आकाशवाणी सार (28-Apr-2020) AIR News Gist
Posted on April 28th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू करने के महत्व पर बल दिया।
* पिछले 14 दिन में देश के 25 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 85 जिलों में संक्रमण का कोई मामला नहीं आया।
* केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दसवीं और बारहवीं की शेष परीक्षा पूर्णबंदी के बाद आयोजित करेगा।
* उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न राज्यों से लौटे प्रवासी कामगारों के लिए 15 लाख संगरोध केन्द्र बनायेगी।
* भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अपने परीक्षण केंद्रों में लगातार वृद्धि कर रहा है।
* स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा--कोविड-19 के बहुत कम लक्षण या पहले चरण के लक्षण वाले लोग घर में अलग से रह सकते हैं।
* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोविड-19 के कारण वर्तमान और अगले शैक्षणिक सत्रों की स्थगित परीक्षाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा।
* स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा-देश के तीन सौ जिले कोविड-19 से प्रभावित नहीं हैं।
* देश में कोविड-19 सुधार दर में बढ़ोतरी, सात हजार से अधिक ठीक हुए मरीजों के अस्पताल से छुट्टी दी गई।
* ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा की। भारत ने इस महामारी से निपटने के लिए बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में सुधार पर बल दिया।
* सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से आवश्यक वस्तुओं को लाने- ले जाने वाले ट्रकों और लॉरियों के लिए अंतर्राज्यीय आवागमन सुविधा देने को कहा।
* देश भर में लॉकडाउन के बीच तेजी से गेहूं की कटाई हो रही है।
* भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लगभग 20 हजार सामान्य सेवा केन्द्रों को आधार अपडेट करने की अनुमति दी।
समाचार विस्तार से-
* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष के साथ-साथ अर्थव्यवस्था दोबारा शुरू करने के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने सुझाव दिया कि जन स्वास्थ्य संरक्षित करने और आर्थिक गतिविधियां पुनर्जीवित करने के बारे में द्विस्तरीय रणनीति पर ध्यान देने की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री कल कोविड-19 की स्थिति के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि 25 मार्च से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम आये हैं और इससे हजारों लोगों का जीवन बचाने में सफलता मिली है। प्रधामनंत्री ने अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कई सुधारों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से संक्रमण रहित इलाकों में चरणबद्ध तरीके से विनिर्माण प्रक्रिया फिर शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने को कहा।
'दो गज दूरी' के मंत्र को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि मास्क और चेहरा ढकना आने वाले दिनों में लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे।
-----------
* स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन लोगों को घरों में अलग से रहने के दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिन्हें कोविड-19 के बहुत कम लक्षण हैं या उनके लक्षण पहले चरण में हैं। जिन मरीजों को अलग रहने की आवश्यकता है उनके पास अपने घरों में ही अलग से रहने का विकल्प होगा। घरों में अलग से रहने के लिए रोगियों को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो उसकी दिन-रात देखभाल कर सके। घरों में अलग से रहने के दौरान इस व्यक्ति और अस्पताल के बीच संपर्क बनाये रखना जरूरी है।
ऐसे मामलों में देखभाल करने वाले व्यक्ति और उसके सभी निकट संबंधियों को उपचार करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन प्रोफीलेक्सिस की टेबलेट लेनी चाहिए। उन्हें मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करने की आवश्यकता है।
मरीजों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने और जिला निगरानी अधिकारियों को अपने स्वास्थ्य के बारे में नियमित जानकारी देने की सहमति देनी होगी ताकि निगरानी दल उनके बारे में आगे की कार्रवाई कर सके। इन मरीजों को खुद अलग रखने के संबंध में वचन पत्र देना होगा और घरों में क्वारंटीन के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
यदि बीमारी के गंभीर लक्षण आते हैं तो तत्काल चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए। इन लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई, सीने में लगातार दर्द या बेचैनी, मानसिक तनाव, खड़े होने में परेशानी अथवा होंठ या चेहरे का रंग धूमिल पड़ जाना शामिल है।
घरों में अलग रहना तब खत्म होगा जब ये लक्षण दूर हो जायेगा और निगरानी करने वाले चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित करेंगे कि मरीज जांच के बाद संक्रमण रहित हो गया है।
