आकाशवाणी सार (29-Apr-2020) AIR News Gist
Posted on April 30th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* भारत में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 23 दशमलव तीन प्रतिशत हुई।
* पंजाब सरकार ने अन्य स्थानों से आए लोगों के लिए 21 दिन का पृथक वास अनिवार्य किया।
* सरकार ने आईटी कंपनियों के कर्मचारियों को 31 जुलाई तक घर से काम करने की अनुमति दी।
* भारत ने रियायती कीमत पर पर्यावरण प्रौद्योगिकी सुलभ कराने का आह्वान किया।
*भारत में, मई के अंत तक रैपिड परीक्षण किट का निर्माण शुरू हो जाएगा।
* कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए विद्यार्थियों को गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी दोपहर का भोजन दिया जाएगा।
* त्रिपुरा ने कोविड-19 की जांच के लिए बिना संपर्क में आये, नमूना लेने का मोबाइल क्योस्क बनाया।
* जाने-माने अभिनेता इरफान खान का कैंसर से निधन।
* केन्द्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों सहित फंसे हुए लोगों के अंतर राज्यीय आवागमन की अनुमति दी।
* स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा- सरकार कोविड-19 जांच की क्षमता बढाकर प्रतिदिन एक लाख करेगी।
* कोरोना मरीजों के दोगुना होने की दर कम होकर 11 दिन से अधिक हुई।
* कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा- पूर्णबंदी के दौरान किसानों को 17 हजार 986 करोड रूपए वितरित किए गए। देश में अनाज का उत्पादन आवश्यकता से अधिक।
समाचार विस्तार से-
* सूचना प्रोद्यौगिकी कंपनियों के कर्मचारी 31 जुलाई तक घर से काम कर सकते हैं। सरकार ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क नियमों में छूट 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रियों के साथ बैठक में इस निर्णय की जानकारी दी। कंपनियों को पहले कार्यालय का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क घर के कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने की अनुमति नहीं थी।
वर्क फ्रार्म होम नॉर्म को और हमको पापुर्लाइज करना है तो इसके लिए आपको मालूम है कि रिस्ट्रिक्शन काफी होते हैं। एकाध करोड़ रूपये का डिपोजिट होता है, क्लियरिंसिज होता है तो उसको हमने कोरोना के आने के बाद रिलेक्स किया था। अभी तक वो तीस अप्रैल तक रिलैक्स था। हमने ये फैसला किया है कि अब ये 31 जुलाई तक रिलैक्स रहेगा।
अन्य छूटों में सूचना प्रोद्यौगिकी और सूचना प्रोद्यौगिकी सक्षम सेवाओं के लिए सुरक्षा जमा की आवश्यकता और घर से काम करने की सुविधा संबंधी शर्तें शामिल हैं। कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी या कब उन्हें कार्यालय आकर काम करने को कहा जाएगा, यह कंपनी के फैसले पर निर्भर करेगा।
सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्री ने यह भी कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की रणनीति समिति गठित की जाएगी।
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* पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने कहा है कि जिस तरह दुनिया मिलकर नोवेल कोरोना वायरस के उपचार का टीका खोजने में लगी है उसी प्रकार विश्वभर में पर्यावरण प्रौद्योगिकी भी मुक्त स्रोत के रूप में रियायती कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित पहले पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में श्री जावडेकर ने जलवायु वित्त पोषण के मुद्दे पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए और धनराशि चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें विकासशील देशों के लिए तत्काल 10 खरब डॉलर की योजना बनानी होगी।
कोविड-19 के साथ लड़ाई में दुनिया के साथ एकजुटता दिखाते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि इस महामारी ने हमें सिखाया है कि कम में भी गुजारा हो सकता है। इस वर्चुअल संवाद में लगभग 30 देशों के प्रतिनिधियों और मंत्रियों ने भाग लिया।
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* भारत कोविड-19 महामारी के चलते सभी परिवारों के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति में सक्षम है।जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पानी की घरेलू खपत में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन औद्योगिक खपत में कमी आने से जलापूर्ति में संतुलन बना हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के बड़े जलाशयों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक जल है। श्री शेखावत ने कहा कि सरकार 2024 तक प्रत्येक परिवार को पाइप से जलापूर्ति करने के प्रति बचनबद्ध है और इस दिशा में काम हो रहा है।
