रति लोगों को सचेत करने और उन्हें जागरूक बनाने के लिए एक जन अभियान भी शुरू करेगी।
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* देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या 56 लाख सेअधिक हो गई है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि स्वस्थ होने की दर 84 प्रतिशत से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि हाल केदिनों में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या, कोविड-19 के नये मामलों से अधिक रही है।
औसत पॉजिविटी देखेंये पॉजिविटी आठ दशमलव दो आठ प्रतिशत से बढ़कर नौ से कुछ अधिक हो गई थी और अब घटकर पिछलेसप्ताह ये छह दशमलव आठ दो प्रतिशत हो गई है। ये ऐवरेज डेली पॉजिविटी है। पिछले दोसप्ताहों में प्रतिदिन जो एक्टिव केसेज हैं यानी जो केसेज अस्पतालों में हैं याजो होम आइसोलेशन में हैं मेडिकल केयर में। उनका नम्बर लगातार 10 लाख से नीचे बना हुआ है। तो ये भी एक गिरावट दिखा रहा है ट्रेंड में।
केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देशमें इलाज करा रहे कोविड रोगियों की कुल संख्या में से 77 प्रतिशत रोगी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु औरउत्तर प्रदेश सहित दस राज्यों में हैं। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19से होने वाली हर दो मौतों में से एक आठ राज्यों के 25 जिलों में ही हो रही है और इन जिलों में से 15 जिले महाराष्ट्रमें हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड-19 की मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
श्री भूषण ने कहा कि देश भर में कोविड महामारीके अब तक आठ करोड से अधिक जांच की जा चुकी हैं और पिछले सप्ताह करीब अस्सी लाख जांचकी गई। उन्होंने कहा कि कोविड-19 जांच की संख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है।
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* स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धनने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारितराष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोकथामऔर उपचार के उपायों पर आधारित यह प्रोटोकॉल न सिर्फ कोविड महामारी के प्रबंधन के लिएबल्कि आधुनिक युग की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में पारम्पारिक ज्ञान की प्रासंगिकताबढाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्री हर्षवर्धन ने आयुर्वेद की महत्ता पर प्रकाशडालते हुए कहा कि यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम ज्ञान है।
आयुर्वेदा हमारे देश का प्राचीन ज्ञान है इसका उल्लेख वेदों में है। अथर्ववेद का इसको ऑब्शूटमाना जा सकता है। अगर यह कहा जाए तो ये अतिशोक्ति भी नहीं है। आयुर्वेद के बारे मेंयह केवल हमारा है इसलिए हम इसको बड़ा मानते हैं ऐसा नहीं है। ये वास्तव में भारत कादुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञान है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदी ने भी कोविड महामारी से निपटने के लिए आयुष मंत्रालय के परामर्श काअनुसरण करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। स्वास्थ्य मंत्री ने गुडुची, अश्वगंधाऔर आयुष-64 जैसी दवाओं तथा नुस्खों से कोविड के कम गंभीर मामलोंके इलाज में सफलता मिलने पर संतोष व्यक्त किया।
कोविड-19 महामारी के राष्ट्रीय नैदानिकप्रबंधन प्रोटोकॉल में आयुर्वेद और योग को शामिल करने के लिए गठित आईसीएमआर के पूर्वमहानिदेशक डॉ. वी.एम. कटोच की अध्यक्षता वाली समिति ने यह रिपोर्ट तैयार की। इसकी सिफारिशों केआधार पर आयुष मंत्रालय ने एक कार्यबल का गठन किया, जिसने विशेषज्ञसमितियों की सहमति के आधार पर कोविड-19 से निपटने के लिए आयुर्वेदऔर योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल तैयार किया है।
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* सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस महीने की 15 तारीख से देश में सिनेमा हॉल को शुरू करने से संबंधित मानक संचालन प्रकियाआज जारी की।
स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाह से आई एंड बी मिनिस्ट्री में एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस घोषित किया है और उसमें 50 परसेंट लोग अलाउड होंगे। सुरक्षित दूरी,मास्क और सैनिटाइजर इसका उपयोग बाध्यकारी है। कोरोना के संदर्भ में जागृति निर्माण करने वाली फिल्म एक मिनट की या आनाउंसमेंट या तो शो के पहले भी और मध्यांतर के पहले और मध्यांतर के बाद ये दिखाना कम्पलसरी है। दो शोज में स्टैगर्डटाइम टेबल चाहिए कि पूरा हॉल सैनिटाइज हो के दूसरे लोग आकर बैठेंगे और आने जाने वालों का ज्यादा संपर्क नहीं रहेगा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।
