आकाशवाणी सार (30-Sept-2020) AIR News Gist
Posted on September 30th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* केन्द्र ने औद्योगिक क्षेत्रों में कोविड से बचाव के लिए सुरक्षित कार्यस्थल के दिशानिर्देश जारी किए।
* उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में लेवल-2 स्तर के कोविड अस्पताल स्थापित किए जाएंगे।
* केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी किया। कहा-विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था।
* अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले डॉनल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच पहली तीखी बहस।
* भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा सहित टकराव के सभी मुद्दों के समाधान के लिए पांच सूत्री समझौते को लागू करने के लिए सहमति बनी।
* भारत ने कई स्वदेशी तकनीकों से लैस ब्रम्होस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया।
* उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस दुष्कर्म मामले में तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम गठित की।
* आयकर रिटर्न भरने की तारीख दो महीने और बढाई गई।
समाचार विस्तार से-
* महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने 25 अक्टूबर, 1947 को जेल में कैदियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अपराध एक बीमारी है और जेल पुनर्वास केन्द्र की तरह है, जिसमें बीमारी का उपचार होता है।
तो उस वक्त जेल में जो चलता था उसका मैं गवाह हूं मैं जानता हूं क्या चलता था क्या नहीं चलता था। कितना बुरा था कितना अच्छा था। लेकिन अब तो मैं कह सकता हूं कि जब बागडोर हमारे हाथ में आ गई है तो हमारी जेल वो तो जेल नहीं है वो तो हमारी अस्पताल बननी चाहिए और जिन्होंने खून किया है या चोरी की है, जो डाकू बना है या तो पिनल कोड में एक गुनाह थोड़ा है। काफी गुनाह दिया है उसमें से एक गुनाह उसने किया तो मैं सब गुनाह को एक किस्म की व्याधि मानता हूं। वो एक मर्ज है। वो तो रोगी बने हैं कोई गुनाह करने के खातिर गुनाह नहीं करता है।
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* स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने नीति आयोग के सदस्य वी. के. पॉल की उपस्थिति में कोविड-19-उद्योगों के लिए सुरक्षित कार्य स्थल दिशा-निर्देश के बारे में वर्चुअल रूप से एक पुस्तिका जारी की।
इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये दिशा-निर्देश सराहनीय हैं और समय से जारी किये गये हैं तथा इससे औद्योगिक कामगारों की देखभाल में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये निर्देश कामगारों और श्रमिकों के लिए व्यापक योजनागत निर्देश के रूप में काम करेंगे और इससे कार्य स्थल पर कोविड के जोखिम स्तर का पता लगाने में मदद मिलेगी और वे अपने परिसर में कोविड नियंत्रण के उपाय कर सकेंगे।
गाइडलाइन केवल किताब के लिए या वेबसाइट के लिए नहीं होती है, गाइडलाइन जो है वो आंदोलन बननी चाहिए, वो हर आदमी की जबान पर होनी चाहिए। वो हर आदमी के व्यवहार में होनी चाहिए और उसको हर आदमी के जबान पर लाने के लिए उसको हर आदमी के व्यवहार में लाने के लिए हम सबको थोड़े से एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ेंगे, तो इसलिए ये गाइडलाइंस का रिलीज करने का जो ये अवसर है, जिसको हमने कहा है कि सेफ वर्कप्लेस गाइडलाइंस फोर इंडस्ट्री।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक परिसरों में इन निर्देशों का कडाई से पालन किया जाए।
श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि औद्योगिक कामगारों की सुरक्षा के लिए इन दिशा-निर्देशों से लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति के लिए और कोविड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना महत्वपूर्ण है।
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* भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद - आईसीएमआर की ओर से किए गये दूसरे सेरो सर्वे के नतीजे जारी कर दिए गये हैं। सर्वे में दस साल या उससे अधिक उम्र के हर 15 व्यक्तियों में से एक के अगस्त तक कोरोना से संक्रमित होने का अनुमान है। इसके अनुसार कुल आबादी में से बड़ी संख्या में लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित हो सकते हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव ने बताया कि 17 अगस्त से 22 सितम्बर तक 10 साल और उससे ऊपर के 29 हजार से अधिक लोगों के बीच सर्वे किया गया जिनमें से छह दशमलव छह प्रतिशत लोगों को पूर्व में कोविड संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए। वहीं 18 साल और उससे ऊपर की सात दशमलव एक प्रतिशत वयस्क आबादी में भी पहले कोविड होने के लक्षण दिखे।
