आकाशवाणी सार (4-July-2019) AIR News Gist
Posted on July 4th, 2019 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
*सरकार ने वर्ष 2019-20 की खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की।
*महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरि जिले के तिवरे बांध में आई दरार की जांच के लिए विशेष दल बनाने की घोषणा की।
*आर्थिक समीक्षा में वर्ष 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने की उम्मीद। इसी अवधि के लिए वित्तीय घाटा तीन दशमलव चार प्रतिशन रहने का अनुमान।
*उच्चतम न्यायालय का सोशल मीडिया एप टिकटाक पर रोक लगाने से जुड़े मामले को मद्रास उच्च न्यायालय से स्थानांतरित करने से इंकार।
*विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा आज ओडि़शा के पुरी में शुरु।
*आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धिदर सात प्रतिशत रहने का अनुमान; प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा-सर्वेक्षण 50खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।
*क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नियुक्ति परीक्षा हिन्दी और अंग्रेजी केअलावा 13 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जाएगी।
*सरकार ने कहा-ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता दायरा 2014 के 38 प्रतिशत सेबढ़कर 99 प्रतिशत से ऊपर पहुंचा।
*हिमादास ने पोलैंड में पॉज़्नान एथलेटिक्स ग्रां प्री में महिलाओं की दोसौ मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता।
समाचार विस्तार से-
*केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने वर्ष 2019-20 के खरीफ मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 65 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार में 120 रुपये और रागी में 253 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अरहर में 125 रुपये, मूंग में 75 रुपये और उड़द का समर्थन मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। सोयाबीन के समर्थन मूल्य में 311 रुपये, सूरजमुखी में 262 रुपये और तिल में 236 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। कृषि मंत्री ने बताया -
सामान्य धान ये 18-19 में 1750 रुपये क्विंटल था लेकिन 19-20 में जो समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है यह 1815 रुपये प्रति क्विंटल है। धान ग्रेड-ए, इसका समर्थन मूल्य 1835 रुपया है और इसमें भी 3.7 परसेंट की वृद्धि है। ज्वार हाइब्रिड 2550 रुपये क्विंटल इसमें 4.9 प्रतिशत की वृद्धि है, ज्वार मालदाणी 2570 इसमें भी 4.9 परसेंट की वृद्धि है।
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी और कृषि में निवेश भी बढ़ेगा।
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*महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि एक विशेष जांच दल रत्नागिरी जिले के तिवरे बांध में दरार आने की जांच करेगा। जिले की चिपलूण तहसील में मंगलवार देर रात बांध में आई दरार से तलहटी में बसे सात गांवों में बाढ़ आ गई थी। राज्य के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को पांच लाख रूपये देने की भी घोषणा की।
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*उत्तर प्रदेश में प्राचीन नगर वाराणसी का जल्दी ही सिंगापुर से हवाई संपर्क जुड़ जाएगा। वाराणसी और क्वालालम्पुर के बीच सीधी उड़ान 18 जुलाई से शुरू होगी। वाराणसी और क्वालालम्पुर के बीच सप्ताह में तीन उड़ानें होंगी और प्रत्येक उड़ान में 12 व्यापारिक श्रेणी और 150 किफायती श्रेणी की सीटें होंगी।
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*केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हज़ यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। दिल्ली से पहली उड़ान से दो सौ दो महिलाओं सहित चार सौ उन्नीस यात्री हज के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर नक़वी ने कहा कि सरकार ने सभी अनुदान हटाकर पारदर्शी व्यवस्था विकसित की है, जिससे किसी भी हज यात्री पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ा है।
जो लोग इस साल हज पर जा रहे हैं, उन तमाम को मेरी बहुत-बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपका हज कबूल करें। ये पहला मौका होगा कि हिन्दुस्तान से 2 लाख हिन्दुस्तानी मुसलमान इस बार हज यात्रा करने जा रहे हैं बगैर किसी सब्सिडी के और उससे भी इम्पोर्टेन्ट है ये पहला मौका होगा, जब इस बार जो है वो ई-वीजा लगा है।
इस साल 2 हजार 340 मुस्लिम महिलाएं बिना किसी पुरुष संरक्षक के हज यात्रा पर जा रही हैं।