प्राथमिक रूप से ही राज्यों को ही अपने यहां पर प्रबंधन और आपूर्ति गतिविधयों को देखना होता है। लेकिन चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का देश के साथ काम में संकल्प है कि हम 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर तक पीने का पानी पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। इस क्रम में जो जल-जीवन मिशन और हर घर में जल पहुंचाने की जो योजना बनाई गई है उसका काम इस दृष्टिकोण से से न रूकें और न प्रभावित हो इस दृष्टि से हमने निरन्तर राज्यों के अधिकारियों के साथ में राज्यों के मंत्रियों के साथ में और राज्य के इंजीनियरों के साथ में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मीटिंग करके उनको इस बात के लिए निर्देशित भी किया है उनसे इस बात का आग्रह किया है कि अपनी योजनाएं बनाने का काम जो है वो उनको शीघ्रता के साथ में पूरा लेना चाहिए।
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* सरकार ने राज्यों की सीमाओं पर आवश्यक वस्तुओं के साथ फंसे ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों का सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक की। श्री गडकरी ने ट्रकों और मालवाहक वाहनों का आवागमन सुगम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो।
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* जहाजरानी मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण मृत्यु के मामले में सभी प्रमुख बंदरगाहों पर काम कर रहे कर्मचारियों के आश्रित या कानूनी उत्तराधिकारी को क्षतिपूर्ति या अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह के सभी नियमित कर्मचारियों और प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त अनुबंधित मजदूरों के लिए मृत्यु की स्थिति में कर्मचारी के परिवारजन को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अनुबंधित मजदूरों के मामले में भी यह प्रावधान लागू होगा। यह घोषणा सिर्फ कोविड-19 महामारी के लिए 30 सितंबर तक लागू रहेगी। उसके बाद आवश्यकता हुई, तो इसकी समीक्षा की जाएगी।
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* कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत सात लाख से अधिक कोविड-19 दावों सहित करीब तेरह लाख दावों का निपटारा किया है। पी.एम.जी.के.वाई. पैकेज के अंतर्गत दो हजार करोड़ रुपये से अधिक के कोविड दावों सहित चार हजार छह सौ चौरासी करोड़ रुपये वितरित किए गए। मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 अग्रिम के रूप में 79 हजार भविष्य निधि धारकों को आठ सौ पचहत्तर करोड़ रुपये से अधिक धनराशि वितरित की गई।
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एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ संघर्ष में मदद के लिए भारत को डेढ़ अरब डॉलर की ऋण राशि मंजूर की है। यह ऋण कोविड-19 से संबंधित तात्कालिक वरीयताओं के लिए मंजूर किया गया है। इनमें बीमारी की रोकथाम के उपाय और गरीबों तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों का सामाजिक संरक्षण शामिल है।
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* पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अन्य स्थानों से राज्य में आने वाले लोगों के लिए 21 दिन का पृथकवास यानी क्वारेंटीन अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने बताया कि नांदेड़ से आने वाले सभी श्रद्धालुओं और राजस्थान से आने वाले विद्यार्थियों और मजदूरों को सीमा पर ही रोक दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने तरणरारण और कपूरथला में नांदेड़ से वापस पहुंचे श्रद्धालुओं के कोविड-19 से पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नांदेड़, कोटा और जैसलमेर से और अन्य जगहों से लौट रहे लोगों को राज्य की सीमा पर ही रोक लिया जाएगा और सरकारी संगरोध केन्द्रों में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा, अगर संघरोध केन्द्र कम पड़ते हैं तो राधास्वामी डेरों का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कर्फ्यू से निकलने के लिए माहिरों के गठित किए गए ग्रुप की सिफारिशों के अनुसार सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट देने का इशारा भी किया है हालांकि कांग्रेसी विधायक राज्यों, जिलों और गांवों की सीमा को सील करने के पक्ष में हैं और अभी कोई छूट देना नहीं चाहते।