उन्होंने कहा कि शहरी झुग्गी बस्तियों में संक्रमण का जोखिम शहरों के गैर-झुग्गी इलाकों से दोगुना और ग्रामीण क्षेत्रों से चार गुना अधिक था। महानिदेशक ने कहा कि जनसंख्या के बड़े हिस्से पर संक्रमण का जोखिम है इसलिए परीक्षण, निगरानी, पहचान, उपचार और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की पांच सूत्रीय रणनीति का पालन आवश्यक है ताकि महामारी पर नियंत्रण पाया जा सके।
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* उत्तर प्रदेश सरकार कोविड रोगियों के बेहतर उपचार के लिए राज्य के हर जिले में विशेष कोविड अस्पताल की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज छह जिलों में सात सौ बिस्तर वाले ऐसे अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे, जिनसे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में सहयोग मिलेगा।
एल टू श्रेणी के ये कोविड अस्पताल प्रदेश के छह जिलों बरेली, संत कबीर नगर, शामली, अमेठी, मिर्जापुर और भदोही में है। इन अस्पतालों के लोकार्पण के साथ ही प्रदेश में कोविड मरीज़ों के इलाज के लिए सात सौ अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध हो जाएंगे। मरीज़ों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और गंभीर मरीज़ों के लिए विशेषज्ञों की सलाह मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल विश्व विद्यालय को प्रदेश के जिला अस्पतालों से और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा संस्थान को प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से वर्चुअल आई सी यू के माध्यम से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार प्रदेश मेडिकल से संचारी रोगों जैसे क्यूट इंसाफ्लाइटिज़, जापानी इंसाफ्लाइटिज़ और चिकनगुनिया के खिलाफ विशेष अभियान चलाने जा रही है। प्रदेश में एक से 15 अक्तूबर तक दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा। इसके माध्यम से बच्चों के टीकाकरण का काम पूरा करने में मदद मिलेगी।
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* गांधी जी 1932 में जब पुणे की यरवडा जेल में अनशन पर थे तभी आज (29-Sept) के दिन हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। यह ऐतिहासिक घटना 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद हुई थी। इस सम्मेलन में गांधी जी ने हिन्दू समुदाय के वंचित वर्ग के लोगों को पृथक निर्वाचक समूह के रूप में अलग करने का विरोध किया था। गांधी जी इसे हिन्दू समुदाय में विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार की गलत नीति के रूप में पाया था और इसे बांटो और शासन करो की ब्रिटिश नीति बताया था।
अस्पृश्यता यानी छुआछूत का मुकाबला करने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई और एक नया साप्ताहिक पत्र हरिजन शुरू किया गया। 20 सितंबर, 1932 को जब उपवास शुरू हुआ तब शांतिनिकेतन में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगौर ने काले रंग के कपड़े पहनकर इस उपवास का महत्व और अस्पृश्यता की बुराई से लड़ने के बारे में लोगों को एक बड़ी सभा में बताया। अंग्रेजों द्वारा एक वैकल्पिक चुनावी व्यवस्था को स्वीकृति देने के बाद गांधीजी ने उपवास तोड़ा। यह अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत की शुरुआत थी। गांधी ने हमेशा कहा जब तक छुआछूत है तब तक स्वराज संभव नहीं है।
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* कर्नाटक के बेलगावी जिले के पास हुडाली नामक गांव गांधीवादी तरीके से जीवनयापन का जीवन्त स्मारक बन चुका है। गांधी दर्शन इस गांव में रचा बसा है। 1937 में महात्मा गांधी ने इस गांव में कुछ समय व्यतीत किया था और यहां चरखा और खादी का प्रयोग आरंभ किया था। कर्नाटक सर्वोदय मंडली के अध्यक्ष एल. नरसिम्हैया ने बताया कि किस तरह हुडाली गांव में आज भी लोग गांधीजी के बताये रास्ते और उनके आदर्शों पर चल रहे हैं तथा ग्रामीण उद्योग को आगे बढ़ा रहे हैं।
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* महात्मा गांधी की डेढ सौंवीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक प्रार्थनासभा के बाद अपने संबोधन में ग्रामीण विकास के बारे में चर्चा की थी।
एक कौड़ी हम खर्च तो करते हैं लेकिन वो हिन्दुस्तान की झोपडि़यों में जाती है कि नहीं, ये देखना है। मेरे लिए तो वही हिसाब होता है कि हम पैसे लेते हैं, करोड़ों रुपये हिन्दुस्तान की झोपडि़यों में से आता है, तो वहां उसमें से हम कितना भेजते हैं और कानून तो ये कहता है, सच्चा कानून कि अगर पंचायत राज है, लोगों के नाम से ही राज चलता है, लोगों के काम से ही राज चलता है, तो लोगों के पास से पैसा तो लेना ही पडेगा, लेकिन वो पैसा लेते हैं, उससे दस गुना उसके घर में जाना चाहिए।