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*बांग्लादेश में पबना की अदालत ने वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना पर 25 साल पहले हुए रेलगाड़ी में यात्रा करने के दौरान हमला करने के आरोप में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी गठबंधन के नौ कार्यकर्ताओं को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। इसी गठबंधन के 25 कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा भी दी गई है। तेरह अन्य लोगों को दस साल का सश्रम कारावास दिया गया है। उस समय शेख हसीना विपक्ष की नेता थी और 23 सितम्बर, 1994 को पूरे देश में विभिन्न स्टेशनों पर रेल से यात्रा के दौरान चुनाव प्रचार कर रही थी। इसी दौरान पबना के इश्वर्दी में पाक्षी स्टेशन पर गाड़ी के पहुंचते ही उसपर देसी बमों से हमला और गोलीबारी की गई थी। उस समय खालिदा जिया देश की प्रधानमंत्री थीं।
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*पाकिस्तान के अधिकारियों ने 26/11 के मुंबई हमलों का सरगना हाफिज सईद और उसके 12 साथियों पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने का मामला दर्ज किया है। पाकिस्तान के आतंक रोधी विभाग ने एक बयान में बताया है कि जमात उद दावा सरगना हाफिद सईद और उसके साथियों ने आतंकवाद के लिए धन जुटाने में पांच संस्थाओं का उपयोग किया। बयान में बताया गया है कि इस मामले में लाहौर, गुजरांवाला और मुल्तान में 23 मामले दर्ज किये गए हैं1 विभाग ने बताया है कि आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के मामले में जमात उद दावा, लश्करे तयैबा और फलाहे इन्सानियत जैसे गुटों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
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*आर्थिक समीक्षा में वर्ष 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2018-19 में छह दशमलव आठ प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। मोटे तौर पर आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। वित्त और कॉरपोरेट कार्यमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में वर्ष 2018-19 की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की। आम बजट कल प्रस्तुत किया जायेगा।
आर्थिक समीक्षा में 2025 तक भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस विजन को साकार करने के लिए भारत को तेजी से प्रगति करनी होगी और सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर आठ प्रतिशत बनाये रखनी होगी। आर्थिक समीक्षा का मुख्य विषय 2025 तक भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आर्थिक वृद्धि की दर को निरन्तर ऊंची बनाये रखना है। इसमें निजी निवेश, रोजगार, निर्यात और मांग पर आधारित विशेष रणनीति तैयार करने की सिफारिश की गई है।
समीक्षा में यह भी बताया गया है कि पिछले पांच वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि आर्थिक वृद्धि तथा बृहत आर्थिक स्थिरता के लाभ समाज के निचले तबके तक पहुंचे। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि चालू खाता घाटा काबू करने लायक स्तर पर बना रहा तथा विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। समीक्षा में कहा गया है कि 2018 में वृद्धि दर के मामले मे चीन को पछाड़ कर भारत ने विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए लंबी छलांग लगाई।
2018-19 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का तीन दशमलव चार प्रतिशत रहने का अनुमान है। कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन क्षेत्र की वृद्धि दर दो दशमलव नौ प्रतिशत रहने की संभावना है। देश में अनाज उत्पादन 28 करोड़ 34 लाख टन रहने का अनुमान है। वर्ष 2018-19 में आयात 15 दशमलव चार प्रतिशत की दर से बढ़ेगा जबकि निर्यात की वृद्धि दर 12 दशमलव पांच प्रतिशत रहेगी। राजकोषीय वर्ष 2018-19 में विदेशी मुद्रा भंडार 41 खरब 29 अरब डॉलर रहने का अनुमान है।
आर्थिक समीक्षा में सामाजिक हित के आंकड़ों की असीम संभावनाओं को रेखांकित किया गया है। इसमें कहा गया है कि आंकड़े लोगों के, लोगों द्वारा और लोगों के लिए होने चाहिएं। जनसांख्यिकीय रूझानों से संकेत मिलता है कि बुजुर्गों की आबादी के लिए तैयारी करने की जरूरत है जिसके लिए स्वास्थ्य देखभाल पर ज्यादा निवेश करना होगा। सेवानिवृत्ति की उम्र चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने की बात भी कही गई है।
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*उच्चतम न्यायालय ने चीनी सोशल मीडिया एप टिकटॉक पर प्रतिबंध संबंधी मामले को मद्रास उच्च न्यायालय से ट्रांसफर करने की याचिका नामंजूर कर दी है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व में न्यायालय की पीठ टिकटॉक की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी के इस तर्क से सहमत नहीं हुई कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में विचाराधीन टिकटॉक के सभी मामलों को तेजी से निपटारे के लिए उच्चतम न्यायालय में भेज दिया जाए।
इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि टिकटॉक से प्रतिबंध हटाकर उसे अंतरिम राहत देने की याचिका पर फैसला किया जाए।
