आकाशवाणी सार (01-May-2020) AIR News Gist
Posted on May 2nd, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निवेशकों की सहायता के लिए कई सकारात्मक उपायों पर बल दिया, रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भर और सुदृढ़ करने के संभावित सुधारों पर चर्चा की।
* केन्द्र ने राज्यों से खाली ट्रकों सहित अन्य वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने को कहा।
* भारत ने जी-20 देशों से वैश्विक महामारी से संघर्ष में ठोस डिजिटल कार्ययोजना तैयार करने को कहा।
* राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने विभिन्न परीक्षाओं की ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाई।
* निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव कराने की अनुमति दी।
* झारखंड विशेष रेलगाडी के माध्यम से तेलंगाना से अपने प्रवासी मजदूरों को वापस ला रहा है। अन्य राज्यों ने भी अपने मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
* राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
* केन्द्र सरकार ने पूर्णबंदी चार मई से दो और सप्ताह के लिए बढाई। ग्रीन जोन इलाकों में छूट।
* स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा - मरीजों की स्वस्थ होने की दर पिछले 14 दिन में 25 प्रतिशत से अधिक हुई। चिकित्सा उपकरणों की कोई कमी नहीं।
* सात राज्यों की दो सौ नई मंडियां कृषि उपज के विपणन के लिए ई-नैम प्लेटफॉर्म से जुडीं।
समाचार विस्तार से-
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निवेशकों की सभी समस्याओं का समाधान सक्रियता से करने और उन्हें केन्द्र तथा राज्य सरकारों की आवश्यक स्वीकृति निश्चित समयसीमा के भीतर देने के लिए सभी संबद्ध पक्षों को निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कल दिल्ली में एक बैठक में देश में और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। अर्थव्यवस्था को गति देने और स्थानीय निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में कहा गया है कि देश में उपलब्ध वर्तमान औद्योगिक भूमि पर बुनियादी ढांचा विकसित करने की योजना बनाई जानी चाहिए और उद्योगों को आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना चाहिए।
देश में तेजी से निवेश लाने की विभिन्न रणनीतियों और घरेलू क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर भी विचार-विमर्श किया गया। राज्य को निवेश के लिए आकर्षक बनाने की नीतियों पर भी चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शुरू किये गये सुधार जारी रहने चाहिए और औद्योगिक विकास और निवेश को बाधित करने वाली समस्याओं का समयबद्ध ढंग से समाधान करना चाहिए। बैठक में वित्तमंत्री, गृहमंत्री, वाणिज्य और उद्योगमंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
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* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल खनिज और कोयला क्षेत्रों में सुधारों पर बैठक की। खनिजों के उत्पादन और देश में ही उनके प्रसंस्करण के मामले में आत्म-निर्भरता बढ़ाने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खनिज क्षेत्र को अपना काम-काज अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना होगा।
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* भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल भारतीय ऑटो मोबाइल उद्योग के कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ उद्योग पर कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा की। श्री जावड़ेकर ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई इस बैठक में महामारी के प्रभाव को कम करने के सुझाव को सुना। बैठक में ऑटो मोबाइल उद्योग को मदद देने, आजीविका और संसाधनों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
उद्योगपतियों ने ऑटो मोबाइल उद्योग की पूरी श्रृंखला को खोलने, डीलर को सहयोग करने, रोजगार, मांग को प्रोत्साहन देने और वित्तीय सहयोग की आवश्यकता पर चर्चा की।
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* केन्द्र सरकार ने राज्यों से ट्रक और अन्य माल वाहक वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने को कहा है। केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि स्थानीय अधिकारियों को देशभर में राज्यों की सीमाएं पार करने के लिए अलग प्रवेश पत्र नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने पहले जारी किये गये आदेशों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि ट्रक के आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में पूर्णबंदी के दौरान आवश्कयक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाये रखना जरूरी है। गृह सचिव ने राज्यों से कहा कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिला अधिकारी और अन्य एजेंसी इस संबंध में पूरी तरह से अवगत हों। उन्होंने पत्र में ऐसी खबरों का भी उल्लेख किया कि ट्रक के मुक्त आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्रों की मांग की जा रही है।