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* उच्चतम न्यायालय ने देश में कोविड-19 महामारी और देश के विभिन्न भागों में बाढ़ को देखते हुए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने से इन्कार कर दिया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्तूबर को आयोजित होनी है।
न्यायमूर्ति ए.एम.खानविल्कर, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी ने केन्द्र से ऐसे उम्मीदवारों को एक और मौका देने को कहा है जो महामारी के कारण पिछली बार परीक्षा नहीं दे पाए।
न्यायालय ने संघ लोकसेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2020 और 2021 की परीक्षाएं एक साथ करने की याचिका भी खारिज़ कर दी है।
न्यायालय में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा दो से तीन महीनों के लिए स्थगित कर दी जाए, ताकि तब तक लगातार वर्षा और कोविड-19 की स्थिति से राहत मिल सके।
आयोग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक एहतियात और पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं।
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* अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार मौजूदा राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन के बीच पहली आधिकारिक बहस के दौरान तीखी तकरार हुई। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा, कोरोना वायरस और उच्चतम न्यायालय के भविष्य को लेकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए।
ओहायो के क्लीवलैंड में हुई इस बहस में श्री ट्रंप और श्री बाइडन ने ऐसे मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जो चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं।
इस अवसर पर कोरोना महामारी का असर भी साफ देखने को मिला है। बहस के दौरान उम्मीदवारों के बीच पर्याप्त दूरी थी। वहां मौजूद लोगों की संख्या सीमित थी और सभी की जांच की गई।
राष्ट्रपति चुनाव में अब केवल 35 दिन रह गए हैं और कुछ राज्यों में शुरुआती मतदान पहले से ही चल रहा है।
77 वर्षीय जो बाइडन और 74 वर्षीय डॉनल्ड ट्रंप के बीच तीन आधिकारिक बहस आयोजित की गई हैं। दूसरी बहस 15 अक्तूबर को और तीसरी 22 अक्तूबर को होगी। उप-राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों माइक पेन्स और कमला हैरिस के बीच 7 अक्तूबर को बहस होगी।
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* भारत और बांग्लादेश एक उच्चस्तरीय निगरानी समिति गठित करने पर सहमत हुए हैं जो भारत के ऋण सहयोग से चलाई जा रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा करेगी। इस समिति के अध्यक्ष बांग्लादेश के आर्थिक संबंध प्रभाग के सचिव और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त होंगे।
मंगलवार को आयोजित संयुक्त सलाहकार आयोग की छठी बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया।
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* महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक प्रार्थनासभा के बाद अपने संबोधन में अस्पृश्यता के बारे में चर्चा की थी।
मैं समझता हूं हमारे धर्म पर एक बड़ा कलंक लग गया है अस्पृश्यता का। तो अस्पृश्यता को मिटाने के लिए खुद अस्पृश्य बन जाएं। अगर हम अस्पृश्य बन जाएं तो झाडू निकालने का काम करें तो वो कोई खराब काम थोड़े ना है वो तो बहुत अच्छा काम है, स्वच्छता रखना वो तो धर्म है धार्मिक काम हो जाता है। अस्पृश्यता का जो कलंक है उसका नाश हम करेंगे।
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* केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि विध्वंस की घटना अचानक हुई और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुख्ता प्रमाण नहीं मिले। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि विध्वंस का काम कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया था और आरोपियों से उनका कोई संबंध नहीं था। आरोपी खुद भीड को शांत करने का प्रयास कर रहे थे।