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* देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 23 दशमलव तीन प्रतिशत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर में लगातार वृद्धि हो रही है।
हमारा रिकवरी रेट करीब 23.3 परसेंट इस समय हो गया है जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इन्क्रीज है। आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले केस आए थे लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन जिलों में दो जिले एड हुए हैं और एक जिला ड्रॉप हुआ है। जो जिले एड हुए हैं वह है कलिंग पोंग पश्चिम बंगाल में, वायनाड केरल में और जो जिला जहां पर एक एडिशनल केस आया है वह है लखीसराय बिहार में।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से अधिक संक्रमित 20 देशों की जनसंख्या का योग भारत की जनसंख्या के लगभग बराबर है। उन्होंने कहा कि अधिकतम संक्रमण वाले इन 20 देशों की तुलना में भारत में कोविड-19 से मौत की संख्या 200 गुणा कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरैपी सहित अभी कोई भी उपचार मान्य नहीं है।
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* केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ड़ॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में कोविड-19 के रैपिड परीक्षण किट का निर्माण मई महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिकों से इस महामारी की रोकथाम के उपाय तलाशने में तेजी लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि छह वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है, जिनमें चार का परीक्षण अंतिम चरण में है। जैव प्रोद्यौगिकी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप ने स्वास्थ्य मंत्री को अनुसंधान रणनीति की जानकारी दी तथा इस महामारी से निपटने की तात्कालिक और दीर्घावधि तैयारियों की कार्ययोजना से अवगत कराया। इन प्रयासों में वैक्सीन संबंधी अनुसंधान और देश में नैदानिक सुविधा का विकास शामिल है।
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* कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय ने औषधीय पेय तैयार करने सहित कई उपाय किये हैं जिसके माध्यम से कोरोना संक्रमण से संघर्ष करने में लोगों की शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। सारंडा मंडल के मंडल वन अधिकारी रजनीश कुमार ने बताया है कि ऐसे पेय पदार्थों से किसी भी व्यक्ति की शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है।
यह पुस्तक प्राइमरी तौर से उन लोगों को दिया जाएगा, जो फ्रंटलाइन पर काम करते है, जैसे पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, जिनमें ज्यादा खतरा रहता है इसका पेंडेमिक संक्रमण होने का, तो इसके लिए अनुरोध होगा कि इस टाइप के हर्बल पदार्थ को उपयोग करके अपना ह्यूमिनिटी पॉवर बढ़ाया जाए।
लोगों को स्वस्थ रखने के लिए ये लाभाकारी औषधीय पेय तैयार किये जाते हैं।
औषधीय पौधों से हर्बल पेय तैयार करने की पारंपरिक प्रथा कोरोना महामारी के समय मानव शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए एक लोकप्रिय उपकरण बन चुका है। वर्षों से चले आ रहे हमारे पुराने चिकित्सा पद्धति और संस्कृति में शामिल औषधीय पौधें कोरोना के संक्रमण से हमें बचाने में एक कारगार उपाय साबित हो रहे है। आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किये गये महत्वपूर्ण निर्देशों में सारंदा वन प्रभाग के वन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आदिवासी समुदायों द्वारा बनाये गए इस तरह के पेय से नये रोग प्रतिरोधक ड्रिंक्स को तैयार करें। यह इम्युनिटी बूस्टर पेय हमारे कोरोना योद्धाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित होगी। सारंदा के वन कई तरह के औषधीय पौधों का घर रहा है। वन विभाग की टीम द्वारा तैयार प्रतिरक्षा बूस्टर ड्रिंक वहीँ से आती है।
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* सरकार ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन देने का निर्णय किया है। इससे करीब ग्यारह करोड़ बच्चों को लाभ होगा। सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए दोपहर के भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक आवंटन में ग्यारह प्रतिशत बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की है। इसके लिए आवंटन बढ़ाकर आठ हजार एक सौ करोड़ रुपये कर दिया गया है।
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत दाल, सब्जी, तेल, मसाले और ईंधन की खरीद के लिए वार्षिक केंद्रीय आवंटन पहले सात हजार तीन करोड़ रुपये था।