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* सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने छोटे उद्योगों के लिए बैंक की योजनाओं, नवाचार और अनुसंधान से संबंधित एक पोर्टल जारी किया। ideas.msme.gov.in पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेश की सभी योजनाओं की जानकारी दी गई है। यहां छोटे उद्योगों के लिए नवाचार और अनुसंधान भी रखे गये हैं। इस पर पूंजी के प्रवाह और विदेश कारोबारी गठबंधन की सुविधा भी दी गई है। श्री गडकरी ने कहा कि इस पोर्टल से छोटे उद्योगों को बहुत लाभ होगा।
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* भारत ने जी-20 देशों से कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ठोस डिजिटल कार्य योजना तैयार करने का आहवान किया है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा के लिए जी-20 देशों के डिजिटल आर्थिक मंत्रियों की विशेष बैठक में भाग लेते हुए संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिक मंत्री रविशंकर प्रसाद ने समावेशी और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये जी-20 देशों की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। उन्होंने इस बीमारी के फैलने पर रोक लगाने के भारत सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया और विश्व को इससे संबंधित भारत की कार्य योजना का अनुसरण करने की पेशकश की। श्री प्रसाद ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष जारी रखते हुए अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटीकरण का अगला चरण एप्लीकेशन के बारे में है जिसका आजीविका पर असर होगा, विभिन्न क्षेत्रों में तेजी आएगी, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और एक सुरक्षित साइबर विश्व का निर्माण होगा। उन्होंने जी-20 के मंत्रियों से अनुरोध किया कि वर्तमान स्थिति में सुरक्षित दूरी बनाए रखने, कार्यबल का वितरण करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव से संबंधित मुद्दों को दूर करने के लिए सभी पक्षकारों के बीच अधिक सहयोग की जरूरत है।
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* राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कल कई परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समय-सीमा बढ़ा दी। यह फैसला कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लिया गया है।
राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद की जेईई- 2020, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पीएचडी और एमबीए की प्रवेश परीक्षा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में आवेदन भरने की तारीख इस साल 15 मई तक बढ़ा दी गई हैं।
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* दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले धारावाहिक रामायण ने सर्वाधिक देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। प्रसार भारती ने एक ट्वीट में कहा है कि पिछले महीने की 16 तारीख को एक ही दिन में इस कार्यक्रम को सात करोड़ 70 लाख लोगों ने देखा। इस धारावाहिक का पुर्न प्रसारण 28 मार्च से दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर किया जा रहा है।
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* संयुक्त अरब अमारात में कोरोनो वायरस महामारी के दौरान राहत प्रयासों में बीएपीएस हिंदू मंदिर संस्थान सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। संस्थान ने बताया है कि वे संयुक्त अरब अमारात के प्रयासों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अबूधाबी सरकार के "हम साथ में अच्छे हैं" अभियान के लिए ग्यारह हजार दिरहम और डेढ़ हजार थाली भोजन देने का भी वादा किया।
संस्थान ने अबूधाबी में एक हजार मास्क और अबूधाबी ब्लड बैंक के लिए रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया।
फरवरी, 2018 में संयुक्त अरब अमारात की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अबूधाबी में बनने वाले पहले हिंदू मंदिर के भूमि पूजन समारोह में उपस्थित हुये थे।
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केंद्र ने क्षेत्र स्तर पर कोविड-19 के ठोस प्रबंधन के लिए राज्यों से विशेष हस्तक्षेप वाले इलाकों की पहचान करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कहा कि हॉटस्पॉट या रेड जोन, ओरेंज जोन और ग्रीन जोन के रूप में पहले निर्धारित किए गए जिलों की पहचान प्राथमिक रूप से संक्रमण के समग्र मामलों और रोगियों की संख्या दुगुनी होने की दर के आधार पर की गई थी। अब रोगियों के ठीक होने की दर बढने से विधिवत और व्यापक मानदंड के आधार पर विभिन्न जोन में जिलों की पहचान की जा रही है।