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*पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रूस के ऊर्जा मंत्री एलेक्जेंडर नोवाक से टेलीफोन पर बातचीत करके कुछ सप्ताह से कच्चे तेल की कीमतों में चल रही तेजी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने नोवाक से आग्रह किया कि रूस तेल उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ओपैक देशों से बातचीत करके तेल मूल्यों में संतुलन रखने को कहे।
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*विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा आज ओडि़शा के पुरी में शुरु हुई। लाखों भक्त आज पुरी के जगन्नाथ मन्दिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शनों के लिए एकत्र हो रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा को रथ महोत्सव भी कहा जाता है। बारहवीं शताब्दी से चली आ रही इस यात्रा में हर वर्ष तीनों देवताओं के विग्रह जगन्नाथ मन्दिर से गुंडिचा मन्दिर के लिए प्रस्थान करते हैं। नौ दिन का यह महोत्सव तीनों देवताओं के अपने मन्दिरों में वापस लौटने की बहुड़ा यात्रा के साथ सम्पन्न होता है। कानून व्यवस्था की किसी समस्या से बचने के लिए सुरक्षा के वहां कड़े इंतजाम किए गए हैं।
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*आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2018-19 में छह दशमलव आठ प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में वर्ष 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया।
सर्वेक्षण में 2025 तक भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसके लिए भारत को तेजी से प्रगति करनी होगी और सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर आठ प्रतिशत बनाये रखनी होगी। सर्वेक्षण में निजी निवेश, रोजगार, निर्यात और मांग पर आधारित विशेष रणनीति तैयार करने की सिफारिश की गई है।
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*प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करने की परिकल्पना को रेखांकित करता है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सर्वेक्षण में सामाजिक क्षेत्र के विकास, प्रौद्योगिकी को अपनाने और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लाभों को दर्शाया गया है।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बिबेक देबरॉय ने राजकोषीय समेकन, राजकोषीय अनुशासन और निवेश,विशेषकर निजी निवेश, पर आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए महत्व का स्वागत किया है और कहा कि सर्वेक्षण में अगले पांच वर्षों में आर्थिक विकास और रोज़गार की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।
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*नीति आयोग के उपाध्यक्ष डाक्टर राजीव कुमार ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के साथ ही मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ट्वीट में उन्होंनेकहा कि निवेश को बढ़ाने के प्रयास, विशेषकर निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने की सोच सही दिशा में उठाया गया कदम है।
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*मुख्य आर्थिक सलाहकार के. वी. सुब्रमण्यन ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण की विषय-वस्तु 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की संकल्पना को हासिल करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में तेजी लाकर आठ प्रतिशत की वास्तविक विकास दर बनाए रखना है।
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*सरकार ने घोषणा की कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती के लिए परीक्षाएं अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जायेंगी। संसद के दोनों सदनों में इस आशय की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीमारामण ने कहा कि स्थानीय युवाओं की रोजगार संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय किया गया है।
सबको समान अवसर उपलब्ध कराने और स्थानीय युवकों के लिए रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में स्केल- वन अधिकारियों और कार्यालय सहायकों की सीधी भर्ती के लिए परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी करायी जाएंगी।
क्षेत्रीय भाषाओं में असमिया,बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उडि़या, पंजाबी, तमिल,तेलुगु और उर्दू शामिल हैं।
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*सरकार ने आज कहा है कि ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत अब तक नौ करोड़ बासठ लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाये जा चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में जलशक्ति राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया ने बताया कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 99 प्रतिशतसे अधिक स्वच्छता लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि तीस राज्यों,632 जिलों, ढाई लाख ग्राम पंचायतों और पांच लाख 67 हजार 498 गांव खुले में शौच से मुक्तघोषित किये जा चुके हैं।
