आकाशवाणी सार (1-July-2019) ^AIR News Gist

Posted on July 2nd, 2019

मुख्य समाचार-

*बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में करीब सौ रुपए की कमी की गई।

*आरटीजीएस और नेफ्ट के तहत धन अंतरण अब सस्ता, रिजर्व बैंक ने इस पर शुल्क माफ किया।

*जम्‍मू कश्‍मीर में किश्‍तवाड़ जिले में एक बस दुर्घटना में 35 लोगों की मौत।

*प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा---डिजिटल इंडिया से भ्रष्‍टाचार कम हुआ और गरीब लोगों तक सेवाएं पहुंचाने की व्‍यवस्‍था में सुधार।

*संसद ने जम्‍मू कश्‍मीर में राष्‍ट्रपति शासन की अवधि और छह महीने बढ़ाने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी, जम्‍मू कश्‍मीर आरक्षण संशोधन विधेयक-2019 भी पारित।

*सरकार ने जल संरक्षण जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्‍य से देशभर में जलशक्ति अभियान शुरू किया। अभियान जल की कमी वाले 256 जिलों और लगभग एक हजार छह सौ प्रखंडों में केंद्रित।

*लोकसभा ने शिक्षकों को आरक्षण दिलाने के लिए केंद्रीय शैक्षिक संस्‍थान विधेयक-2019 पारित किया।

*केन्‍द्र ने असम में राष्‍ट्रीय नागरिकता रजिस्‍टर को अद्यतन करने की समयसीमा 31 जुलाई तक बढ़ाई।

समाचार विस्तार से-

*बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में लगभग एक सौ रुपए की कमी की गई है। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में इसकी कीमतों में गिरावट को देखते हुए ऐसा किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक विज्ञप्ति में बताया कि नई दरें आज से प्रभावी होंगी। अब बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत दिल्‍ली में 637 रुपए होगी। सब्सिडी वाला रसोई गैस चार सौ 94 रुपए 35 पैसे प्रति सिलेंडर मिलेगा। केन्‍द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्‍द्र प्रधान ने आकाशवाणी को बताया कि अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट का फायदा आम लोगों तक पहुंचाया गया है-

इस बार अगर 100 रूपये की कटौती हुई है हमारी जिम्‍मेवारी बनती है सारी सुविधा कंज्‍यूमर को मिल जाये, उसको हमने पूरा किया।
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*रियल टाइम ग्रास सेटिलमेंट यानी आरटीजीएस और नेशनल इलेक्‍ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर यानी नेफ्ट के जरिए धनराशि का अंतरण अब सस्‍ता होने जा रहा है। आरटीजीएस और नेफ्ट प्रणाली के माध्‍यम से धनराशि के अंतरण पर आज से सभी प्रभारों को मुक्‍त करने के निर्णय की घोषणा के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से इसका लाभ तत्‍काल प्रभाव से उपभोक्‍ताओं को देने को कहा है। आरटीजीएस प्रणाली का उपयोग बड़ी धनराशि के मौके पर ही अन्तरण के लिए होता है जबकि एनईएफटी का उपयोग दो लाख रुपए तक की धनराशि के अंतरण के लिए किया जाता है। 

ऱिजर्व बैंक ने आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से होने वाली पैसे की लेनदेन पर लगाया जाने वाला शुल्क हटाने के कारण देश मे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स मे बढोत्‍तरी होगी। पैसे के लेनदेन करने के लिये यह सबसे ज्यादा तेज और सुरक्षित तरीका है। हालांकि पहले इस पर लगाये जाने वाले शुल्क के कारण इसका इस्तेमाल मर्यादित रुप से हो रहा था। लेकिन यह लेनदेन निःशुल्क होने से ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ ले सकते है। 

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*सरकार ने कहा है कि पूरे देश में वर्ष 2019 के दौरान जून से सितम्‍बर तक दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्‍य रहने की संभावना है। यह लंबी अवधि के औसत के रूप में 96 प्रतिशत से एक सौ चार प्रतिशत रह सकती है। राज्‍यसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में यह जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने भारतीय मौसम विभाग के लम्‍बी अवधि के दूसरे अनुमान से संबंधित रिपोर्ट का हवाला दिया जो पिछले महीने जारी की गई थी।