स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि अब तक संक्रमण से मुक्त या पिछले 21 दिन में संक्रमण का कोई मामला न होने पर ही किसी जिले को ग्रीन जोन माना जाएगा। क्षेत्र के आधार पर सुझावों और राज्य स्तर पर अतिरिक्त विश्लेषण के बाद राज्य अतिरिक्त रेड या ओरेंज जोन की पहचान कर सकते हैं। लेकिन वे रेड या ओरेंज के रूप में जिलों के जोनल वर्गीकरण पर छूट नहीं दे सकेंगे। अधिकारी ने वायरस के फैलने की कड़ी तोड़ने के लिए रेड और ओरेंज जोन में आवश्यक कार्रवाई पर बल दिया। इन जिलों में कंटेनमेन्ट जोन को संक्रमण के मामलों और संक्रमित रोगियों के संपर्क में आए लोगों की पहचान, संक्रमण के मामलों के भौगोलिक वितरण की पहचान तथा कार्य योजना क्षमता के आधार पर पुनर्निर्धारित किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों को इन तथ्यों के आधार पर कंटेनमेन्ट क्षेत्रों को समुचित रूप से परिभाषित करना चाहिए। कंटेनमेन्ट जोन के आसपास बफर जोन की पहचान भी की जानी चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने अगले सप्ताह के लिए रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन के रूप में पहचाने गए जिलों की सूची भी जारी की। इसके तहत एक सौ तीस जिलों को रेड जोन, दो सौ 84 को ओरेंज जोन और तीन सौ उन्नीस को ग्रीन जोन में रखा गया है।
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* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन के नोवेल कोरोना वायरस से शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छी सेहत के लिए शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी से लड़ाई में भारत अपने अभिन्न मित्र रूस के साथ खड़ा है। रूस के प्रधानमंत्री कल कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे और उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि वे आइसोलेशन में रहेंगे।
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* इस बीच, हरियाणा पुलिस ने कोविड-19 के मद्देनजर दिल्ली-गुरूग्राम सीमा को आज सील कर दिया है और राष्ट्रीय राजधानी से आने वाले लोगों से वापस जाने को कहा। आज सुबह दस बजे से समुचित अनुमति पत्र के बिना वाहनों और लोगों को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। केवल आवश्यक सेवाओं से जुडे लोगों और सरकारी अधिकारियों को छूट दी गई है।
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* मध्यप्रदेश सरकार श्रम कानून में सुधार कर कोरोना चुनौती को अवसर में बदलने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश में श्रम कानून बाधा न बनें। श्रम सुधारों पर श्रम विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से श्रम कानूनों को सरल बनाने और केन्द्र सरकार द्वारा सुझाये गये सुधारों को शामिल करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कोरोना संकट के कारण कई उद्योग चीन जैसे देशों को छोड़ रहे हैं। वे अन्य देशों में अपने उद्योग स्थापित करेंगे। यह हमारे प्रदेश के लिए एक अवसर है। हमें अपने श्रम कानूनों और औद्योगिक नीति को इस तरह से बनाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक निवेशक आकर्षित हों। इस बीच, कोरोना संकट के कारण अन्य राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के श्रमिकों को वापस लाने का काम प्रभावी ढंग से जारी है। अब तक 35 हजार श्रमिक वापस आ गए हैं। वहीँ, मुख्यमंत्री किसानों को 2 हजार 990 करोड़ रुपये की फसल बीमा का ऑनलाइन भुगतान करेंगे। इससे राज्य के 14 लाख 93 हजार से अधिक किसानों को फायदा होगा।
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* कोविड-19 के कारण भारत में रह रहे अमरीकी नागरिक ने वीज़ा अवधि बढ़ाने के लिए केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। 74 वर्षीय टैरी जॉन का तर्क है कि वह सुरक्षा कारणों से अभी भारत में रहना चाहता है। उसने कहा है कि वह अमरीका की अपेक्षा भारत में रहना सुरक्षित समझता है इसलिए उसके वीज़ा की अवधि छह महीने बढ़ाई जाए।
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* निर्वाचन आयोग इस महीने की 21 तारीख को महाराष्ट्र विधान परिषद की नौ सीटों के लिए चुनाव कराएगा। चुनाव की अधिसूचना सोमवार को जारी की जाएगी और नामांकन 11 मई तक भरे जा सकेंगे। वोटों की गिनती मतदान के दिन ही होगी। इससे पहले, कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल निर्वाचन आयोग को पत्र लिख कर महाराष्ट्र विधान परिषद की रिक्त नौ सीटों के लिए चुनाव कराने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ऊद्धव ठाकरे को पिछले वर्ष 28 नवम्बर को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। वे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। उन्हें 27 मई यानी सदन में छह महीने की अवधि पूरी करने तक सदन के लिए निर्वाचित होना है। अन्यथा उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना होगा।
