आकाशवाणी सार (04-May-2020) AIR News Gist
Posted on May 4th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* पूर्णबंदी का तीसरा चरण आज (4 May) से लागू। ग्रीन जोन में पर्याप्त रियायतें दी गईं।
* कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित 20 जिलों में केन्द्रीय दल तैनात किए जा रहे हैं।
* उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिक संक्रमित क्षेत्रों में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया।
* भारत ने पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों की स्थिति में बदलाव करने के उसके प्रयासों पर विरोध दर्ज किया। इन क्षेत्रों को खाली करने को कहा।
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच समन्वय बढाना है।
* देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ्य होने की दर बढकर साढे 27 प्रतिशत से ज्यादा हुई। मामले के दोगुना होने की दर 12 दिन हुई।
* सरकार विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को बृहस्पतिवार से चरणबद्ध तरीके से स्वदेश लाएगी।
* भारतीय रेल विभाग प्रवासी मजदूरों के किराये का 85 प्रतिशत और राज्य 15 प्रतिशत वहन करेंगे।
* कोविड-19 से निपटने और प्रवासी मजदूरों सहित जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सरकार के साथ 92 हजार से ज्यादा स्वसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं।
* संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित।
समाचार विस्तार से-
* कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पूर्णबंदी का तीसरा चरण आज (4 May) से शुरू हो रहा है। केन्द्र सरकार ने आज से पूर्णबंदी दो सप्ताह के लिए बढ़ाने और कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त छूट देने की घोषणा की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सात सौ जिलों को रेड, ओरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में विभाजित किया है। केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ग्रीन क्षेत्रों में लोगों के एकत्र होने को छोड़कर व्यवहारिक रूप से रोजमर्रा की सभी गतिविधियों की अनुमति होगी।
संपूर्ण बंदी के तीसरे चरण में देश के हर जोन में हवाई, रेल, मेट्रो और अंतर्राजीय परिचालन पर रोक रहेगी। स्कूल और शैक्षिक संस्थान भी बंद रहेंगे। हालांकि, कृषि से जुड़े सभी कार्यों की अनुमति जारी रहेगी। ग्रामीण भारत में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों जिनमें मनरेगा कार्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईट-भट्टे शामिल है। सुचारु रूप से कार्य कर सकेंगे। इस दौरान ग्रीन जोन में पूरे देश में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी कार्यों की अनुमति दे दी गई है। ऐसे जिलों में 50% बसों के परिचालन की भी अनुमति दी गई है। सड़क मार्ग से माल यातायात पर भी कोई रोक नहीं है। बाजार परिसर और कंटेन्मेंट जोन के अतिरिक्त स्थित मदिरा और पान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। अस्पतालों में सामान्य ओ.पी.डी. और डॉक्टरों के क्लीनिक भी अब खोले जा सकेंगे। कुल मिलाकर लॉकडाउन गया तीसरा चरण लोगों के लिए काफी रियायतें लेकर आ रहा है।
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* केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के आवागमन की अनुमति केवल फंसे हुए लोगों पर लागू होगी जो पूर्णबंदी से ठीक पहले अपने घरों या कार्यस्थलों के लिए रवाना हुए थे लेकिन प्रतिबंधों के कारण वहां नहीं पहुंच सके। सरकार ने कहा है कि पूर्णबंदी के दौरान आवागमन की अनुमति केवल संकटग्रस्त लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने गृह स्थान से अलग कहीं और रोजगार के लिए सामान्य रूप से रह रहे हैं और आम दिनों की तरह अपने गृह नगर जाना चाहते हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने उनसे फंसे हुए संकटग्रस्त लोगों के आवागमन को सुगम बनाने का अनुरोध किया है।
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* स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 20 केन्द्रीय दलों का गठन किया गया है। ये दल देश में उन 20 जिलों में भेजी जा रही हैं जिनमें कोविड-19 के रोगियों की संख्या अधिक है। इन जिलों में महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और ठाणे, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा, मध्यप्रदेश में भोपाल, तथा दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी और मध्यवर्ती जिला शामिल हैं। ये टीमें इन जिलों और शहरों में अधिक संक्रमित क्षेत्रों में कोविड-19 की रोकथाम के उपायों में राज्य सरकारों की सहायता करेंगी।