-----------
* केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-सी.बी.एस.ई. दसवीं और बारहवीं कक्षा की बाकी बची परीक्षाओं को लॉकडाउन के बाद आयोजित करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल बताया कि पूर्णबंदी समाप्त होने और स्थिति सामान्य होने पर, सरकार परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा करेगी। श्री निशंक देशभर के अभिभावकों से ऑनलाइन माध्यम से संवाद कर रहे थे। मानव संसाधन विकास मंत्री ने अभिभावकों को परामर्श दिया कि बच्चों को दिनभर पढ़ने के लिए मजबूर न करें और अपनी इच्छा से पढ़ने दें। उन्होंने बताया कि जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, सी.बी.एस.ई. उनका मूल्यांकन जल्दी ही आरंभ करेगी।
-----------
* उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में लगभग 15 लाख लोगों के लिए संगरोध सुविधाएं तैयार करेगी। अन्य राज्यों से वापस आने वाले मजदूरों के लिए ये सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार ने कहा है कि प्रयागराज में रह रहे दस हज़ार छात्रों को चरणबद्ध रूप से उनके घर भिजवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
-----------
* कोविड-19 महामारी के मौजूदा समय में लोगों के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में खाद्य और पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई दिल्ली में लेडी इर्विन कॉलेज में खाद्य और पोषण विभाग की निदेशक डॉक्टर अनूपा सिद्धू ने कहा कि लोगों को जंक फूड से बचना चाहिए और ताजा तथा अच्छी तरह पका हुआ भोजन लेना चाहिए।
फ्रेशली कुक्ड फूड खाना है और ताज़ा बना हुआ दो-तीन घंटे के अंदर सुबह-शाम में कोई लोड नहीं होना चाहिए वैक्टीरिया या वायरस और फ्रिज में एज़ फॉर एज़ पोसिबिल अवॉयड करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई लोड होता है तो वो बहुत देर तक फ्रिज में वो रहता है। जो भी कुक करें वो अपने आप को कवर करें और कवर करके कोई वायरल शेडिंग उस इंसान की नहीं होनी चाहिए। अगर वो कोविड पोज़िटिव नहीं भी है तो भी नहीं होनी चाहिए।
-----------
* देशभर में गेहूं खरीद प्रक्रिया तेजी से जारी है। 26 अप्रैल तक 88 लाख 61 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि इस मौसम में चार सौ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य हासिल होने की संभावना है।
लॉकडाउन के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए खाद्यानों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 58 लाख टन से अधिक खाद्यान्न की आपूर्ति की जा चुकी है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बंदिशों में धीरे-धीरे ढील दिये जाने के साथ आने वाले दिनों में ढुलाई तेज़ हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत तीन महीने के लिए प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में दिया जा रहा है। कोविड-19 वायरस के प्रसार के खतरे को देखते हुए मंडियों में पर्याप्त सावधानियां और सामाजिक दूरी के नियमों के पालन के साथ खरीद की जा रही है। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हरसम्भव प्रयास किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्न की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी राज्यों में पर्याप्त भंडार की व्यवस्था कर ली है।
----------
* जम्मू-कश्मीर में पुंछ में इन दिनों बैंकों में उन किसानों का तांता लगा हुआ है, जिनके खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दो हज़ार रुपये भेजे गए हैं। महिलाएं भी बैंकों से पैसा निकालने आ रही हैं, जिनके खातों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पैसा भेजा गया है। किसानों और महिलाओं ने इन योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्र सरकार की प्रशंसा की है।
-----------
* सरकार ने इस ख़बर का खण्डन किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण वह अवकाश नकदीकरण, ओवरटाइम भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं में कटौती करने जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्विटर पर स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही और यह खबर झूठी तथा निराधार है।
-----------
* स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में 300 जिले कोविड-19 से प्रभावित नहीं है। जैव प्रौद्य़ोगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रमुखों से वीडियों कांफ्रेंस के माध्यम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अन्य तीन जिलों में कम मामले हैं और 129 जिले हॉटस्पॉट हैं। सरकार इन जिलों में वायरस का फैलाव रोकने पर ध्यान दे रही है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले सात दिन में 80 जिलों में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। जबकि 47 जिलों में पिछले 14 दिन में इस वायरस के संक्रमण की कोई खबर नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी है। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि 39 जिलों में पिछले 21 दिन से और 17 जिलों में पिछले 28 दिन से कोई मामला सामने नहीं आया है।