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* उच्चतम न्यायालय ने पालघर भीड़ हिंसा के मामले की जांच पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया। न्यायालय ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और संजीव खन्ना की पीठ ने इस याचिका की सुनवाई की। याचिका में अदालत की निगरानी में इस घटना की जांच कराने या सीबीआई को यह मामला सौंपने की मांग की गई थी। याचिका में दो साधुओं की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। मौजूदा जांच पर रोक लगाने से इंकार करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि याचिका की प्रति महाराष्ट्र सरकार को दी जाए। अब इस याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी।
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* 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी तरूण बजाज ने आज आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार संभाला। इससे पहले वे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। श्री बजाज ने कल सेवानिवृत हुए अतानु चक्रबर्ती का स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया। 2015 में प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने से पहले श्री बजाज आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव थे। वे वित्त विभाग में निदेशक और संयुक्त सचिव भी रहे।
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* ओसमानाबाद जिले के कई भागों में कुंतलगिरी पेडा और खोया न केवल महाराष्ट्र में, बल्कि गोआ और कर्नाटक जैसे पडोसी राज्यों में भी प्रसिद्ध हैं। यह खोया महाराष्ट्र में कई मंदिर परिसरों में बेचा जाता है। लॉकडाउन के कारण खोया लाना-ले जाना संभव नहीं है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि खोया बनाने वाले किसानों को नुकसान से बचाने के लिए ओसमानाबाद जिले के भूम तालुका में खोया कलस्टर बनाया गया है।
5 करोड रूपये की लागत के साथ बने इस क्लस्टर में दस से बारह महीनों के लिए माइनस 16 डिग्री के तापमान पर खोए को स्टोर करना संभव है। महाराष्ट्र के साथ अन्य राज्यों में भी यहां के खोये की बड़ी मांग है। इस क्लस्टर के कारण, तालाबंदी के दौरान दस लाख लीटर दूध से बने 200 टन खोये को स्टोर करना संभव हुआ। क्लस्टर के संचालक विनोद जोगदंड ने इस मामले में अधिक जानकारी दी।
कोरोना की वजह से यहां फार्मर का दूध कोई खरीदता नहीं था। इसके लिए हमने पूरे फार्मर को इकट्ठा करके एक महीने में 10 लाख लीटर का मावा बनाया, जिसकी आज की मार्केट की प्राइस ढाई करोड़ रुपये है। दो सौ टन मावा बनाकर सब मावा पॉवर कलस्टर के कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। इसकी वजह से जब मार्केट शुरू हो जाएगा, तभी ढाई करोड़ का मावा जो है वो पांच करोड़ तक इसकी प्राइस हो जाएगी और जिसकी वजह से ये सब फार्मर के लिए फायदा हो जाएगा।
इस क्लस्टर के कारण खोया स्टोर करने के साथ किसानों को होने वाले नुकसान से भी बचाना संभव हो गया है।
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* सूरत से रत्न और हीरो का निर्यात फिर शुरू हो गया है। सूरत डायमण्ड बॉर्स से पहली दस शिपमेंट बुधवार को रवाना हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि हीरे और जवाहारात के केंद्र सूरत में आर्थिक गतिविधियां फिर शुरू होना अच्छा संकेत है।
रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश नावडिया ने कहा कि निर्यात के अलावा सूरत एसईजेड में 8 इकाइयों ने भी दो महीने बाद अपना परिचालन शुरू किया है। अब तक 350 श्रमिकों ने फिर से काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में एक या दो बार सूरत से मुंबई तक निर्यात पार्सलों को जहाज द्वारा स्थानांतरित करने के लिए समिति एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है ताकि स्थानिक उद्योगों को निर्यात करने में आसानी रहे।
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* राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आशा व्यक्त की कि गुजरात लगातार प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में खुशहाली आएगी और वह सुरक्षित रहेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे महान नेताओं की जन्मस्थली है, जिन्होंने देश का भविष्य रचा था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश के विकास में गुजरात और महाराष्ट्र ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को अपने विकास में महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है। महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के बाद हुई है।
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* राम कृष्ण मठ और मिशन आज (1 May) अपना स्थापना दिवस मना रहा है। स्वामी विवेकानंद ने उत्तरी कोलकाता के बाघ बाजार में 1897 में राम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी जिसे अब बलराम मंदिर के नाम से जाना जाता है। मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ और मिशन की शाखाओं में यह दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विशेष प्रार्थना और पूजा की जा रही है।कोविड-19 और लॉकडाउन के मद्देनजर स्थापना दिवस समारोह सादगी से मनाए जा रहे हैं। समारोह में श्रद्धालुओं को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है।