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* स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इस विभाग के सभी स्वायत्त संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों के साथ बातचीत की। इस बातचीत में विभागों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी उपायों, विशेषकर कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किये जा रहे प्रयासों के बारे में चर्चा की गई। केन्द्रीय मंत्री ने कोविड कथा का भी उद्घाटन किया, जो कोविड-19 महामारी के बारे में एक मल्टीमीडिया गाइड है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिये राष्ट्र की सेवा में इस विभाग ने अपने 50वें वर्ष में प्रवेश किया है।
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* लाइफलाइन उड़ान योजना के तहत पूर्णबंदी के दौरान देशभर में विमानों से 795 टन चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की गयी। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि लाइफलाइन उड़ान के तहत एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायु सेना और निजी विमान कंपनियों ने 430 उड़ानें संचालित की। इनमें से 252 उड़ानों का संचालन एयर इंडिया और अलायंस एयर ने किया। पवन हंस लिमिटेड सहित हेलिकॉप्टर सेवा से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, विभिन्न द्वीप और पूर्वोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री और रोगियों को पहुंचाया जा रहा है। स्पाइस जेट, ब्लू डार्ट, इंडिगो और विस्तारा वाणिज्यिक आधार पर उड़ानों का संचालन कर रहे हैं।
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* प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि केंद्रों ने पूर्णबंदी के दौरान पिछले महीने 52 करोड रूपये की रिकॉर्ड बिक्री की। इससे लोगों को लगभग 300 करोड रूपये का फायदा हुआ है क्योंकि जन-औषधि केंद्र की दवाई, औसत बाजार मूल्य से 50 से 90 प्रतिशत सस्ती हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौडा तथा राज्यमंत्री मनसुख मांडविया ने इस रिकार्ड बिक्री के लिए जनऔषधि केंद्र संचालकों को धन्यवाद दिया।
कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सरकार प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि परियोजना के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणाली में बदलाव ला रही है इसके जरिए सस्ती कीमत पर 900 से अधिक जेनेरिक दवाइयां और 154 सर्जिकल उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। वर्तमान में देश भर में 726 जिलों में 6300 से अधिक जन-औषधि केंद्र कार्यरत हैं। जन-औषधि शुगम मोबाइल ऐप की मदद से लोग अपने निकटतम जन-औषधि केंद्र का पता लगा सकते हैं और दवा की उपलब्धता के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं तीन लाख 25 हजार से ज्यादा लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं।
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* सरकार ने राज्यों से कहा है कि कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए जन-जातीय समूहों की सहायता के लिए छोटे वन उत्पादों की खरीद का सिलसिला तेज करें। जन-जातीय कार्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों ने वन उत्पादों की खरीद की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। चालू वित्त वर्ष में बीस करोड़ रुपये से अधिक की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि उनचास वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन की घोषणा के बाद खरीद का काम और तेज होगा। वन-धन-मोनिट डैशबोर्ड नाम से एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली विकसित की है जो राज्य स्तर पर छोटे वन उत्पादों की खरीद की गतिविधियों की सूचना देती है।