6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में 16वीं सदी के बाबरी ढांचे को गिराये जाने के 28 सालों के बाद आये इस विशेष अदालत के फैसले ने भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई दिग्गज नेताओं को बड़ी राहत दी है। आज जिन 32 आरोपियों को बरी किया गया, उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाये गये थे, जिनमें आपराधिक साजिश रचने, दंगा फैलाने, समुदायों के बीच नफरत फैलाने और गैर-कानूनी तरीक से भीड़ इकट्ठा करने के आरोप शामिल थे। सुनवाई के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 351 गवाह पेश किये और लगभग 600 पन्नों के दस्तावेज अदालत के सामने रखे गये। शुरुआत में अदालत ने कुल 49 लोगों के खिलाफ आरोप तय किये थे, जिनमें से 17 की मौत इतने लंबे समय तक केस खिंचने के दौरान हो गई। इस मामले का फैसला सुनाने के लिए विशेष जज सुरेन्द्र कुमार यादव को रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार दिया गया था और जल्दी फैसला आ सके इसके लिए पिछले दो सालों से हर दिन मामले की सुनवाई की जा रही थी।
लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह सहित 32 अभियुक्तों में से अधिकांश वरिष्ठ नेता विभिन्न स्वास्थ्य कारणों और कोराना महामारी के चलते लखनऊ अदालत में मौजूद नहीं थे।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सभी आरोपियों को बरी किए जाने के अदालत के फैसले का स्वागत किया है। श्री सिंह ने कहा कि इस निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि न्याय की सदैव जीत होती है।
लालकृष्ण आडवाणी ने भी फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने रामजन्म भूमि आंदोलन के प्रति उनके तथा भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर मोहर लगाई है। श्री मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि अब सच्चाई सामने आ गई है।
इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षडयंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक कार्यक्रम के तौर पर थे, ये बड़ी बात है। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और अब मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होने चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए।
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* भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट आमने-सामने डटी सेना को सभी जगहों से हटाने के लिए दोनों देशों के विदेशमंत्रियों के बीच सहमति को ईमानदारी से लागू करने पर सहमत हो गए हैं। भारत-चीन के बीच आज सीमा मामले पर विचार-विमर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र -डबल्यूएमसीसी की 19वीं बैठक में यह फैसला हुआ। यह बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई। इसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा की।
बैठक के दौरान भारत और चीन ने 21 सितम्बर को कमांडर स्तर की वार्ता के छठे दौर के परिणामों का भी सकरात्मक रूप से मूल्यांकन किया और भ्रम से बचने तथा व्यावहारिक धरातल पर स्थिरता बनाए रखने के उपायों को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस संदर्भ में दोनों पक्षों ने खासतौर से ग्राउंड कमांडरों के बीच संचार को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों देश कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर निकट परामर्श बनाए रखने पर भी सहमत हुए।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बनी पांच सूत्रीय सहमति के मद्देनजर यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों पक्ष सभी बकाया मुद्दों का समाधान करने और सीमा पर तनाव कम करने पर सहमत हुए थे।
इस महीने के शुरू में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद यह पहली डबल्यूएमसीसी बैठक थी जिसमें दोनों देश तनाव कम करने के लिए सेना पीछे हटने पर सहमत हुए थे।
डबल्यूएमसीसी भारत चीन सीमा क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए परामर्श और समन्वय की संस्थागत व्यवस्था है। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के सीमा सुरक्षाकर्मी जैसे क्षेत्रों के बारे में संवाद मजबूत करने के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।
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* भारत ने आज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये परीक्षण रक्षा, अनुसंधान और विकास संगठन -डीआरडीओ ने ओडि़शा के बालासोर से किया। जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल में स्वदेश में निर्मित बूस्टर, एयरफ्रेम सेक्शन और कई अन्य उपप्रणालियां हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रभावशाली मिशन के लिए संगठन और ब्रह्मोस टीम को बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि इस सफल परीक्षण से शक्तिशाली ब्रह्मोस प्रणाली के बूस्टर और अन्य उपप्रणालियों के स्वदेश में उत्पादन का रास्ता साफ हो सकेगा और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा।
