आकाशवाणी सार (7-Feb-2019)
AIR News Gist

Posted on February 8th, 2019

मुख्य समाचार-

*केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अवैध जमा योजनाओं पर रोक लगाने के लिये अनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध विधेयक में संशोधनों को मंज़ूरी दी।

*गोवंश के संरक्षण और उनके विकास के लिये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया जाएगा।

*केंद्र सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिये सीमा प्रबंधन के वास्ते अंतरिक्ष तकनीक केइस्तेमाल की योजना को मंज़ूरी दी।

*भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। रेपो दर एक चौथाई प्रतिशत घटाकर 6 दशमलव दो पांच प्रतिशत की गई।

*राज्‍यसभा की कार्यवाही उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों में प्राध्‍यापकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव को लेकर विपक्षी दलों के हंगामें के कारण दिन भर के लिए स्‍थगित।

*उच्‍चतम न्‍यायालय ने मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह मामले को दिल्‍ली की अदालत में स्‍थानांतरित करने का आदेश दिया।

समाचार विस्तार से-

*केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने अनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध विधेयक-2018 में संशोधनों के प्रस्‍तावों को मंज़ूरी दे दी है। कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केन्‍द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संशोधनों से अवैध रूप से धन जमा करने की गतिविधियों पर रोक लगाने और जमा कर्ताओं को धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा।

जो भी डिपोजिट स्‍कीम रेगुलेटेड नहीं हैं एक्‍ट के मुताबिक,वो सभी इललीगल है। इस बिल में इस बात का प्रावधान है कि उनको पैसा जमा करना पड़ेगा,इसमें एक ऑथारिटी के निर्माण की बात है। ऐसे अन-रेगुलेटेड अन-लिस्टिड स्‍कीम का प्रचार करना, प्रसार करना ऑल इज़ इल लीगल है। स्‍टेट लेवल पर रेगुलेटर बनेंगे, आपकी कंपनी कोबेचकर के एसेट्स को बेचकर के गरीबों का पैसा वापिस करने की भी स्थिति है।

विधेयक में तीन तरह के आर्थिक अपराध श्रेणी बद्ध किए गए हैं।इसमें अनियमित ज़मा योजनाएं, नियमित ज़मा योजनाओं में फर्जीवाड़े से रकम जमा करायाजाना और अनियमित ज़मा योजनाओं में गलत ढंग से लेन-देन शामिल हैं।

श्री प्रसाद ने बताया कि यह वि‍धेयक केन्द्रीय ऑनलाइन डेटाबेसबनाने में अहम भूमिका निभाएगा, जिसमें समूचे देश की ज़मा राशि संबंधी गतिविधियों कीसूचना के संग्रह और उन्हें साझा करने की व्यवस्था है।

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*मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कामधेनु आय़ोग के गठन को भी मंजूरी दे दी। इसकी घोषणा पहली फरवरी को बजट भाषण में की गई थी। केन्‍द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा-

राष्‍ट्रीय कामधेनु आयोग की स्‍थापना की गई है। हाई पॉवर्ड परमानेंट बॉडी निर्देश देने के लिए, स्‍कीम बनाने के लिए और लाइवलीहुड जनरेशन ऑफ स्‍मॉल एंडमार्जिनल फार्मर्स के लिए, तो ये उसके लिए पूरे वातावरण का निर्माण, पॉलिसी फ्रेमवर्कइत्‍यादि बात करेगा, सस्‍टेनेबल डेवलपमेंट के विषय में भी अपनी बातें करेगा। 

मंत्रिमंडल ने कृषि बाज़ार बुनियादी ढांचा कोष के सृजन की भी मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत ग्रामीण कृषि विपणन का विकास और उन्नयन संबंधी कोष का प्रावधान है। नाबार्ड के साथ इस कोष को जोड़ा जाएगा और इसमें 2 हज़ार करोड़ रूपए रखे जाएंगे।

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फिल्‍मों की नकल और कॉपीराइट उल्‍लंघन को रोकने के लिए मंत्रिमंडल ने सिनेमैटोग्राफी अधिनियम 1952 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। केन्‍द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि फिल्‍मों की अवैध तरीके से कैमरे से रिकॉर्डिंग करने और डुप्‍लीकेट फिल्‍म बनाने पर दंड का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदीने पिछले महीने मुम्‍बई में राष्‍ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्राहलय के उद्घाटन के दौरान इस अधिनियम में संशोधन की घोषणा की थी।