उन्होंने कहा कि पिछले 14 दिन से संक्रमण के दोगुनी होने की अवधि 8 दशमलव सात दिन थी जबकि पिछले 7 दिन से यह अवधि बढ़कर 10 दशमलव 2 दिन हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिन में संक्रमण के दोगुनी होने की अवधि 10 दशमलव 9 दिन हो गई है।
डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 लड़ाई में वैज्ञानिक कोरोना योद्धाओं के लिए बहुत योगदान करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने देश में ही एंटीबॉडी टेस्ट किट और आर टी - पीसीआर टेस्ट किट विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आईसीएमआर ने बहुत अच्छा कार्य किया है और इसने जांच क्षमता बढ़ाई है उन्होंने कहा कि डीबीटी वैक्सीन के विकास के लिए शोध कार्य में मदद कर रहा है और यह इस दिशा में बहुत आगे बढ़ गया है।
-----
* केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके लोगों से अन्य लोगों में संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा कि उपचार के बाद ठीक हो गए लोगों से नोवल कोरोना वायरस के फैलाव का किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में स्वस्थ हो चुके लोग प्लाज्मा थेरेपी से अन्य संक्रमित लोगों के उपचार में सहायक हो सकते हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों से भेदभाव करने का कोई कारण नहीं है और इस बारे में जागरूकता के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने की जरूरत है।
-----
* केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वामित्व योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को आवासीय संपत्तियों के कानूनी दस्तावेज तैयार करने का अधिकार देना है। उन्होंने इस अवसर पर ई-ग्राम पंचायत योजना प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पिछले शुक्रवार को इन दोनों योजनाओं का उद्घाटन किया था। स्वामित्व योजना के बारे में श्री तोमर ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में योजना तैयार करने और राजस्व संग्रहण को सुचारु करने में मदद मिलेगी। साथ ही संपत्ति के अधिकार के बारे में भी स्पष्टता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इससे संपत्ति से संबंधित विवाद हल करने में भी सहायता मिलेगी और ग्राम पंचायत विकास की बेहतर योजनाएं तैयार हो पाएंगी। इस योजना का पहला चरण हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के करीब एक लाख गांव में लागू होगा।
-----
* भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-आई.सी.एम.आर. ने कहा है कि अब तक देश के विभिन्न सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 जांच के लिए सात लाख 16 हजार सात सौ 33 नमूनों का परीक्षण किया गया है। आई.सी.एम.आर. सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को मंजूरी देकर अपने परीक्षण केन्द्रों की संख्या में लगातार वृद्धि कर रहा है। अब तक 283 सरकारी और 94 निजी प्रयोगशालाओं को कोरोना संक्रमण जांच की अनुमति दी गई है।
-----
* नीति आयोग का एक कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित पाया गया। आयोग ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार एहतियाती उपाय किये गये हैं। नीति आयोग की इमारत को सील कर दिया गया है।
-----
* उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र से अस्थायी रूप से एक राष्ट्र -एक राशन कार्ड योजना अपनाने की व्यावहार्यता पर विचार करने को कहा है ताकि लॉकडाउन अवधि में प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जा सके।
केन्द्र सरकार की यह योजना इस वर्ष जून में शुरू होनी थी। न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना, एस के कौल और बी आर गवई की पीठ ने सोमवार को जारी आदेश में कहा था कि केन्द्र सरकार विचार करे कि वर्तमान स्थिति में यह योजना लागू करना व्यावहारिक है या नहीं।
-----
* उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को गैर कोविड उपचार क्षेत्रों में कार्यरत सभी चिकित्सा कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए इनके उपयोग के दिशा निर्देशों में आवश्यक सुझाव शामिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इस मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
-----
* मुम्बई पुलिस ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए 55 वर्ष से अधिक उम्र के उन कर्मियों को छुट्टी पर जाने को कहा है, जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है। राज्य में अब तक बीस अधिकारियों सहित 107 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाये गये, इनमें अधिकतर मुम्बई से हैं।