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*भारत तिब्‍बत सीमा पुलिस की उप-महानिरीक्षक अपर्णा कुमार ऐसी पहली लोकसेवक हो गई हैं जिन्‍होंने उत्‍तरी अमरीका में सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली पर विजय प्राप्‍त की है। सुश्री कुमार 2002 बैच की उत्‍तर प्रदेश काडर की आई पी एस अधिकारी हैं। वर्तमान में वे आई टी बी पी की उत्‍तरी सीमांत शाखा में देहरादून में डी आई जी पद पर तैनात हैं।

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*जम्‍मू कश्‍मीर में किश्‍तवाड़ जिले में हुई बस दुर्घटना में मरने वालो की संख्या 35 हो गई है। 17 अन्‍य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उपायुक्त किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने बताया कि यह दुर्घटना आज सवेरे एक मिनी बस के गहरे खड्ड में गिरने से हुई। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह बस केशवान से किश्‍तवाड़ जा रही थी, तभी सिरगवारी के निकट यह दुर्घटना हुई। बचाव कार्य जारी है।

गंभीर रूप से घायल 13 लोगों को हवाई मार्ग के द्वारा जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जबकि अन्य चार घायलों को किस्तवाड़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के निकट संबंधियों को पांच पांच लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है और उपप्रशासन को निर्देश दिये हैं कि दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को बेहतर से बेहतर ईलाज मुहैया कराया जाए। राज्यपाल ने कहा कि इस तरह की दुर्घटनाओं के सभी कारणों की यहां जांच की जाएगी और इनको रोकने के लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्‍ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जम्‍मू कश्‍मीर के राज्‍यपाल सत्‍यपाल मलिक, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍यमंत्री डॉ0 जितेन्‍द्र सिंह सहित कई नेताओं ने इस दुर्घटना में मारे गये लोगों के प्रति गहरी संवदेना व्‍यक्‍त की है।

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*प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया से लोगों का सशक्तिकरण हुआ है, भ्रष्‍टाचार पर प्रभावशाली अंकुश लगा है और गरीब लोगों तक सेवाएं पहुंचाने की व्‍यवस्‍था में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि चार वर्ष पहले आज ही के दिन डिजिटल इंडिया की शुरूआत की गई थी। इसका उद्देश्‍य तकनीक का इस्‍तेमाल और इसे लोगों के लिए सहज उपलब्‍ध कराना था।

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*इलेक्‍ट्रोनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डिजिटल इंडिया पहल को राष्‍ट्रीय आन्‍दोलन का रूप दिया जाना चाहिए। नई दिल्‍ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्‍होंने कहा कि इस पहल से समाज में कई परिवर्तन आये हैं और आम नागरिकों का जीवन भी बदला है। उन्‍होंने कहा कि डिजिटल इंडिया आन्‍दोलन से भारत में परिवर्तन आया है। इस पहल को लोकप्रिय बनाने की जरूरत है ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें।

इलेक्ट्रोनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने जन केन्‍द्रित ई सेवाओं पर योजना पत्रिका के जुलाई संस्‍करण का भी विमोचन किया। उन्‍होंने हैदराबाद के उस्‍मानिया विश्‍वविद्यालय और शिलांग के पूर्वोत्‍तर पर्वतीय विश्‍वविद्यालय के परिसरों में वाई-फाई नेटवर्क का भी शुभारंभ किया।

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*तेलंगाना में डाकघरों के जरिये डिजिटल सेवाएं दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं। पासपोर्ट सेवाओं के अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकिंग के जरिये डिजिटल लेनदेन की सुविधा ग्रामीण लोगों को आसानी से मिल रही हैं। डाक विभाग के अधिकारियों के अनुसार तेलंगाना में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकिंग के सुविधा केन्‍द्रों की संख्‍या में पिछले एक साल में काफी बढ़ोतरी हुई है। 

ड़ाकघर हर स्थिति में लोगों के साथ खड़े रहते हैं-चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, कन्या शिशु का समर्थन हो, आधार पंजीकरण या पासपोर्ट सेवा उपलब्ध कराना हो। वे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवा के प्रसार में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। चार साल पहले शुरू हुई डिजिटल इंडिया पहल के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकिंग सेवाएं राज्य में तेजी से फैल रही हैं। तेलंगाना पोस्टल सर्कल राज्य में इस सेवा के सुविधा केंद्र भी बढ़ा रहा है। पिछले वर्ष जब पेमेंट बैंक की शुरूआत हुई थी तब राज्य में सिर्फ 23 शाखाओं में एक सौ पंद्रह सुविधा केंद्र थे। अब एक साल से भी कम समय के अंदर इनकी संख्या बढ़कर पांच हजार पांच सौ नब्बे हो गई है। इनमें से ज्यादातर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इसके अलावा पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशनस के जरिए भी डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगस्त में एक विदशी डाकघर की भी शुरूआत होने की आशा है।