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* केंद्र सरकार ने मौजूदा लॉकडाउन की अवधि को चार मई से दो और सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन की अवधि बढाने का आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है।
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* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उड्डयन और ऊर्जा क्षेत्र की समीक्षा के लिए अलग-अलग बैठके कीं। प्रधानमंत्री ने भारत के नागर विमानन क्षेत्र को और अधिक कुशल बनाने की प्रस्तावित कार्यनीति की समीक्षा की। इसमें सैन्य कार्य विभाग के सहयोग से यह निर्णय लिया गया कि देश के हवाई क्षेत्र का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि गंतव्य तक पहुंचने में कम समय लगे, लोगों को लाभ हो और विमानन कंपनियों की लागत में भी कमी आए। अधिक राजस्व जुटाने और हवाई अड्डों पर कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय से कहा गया है कि वह सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर छह और हवाई अड्डों के लिए तीन महीने के भीतर निविदा प्रक्रिया शुरू करे। बैठक में नागर विमानन महानिदेशालय की ई-परियोजना की भी समीक्षा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मंत्रालय और इसके अधीनस्थ संगठनों की सुधार संबंधी सभी पहल समयबद्ध तरीके से की जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने आज बिजली क्षेत्र के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। उन्होंने बिजली क्षेत्र की मजबूती और कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए दीर्घकालिक उपायों पर भी चर्चा की। इनमें करोबारी सुगमता, नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार, कोयला आपूर्ति में आसानी, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी और बिजली क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। श्री मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में बिजली क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिजली क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए अनुबंध को प्रभावी तरीके से लागू करने पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराना जरूरी है। बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार, बिजली शुल्क को युक्तिसंगत बनाने और सब्सिडी को समय पर जारी करने तथा बेहतर संचालन के उपायों पर भी विचार-विमर्श हुआ।
बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी, विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
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* रेल मंत्रालय ने पूर्णबंदी के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे कामगारों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए आज से श्रमिक स्पेशल रेलगाडि़यां चलाने का फैसला किया है। ये रेलगाडि़यां दो राज्य सरकारों के अनुरोध पर केवल गंतव्य स्थान पर ही रुकेंगी। इन रेलगाडि़यों के सहज संचालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। यात्रियों को संक्रमण-मुक्त की गईं बसों से स्टेशन लाकर जांच की जाएगी। यात्रा के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इन यात्रियों को भेजने वाली सरकार भोजन और पानी मुहैया कराएगी। गंतव्य स्टेशन पर भी यात्रियों की जांच और संगरोध की व्यवस्था की जाएगी।
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* गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान फंसे लोगों को निकालने के लिए रेलगाडियों की अनुमति दे दी है। आदेश में कहा गया है कि रेल मंत्रालय इन रेलगाडियों की आवाजाही के लिए राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय बनाने के लिए नोडल अधिकारी नामित करेगा। रेल मंत्रालय टिकटों की ब्रिकी, सामाजिक दूरी बनाए रखना और अन्य सुरक्षा उपायों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।
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* इस बीच, गृह मंत्रालय ने विस्तारित अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश देश के जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोनों में विभक्त करते हुए उनमें निहित जोखिम पर आधारित हैं। इन दिशा-निर्देशों में ग्रीन और ऑरेंज जोनों वाले जिलों में कई छूटें दी गई हैं। ग्रीन जोन वाले जिले वे होंगे, जिनमें अब तक या पिछले 21 दिन में कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया है। रेड जोन वाले जिलों के लिए कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या, कोरोना के पुष्ट मामलों के दोगुनी होने की दर और जांच तथा निगरानी की सीमा को ध्यान में रखा जाएगा। रेड और ग्रीन जोन से बाहर के जिलों को ऑरेंज जोन माना जाएगा।