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* दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी को फिर से खोलने का समय आ गया है और दिल्ली अब पूर्णबंदी की पाबंदियों में ढील देने के लिये पूरी तरह तैयार है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान राजस्व और रोजगार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और दिल्ली इन प्रतिबंधों को ज्यादा दिन नहीं झेल सकती। हालांकि उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी पूर्णबंदी छूट को लागू करेगी और आवश्यक सेवाओं में लगे शहर के सरकारी कार्यालय अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे जबकि निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि विमान सेवा, दिल्ली मेट्रो और बसों से यात्रा निलम्बित रहेगी। मॉल और मॉर्केट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे लेकिन जरूरी वस्तुएं तथा किताबें और स्टेशनरी बेचने वाली छोटी दुकानें खुली रहेंगी। कुछ औद्योगिक गतिविधियों की भी अनुमति होगी। श्री केजरीवाल ने कहा कि यदि श्रमिक निर्माण स्थल पर रह रहे हैं तो निर्माण गतिविधि की अनुमति दी जायेगी। शहर में सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं को ही बेचने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को रेड जोन घोषित किया गया है और इन क्षेत्रों में वे सभी छूट दी जायेंगी, जो केन्द्र रेड जोन में प्रदान कर रहा है।
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* उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अत्याधिक संक्रमित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने कार्यालय खोलने और औद्योगिक क्षेत्रों में काम बहाल करने के बारे में अनुदेश जारी कर दिये हैं।
प्रदेश में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की संख्या 1838 तक पहुंच गई है और इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन और हॉट-स्पॉट इलाकों के लिए खास दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक हॉट-स्पॉट में प्रत्येक घर में हर व्यक्ति को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अब अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन, पुलिस और सी.एम.ओ. की टीम इसको चेक करेगी, अगर कहीं किसी को डाऊनलोड में समस्या होती है या सिखाने की आवश्यकता पड़ती है तो सिखाने में भी सहयोग किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर केस की कान्टेक्ट मैपिंग की जाएगी। रोगी से मिलने वालों की कान्टेक्ट ट्रेंसिंग करना हर केस में अनिवार्य होगा। कोविड मैनेजमेंट के अंतर्गत 5 या 5 से अधिक लोग एकत्रित न हों यह सुनिश्चित करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन-धन खाता धारकों से अपील की है कि वे रुपे-कार्ड का प्रयोग कर धन निकासी करें जिससे बैंकों में भीड़ नहीं लगे।
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* बिहार में कोई भी जिला ग्रीन क्षेत्र नहीं होगा। सभी जिले रेड या ऑरेंज क्षेत्र में होंगे। राज्य के अपर गृह सचिव आमिर सुभानी ने बताया कि नए इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और अन्य राज्यों से प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के प्रवेश को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
बिहार में लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कोई ग्रीन जोन नहीं बनाया गया है। राज्य के 7 जिलों में कोरोना पॉजिटिव का कोई मामला नहीं पाए जाए इसके बावजूद इन जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है राज्य के 38 जिलों में से 5 जिले पटना, मुंगेर, रोहतास, बक्सर, और गया रेड जोन में है। बाकी बचे 33 जिले को ऑरेंज और में रखा गया है इस बीच राज्य में कारोना मरीजों की संख्या बढ़कर 517 हो गई है। 394 रोगियों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है 119 रोगियों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में कोरोना मरीज के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई है ।
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* विभिन्न मंचों से फैलाई जा रहीं फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास करते हैं।
सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही इस खबर को खारिज कर दिया है कि सभी राशन कार्ड धारकों को 50 हजार रुपये का राहत पैकेज उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना शुरू की गयी है। पत्र सूचना कार्यालय-पीआईबी ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया है कि केन्द्र सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है। पीआईबी ने लोगों से व्यक्तिगत जानकारी और फीस एकत्र करने वाली फर्जी बेवसाइटो से सतर्क रहने को कहा है।
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* अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने कहा है कि उनके प्रशासन को पूरा भरोसा है कि अमरीका इस वर्ष के अंत तक कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए टीका तैयार कर लेगा। उन्होंने यह बात वॉशिंग्टन में लिंकन मेमोरियल में एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कई दवा कंपनियां टीका विकसित करने के करीब पहुंच गई है।
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* श्रीलंका के प्रधानमंत्री महेन्द्रा राजपक्षे ने विपक्षी दलों के इन दावों को खारिज कर दिया है कि राष्ट्रपति संसद भंग होने के बाद किसी भी कार्य के लिए धन का आवंटन नहीं कर सकते। श्री राजपक्षे ने कहा कि राष्ट्रपति को किसी भी कार्य के लिए धन आवंटिन करने का पूरा अधिकार है, भले ही उसे संसद ने मंजूर किया हो या नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्ष यह दावा कर रहा है कि पिछली सरकार ने तीस अप्रैल तक का ही लेखानुदान पास किया था और उसके बाद राष्ट्रपति को किसी भी कार्य के लिए धन आवंटित करने का अधिकार नहीं है।
इस बीच, कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई आज की बैठक का अनेक दलों ने बहिष्कार किया है। श्रीलंका में कोविड-19 से उपजे संकट के कारण संसदीय चुनाव कराने में देरी हुई है और अब चुनाव की नई तारीख बीस जून तय की गई है।
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* केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में प्रशासन ने समूचे कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के तीन जिलों को रेड जोन यानी सबसे अधिक संक्रमित वाले क्षेत्र घोषित कर दिया है। ऐसा कोरोना वायरस की स्थिति तथा फंसे लोगों की जम्मू-कश्मीर में अपेक्षित आवाजाही के आकलन के आधार पर ऐसा किया गया है। मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने आदेश जारी कर जिलों का वर्गीकरण किया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी लगभग अन्य दिशा-निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा पूर्णबंदी के तीसरे चरण के लिए जारी आदेश के अनुसार हैं।
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* राजस्थान सरकार ने महामारी अध्यादेश 2020 लागू करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। कोविड-19 को महामारी घोषित करने के बाद इसकी रोकथाम के लिए कई कानून बनाए गये हैं।
अध्यादेश के अनुसार दुकानदार, ग्राहक और सार्वजनिक स्थलों तथा कार्य स्थल पर हर व्यक्ति को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है। कोई व्यक्ति तम्बाकू उत्पाद नहीं बेच सकता और सार्वजनिक स्थान पर थूकने और शराब पीने पर पूरी तरह पाबंदी है। शादी-समारोह के लिए उप-खण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही, विवाह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 200 रूपए से लेकर 10 हजार रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस बीच, चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश में टेली-कंसल्टेंसी सेवा शुरू की गयी है, इससे मरीज घर बैठे डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श ले सकता है।
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* मिजोरम में नये दिशा-निर्देशों के लागू होने के साथ ही सार्वजनिक परिवहन शुरू हो गया है और बसें 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जा रही हैं। बाजार और दुकानें वैकल्पिक दिवसों में खोल दिये गये हैं। राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में कामकाज शुरू हो गया है। सभी ग्रुप ए और बी अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है, जबकि ग्रुप सी और डी के 33 प्रतिशत कर्मचारी काम करेंगे।राज्य में संक्रमण का कोई मामला नहीं आया है, केवल एक व्यक्ति का इलाज जोराम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है, जिसकी स्थिति स्थिर है।
