आकाशवाणी सार (1-Feb-2019)
AIR News Gist
Posted on February 2nd, 2019 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
*वस्तु और सेवा कर संकलन ने जनवरी में एक लाख करोड़ रूपये का आंकड़ा पार किया।
*रक्षा खरीद परिषद ने चालीस हजार करोड़ रूपये की छह स्वदेशी पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी।
*जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने ईरान के साथ व्यापार जारी रखने और अमरीकी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए भुगतान चैनल बनाया।
*वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश किया। किसानों, असंगठित क्षेत्र और मध्य वर्ग के लिए कई उपायों की घोषणा।
*प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को छह हजार रूपये वार्षिक प्रत्यक्ष मदद।
*करदाताओं को आमदनी पर आयकर में पांच लाख रूपये तक की छूट । वेतनभोगी वर्ग के लिए चालीस हजार रूपये की स्टेण्डर्ड छूट बढ़ाकर पचास हजार रूपये तक।
*प्रत्यक्ष कर प्रणाली का सरलीकरण। अधिक कर-़भुगतान की राशि को 24 घंटों में लौटाने की व्यवस्था।
*15 हजार रूपये तक कमाने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम- योगी मानधन की बड़ी योजना के जरिये तीन हजार रूपये की पेंशन।
*रक्षा बजट के लिए आबंटन पहली बार तीन लाख करोड़ रूपये के पार।
*एक लाख और गावों के लिए डिजिटल सम्पर्क । आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस केन्द्र के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना।
*भारत की सामाजिक-आर्थिक क्षमता को साकार करने के उद्देश्य से 2030 तक के लिए दस सूत्री दृष्टिकोण। 13 वर्षों में देश को 13 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का निश्चय।
*भारतीय फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग के लिए एकल खिड़की से अुनमति।
*महिला क्रिकेट में भारत ने न्यूजीलैंड से तीन एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला दो-एक से जीती। अंतिम मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को आठ विकेट से हराया।
समाचार विस्तार से-
*जनवरी में वस्तु और सेवा कर-जीएसटी संकलन एक लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय ने ट्वीटर पर कहा कि दिसंबर में 94 हजार करोड़ रुपए की तुलना में इस महीने जी एस टी संग्रह में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। पिछले वर्ष जनवरी में जी एस टी संग्रह 89 हजार करोड़ रुपए था। उपभोक्ताओं पर कर्ज का बोझ कम करने के लिए जी एस टी परिषद के विभिन्न कर राहत उपायों के बावजूद जनवरी में जीएसटी संग्रह बढ़ा है।
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*सरकार ने कहा है कि वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली ई-कॉमर्स कम्पनियों के लिये संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने की तय समय सीमा आज से आगे नहीं बढ़ायेगी। उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने कहा कि इसकी समय सीमा बढ़ाने के संबंध में कुछ अनुरोध मिले थे लेकिन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद समय सीमा न बढ़ाने का फैसला किया गया।
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*रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की कल हुई बैठक में 40 हजार करोड़ रुपए की लागत से छह स्वदेशी पनडुब्बियों के विनिर्माण को स्वीकृति दी गई।
सरकार की ''मेक इन इंडिया'' कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत यह दूसरी बड़ी परियोजना है। पिछले साल अगस्त में नये मॉडल के तहत 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से नौसेना के लिए 111 यूटिलिटी हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इन छह उन्नत पनडुब्बियों के निर्माण से भारत में डिजाइन उपकरण प्रौद्योगिकी और कुशलता के हस्तांतरण के जरिए भारत में पनडुब्बी डिजाइन और इसके निर्माण संबंधित तंत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा। रक्षा खरीद परिषद ने सेना के लिए पांच हजार टैंकरोधी गाइडेड मिलान मिसाइल की खरीद को भी मंजूरी दे दी है।
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*सरकार ने शहरी गरीबों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत चार लाख 78 हजार 670 और आवास बनाने की मंजूरी दी है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने विज्ञप्ति में बताया कि आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए एक-एक लाख से अधिक आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश में 91 हजार, तमिलनाडु में 68 हजार, मध्य प्रदेश में 35 हजार और केरल में 25 हजार से अधिक आवास मंजूर किए गए हैं।
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*रसोई गैस-एलपीजी की कीमतें आधी रात से एक रूपए 46 पैसे कम हो गई है। ईंधन की कीमतों में कमी के कारण एक महीने में तीसरी बार रसोई गैस की कीमतें घटाई गई हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बयान में कहा गया है कि सब्सिडी वाला 14 किलो 200 ग्राम का सिलेंडर राजधानी दिल्ली में 493 रुपए 53 पैसे का हो गया है।
बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 30 रुपए कम की गई है।