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* देश में अब तक कोविड-19 के कुल 35 हजार 43 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने आज नई दिल्ली में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब 25 प्रतिशत से अधिक रोगी 14 दिन में ठीक हो रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है।
पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड 19 के 1993 कंफर्म केसेज आए हैं। जिससे की हमारे टोटल कंफर्म केसेज की संख्या 35043 केसेज हो चुकी है। इनमें से 25007 केसेज प्रेजेंट ही एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में है। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 564 पेशेन्टस क्योर हो चुके हैं। जिससे हमारी टोटल टेली ऑफ रिकवर्ड केसेज बढ़कर अब 8888 हो चुकी है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट नियंत्रण बढ़ते हुए अब 25.37 प्रसेंट हो चुका है।
अधिकारी ने बताया कि कोरोना से देश में मरने वालों की संख्या एक हजार 147 है। पिछले 24 घंटों में 67 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य और जिला प्रशासन को रेड और ओरेंज जोन वाले जिलों में दिशा-निर्देशों के पूरी तरह पालन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि संक्रमण की श्रृंखला टूट सके।
जैसे की आप सभी को पता है कि देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जॉन में बांटा गया है। राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंटेटिड एफर्ड यह इंशोर्ड करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं यानि रेड या ऑरेंज जैसे वहां पर इफेक्टिड ऑक्टीजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। केसेज या कॉन्टेक्टस यानी जितने भी केसेज आए हैं उनके और उनके कॉन्टेक्टस को मेप किया जाए। वह केसेज और उनके कॉन्टेक्टस उनका जोग्रिफिक्ल डिस्पर्जन क्या है उसको एनालाइज किया जाए।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि हाथों को साफ रखने, साफ-सुथरी हवा में सांस लेने, पर्यावरण को स्वच्छ रखने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने का कोरोना से निपटने में दूरगामी असर होगा। उन्होंने कहा कि अब ये सब बातें सामान्य जीवन का हिस्सा बन जाएंगी और लोगों को सतर्क, जागरूक तथा सावधान रहने की आदत डालनी होगी। कोरोना-संक्रमित इलाकों से बाहर भी लोगों को सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा और लोगों को इन बदलावों के प्रति सचेत रहने की आवश्यता है। उन्होंने कहा कि संक्रमण वाले इलाकों और लोगों तथा उनके संपर्कों को चिन्हित करना होगा। अधिकारी ने बताया कि देश में चिकित्सा उपकरणों की कोई कमी नहीं नहीं है।
अधिकार-प्राप्त तीसरे समूह के अध्यक्ष ने बताया कि देश में हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन का उत्पादन प्रति माह 12 करोड़ 20 लाख टैबलेट से बढ़ाकर 30 करोड़ टैबलेट किया गया है। इस समय नौ करोड़ टैबलेट की उपलब्धता है, जबकि आवश्यकता सिर्फ ढाई करोड़ टैबलेट की है। अधिकारी ने बताया कि देश में 35 लाख आरटी-पीसीआर जांच किट की मांग है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ऐसी 21 लाख से अधिक जांच किट की खरीद के आदेश दिए हैं और 14 लाख से ज्यादा किट प्राप्त भी हो गई हैं। अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत सुरक्षा ड्रेस-पीपीई की अधिकतम मांग दो करोड़ तक होने का अनुमान लगाया गया है और दो करोड़ 20 लाख पीपीई की खरीद के आदेश दिए जा चुके हैं।
मुझे बताने में हर्ष होता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कुछ भी नहीं था कल की तारीख में बता रहा हूं एक लाख 87 हजार बन रहे हैं, आ रहें हैं और राज्यों को दे रहे हैं। ये सब से बड़ी बात है। मेक इन इंडिया जो हमारा कॉन्सेप्ट था यहां भी लाए हैं। इसमें एक भी नहीं था मेनियुफेक्चर्र अब दो मेनियुफेक्चर्र थे 22 मार्च को। अभी मुझे इंफोरमेशन दिया है कि चार नए एड हो गए हैं। एक सौ 11 लोगों को हमने ऑडर दिया है। एक करोड 83 लाख पीपीई का ऑडर दिया है। अभी इसमें और भी बड़ा है।
उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिदिन दो लाख तीस हजार एन-95 मास्क का निर्माण हो रहा है।
हमारा डिमांड हमको दिया है 2.72 करोडस। इसमें से टोटल हमने ऑडर 2.94 करोडस का किया है। डोमेस्टिक ऑडर हैं 1.49 है और उसका भी कैपेसिटी बताइए जीरो था। कल का फिगर दे रहा हूं वो रोज का दो लाख 30 हजार बनना शुरू हुआ है और ये बहुत बढने की संभावना है। क्योंकि नए-नए मैन्युफेक्चर्स भारत के ही आ रहे हैं। हमने उसका मशीनरी, स्टिचिंग मशीन, ये सब चीजें भारत में ही उसका पूरा इंतजाम किया गया है और भारत में ही पूरा बन रहा है। तो हम मेक इन इंडिया अगेन लाए हैं।
अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 15 दिनों में पीपीई की जांच के लिए नौ नई प्रयोगशालाओं को जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तीन तरह की पी.यू. कोटिंग वाली नाइलॉन विकसित की है और इसकी तकनीक स्वदेशी विनिर्माताओं को उपलब्ध करा दी है। अध्यक्ष ने कहा कि इस समय चार लाख ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं जो मौजूदा जरूरत के लिए पर्याप्त हैं। सरकार ने एक लाख से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडरों के आदेश दिए हैं और उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन को भी मेडिकल ऑक्सीजन में परिवर्तित किया जा रहा है।