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* एशिया के पहले चिकित्सकीय उपकरण पार्क-आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर चिकित्सकीय उपकरणों के निर्माण के लिाए नयी रणनीति बनाई है। विशाखापट्टण्म में आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन के मुख्यकारी अधिकारी डॉ. जितेन्द्र शर्मा ने बताया कि विर्निर्माण इकाईयों को सहयोग देकर चिकित्सकीय उपकरणों के निर्माण को बढा़या जा रहा है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन 15 मई से प्रतिदिन पांच सौ वेंन्टिलेटर बनाएगी तथा कोविड 19 के मद्देनजर अन्य चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में भी वृद्धि की जाएगी।
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* देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सरकार जरूरतमंद लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रही है। इस संकट के समय कई गैर सरकारी संगठन लोगों को भोजन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। दिल्ली स्थित इवानन्जेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया कमीशन ऑन रिलीफ नामक गैर सरकारी संगठन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कामगारों को भारी मात्रा में राशन और सुरक्षात्मक उपाय की कई सामग्री को देने के साथ साथ देश के 14 राज्यों में इसे उपलब्ध कराया है। इस संगठन ने राज्य सरकार के सहयोग से दैनिक मजदूरों, फंसे प्रवासियों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, रिक्शा चालकों और घरेलू काम में लगी महिलाओं का सहयोग किया है। आकाशवाणी से बातचीत में संगठन के कार्यकारी निदेशक रमेश बाबू ने कहा है कि गृहमंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसार तीन हजार जरूरतमंदों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है।
हमने (EFICOR) ये इलाके में काम कर रहे हैं यानि बहुत ही गरीबी और पिछड़ी जाति के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं और जब हमारा ये कोविड का रिस्पॉन्स शुरू किया और मिनिस्ट्री हॉम अफेयर्स मंत्रालय से हमको जानकारी मिली।
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* केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों का खंडन किया है कि सरकार ने जीएसटी की वापसी के अनुरोध को ऑनलाइन निपटाने की प्रक्रिया शुरू की है। बोर्ड ने इस तरह की खबरों को फर्जी बताते हुए कहा है कि करदाता इस तरह के किसी भी लिंक पर क्लिक न करें।
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* भारत ने पाकिस्तान अधिकृत उनके क्षेत्रों की स्थिति में बदलाव करने के पाकिस्तान के प्रयासों पर विरोध दर्ज किया है और पाकिस्तान से कहा है कि वह तत्काल इन क्षेत्रों को खाली करे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने वरिष्ठ पाकिस्तानी राजनयिक को अपने कार्यालय में बुलाकर पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कथित गिलगित-बलतिस्तान के मामले में एक आदेश पर कड़ा विरोध व्यक्त किया। राजनयिक को स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जिसमें गिलगित और बलतिस्तान शामिल हैं, भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। पाकिस्तान सरकार या उसकी न्यायपालिका का अवैध और जबरदस्ती हथियाए गए क्षेत्र पर कोई दावा नहीं बनता। जम्मू-कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्रों में इस तरह की कार्रवाई को भारत पूरी तरह से नामंजूर करता है। उसने पाकिस्तान से कहा है कि वह अनधिकृत तरीके से हथियाए गए सभी इलाकों को तत्काल खाली करे।
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* सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने की तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी है। देश में एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में योगदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की स्थापना की है। इस पुरस्कार का उद्देश्य अखंड भारत की भावना को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों को सम्मानित करना है। इस संबंध में नामांकन/सिफारिशें आमंत्रित करने के लिए पिछले वर्ष 20 सितम्बर को अधिसूचना जारी की गई थी।