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* केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने राज्यों से बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। श्री निशंक ने कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के साथ बातचीत में यह बात कही। उन्होंने राज्यों से यह भी कहा कि वे अपने-अपने राज्यों में विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सुविधाएं प्रदान करें। श्री निशंक ने ऐसा प्रयास करने को कहा कि 33 करोड़ विद्यार्थियों को कोई कठिनाई न हो और वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें। उन्होंने कहा कि इस दिशा में दीक्षा, स्वयम्, स्वयम् प्रभा और ई-पाठशाला जैसे ऑनलाइन मंचों को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं।
सीबीएसई, एनसीईआरटी का पूरा पाठ्यक्रम दीक्षा पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। एक राज्य ने छोड़कर देश के सभी राज्यों ने दीक्षा पोर्टल पर अपने को जोड़ा है और वो विद्या दान वन करके हम लोगों ने इसको शुरू किया था और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से हम पूरे देश के छात्रों को दे पा रहे है।
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* केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-सी बी एस ई ने दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जारी अटकलों के बीच स्पष्ट किया है कि 29 विषयों के लिए परीक्षा बाद में आयोजित करने की उसकी योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बोर्ड ने पहले कहा था कि कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षा के नये कार्यक्रम के बारे में कोई फैसला लेना और घोषणा करना मुश्किल होगा। हालांकि, बोर्ड ने कहा कि इस संबंध में किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए उच्च शिक्षा प्राधिकरणों के साथ प्रवेश परीक्षाओं, प्रवेश तिथियों तथा अन्य मुद्दों से जुड़े सभी आयामों पर गहन विचार-विमर्श की जरूरत है। बोर्ड ने यह भी कहा था कि दसवीं और बारहवीं की परीक्षा शुरू करने से पहले सभी संबंधित पक्षों को दस दिन पहले सूचना दी जाएगी।
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* मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ सुब्रह्मणयम कृष्णमूर्ति ने कहा है कि पूर्णबंदी में ढील देने से आर्थिक स्थिति की शीघ्र बहाली में मदद मिलेगी। वे कोविड-19 के बारे में India’s Road Ahead विषय पर राजधानी में एक गोलमेज बैठक में अपने विचार साझा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में आपूर्ति और मांग दोनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉ रोड्रिको ऑफ्रिन ने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य से लेकर परिवहन और उड्डयन तक सभी क्षेत्रों में तेजी से काम किया। विदेशों में फंसे लोगों को लाने में विदेश मंत्रालय ने अच्छा काम किया। देश में उत्कृष्ट नेतृत्व मिला और सभी ने मिलकर काम किया।
चर्चा में भाग लेते हुए प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने बताया कि इस संकट से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय से और प्रभावी संदेश काफी लाभदायक रहा।
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* सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया है कि राज्यों में प्रवासी मजदूरों सहित विभिन्न जगहों पर फंसे लोगों के अंतर-राज्यीय आवागमन को सुगम बनाया जाए। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि सभी लोगों के रवाना होने से पहले और गंतव्य स्थल पहुंचने पर चिकित्सा जांच की जानी चाहिए।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन फंसे लोगों को भेजने और बुलाने के लिए नोडल अधिकारी तैनात करने तथा मानक प्रक्रिया विकसित करने को कहा गया है। नोडल अधिकारी अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे लोगों का पंजीकरण भी कराएंगे। ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं दिखेंगे उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति होगी। ऐसे व्यक्तियों को समूह में ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जायेगा। बसों को सेनिटाइज किया जाएगा और सीटों पर सवारी बैठाने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करना होगा। रास्ते में पड़ने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे व्यक्तियों को अपने-अपने क्षेत्रों में जाने की अनुमति देनी होगी। अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहुंचने पर इन व्यक्तियों को स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के आकलन के बाद घर में या अस्पताल में क्वारेंटीन किया जाएगा। समय समय पर स्वास्थ्य जांच के लिए ऐसे लोगों की निगरानी की जाएगी। उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उन पर नजर रखी जा सके और उनकी स्वास्थ्य की स्थिति की भी जानकारी मिल सके।