श्री जावड़ेकर ने बताया कि भीड़ से बचने के लिएसिनेमा हॉलों को सुनिश्चित करना होगा कि दर्शकों के लिए कई टिकट, खिड़कियां रखी जाए।
सिंगल स्क्रीन मेंज्यादा खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी टिकट बुकिंग के लिए और सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंगको एनकरेज किया जाएगा। स्टॉफ का प्रोटेक्ट होगा पैक्ड फूड मिलेगा। सबसे मुख्य हैकि हवा का सरकुलेशन चालू रहे ये सुनिश्चित करना होगा। 23,24,25 इतना ही टेम्प्रेचर रख सकते हैं। एक क्रास वेंटिलेशन होगा ये भी सुनिश्चितकरना जरूरी है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नये स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल का सबलोग स्वागत करेंगे और 15 तारीख से लोग सिनेमा देख सकेंगे।
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* सरकार ने वाट्सएप पर वायरल हो रहे उस मैसेज काखंडन किया है जिसमें कहा गया है कि सरकार सभी विद्यार्थियों को मुफ्त इंटरनेट डेटा उपलब्ध ककरा रही है ताकि वे कोविड-19 महामारी के बीच आनलाइन परीक्षा दे सकें और अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। पत्र सूचना कार्यालय ने इसे फर्जी बताया है और कहा है कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।
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* विदेश मंत्री डॉक्टर एस. जयशंकरने स्पष्ट रूप से कहा है कि साझा मूल्यों पर आधारित जीवंत और बहुलवादी लोकतांत्रिकप्रणाली वाले क्वाड संगठन के चार सदस्य राष्ट्रों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्र,मुक्त और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्वकी सामूहिक रूप से पुष्टि की है। आज जापान में तोक्यो में क्वाड देशों की दूसरी मंत्रिस्तरीयबैठक में अपने प्रांरभिक भाषण में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संगठनके सदस्य देशों ने मूल्य आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में नौवहनकी स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति सम्मानकी भावना और क्षेत्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की।उन्होंने कहा कि भारत, अमरीका, जापान औरऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाले क्वाड संगठन का उद्देश्य इस क्षेत्र में वैध और महत्वपूर्णहित रखने वाले सभी देशों की सुरक्षा और उनके आर्थिक सरोकारों का ध्यान रखना है।
विदेश मंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त कियाकि हिंद-प्रशांत अवधारणा की स्वीकार्यता लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने जोर देकरकहा कि दुनिया भर में कोविड महामारी के प्रकोप के बावजूद क्वाड देशों के विदेश मंत्रीबैठक में भाग लेने के लिए जापान में इकट्ठा हुए हैं, जिससे इससंगठन के महत्व का पता चलता है। उन्होंने कहा कि महामारी से विश्व में भारी बदलाव आया है और पिछले साल हुई क्वाड देशों की बैठक के बाद दुनिया का माहौल पूरी तरह बदलचुका है।
डॉ. जयशंकर ने कहा कि इस साल के घटनाक्रम सेयह बात स्पष्ट हो जाती है कि महामारी से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों से मिलकर निपटाजाना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत, विश्व के कोविड-19 से उबरनेसहित सभी वैश्विक चुनौतियों के सामूहिक समाधान और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार कीउम्मीद करता है। क्वाड की बैठक में चारों देशों के विदेश मंत्री आपसी संपर्क और बुनियादीढांचे के विकास, सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने,साइबर और समुद्री सुरक्षा, स्थिरता तथा क्षेत्रमें खुशहाली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं।
डॉ. जयशंकर दो दिन के दौरे पर तोक्यो में हैं।
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* अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च अधिकार प्राप्त परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला भारत की सरकारी यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आया है। डॉक्टर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभालसे मुलाकात करेंगे तथा अफगान शांति प्रक्रिया, दोहा में शांतिवार्ता, शांति प्रक्रिया के लिए क्षेत्रीय सहयोग तथा दोनों देशोंके बीच समग्र द्विपक्षीय मुद्दों के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। श्रीअब्दुल्ला नई दिल्ली में मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान में मुख्य भाषण भी देंगे।