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* पिछले 24 घंटों के दौरान दो हजार 553 नये मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 42 हजार 553 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में बताया कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों का अनुपात साढ़े 27 प्रतिशत से अधिक है।
टोटल 11,706 लोग क्योर हो चुके हैं और यदि हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 1074 पीपल हैव बीन क्योर्ड। इट इज़ सच ए पॉजि़टिव दैट दिस इज़ दा हाईएैस्ट नम्बर इन टर्मस ऑफ क्योर पेशेन्ट नोटेड टिल डेट। और इसके साथ ही हमारा रिकवरी रेट आप देखें तो यह बढ़कर 27.52 पर्सेन्ट हो चुका है।
उन्होंने यह भी बताया कि अब हमें कुछ नई आदतें अपनानी होंगी, जिनमें सार्वजनिक स्थल पर मास्क लगाना और शरीर को ढक कर रखना अनिवार्य होगा और संक्रमण वाले इलाकों के बाहर भी एहतियाती कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से ढील दी जा रही है, लेकिन संक्रमण मुक्ति के उपायों का पूरी तरह पालन करना होगा, उपचार प्रबंधन को कुशल बनाना होगा और संक्रमण निवारण तथा नियंत्रण को जारी रखना होगा। अधिकारी के अनुसार, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सुरक्षित दूरी का पालन न करने से, प्रतिबंधों में भी ढील देने पर तेजी से संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें और दिशा-निर्देशों का पालन करें।
उन्होंने कहा कि अब कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी होने की दर बढ़कर 12 दिन हो गई है, जो लॉकडाउन से पहले लगभग साढ़े तीन दिन थी। अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन और संक्रमण रोकने के लिए किए गए अन्य प्रयासों के परिणाम सकारात्मक रहे हैं, लेकिन अब अगली चुनौती यह है कि संक्रमण की दर दोगुनी होने की अवधि को बढाया जा सके।
रेल किराया लेने के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकारों के अनुरोध पर ही, फंसे लोगों को उनके राज्य पहुंचाने के लिए विशेष रेलगाडियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कामगारों से कोई रेल किराया लिये जाने की बात कभी नहीं कही है।
गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया हो या रेलवे हो, किसी भी केस में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85 पर्सेन्ट जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कोस्ट किया जाता है, वह 85 पर्सेन्ट जो है वो रेल्वेज़ बीयर करती है, 15 पर्सेन्ट स्टेट को बीयर करना है और उसी प्रोसेस और बेस टू स्टेट जो प्रोसेस यह शुरू हुआ है कि जो कुछ लिमिटेड पेसेन्जर, जो स्टेन्डर्ड पेसेन्जर जो माइग्रेन्ट लेबर्स हैं जिनको लिमिटेड लोगों को लेकर जाना है और सम वेरी पर्टिकुलर रीज़न उसको स्टेट गवर्नमेन्ट उसी तहत में कोऑर्डिनेट भी कर रही है।
गृह मंत्रालय की अधिकारी ने कहा कि लोगों की सहायता के लिए स्थापित किया गया नियंत्रण-कक्ष चौबीसो घंटे काम कर रहा है। यहां तीन मई तक 12 हजार शिकायतों का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए माल ढुलाई में कोई व्यवधान न हों।
गृह मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से सभी वाहन चालकों को बताना चाहुंगी कि अगर उन्हें अन्तर्राज्यीय आवाजाही में कोई भी समस्या आती है तो वे टोल फ्री नम्बर 1930, उन्नीस सौ तीस पर कॉल कर सकते हैं। अगर वे नेशनल हाईवे पर हैं तो वे एन एच ए आई के हैल्पलाइन नम्बर 1033, एक हज़ार तैंतीस पर सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस और सुरक्षा कर्मियों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल से कहा है कि वे कार्यस्थल पर सुरक्षा के संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए निर्धारित प्रावधान आज से लागू हो गये हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवार प्रतिबंध और कार्यों में छूट की अनुमति देश में अर्थव्यवस्था और रोजगार की स्थिति बेहतर बनाने की आवश्यकता के मद्देनजर दी गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंड के अनुसार देश में सभी जि़लों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन के रूप में चिन्हित किया गया है। ज़ोन के अनुसार लॉकडाउन के नियमों में छूट प्रदान की गई है। नये दिशनिर्देशों में ज़ोन वाइज़ कुछ प्रतिबंध है तो रियायतें भी दी गई हैं। जहां प्रतिबन्ध कोरोना संक्रमण को विफल करने के लिये अति-आवश्यक है। वहीं व्यापक समीक्षा के बाद लॉक-डाउन के दी गई ढील देश की अर्थव्यवस्था को कार्यात्मक बनाने, वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी लाने और कामगारों के रोज़गार उपलब्ध कराने की दृष्टि से की गई है।