मंत्रिमंडल ने आयकर लोकपाल और परोक्ष कर लोकपाल की संस्था समाप्त करने को भी मंजूरी दे दी।

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*सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंधन के वास्‍ते अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजना को मंजूरी दे दी है। गृह राज्‍य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल राज्‍यसभा में बताया कि पिछले चार वर्षों में देश की सीमाओं पर घुसपैठ के तीन हजार से ज्‍यादा मामले हुए हैं। उन्‍होंने कहा कि पिछले महीने की 24 तारीख तक ऐसे27 मामले संज्ञान में आए हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि बेहतर सीमा प्रबंधन के वास्‍ते अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए अंतर्देशीय विकास, सीमा सुरक्षा, संचारऔर नेवीगेशन, भौगोलिक सूचना प्रणाली और सीमा बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्रों की पहचानकी गई है।

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भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्‍यक्षता वाली द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 6 दशमलव 5 प्रतिशत से घटाकर 6 दशमलव दो पांच प्रतिशत कर दी है। आज मुंबई में समिति की बैठक हुई, जिसमें रिवर्स रेपो दर 6 प्रतिशत और बैंक दर 6 दशमलव 5 प्रतिशत करने की भी स्‍वीकृति दी गई। श्री शक्तिकांत दास ने कहा -

सकल घरेलू उत्‍पाद की दर वर्ष 2019-20 के दौरान सात दशमलव दो से सात दशमलव चार प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है। उल्‍लेखनीय है कि मुद्रा‍स्‍फीति की दर कम हुई है और अगले एक वर्ष के दौरान इसके चार प्रतिशत के दायरे में ही रहने की उम्‍मीद है।

बैंक ने कहा है कि जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति की दर 2 दशमलव 4 प्रतिशत रहेगी जो पिछले वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान 3 दशमलव 4 प्रतिशत थी।

बाजार की उम्‍मीदों के अनुरूप रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्‍यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने आज नीति गत रेपो दर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती को तत्‍काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की। इस घोषणा से घर के साथ निजी तथा कार ऋणों पर ब्‍याज की दर कम होने और नागरिकों को कुछ राहत मिलने की उम्‍मीद है। नये नवर्नर शक्तिकांत दास की नियुक्ति में तथा अंतरिम बजट के बाद यह पहली नीतिगत समीक्षा है। एमपीसी की अगली बैठक दो से चार अप्रैल 2019 के बीच निर्धारित है। 

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस वर्ष रबी की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में 4 प्रतिशत कम हुई है लेकिन रबी मौसम के अंत तक यह कमी पूरी हो जाने की संभावना है। 6 सदस्‍यीय समिति ने कहा है कि देश के आर्थिक विकास को लेकर कई प्रकार की चुनौतियां हैं। समिति ने निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश पर बल दिया है।

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*राज्‍यसभा की कार्यवाही कॉलेज और विश्‍वविद्यालयों में प्राध्‍यापक भर्ती प्रक्रिया में बदलाव को लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्‍ट्रीय जनता दल, वाम और अन्‍य दलों के हंगामें के कारण दिनभर के लिए स्‍थगित कर दी गई। ये दल शून्‍यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से पिछली दो सौ प्‍वाइंट रोस्‍टर प्रणाली के आधार पर उच्‍चतर शिक्षा संस्‍थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की मांग कर रहे थे। इन दलों के सदस्‍यों ने मांग की कि जल्‍द ही इसमें संशोधन के लिए एक विधेयक लाया जाए जो पुरानी आरक्षण प्रणाली बरकरार रहे। बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि इस नई प्रणाली से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग आरक्षण से वंचित रह जाएगा।

राष्‍ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने कहा कि सरकार को न्‍यायालय में इस बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने की बजाय इस पर विधेयक लाना चाहिए। कांग्रेस और अन्‍य दलों के सदस्‍यों ने भी इस मुद्दे का समर्थन किया।

सदस्‍यों के सवालों का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सरकार की आरक्षण प्रणाली में किसी भी बदलाव से इन्‍कार किया।

मुझे पूरा विश्‍वास है कि रिव्‍यू पिटीशन में न्‍याय होगा, हमारी प्रतिबद्धता आरक्षण के लिए पूरी है। हन्‍ड्रेड पर्सेंट है, हम इस पर आंच नहीं आने देंगे।

श्री जावडेकर के जवाब से असंतुष्‍ट समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्‍ट्रीय जनता दल के सदस्‍यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही पहले दो बजे तक फिर दिनभर के लिए स्‍थगित कर दी गई।