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*सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चन्द गहलोत ने कहा है कि देश में नशीले पदार्थों के सेवन की लत से लोगों को छुड़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं। वे देश के विभिन्न भागों में स्कूली बच्चों में नशीले पदार्थोके सेवन की बढ़ती लत की खबरों से उत्पन्न स्थिति के बारे में राज्यसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे।
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*लोकसभा ने आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक-2019 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य लक्षित लोगों को वित्तीय और अन्य रियायतें, लाभ तथा सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अधिनियम 2016 को संशोधित करने के अलावा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और वित्तीय धोखाधड़ी निरोधक अधिनियम 2002 में और संशोधन करना है। विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक सौ 23 करोड़ लोगों ने अपने नाम आधार में शामिल कराये हैं और करीब 70 करोड़ मोबाइल फोन आधार नम्बर से जोड़े जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि देश में प्रतिदिन करीब दो करोड़ पचास लाख आधार की पुष्टि की जाती है।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के आधार पर हम जनधन आधार मोबाइल में लिंक करके लोगों को उनकी गैस की सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, मनरेगा का पेमेंट करते हैं। पिछले पांच वर्षों में हम लोगों ने 7 प्वाइंट 48 लैक करोड़ रूपए डी बी टी में भेजा और हमने वन प्वाइंट 41 लैक करोड रूपए बचाया है जो बिचौलिए रखा जाया करते थे। तो आधार ने अपनी उपयोगिता साबित की है।
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*राज्यसभा द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2019 पारित किए जाने के बाद इसे संसद की मंजूरी मिल गई। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक में भारतीय चिकित्सा परिषद - एम सी आई को 26 सितम्बर, 2018 से दो वर्ष के लिए भंग करने का प्रावधान है। विधेयक का उद्देश्य देश में चिकित्सा शिक्षा के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
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*भारत ने बार-बार पाकिस्तान से दाउद इब्राहिम को सौंपने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दाऊद इब्राहिम कहां रहता है यह कोई रहस्य की बात नहीं है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत जब भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करता है, पाकिस्तान या तो उस पर ध्यान नहीं देता या फिर इंकार कर देता है।
पाकिस्तान की कार्रवाई की गंभीरता को आतंकवादियों और वहां से आतंक को संचालित करने वाले गुटों के खिलाफ उसकी सही, विश्वसनीय और स्थायी कार्रवाई प्रदर्शित करने की क्षमता के आधार पर आंका जाएगा। न कि उसके कुछ उपायों के आधार पर जो कभी-कभी वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास जीतने के लिए करता है।
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*पोलैंड के पॉज़्नान में एथलेटिक्स ग्रां प्री में भारतीय महिलातेज धाविका हिमा दास ने महिलाओं की 200 मीटर दौड में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तजिंदरपाल सिंह तूर ने शॉट पुट में कांस्य पदक जीता है।
मुहम्मद अनस, पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में तीसरे स्थान पर रहे।के एस जीवन ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
*राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष पद से औपचारिक इस्तीफा अखबारों की अहम खबर है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है- राहुल ने छोड़ा अध्यक्ष पद, बोले मोदी और संघ के खिलाफ लड़ाई में मैं अकेला था।
*वर्ष 2019-20 के खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि अखबारों की दूसरी बड़ी खबर है। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है सुस्त मॉनसून के बीच किसानों को राहत। हिन्दुस्तान तोहफा शीर्षक से लिखता है-न्यूनतम वेतन की गारंटी देगी सरकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वेतन संहिता विधेयक 2019 को मंजूरी दी। अब हर सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी होंगे इसके दायरे में। उधर जनसत्ता ने श्रममंत्री संतोष गंगवार के हवाले से लिखा है- अन्य देशों से कम है भारत में बेरोजगारी की वृद्धि दर।