इस अवसर पर अधिकार-प्राप्त छठे समूह के अध्यक्ष अमिताभ कांत ने बताया कि कोरोना से मुकाबले के लिए उनका समूह सामाजिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, उद्योग जगत और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि समूह ने 92 हजार से ज्यादा गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे हॉटस्पॉट की पहचान करने में राज्यों, जिलों तथा प्रवासी कामगारों और अन्य जरूरतमंदों की मदद करें। उन्होंने कहा कि नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम सर्वाधित पिछड़े 112 जिलों में लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में बहुत सफल रहा है। अधिकारी ने कहा कि इन जिलों में ऐसे 610 मामले हैं और यह संख्या दो प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोग्य सेतु ऐप में टेलीमेडिसिन की सुविधा जोड़ी गई है।
आरोग्य सेतु एैप के साथ जो हम लोगों ने काम किया था उसमें अब टेली-मेडिसिन फीचर भी लग चुका है। और करीब यह आरोग्य सेतु एैप और करीब 90 मिलियन इन्स्टॉलेशन इसके गूगल पेज पर लग चुके हैं। और अभी शॉर्टली इसका फीचर फोन एैप भी निकलेगा।
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* सरकार विदेशों में विवशतावश फंसे भारतीयों को सात मई से चरणबद्ध तरीके से स्वदेश लायेगी। यह वापसी विमान के अलावा समुद्री जहाजों से भी होगी। इसके लिए तमाम देशों के भारतीय दूतावास और उच्चायोग वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्वदेश वापसी के इच्छुक लोगों को भुगातन करना होगा और विमान यात्रा के लिए वाणिज्यिक उड़ान की सूचना उचित समय पर दी जायेगी। सभी यात्रियों को उड़ान से पहले जांच करानी होगी और संक्रमण -मुक्त लोगों को ही यात्रा की अनुमति दी जायेगी। गंतव्य पर पहुंचने पर हर यात्री को आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण कराना होगा और जांच के बाद संबंधित राज्य सरकार उन्हें 14 दिन तक संगरोध में रखेगी, जिसके लिए उन्हें भुगतान करना होगा। 14 दिन के बाद उनकी दोबारा जांच होगी और नियमानुसार आगे का निर्णय लिया जायेगा। विदेश मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय इस संबंध में जल्दी ही सूचना साझा करेंगे। राज्य सरकारों को यात्रियों की जांच, संगरोध और भारत आगमन के बाद आगे की यात्रा सहित अन्य प्रबंध करने की सलाह दी गई है।
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* स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से निपटने में देश का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने कहा कि दुनियाभर के लोगों और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी पुष्टि की है। एक निजी टीवी समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि देश में सामुदायिक स्तर पर कोरोना संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए उपायों से देश को तीसरे स्तर के संक्रमण से बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक दस लाख लोगों पर कोरोना का टेस्ट किया जा चुका है और सरकार बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से इस काम को अंजाम दे रही है। देश में एक सौ तीस हॉट स्पॉट जिले हैं और सरकार की प्रतिदिन एक लाख सैंपल जांच करने की योजना है।
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* सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम- एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि उनका मंत्रालय एग्रो-एमएसएमई नीति तैयार करने पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस नीति में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल के इस्तेमाल से उत्पादों के विनिर्माण के लिए ग्रामीण, जनजातीय, कृषि और वन क्षेत्रों में उद्यमिता विकास पर ध्यान दिया जाएगा। श्री गडकरी ने एमएसएमई पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव के बारे में एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया, एसएमई निर्यात संवर्धन परिषद और सौंदर्य तथा प्रसाधन उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा की।