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* मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना से अगले पांच वर्षों में मछली पालन क्षेत्र में निर्यात से होने वाली आय दुगुनी होकर एक लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के बारे में मत्स्य सम्पदा और लाभार्थी पुस्तिका का दूसरा संस्करण जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 55 लाख रोजगार अवसरों का सृजन होगा। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाकर 2024-25 तक 220 लाख टन करना है।
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* गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियों को फिर शुरू करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कल से लागू हो रहे इन दिशा निर्देशों में कुछ और गतिविधियों को शुरू करने की छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन से बाहर सिनेमा हाल, थिएटर और मल्टी प्लेक्स को 15 अक्तूबर से 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गईहै। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया-एसओपी जारी करेगा। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगा।
मंत्रालय ने कहा कि अनलॉक-5 के दिशा निर्देशों के तहत स्कूलों, कोचिंग संस्थानों को फिर खोलने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 अक्तूबर के बाद चरणबद्ध ढंग से फैसला करने की छूट दी गई है। यह फैसला स्थिति के आकलन और नियमों का पालन करने के आधार पर संबंधित स्कूल और संस्थाओं के प्रबंधन के परामर्श के बाद किया जाएगा।
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* देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से अस्सी हजार 472 लोगों के संक्रमित होने के साथ ही संक्रमित लोगों का आंकडा 62 लाख को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ लोगों की संख्या 51 लाख 87 हजार 825 होने के साथ ठीक होने की दर 83 दशमलव तीन-तीन प्रतिशत हो गई है।
कोविड से कुल संक्रमित लोगों की संख्या 62 लाख 25 हजार 763 हो गई है। संक्रमण से एक दिन में एक हजार एक सौ 79 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या 97 हजार 497 हो गई है।
वर्तमान में देश में कोरोना के नौ लाख 40 हजार 441 रोगी हैं जो कि कुल संक्रमित लोगों का 15 दशमलव एक-एक प्रतिशत है। मृत्युदर एक दशमलव पांच-सात प्रतिशत है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल दस लाख 86 हजार 688 कोविड जांच की गई। अब तक सात करोड 41 लाख 96 हजार 729 जांच की जा चुकी है।
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* सरकार ने आकलन वर्ष 2019-2020 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इससे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर की गई थी। आयकर विभाग ने एक वक्तव्य में कहा कि कोविड महामारी स्थिति के कारण करदाताओं के समक्ष कठिनाइयों को देखते हुए यह फैसला किया गया है।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन का एकतरफा दावा अखबारों की अहम खबर है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है- भारत ने एल ए सी पर चीन के दावे को किया खारिज। 61 साल पहले चीन ने एकतरफा तरीके से तय की थी वास्तविक नियंत्रण रेखा। अमर उजाला के शब्द हैं- चीन के पैंतरे पर भारत का करारा जवाब, भारत ने कभी 1959 की एल ए सी नहीं स्वीकारी।
* उत्तराखंड में नमामि गंगे परियोजना के तहत जलमल शोधन संयंत्र और गंगा संग्रहालय के लोकापर्ण के अवसर पर जनसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान का उल्लेख किया है- न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा और किसान कहीं भी बेच सकेंगे अपनी उपज। राजस्थान पत्रिका लिखता है- प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा -काली कमाई का रास्ता बंद हुआ तो किसानों की आजादी सहन नहीं हो रही।
* देश में दूसरे राष्ट्रीय सेरो सर्वेक्षण के परिणाम पर अमर उजाला की सुर्खी है- पिछले महीने तक सात फीसदी आबादी कोरोना संक्रमित होकर ठीक हुई, मिली एंटीबॉडी। नब्बे प्रतिशत से ज्यादा आबादी सुरक्षित। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी हुए कोरोना पॉजिटिव। पांच महीने बाद कोविड मरीजों के बढ़ने की नौ दिन की औसत दर शून्य से नीचे आने पर दैनिक भास्कर के शब्द हैं- सबसे सुखद है शून्य, अगर यही ट्रेंड रहा तो मरीज 102 दिन में आधे होंगे। 21 राज्यों में अच्छे संकेत, 15 राज्यों में नये मरीजों की संख्या बढ़ी।
* हाथरस सामूहिक दुष्कर्म की घटना में लड़की की मृत्यु पर अखबार मुखर है। नवभारत टाइम्स लिखता है- निर्भया जैसी दरिंदगी, कई हड्डियां तोड़ी।