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* स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार अगले कुछ दिनों में रोजाना कोविड-19 के एक लाख नमूनों की जांच क्षमता हासिल करने पर काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि निजी क्षेत्र की 97 प्रयोगशालाओं के साथ 288 सरकारी प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। 16 हजार केंद्र नमूने एकत्र करने के कार्य में लगे हैं। इस समय लगभग साठ हजार नमूनों की जांच रोजाना की जा रही है।
उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिन से देश में संक्रमित लोगों की संख्या 11 दशमलव तीन दिन में दोगुनी हो रही है। उन्होंने कहा कि दुनियाभर में कोविड-19 से मृत्यु की दर लगभग 7 प्रतिशत है, जबकि भारत में यह करीब तीन प्रतिशत है। इनमें से लगभग 86 प्रतिशत लोगों को अन्य बीमारियां भी थीं। वेंटिलेटर पर केवल शून्य दशमलव तीन तीन प्रतिशत रोगी है, जबकि डेढ़ प्रतिशत रोगियों को आक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। दो दशमलव तीन चार प्रतिशत रोगी आईसीयू में हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इससे देशभर में उपलब्ध कराई जा रही उत्कृष्ट स्वास्थ्य देखभाल का पता चलता है।
भारत ने अतीत में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महामारी से निपटने में भी सफलता हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमावली में निर्धारित अपेक्षित राष्ट्रीय क्षमताएं हैं।
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* कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में आवश्यकता से अधिक अनाज उपलब्ध है। नई दिल्ली में उन्होंने बताया कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत से अब तक पात्र किसानों के बैंक खातों में लगभग 71 हजार करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसानों को 17 हजार 986 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
आरम्भ से लेकर आज दिनांक तक देखें तो इस योजना के अन्तर्गत किसानों के खाते में 71,000 करोड रूपये की रकम को स्थानान्तरित किया गया है। किसानों की संख्या 9 दशमलव 39 करोड़ है। और अभी पिछले दिनों में इसी वर्ष में अगर हम देखेंगे 24 मार्च से लेकर अभी तो यह संख्या 17 हजार 986 करोड़ रूपया होती है।
श्री तोमर ने यह जानकारी भी दी कि अनाज की कोई कमी नहीं है और पूर्णबंदी के दौरान दूध तथा सब्जियां भी उपलब्ध रही हैं। उन्होंने कहा कि 57 लाख सात हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में ग्रीष्मकालीन बुआई हुई है।
पिछले दिनों जब फसल कटाई की बात कर रहा था कि यह काम कैसे पूरा होगा तो उसी समय जब यह समाचार मिला कि हमारे किसान ने ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई गत वर्ष 38 पर्सेन्ट अधिक कर ली है तो निश्चित रूप से एसे किसानों पर हम सब लोगों को गौरव होना चाहिये।
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* सरकार शीघ्र ही मकान खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा के लिए उपायों की घोषणा करेगी। रीयल ऐस्टेट क्षेत्र को दुष्प्रभाव से बचाने के लिए यह फैसला किया गया है। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रेरा की केंद्रीय परामर्श परिषद की बैठक में यह जानकारी दी। श्री पुरी ने कहा कि राज्यों के सचिवों, विभिन्न रेरा के अध्यक्ष, आवास खरीदारों के प्रतिनिधियों, विभिन्न रीयल ऐस्टेट एसोसिएशन और अन्य संबंधित पक्षों सहित रीयल ऐस्टेट क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की गई। श्री पुरी ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार आर्थिक गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने के लिए सक्रियता से कदम उठा रही है।
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* महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी होने की दर लगभग दस दिन हो गई है। पहले यह दर सात दिन थी। बृहन्मुंबई नगर निगम के अनुसार केंद्रीय दल का निष्कर्ष है कि 17 अप्रैल से 27 अप्रैल के दौरान कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी होने में दस दिन का समय लगा। हालांकि राज्य औसत लगभग नौ दिन का है।