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*उच्‍चतम न्‍यायालय ने चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह मामले की सुनवाई को बिहार से दिल्‍ली की अदालत में स्‍थानांतरित करने का आदेश दिया है। प्रधान न्‍यायाधीश रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई दिल्‍ली में साकेत स्थित पॉक्‍सो अदालत में किए जाने का निर्देश दिया है। न्‍यायालय ने ये भी निर्देश दिया है कि इस मामले की सुनवाई 6 महीने के अंदर पूरी कर ली जाए।

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*प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत और बांग्‍लादेश के संबंध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज नई दिल्‍ली में बांग्‍लादेश के विदेशमंत्री डॉ ए.के. अब्‍दुल मोमीन के साथ बातचीत में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के नए कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश के साथ संबंधों को बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोमीन ने प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों के हाल के घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी।

बांग्‍लादेश के विदेशमंत्री चार दिन की भारत यात्रा पर कल रात नई दिल्‍ली पहुंचे हैं।

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*केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल विभिन्‍न देशों के साथ कई समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी। ये देश हैं - मलेशिया, नामिबिया, नार्वें, ब्राजील, मालदीव, संयुक्‍त अरब अमारात, फिनलैंड और उज्बेकिस्‍तान। ब्राजील के साथ पारंपरिक चिकित्‍सा पद्धतियों और होमियोपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी।

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*विश्व चैंपियन भारतीय भारोत्तोलक से खोम मीराबाई चानू ने आज थाईलैंड में ईजीएटी कप में स्वर्ण पदक हासिल किया। चानू ने 48 किलो भार वर्ग में 192 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता।

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*विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब बरकरार रखा है। नागपुर में फाइनल मैच में मेजबान विदर्भ ने सौराष्‍ट्र को 78 रन से हराकर खिताब जीता।

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*बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज चार अंक घट कर 36 हजार नौ सौ 71 पर बंद हुआ। निफ्टी सात अंक बढ़कर 11 हजार 69 हो गया।

समाचार पत्रों की सुर्खियों से- 

*लंदन में बेनामी सम्‍पत्ति के मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर जांच एजेंसियों के शिकंजे की ख़बर अधिकतर अखबारों के मुखपृष्‍ठ पर है। दैनिक जागरण लिखता है - बेनामी सम्‍पत्ति पर रॉबर्ट वाड्रा से छह घंटे पूछताछ। हिन्‍दुस्‍तान का कहना है - प्रियंका ने वाड्रा से पूछताछ को सियासी बदला बताया। नवभारत टाइम्‍सकी सुर्खी है - पति पर शिकंजा, मोर्चे पर प्रियंका।

*उच्‍चतम न्‍यायालय के आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य करने की ख़बर जनसत्‍ता सहित अनेक अखबारों में है। हिन्‍दुस्‍तान निर्देश शीर्षक से लिखता है - केन्‍द्र सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रिटर्न के लिए आधार से पैन जोड़ना अनिवार्य।

*बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए जन्‍म सेपूर्व लिंग निर्धारण या लिंग परीक्षण के संबंध में सूचना देने पर इनाम राशि देने कीख़बर लगभग सभी अखबारों में है। राष्‍ट्रीय सहारा की सुर्खी है - पूर्व लिंग परीक्षण की सूचना देने पर दो लाख रुपये का इनाम।

*कन्‍या विवाह पर सोना देगी असम सरकार दैनिक जागरण सहित अधिकतर अखबारों की सुर्खी है। असम बजट शीर्षक से जनसत्‍ता लिखता है - गरीबों को एक रुपये किलो चावल और दुल्‍हनों को एक तोला सोना।

*गृह मंत्रालय के केंद्रीय सशस्‍त्र पुलिस बलों में व्‍यापक भर्तीअभियान शुरू करने को मंज़ूरी देने की ख़बर हिन्‍दुस्‍तान ने जॉब्‍स शीर्षकसे दी है। पुलिस बलों में 76 हज़ार पदों पर होगी भर्ती। अर्धसैनिक बलों में खाली हैं84 हज़ार पद।

*प्रत्‍यारोपण के लिए किडनी की कमी से जूझ रहे रोगियों के लिए अच्‍छी ख़बर दैनिक जागरण ने दी है। पत्र लिखता है - अब ऑर्डर पर लैबमें तैयार हो सकेगी किडनी।