राज्य सरकार ने तालाबंदी के कारण राजस्थान के कोटा शहर में फंसे लगभग 2,000 छात्रों को वापस लाने के लिए 100 बसें भेजने का फैसला लिया है। यह निर्णय इस संकेत के बाद लिया गया कि लॉकडाउन को कुछ प्रमुख शहरों में बढ़ाया जा सकता है। राज्य परिवहन ने बताया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों के साथ आवश्यक संचार किया गया है, क्योंकि यह बसें इन दोनों राज्यों से होकर गुजरेंगी। कोटा से लौटने वाले छात्रों और उनके माता-पिता की वैद्यकीय चिकित्सा के बाद उन्हें 14 दिन के घर के संगरोध से गुजरना होगा। मुंबई के जे. जे. अस्पताल में एक कोरोना वायरस मरीज के पाए जाने के बाद अस्पताल ने उसके डायलिसिस विभाग के कार्यों को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया है। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि विभाग के 25 कर्मचारियों को एहतियात के तौर पर संगरोध में रखा गया है।
-----
* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोविड-19 के कारण स्थगित होने वाली परीक्षाओं की नई तिथि और अगले शैक्षिक सत्र के बारे में अगले सप्ताह दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। आयोग ने इस संबंध में पहले दो पैनल गठित किये थे, जिन्होंने 24 अप्रैल को रिपोर्ट सौंप दी थी। हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के उप कुलपति आर सी कुहाड के नेतृत्व में सात सदस्यीय दल के पहले पैनल ने नये शैक्षिक सत्र की शुरूआत सितम्बर में किये जाने की सिफारिश की थी। पैनल ने यह भी प्रस्ताव किया था कि जिन परीक्षाओं में देरी हुई है, उन्हें जुलाई में आयोजित किया जाना चाहिए।
-----
* विदेश मंत्री डॉक्टर एस. जयशंकर ने कहा है कि कोविड-19 की मौजूदा चुनौती के मद्देनजर बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार की ज्यादा आवश्यकता है। नोवेल कोरोना वायरस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने विकास और वृद्धि को वैश्विक कार्यसूची के केंद्र में लाने पर बल दिया।
विदेश मंत्री ने कहा कि इस महामारी ने मनुष्य के स्वास्थ्य और कल्याण के समक्ष गंभीर जोखिम उत्पन्न किया है। इसके साथ ही यह वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर डाल रही है। वैश्विक व्यापार और आपूर्ति में बाधा के जरिए उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ा है। श्री जयशंकर ने कहा कि दुनियाभर में आर्थिक गतिविधि नगण्य होने से रोजगार और आजीविका का नुकसान हो रहा है। इस संकट से निपटने और लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए खासतौर से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। विदेश मंत्री ने कहा कि लोगों की रोग प्रतिरोगी क्षमता बढ़ाने के लिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के महत्व को स्वीकार करना चाहिए और ब्रिक्स देशों को ऐसे प्रयासों का समर्थन करना चाहिए।
विदेश मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत ने आरोग्य सेतू ऐप और गरीब कल्याण पैकेज सहित शीघ्रता से उठाए गए कदमों और विभिन्न निर्णायक पहल का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित करने से पहले ही भारत ने वायरस को फैलने से रोकने के उपाय शुरू कर दिए थे। उन्होंने दक्षिण एशिया में कोविड-19 पर नियंत्रण करने के समन्वित प्रयासों और सार्क देशों द्वारा कोविड-19 आपात निधि के गठन की भी जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अफ्रीका के अनेक देशों सहित लगभग 85 देशों को अनुदान के आधार पर दवाई उपलब्ध करा रहा है। महामारी से निपटने के लिए अन्य देशों को भारत की सहायता का व्यापक स्वागत किया गया है। विदेश मंत्री ने ब्रिक्स देशों की यह असाधारण बैठक बुलाने के लिए रूस के विदेश मंत्री को धन्यवाद दिया।
---------------------
* एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई में मदद के लिए भारत को डेढ़ अरब डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने और कोविड-19 महामारी की रोकथाम के साथ गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा जैसी तात्कालिक जरूरतों के मद्देनजर इस ऋण की स्वीकृति दी गई। यह ऋण उस विशाल सहायता पैकेज का अंश है, जो एशियाई विकास बैंक सरकार और अन्य विकास साझेदारों के साथ समन्वय से उपलब्ध कराएगा।
---------------------
* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ कोविड-19 महामारी पर चर्चा की। श्री मोदी ने ट्वीटर पर कहा कि समुद्री क्षेत्र में निकट पड़ोसी और व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत और इंडोनेशिया के बीच निकट सहयोग इस संकट से उत्पन्न स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भारत से भेजी गई दवाओं और अन्य चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के लिए श्री मोदी की सराहना की। प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि भारत चिकित्सा उत्पादों की आपूर्ति में बाधा दूर करने या दोनों देशों के बीच अन्य वस्तुओं के व्यापार को सुगम बनाने के पूरे प्रयास करेगा।
दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के यहां मौजूद अपने नागरिकों के मुद्दों पर चर्चा की और इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देश इस मामले में हर संभव सहयोग करेंगे।
---------------------
* कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ ने करीब 13 लाख दावों का निपटान किया है जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत सात लाख से अधिक कोविड-19 के दावे शामिल हैं। इसमें 4 हजार 684 करोड रुपये का वितरण किया गया जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत दो हजार करोड रुपये से अधिक के कोविड-19 के दावे शामिल हैं।
---------------------
* सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तत्काल कार्रवाई की अपील की है, ताकि विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर फंसे आवश्यक वस्तुओं के ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन को सुगम बनाया जा सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक में यह बात कही। श्री गडकरी ने कहा कि ट्रक चालक और क्लीनर को सुरक्षित दूरी, मास्क पहनने और सेनेटाइजर का इस्तेमाल जैसे दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। श्री गडकरी ने कहा कि मंत्रालय परिवहन संबंधी समस्याएं हल करने के लिए हेल्पलाइन शुरू करेगा।
---------------------
* लॉकडाउन के बीच पूरे देश में गेहूं की कटाई का काम तेजी से जारी है। किसान और खेतीहर मजदूर फसल की कटाई और छटाई से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया- एसओपी का पालन कर रहे हैं।
राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में 98 प्रतिशत से अधिक गेहूं फसल की कटाई हो गई है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में लगभग 90 प्रतिशत फसल कटाई की सूचना है।
---------------------
* सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान उर्वरकों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। एक से 22 अप्रैल की अवधि के दौरान किसानों को दस लाख टन से अधिक उर्वरकों की बिक्री की गई।
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बावजूद उर्वरक विभाग, रेलवे, राज्यों और बंदरगाहों के ठोस प्रयासों के कारण उर्वरक का उत्पादन और आपूर्ति बिना किसी रूकावट के की जा रही है। एक अप्रैल से 22 अप्रैल के दौरान विक्रेता ने 15 लाख टन से अधिक उर्वरक खरीदें जो पिछले वर्ष की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है। केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत देश में उर्वरक संयंत्रों के संचालन की अनुमति प्रदान की थी। ताकि लॉकडाउन के कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित न हो। देश में किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशनों और बंदरगाहों पर उर्वरकों को चढ़ाने और उतारने का काम तेजी से हो रहा है और इस दौरान कोविड संक्रमण से बचने के लिए सभी तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* कहीं पूरा लॉक, कहीं सख्ती होगी डाउन - नवभारत टाइम्स सहित सभी अख़बारों ने लॉकडाउन की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुए संवाद के बाद मिले संकेतों को प्रकाशित किया है। बकौल जनसत्ता- पूर्णबंदी से नहीं राहत, पर रियायत सम्भव। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है-लॉकडाउन, ज्यादा मरीजों वाले 'रेड जोन' तक सीमित करने की तैयारी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने चर्चा में कहा- आर्थिक गतिविधियां भी जरूरी।
* हिन्दुस्तान की सुर्खी है- कोविड-19 संकट के बीच रिजर्व बैंक ने दी म्यूचुअल फंड कंपिनयों को पचास हजार करोड रूपये की संजीवनी। म्यूचुअल फंड्स को बचाने और निवेशकों को राहत देने की कोशिश।
* राष्ट्रीय सहारा ने श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार का आश्वासन प्रकाशित किया है- असंगठित क्षेत्र के मजूदरों को राहत देगी सरकार।
* अमर उजाला लिखता है- अमरीकी रोग नियंत्रण और रोकथाम विभाग ने दी कोविड-19 के छह नए लक्षणों की जानकारी। इसमें तेज सर्दी लगना, मांसपेशियों में दर्द, कंपकपी, सिर दर्द, गले में खराश, सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता कमजोर पडना शामिल है।
* राजस्थान पत्रिका की खबर है-बेंगलुरू के ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी ने विकसित की हाइड्रोफोबेक नैनो कोटिंग। ये कोटिंग एन-95 मास्क की तरह हर प्रकार के कणों को रोकने में सक्षम, नहीं टिकेगा पानी तथा धूल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन को दी मंजूरी।
* सैन्य खर्च में अमरीका, चीन और भारत शीर्ष पर- जनसत्ता ने एक रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि पहली बार दो एशियाई ताकतें सैनिक साजो-सामान पर अधिक खर्च करने वाले दुनियां के शीर्ष तीन देशों में शामिल।
* आधार अपडेट कराने का नया तरीका आया - नवभारत टाइम्स ने बताया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे बीस हजार कॉमन सर्विस सेंटर को आधार डेटा अपडेट करने की अनुमति दे दी है।