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* ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज ऑनलाइन बिक्री के पोर्टल पर द सरस कलेक्शन की शुरूआत की। इसमें स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी गई हैं और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्व-सहायता समूहों को केन्द्र और राज्य सरकारों के खरीदारों के साथ जोड़ना है। यह ई-बाजार और दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अनूठी पहल है।
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* संघ लोक सेवा आयोग -यूपीएससी ने इस वर्ष के लिए सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग 20 मई को परीक्षा की नई तिथि की घोषणा करेगा। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को आयोजित की जानी थी।
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* खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कहा है कि कुछेक व्यापारिक प्रतिष्ठान खादी इंडिया के प्रतीक चिह्न का फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर व्यक्तिगत सुरक्षा ड्रेस यानी पीपीई किट का अवैध तरीके से निर्माण और बिक्री कर रहे हैं। आयोग ने आज एक बयान जारी कर कहा कि आयोग ने अभी तक बाजार में ऐसा कोई ड्रेस किट नहीं उतारा है।
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* वित्तीय बाजार नियामक संगठन सेबी ने कहा है कि पूंजी और कर्ज से संबंधित सेवाएं देने वाले सभी संगठन मौजूदा लॉकडाउन के दौरान खुले रहेंगे। सरकार ने पिछले शुक्रवार को देशभर में लॉकडाउन चार मई से दो हफ्ते और बढ़ाने की घोषणा की थी। इस दौरान शेयर बाजार, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, म्यूचुअल फंड, शेयर दलाल और शेयर बाजार के सदस्यों के कामकाज और शेयर हस्तांतरण सेवाएं जारी रहेंगी।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकरोधी मुठभेड़ में कर्नल और मेजर समेत पांच सुरक्षाकर्मियों के शहीद होने की खबर को अखबारों ने महत्व दिया है। जनसत्ता की सुर्खी है- शहादत देकर बचा ली बंधक नागरिको की जान। जिस्म में गोलियां धंसी, लेकिन डटे रहे योद्धा। प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि, कहा, उनके पराक्रम और शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
* पूर्णबंदी के तीसरे चरण में आज से कुछ इलाकों में पाबंदी में छूट पर हिन्दुस्तान की सुर्खी है-दिल्ली में आज से खुलेंगे दफ्तर। चुनौतियों के बीच राहत के साथ सख्ती भी। आवश्यक सेवाओं में सौ प्रतिशत कर्मचारी आ सकेंगे प्राइवेट दफ्तरों में अधिकतम 33 प्रतिशत स्टाफ की अनुमति। दैनिक भास्कर का कहना है- 82 प्रतिशत जिलों में इकोनॉमी पटरी पर, मास्क और दो गज़ की दूरी का अनुशासन जरूरी। दैनिक जागरण लिखता है- कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित 20 जिलों में तैनात होंगे केन्द्रीय दल। भारत में कोरोना से मृत्यु दर दुनिया में अब तक सबसे कम। हिन्दुस्तान का कहना है-बंद के दौरान संक्रमण जांच की क्षमता पांच गुना बढ़ी। भारत में जांच का आंकड़ा शनिवार को दस लाख के पार, दिल्ली और नोएडा के नौ हजार नमूने लंबित।
* अमर उजाला की सुर्खी है- देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 40 हजार के पार। दो दिन में मिले लगभग चार हजार नौ सौ मरीज, पहली बार 83 मौतें।
* कोरोना योद्धाओं पर पुष्पवर्षा को अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं- नभ, जल, थल से सलामी।
* जनसत्ता की सुर्खी है- प्रवासी मजदूरों व छात्रों की वापसी में आई तेजी। कोटा में फंसे 12 सौ से अधिक छात्र, रविवार को बिहार के लिए रवाना। संयुक्त अरब अमारात में डेढ़ लाख से अधिक भारतीयों ने स्वदेश वापसी के लिए आवेदन किया। राष्ट्रीय सहारा का कहना है- विदेशों में फंसे भारतीयों को वतन वापसी का खर्च खुद उठाना होगा।
* नवभारत टाइम्स की खबर है- चीन में छुट्टियों के पहले दो दिन में पेइचिंग और शंघाई में 28 लाख लोग घूमने निकले। वुहान लैब ने गायब कर दी वैज्ञानिकों की तस्वीरें।
* दैनिक भास्कर की खबर है-पाकिस्तान में तब्लीगी जमात के 72 सदस्य भागे, इन्हें पकड़ने के लिए खुफिया एजेंसी आईएसआई लगाई गई। पाकिस्तानी आर्मी ने चीनी सेना के साथ मोर्चा संभाला। अब तक 446 की मौत, खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 180 लोग मारे गए।