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* कुवैत में आगामी आम चुनाव की संभावना को देखतेहुए प्रधानमंत्री सबाह-अल-खालिद अल सबाह की सरकारने त्याग-पत्र दे दिया है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठकके बाद अपना त्याग-पत्र अमीर नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबाह कोसौंपा। अमीर ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्तमान मंत्रिमंडल चुनाव के आयोजन का अपनासंवैधानिक दायित्व पूरा करेगा। कुवैत में इस साल नवम्बर के अंत तक चुनाव होने हैं।
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* पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्रप्रधान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 42 सीएनजी स्टेशनों और टोरेंटगैस के तीन सिटी गेट स्टेशनों को लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया। टोरेंट गैस को 7 राज्यों और एक केंद्रशासितप्रदेश के 32 जिलों में गैस वितरण नेटवर्क बिछाने का प्राधिकारहै। ये सीएनजी स्टेशन विभिन्न राज्यों में स्थित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में 14, महाराष्ट्र में 8, गुजरात में 6, पंजाब में 4 और तेलंगाना और राजस्थान में 5-5 सीएनजी स्टेशन शामिल हैं।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा है कि सरकार काकहना है कि उपभोक्ता अपनी क्रय क्षमता और अपनी पसंद का ईंधन खुदरा विक्री केन्द्रसे खरीद सकें,चाहे वह पेट्रोल, डीजल, सीएनजी,एलएनजी हो या बिजली से चार्ज होने वाले उपकरण। केन्द्रीय मंत्री नेकहा कि सरकार मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से ईंधन की आपूर्ति करना चाहती हैताकि उपभोक्ताओं को उनकी सुविधानुसार ईंधन मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत आने वालेवर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारतपहले से ही दूसरे देशों को प्रेरित करने वाला देश बन गया है।
श्री प्रधान ने कहा कि गैस के बुनियादी ढांचेमें चार लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है, जिसमेंपाइपलाइन, टर्मिनल और गैस क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जो न केवल स्वच्छ और कुशल ईंधन है, बल्कि आयातित कच्चे तेल पर देश की निर्भरता को कम करने में भी सहायता करेगा।
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* प्रसार भारती और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड - इफ्को ने नई कृषि टेक्नोलॉजी और कृषि संबंधी नये अविष्कारों के बारे में जानकारी का प्रसारण करने और उसे बढावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार दूरदर्शन का डीडी किसान चैनल, खेतों में इस्तेमाल की जा रही विभिन्न अभिनव तकनीकोंके बारे में आसान भाषा में तीस-तीस मिनट के कार्यक्रमों का प्रसारणकरेगा। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती की नई तकनीकों के बारे में उन्हेंजानकारी देने के साथ-साथ इन्हें अपनाने के तरीके के बारे मेंबताना भी जरूरी है। समझौते से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। डीडी किसानचैनल पर करीब 25 कडियों का एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा,जिसमें आसान भाषा में किसानों को जानकारी दी जाएगी।
सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. के.विजय राघवन ने कहा है कि यह किसानों के उत्थान की पहली ऐतिहासिक पहलहै।
प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिशेखर वेम्पटि ने दोनों संगठनों के बीच हुए समझौते को गर्व की बात बताया है। उन्होंनेकहा कि दूरदर्शन के माध्यम से आसान भाषा में किसानों के साथ जानकारियां साझा की जाएंगी।श्री वेम्पटि ने यह भी कहा कि ये कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से भी प्रसारित किए जाएंगे, ताकिनौजवान किसान भी इसका लाभ उठा सकें।
इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉ. यू.एस. अवस्थी ने कहा कि इफ्को ने यूरिया का विकल्प तैयारकर लिया है, जो नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इससे किसानोंको खेती में बडी मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि किसानोंके फायदे की नई खोजों के बारे में डीडी किसान के जरिए प्रसारण किया जाएगा और इससे 2022तक किसानों की आमदनी दोगुना करने में मदद मिलेगी।
दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा किसमझौते से वैज्ञानिकों द्वारा की गई नई खोजों और किसानों द्वारा किए गए प्रयोगों कोखेत-खलिहान तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे युवा किसानों कोफायदा होगा।