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*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 10 फरवरी को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 13वें अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम और गैस सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने सहयोगी देशों के 95 से अधिक ऊर्जा मंत्रियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया है।
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*जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने ईरान के साथ व्यापार जारी रखने और अमरीकी प्रतिबंधों के प्रभाव कम करने में सहायक एक भुगतान चैनल - इन्सटैक्स बनाया है। बेल्जियम ने आशा व्यक्त की है कि बहुप्रतीक्षित विशेष भुगतान व्यवस्था ईरान परमाणु समझौते को बनाये रखने में सहायक होगी। इसके अलावा पिछले वर्ष अमरीका द्वारा फिर लगाये गये प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ,यूरोपीय संघ की कंपनियों के साथ व्यापार जारी रख सकेगा।
ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावाद ज़रीफ ने इस व्यवस्था का स्वागत किया है।
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*लोकसभा में आज करीब 27 लाख 84 करोड़ रुपये का वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने छोटे किसानों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, छोटे और सीमांत कृषकों की मदद के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा की। इसे ऐतिहासिक कार्यक्रम बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम की इस योजना से सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी।
इस योजना के तहत जो छोटी जमीन रखते हैं उन सभी को उनके इनकम में स्पोट डायरेक्ट इनकम स्पोट छह हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है।
छह हजार रुपये की यह राशि दो-दो हजार रुपये की किस्तों में किसानों के खातों में पहुंचेगी। केन्द्र सरकार की इस योजना को पिछले साल पहली दिसम्बर से लागू किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्यक्रम का जिक्र करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को साठ साल के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
बजट में आयकर की वर्तमान दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा पांच लाख रूपये की गई है।
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडेक्शन 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपये किया गया है। इससे तीन करोड़ से अधिक वेतनभोगियों और पेंश्नभोगियों को चार हजार सात सौ करोड़ रूपये का अतिरिक्त लाभ होगा।
वित्तमंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाया गया है। आयकर रिर्टन फॉर्म पर 24 घंटे के अन्दर कार्रवाई होगी और रिफण्ड तुरंत किया जाएगा।
वित्तमंत्री ने कहा कि वस्तु और सेवा कर का भुगतान करने वाले 90 प्रतिशत से अधिक व्यापारियों के तिमाही रिटर्न भरने की व्यवस्था जल्दी ही की जा रही है।
बजट को देश की विकास यात्रा का उत्सव बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन में अत्यधिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।
बजट में वर्ष 2019-20 का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का तीन दशमलव चार प्रतिशत है।
2030 तक देश की अर्थव्यवस्था को दुगना करने के दस सूत्री विजन का उल्लेख करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। इसके बाद के आठ वर्ष में इसे दस ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
स्वस्थ भारत को सरकार के विजन में महत्वपूर्ण बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत की है। 2030 तक सबके लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।
पूर्वोत्तर को हाल में मिले बुनियादी ढांचा विकास लाभों का उल्लेख करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए आवंटन 21 प्रतिशत की बढोतरी के साथ 58 हजार 166 करोड़ रूपये किये जाने का प्रस्ताव है।
डिजिटल भारत के निर्माण को सरकार का महत्वाकांक्षी विजन बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि मोबाइल डेटा की मासिक खपत में पिछले पांच वर्ष में 50 गुना बढ़ोतरी हुई है। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्ष में एक लाख गांवों को डिजिटल गांव बनाने का है।
मनोरंजन उद्योग को रोजगार पैदा करने वाला प्रमुख उद्योग बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि फिल्मों की शूटिंग आसान करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सुविधा अब भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी उपलब्ध कराई जा रही है। पहले यह सिर्फ विदेशी निर्माताओं के लिए थी।
किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद के लिए 2018-19 के संशोधित बजट अनुमान में बीस हजार करोड़ रूपये और 2019-20 के बजट अनुमान में 75 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था है।
रेलवे के लिए बजट में वर्ष 2019-20 के लिए 64 हजार 587 करोड़ रूपये की पूंजीगत सहायता का प्रस्ताव है।
वित्तमंत्री ने बताया कि मौजूदा वर्ष में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आबंटन बढ़ाकर सात सौ पचास करोड़ रूपये कर दिया गया है।
रक्षा बजट पहली बार तीन लाख करोड़ रूपये से अधिक करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्तमंत्री ने घोषणा की कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने और उच्चकोटि की तैयारी बनाए रखने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो रक्षा बजट में और बढ़ोतरी की जाएगी।
बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव किया गया है। हरियाणा में एक नया एम्स स्थापित करने की घोषणा की गई है।
बुनियादी ढांचे में विस्तार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए बजट में 19 हजार करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है। चूंकि सरकार गरीबों पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है इसलिए इस बजट में यह सुनिश्चित किया गया है कि सबको अनाज मिले और किसी को भूखे पेट न सोना पड़े। इसी के मद्देनजर मनरेगा के लिए इस बजट में 60 हजार करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है। जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
वित्तमंत्री ने बजट भाषण में देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि सकल घरेलू उत्पाद में पिछले पांच वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है और भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जबकि 2013-14 में यह विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी।
राजकोषीय घाटा छह वर्ष पूर्व के लगभग छह प्रतिशत के उच्चस्तर से कम होकर 2018-19 के संशोधित अनुमान के अनुसार तीन दशमलव चार पर आ गया है।
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*बजट में सभी इच्छुक परिवारों को अगले महीने तक बिजली कनेक्शन की उपलब्धता कराने का प्रस्ताव है।
एक लाख और गांवों के लिए डिजिटल सम्पर्क बढ़ाये जाने के लिए बजट में प्रावधान है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है।
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*आज पेश किए गए बजट में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और पुरस्कार राशि और भारतीय खेल प्राधिकरण के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खेलों इंडिया के लिए भी बजट बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने आम चुनाव से पहले पेश अपने आखिरी बजट में खेल और युवा कार्य मंत्रालय के लिये बजटीय आवंटन में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 214 करोड़ रूपये की बढोतरी की गई है।
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न्*यूजीलैंड ने तीसरे और आखिरी वनडे क्रिकेट मैच में भारतीय महिला टीम को आठ विकेट से हरा दिया है। हार के बावजूद भारत ने श्रृंखला दो-एक से अपने नाम की।
तीन मैचों की टी-20 क्रिकेट मैच श्रृंखला छह फरवरी से वेलिंगटन में शुरू होगी ।
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*बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 213 अंक बढ़कर 36 हजार चार सौ उनहतर पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 63 अंक की बढ़त के साथ10 हजार 894 पर बंद हुआ।
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समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
*संसद में अंतरिम बजट आज पेश होने की खबर सभी अखबारों में है। जनसत्ता लिखता है- अंतरिम बजट आज, छूट और राहत पैकेज की तैयारी। दैनिक जागरण का शीर्षक है-मध्य वर्ग, किसानों पर मेहरबानी संभव। दैनिक भास्कर के अनुसार- आयकर छूट सीमा ढ़ाई लाख से बढ़कर पांच लाख हो सकती है। इकनॉमिक टाइम्स की सुर्खी है- अंतरिम बजटः उम्मीदों का पिटारा। राष्ट्रीय सहारा ने मार्केट पृष्ठ पर दिया है-बजट से पहले चहका बाजार।
*संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राष्ट्रीय सहारा कहता है- नया भारत बनाने में जुटी मोदी सरकार। हिंदुस्तान का शीर्षक है- सर्जिकल स्ट्राइक, नई नीति का संकेत। वीर अर्जुन ने राष्ट्रपति के हवाले से लिखा-सरकार ने लोगों को नई उम्मीद दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रपति ने नोटबंदी को बताया उपलब्धि। देशबन्धु के मुताबिक रफाल से देश की ताकत बढ़ेगी।
*विधानसभा उपचुनाव में जींद में पहली बार खिला कमल, लिखता है दैनिक ट्रिब्यून। हरिभूमि की सुर्खी है रामगढ़ पर कांग्रेस का कब्जा। नवभारत टाइम्स के अनुसार -खट्टर को मिला बूस्टर डोज, गहलौत को बहुमत का भरोसा।
*हिंदुस्तान का शीर्षक है-स्मारक घोटाले में ताबड़तोड़ छापे। हरिभूमि लिखता है-अखिलेश के बाद मायावती पर ईडी ने कसा शिकंजा।
*वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले की खबर पर जनसत्ता ने शीर्षक दिया है-दुबई से लाये गए राजीव सक्सेना और दीपक तलवार ईडी हिरासत में।
*सर संघचालक मोहन भागवत के बयान को राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी दी है-शबरीमला मंदिर में आस्था की रक्षा के लिए होगा आंदोलन। धर्म संसद में संघ और विहिप की दो टूक पर दैनिक जागरण का शीर्षक है-हिंदुओं को बांटने का षड्यंत्र है गठबंधन।
*वीर अर्जुन ने जीडीपी वृद्धिदर संशोधित अनुमान में बढ़कर सात दशमलव दो प्रतिशत होने की खबर दी है।
*दैनिक जागरण ने विशेष खबर में लिखा है- दिल्ली में दिलशाद गार्डन से साहिबाबाद के न्यू बस अड्डा स्टेशन तक ईको फ्रेंडली होंगे मेट्रो स्टेशन।
*राजस्थान पत्रिका ने दिया है- कैंसर अब ला-ईलाज नहीं, इजराइली वैज्ञानिकों के दावे के अनुसार पहली बार ऐसी दवा हुई इजाद, जड़ से खत्म होगा कैंसर, कोई साइड इफैक्ट भी नहीं, इस वर्ष मनुष्यों पर परीक्षण और अगले साल बाजार में आएगी दवा।