अध्यक्ष ने कहा कि वेंटिलेटरों की मांग भी पूरी की जा रही है। इस समय 75 हजार वेंटिलेटरों की मांग है और देश में लगभग 20 हजार वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। 60 हजार से ज्यादा वेंटिलेटरों के आदेश दिए गए हैं।
गृह मंत्रालय के अधिकारी ने आज बताया कि मंत्रालय ने अलग-अलग जगहों पर फंसे विद्यार्थियों, प्रवासी कामगारो, पर्यटकों और तीथ यात्रियों के लिए रेल सेवा की अनुमति भी दे दी है।
आज गृहमंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेन लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रीम। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ केयर प्रोटोकोल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
गृह मंत्रालय की अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन के प्रावधानों को लागू कराने, सैन्य अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों की व्यवस्था, मास्क और पीपीई के वितरण तथा लोगों में जागरूकता बढ़ाने में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन संबंधी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, खाली या या माल से लद्दे ट्रकों और माल ढुलाई वाले वाहनों की आवाजाही के लिए अलग से किसी पास की जरूरत नहीं हैं।
आर्थिक गतिविधियों को और आवश्यक वस्तुओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए ये जरूरी है कि गुडस ट्राफिक्स को इंटर स्टेट्स बॉडर्स पर रोका नहीं जाए। दिशा निर्देश के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में ट्रक्स ऑफ गुड कैरियर्स की मूवमेंट में समस्या आ रही है। गृहमंत्रालय ने फिर से स्पष्ट किया है कि ट्रक्स और गुडस कैरियर्स की मूवमेंट के लिए चाहे वे भरे हुए ट्रक्स और या खाली हों अलग से पास की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारों को अनुरोध किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि जिला प्रशासन एवं फिल्ड एजेंसीस इन निर्देशों का पालन करें।
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* कोविड-19 महामारी प्रकोप के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य की शत-प्रतिशत आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि इसके साथ ही महाराष्ट्र, राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
महाराष्ट्र में अब तक संक्रमण के दस हजार चार सौ 98 मामले सामने आए हैं और चार सौ 59 लोगों की मौत हो चुकी है -
मुंबई में कोविड 19 के मामलों में वृद्धि के साथ, राज्य सरकार ने आज कहा कि 2000 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था शहर में की जायेगी। इसके अलावा, घनी आबादी वाले इलाकों में रहने वाले और बुजुर्ग जिन्हेa उच्च रक्तचाप मधुमेह और अन्य बीमारियां हैं उनका सर्वेक्षण किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो उन्हें संस्थागत संगरोध के लिए भेजा जाएगा। राज्य के 36 जिलों में से रेड ज़ोन वाले 14 जिले, ऑरेंज में 16 और ग्रीन ज़ोन में 6 जिले हैं। मालेगाव जहाँ कोविद-19 रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही हैं उसपर ध्यान आकर्षित करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि मालेगांव में 100 प्रतिशत क्लीनिक खुले रखे जाने का आदेश दिया है और जो भी इस आदेश का पालन करने में विफल रहता है, उस क्लिनिक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस बीच, हरे और ऑरेंज क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे शुरू हुई हैं। लातूर जिले में चीनी कारखानों ने सामाजिक भेद और अन्य आवश्यक सावधानियां बरतकर निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत काम करना शुरू कर दिया है।
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* भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता कोरोना से मुकाबले के लिए कई साधनों और तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैदराबाद का कोशिकीय और आणविक जीवविज्ञान केंद्र कोरोना की जांच करने वाली एक बड़ी प्रयोगशाला है।
सैंपल को पूल करके टेस्ट करना जैसे अगर बहुत सारे नेगेटिव आते हैं 100 में एक-दो ही पॉजिटिव होते हैं। तो हम 100 को 20 का ग्रुप बना लेते हैं पांच-पांच का और फिर उसको टेस्ट करके हम 20 टेस्ट से ही 100 का रिजल्ट बता सकते हैं। अगर एक दो का पॉजिटिव आ गया तो उसको जा कर फिर से कर लेंगे 5 या 10 उसके, तो मतलब की 25-30 टेस्ट करके हम 100 का रिजल्ट दे देते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपका टाइम बचा। आप जितने में 100 टेस्ट करते थे अब उसमें 400-500 टेस्ट कर सकते हैं और सबसे इंपोर्टेंट आपका खर्चा बचा क्योंकि अब आप सिर्फ 30 टेस्ट कर रहे हो 100 की बजाए। तो आप तीन गुना सेविंग करने का हर टेस्ट जो है आपको पता होगा कि इसमें 3 से 4 हजार तक का खर्चा हो सकता है। तो इससे बहुत सेविंग होती है और सुविधा होती है ज्यादा टेस्ट करने में।