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* वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्ट अप पुरस्कारों के पहले संस्करण के परिणाम जारी किए। ये पुरस्कार 12 विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए हैं, जिनमें कृषि,शिक्षा, उद्यम प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, वित्त, खाद्य, स्वास्थय, उद्योग और शहरी सेवाएं शामिल हैं। कृषि उत्पादकताश्रेणी में पुरस्कार नव डिजाइन और इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है जबकि फसलकटाई के बाद की श्रेणी में पुरस्कार इंटैलो लैब प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र का पुरस्कार एलोय ई-सेल प्राइवेट लिमिटेड ने प्राप्तकिया है। उपग्रह प्रौद्योगिकी क्षेत्र के तहत पुरस्कार बैलाट्रिक्स ऐरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को मिला है।
इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि इन पुरस्कारोंसे युवा उद्यमियों में नया उत्साह जगेगा और उन्हें स्टार्ट-अप्स के जरिए कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह समारोह देश में विकसित किए जा रहे नये कामकाजी माहौल को बढावा देने के लिए आयोजित किया गया है।
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* बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 601 अंक उछल कर 39 हजार 575 पर बंदहुआ। उधर, नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 159 अंक चढ़ कर 11 हजार 662 पर पहुंचगया।
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समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया के इस बयान को आज अखबारों ने सुर्खियों में दिया है कि सीमा पर मौजूदा चुनौतीपूर्ण परिदृश्य के बावजूद भारत किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार।
* एंटी शिप मिसाइल के कल सफल परीक्षण पर अखबारों ने लिखा है - इससे नौसेना की ताकत बढ़ेगी। देश के इस सुपरसोनिक टॉरपीडो के सफल परीक्षण के चित्र भी अखबारों में हैं।
* ब्रिक्स देशों के वर्चुअल सम्मेलन की चर्चा करते हुए अखबारों ने पहले पन्ने पर लिखा है - 17 नवम्बर को प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की ऑनलाइन मुलाकात होगी। अखबारों ने इसे बेहद खास बताया है।
* जनसत्ता के मुखपृष्ठ पर ख़बर है - जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के लिए जारी बीस हज़ार करोड़ रुपये, केन्द्र अगले सप्ताह राज्यों के लिए और चौबीस हज़ार करोड़ रुपये जारी करेगा।
* हाथरस काण्ड पर हिंसा भड़काने की साजिश और उत्तर प्रदेश की छवि बिगाड़ने के आरोपों पर अखबारों ने अपने-अपने तरीके से शीर्षक दिये हैं।
* कश्मीर में पाम्पोर में सी.आर.पी.एफ. के गश्ती दल पर किए गए आतंकवादी हमले और उसमें दो जवानों के शहीद होने का समाचार लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है।
* दैनिक जागरण ने लिखा है - बीते चौबीस घंटे में देश में 74 हज़ार मरीजों ने वायरस को मात दी। हिन्दुस्तान की ख़बर है - डब्ल्यू.एच.ओ. ने चेताया, दुनिया के हर दस व्यक्ति में से एक कोरोना संक्रमित है।
* अखबार ने कैलिफोर्निया में किए गए एक शोध के हवाले से लिखा है - कोविड वायरस का संक्रमण, दरवाजे के हैंडल और सतहों को छूने से नहीं फैलता। सुरक्षित दूरी ही सबसे महत्वपूर्ण।
* अखबारों ने जे.ई.ई. एडवांस के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने और प्रतिभाशाली छात्रों के चित्र के साथ सफलता के परचम लहराने की चर्चा की।
* अमर उजाला लिखता है - अनलॉक-5 के तहत देशभर में 15 अक्तूबर से खुलेंगे स्कूल, तीन सप्ताह तक न टेस्ट, न हाजिरी, आयोजनों पर रोक, अभिभावकों की लिखित सहमति ज़रूरी होगी अन्यथा ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रहेगी। राजस्थान पत्रिका ने शीर्षक दिया है - स्कूल खोले जाएं, पर छात्रों के लिए आना अनिवार्य नहीं। दैनिक जागरण ने भी लिखा है - बच्चों को कक्षाओं में आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
* राजस्थान पत्रिका ने आज होने वाली प्रमुख खगोलीय घटना का जिक्र करते हुए लिखा है - आज पृथ्वी के सबसे नजदीक आएगा मंगल, चंद्रमा के पास आप भी देख सकेंगे। 26 महीने बाद बन रहा है यह संयोग, फिर दिखेगा 13 साल के बाद।
* दैनिक जागरण ने दिल्ली-एन.सी.आर. के बढ़ते दायरे पर लिखा है - एन.सी.आर. जल्द ही होगा दुनिया का सबसे बड़ा राजधानी क्षेत्र। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में अभियान शुरू किए जाने को भी अखबारों ने महत्व दिया है। लिखा है - पराली के डंठल गलाने के लिए हो रहे हैं इंतजाम।
* जनसत्ता की ख़बर है - प्रतिदिन तीन हज़ार श्रद्धालु बद्रीनाथ और केदारनाथ जा सकेंगे। श्रद्धालुओं की अधिकतम सीमा में बढ़ोत्तरी की गई।