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* पंजाब के मुख्यमंत्री कैपटन अमरिन्द्र सिंह ने तीन मई के बाद भी राज्य में कर्फ्यू दो सप्ताह यानी 17 मई तक के लिए बढाए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने संक्रमण-मुक्त क्षेत्र और गैर-रेड जोन वाले इलाकों में कल से सुबह 7 बजे से दिन में 11 बजे तक के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में सीमित ढील के कदम उठाए जाने की घोषणा भी की गई है। लेकिन संक्रमण वाले तथा रेड जोन में पूर्णबंदी जारी रहेगी।
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* केरल में कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से उबरने के लिए पूरे राज्य में एक लाख 80 हजार हेक्टेयर बंजर भूमि पर व्यापक कृषि परियोजना शुरु की जाएगी। इसका उद्देश्य अनाज, रोज़गार और आय सृजन में राज्य को आत्म-निर्भर बनाना है।
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* पुणे के सरदार वल्लभ भाई पटेल छावनी अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रोबोट का सहयोग लिया जा रहा है। इस अस्पताल में रोबोट की सहायता से 33 मरीजों को दवा और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि इसकी अनुमानित लागत महज़ पांच लाख रुपये है।
हम लोग काफी प्रयास कर रहे थे काफी समय से कि हम कोई हाई एंड रोबोट कुछ, अदर स्टेट्स में जैसे कि राजस्थान में, केरला में और तमिलनाडु में है लेकिन लॉकडाउन इश्यूज़ की वजह से इसके प्रोक्यूर्मेन्ट में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो एैसे में जो हमारी आईटीआई की टीम है और आईटीआई जो प्रिन्सिपल हैं उन्होंने इस समस्या को समझा और इन्होंने इस चैलेंज को स्वीकारा और इन्होंने इनहाउस उसको एक असेम्बल करके रोबोट बनाने की कोशिश की जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पेशेन्ट्स को सर्विसेज़ दी जा सके, बिना उनको एसक्लोज़ किये हुए जो हैल्थ वर्कर्स हमारे हैं।
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* राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अभिनेता इरफान खान के देहांत पर दुःख व्यक्त किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर, अमिताभ बच्चन और लता मंगेश्कर सहित फिल्म जगत की अनेक हस्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
इरफान खान का आज सुबह मुम्बई में निधन हो गया। वे विशेष प्रकार के कैंसर से जुझ रहे थे। वे 53 वर्ष थे। उन्हें संक्रमण की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* जी हां, बहुत हल्के लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव अब घर पर हो सकेंगे आइसोलेट- स्वास्थ्य मंत्रालय की यह नई गाइडलाईन लगभग सभी अखबारों में है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है- आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना जरूरी होगा और घर पर ही जरूरी सुविधाएं होना, जरूरी। राष्ट्रीय सहारा लिखता है- घर में भी ठीक हो सकते हैं मामूली लक्षण वाले।
* प्लाज्मा थेरेपी संक्रमण खत्म करने की गारंटी नहीं और यह अभी परीक्षण के ही दौर में, लिखता है जनसत्ता। राष्ट्रीय सहारा की खबर है- कारोना के सात टीकों का इंसानों पर परीक्षण शुरू। दुनियाभर में एक सौ अलग-अलग टीकों के विकास पर काम चल रहा है।
* पूरे देश में तुरंत लागू हो 'वन नेशन वन राशन कार्ड' उच्चतम न्यायालय का यह निर्देश दैनिक जागरण में प्रमुखता से है। पत्र में लिखा है- कई राज्यों में लागू है, यह व्यवस्था पूरे देश में जून से लागू करने जा रहा है केन्द्र। हिन्दुस्तान में उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश को दिया कि सुरक्षा किट सभी स्वास्थ्यकर्मियों को मिले।
* 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र आंतरिक परीक्षा से ही उत्तीर्ण किए जाएं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का यह सुझाव दैनिक जागरण में है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है- मानव संसाधन विकास मंत्री बोले- बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जांचनी शुरू हों। ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों का खेल नहीं शीर्षक से राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है- ऑनलाइन प्लेटफार्म से शिक्षा देने के लिए बड़ा ढांचागत बंदोबस्त करना पड़ता है।
* प्रदूषण घटा तो आईं नई-नवेली तितलियां, हिन्दुस्तान की खबर है। पत्र ने आगे लिखा है- ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण घटने से चिडि़याघर के तितली पार्क में कई नई प्रजातियां देखने को मिली हैं।