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* सात राज्यों की दो सौ नई मंडियां आज से कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए ई-नैम यानी ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार मंच में शामिल हो गई हैं। इनमें राजस्थान की 94, तमिलनाडु की 27, उत्तर प्रदेश और गुजरात की 25-25, ओडिशा की 16, आंध्र प्रदेश की 11 और कर्नाटक की दो मंडियाँ शामिल हैं। इसके साथ देश में ई-नैम मंडियों की कुल संख्या सात सौ 85 हो जाएगी।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इस महीने के अंत तक लगभग एक हजार मंडियां ई-नैम मंच से जुड़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का कृषकों के फायदे के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का सपना जल्द ही साकार हो पाएगा।
ई-नैम से अब तक एक करोड़ 66 लाख किसान और एक लाख 28 हजार व्यापारी जुड़ चुके हैं। यह मंच राज्य की सीमाओं से परे व्यापार की सुविधा प्रदान करता है।
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* उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना के तहत पांच और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ये राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं--उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा दादरा नागर हवेली और दमन और दीव।
श्री पासवान ने आज राशनकार्ड धारकों के लिए राष्ट्रीय पोर्टिब्लिटी योजना लागू करने की प्रगति की समीक्षा की। इस योजना के तहत 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग साठ करोड लाभार्थियों को राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पोर्टिब्लिटी की सुविधा प्राप्त होगी।
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* उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राशन पोर्टिबिलिटी राज्य की सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर आज से लागू हो गई है।
राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत राज्य का निवासी या अन्य केाई व्यक्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन प्राप्त कर सकता है।
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* आज (1 May) अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। इसे मजदूर दिवस या मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को मजदूरों के योगदान के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि ये दिन करोडों मजदूरों के कठिन परिश्रम के सम्मान को समर्पित है। उन्होंने कहा कि ये लोग बेहतर और समृद्ध भारत की नींव हैं और सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माता हैं।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* प्रवासियों की वापसी के लिए गृहमंत्रालय की छूट के बाद कई राज्यों के अपनी सीमाएं सील करने को जनसत्ता ने बड़ी खबर बनाया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है-उत्तर प्रदेश ने मजदूरों की वापसी की प्रक्रिया शुरू की, सिर्फ बसों से वापसी होगी। हिंदुस्तान लिखता है- घर भेजने से पहले हर प्रवासी की कोरोना जांच। दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने अपने निवासियों को निकालने के प्रयास तेज किए। फंसे छात्रों को वापस दिल्ली लाने की तैयारी।
* इस बीच, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा ने लॉकडाउन खत्म नहीं करने की घोषणा की। अखबार लिखते हैं दो सप्ताह के भीतर स्वस्थ्य होने की दर दोगुनी।
* राष्ट्रीय सहारा ने लिखा-विदेशों से भारतीयों की वतन वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दूतावासों ने सक्रियता बढ़ाई। अमरीका में दूतावास ने भारतीयों से संपर्क करना शुरू किया, यूएई ने ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया। अखबार लिखता है- अमरीका ने कोरोना की रोकथाम के लिए भारत को दिए 30 लाख डॉलर।
* आज प्रकाशित सभी अखबारों ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर के व्यक्तित्व और फिल्म जगत को उनके योगदान का स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि दी है।
* दिल्ली के दास्तानगो और 1938 में जन्में सुप्रसिद्ध इतिहासकार रोनाल्ड स्मिथ के निधन की खबर अमर उजाला ने दी है। लिखा है- ऐतिहासिक किस्से बयां करने में रोनाल्ड स्मिथ का कोई सानी नहीं था।
* दैनिक जागरण लिखता है-अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री ने संभाली कमान। सभी मंत्रालयों को निर्देश- निवेशकों को लुभाने के लिए हर संभव सुधार हो। जनसत्ता लिखता है- प्रधानमंत्री ने बैठक की। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है-अर्थव्यवस्था के वाहक बड़े कारोबारी शहर कोरोना से अधिक प्रभावित हुए हैं।
* अखबारों ने दिल्ली-एनसीआर में कल शाम बदले मौसम का जिक्र भी किया है। कई इलाकों में ओले गिरने के साथ बारिश शुरू हुई।