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*सरकार वस्‍तु और सेवा कर- जी एस टी की दूसरी वर्षगांठ पर आज से प्रयोग के तौर पर नई रिटर्न व्‍यवस्‍था शुरू कर रही है। इसे पहली अक्‍टूबर से अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जायेगा। वित्‍त मंत्रालय ने चालू वित्‍त वर्ष के लिए छोटे कर दाताओं के लिए सहज और सुगम रिटर्न का भी प्रस्‍ताव किया है। सरकार 20 श्रेणियों को पांच मुख्‍य श्रेणियों में बदलकर एकल नकद लेजर को भी लाने जा रही है। कर, ब्‍याज, जुर्माना, शुल्‍क और अन्‍य मदों के लिए अब एक ही नकद लेजर होगा।

सरकार ने जी एस टी व्‍यवस्‍था में पिछले दो वर्षों में बहुत से सुधार किये हैं जिनमें करों की मात्रा और वस्‍तुओं को हटाना या जोड़ना शामिल हैं। जी एस टी को ससंद के केन्‍द्रीय कक्ष में तीन जून 2017 को शुरू किया गया था और यह पहली जुलाई 2017 से लागू हुआ था।

वित्‍त और कॉरपोरेट मामलों के राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर आज नई दिल्‍ली में इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्‍यक्षता करेंगे।

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*उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि जीएसटी के अमल में आने से भारत अंतरराष्ट्रीय कर मानकों की श्रेणी में आ गया है और इससे कारोबार आसान बनाने की दिशा में सुधार हुआ है। एक ट्वीट संदेश में उन्‍होंने कहा कि जीएसटी केन्‍द्र सरकार का सबसे महत्‍वपूर्ण सुधार है और इसने भारत को एकीकृत बाजार में तब्‍दील कर दिया है।

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*पूर्व वित्‍त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि जी एस टी लागू होने के दो वर्ष बाद देश के बीस राज्‍यों ने अपने राजस्‍व में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। एक फेसबुक पोस्‍ट में अरूण जेटली ने कहा कि पिछले दो वर्षों में जी एस टी देने वालों का प्रतिशत बढ़कर 84 हो गया और यह व्‍यापारी तथा उपभोक्‍ता दोनों के लिए उपयुक्‍त साबित हुआ।

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*सरकार ने देश में ऊंची बेरोजगारी दर बताने वाली रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के उत्‍तर में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि कुछ संस्‍थानों ने शिकायत की थी कि पिछले 45 वर्षों में देश में बेरोजगारी की दर इस समय सबसे अधिक है। उन्‍होंने कहा कि यह आंकड़ा तथ्‍यों पर आधारित नहीं है। गंगवार ने कहा कि सड़कों के निर्माण से रोजगार के काफी अवसर बढ़े हैं।

वास्तव में एनएचआई के द्वारा रो़ड़ प्रोजेक्टस पिछले पांच वर्षों में चौदह से उन्नीस के बीच में चालीस हजार किलोमीटर सड़के हमने बनाई और इसमें चार लाख करोड़ रूपया खर्च किया। यह असंगठित क्षेत्र के काम में। इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस्वे के प्रोजेक्ट पूरे हुए। इसमें पचास लाख से अधिक मेंडेस सृजित हुए। 

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*जापानी मस्तिष्क ज्वर के मामलों की निगरानी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दल असम की राजधानी गुवाहाटी में है। केंद्रीय दल ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। असम में इस वर्ष जापानी मस्तिष्क ज्वर से 15 लोगों की मौत की खबर है। 

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*प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने समाज को स्‍वस्‍थ और दुरूस्‍त रखने के लगातार प्रयासों के लिए चिकित्‍सकों को बधाई दी है। डॉक्‍टर्स डे के अवसर पर एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की भलाई के लिए चिकित्‍सकों के योगदान को शब्‍दों में बयान नहीं किया जा सकता।

प्रधानमंत्री ने चार्टर्ड एकाउंटेंटस डे के मौके पर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इन मेहनती लोगों के काम की सराहना करते हुए कहा कि ये लोग देश की खुशहाली के लिए महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

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*संसद ने जम्‍मू-कश्‍मीर में तीन जुलाई 2019 से और छह महीने के लिए राष्‍ट्रपति शासन बढ़ाने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। राज्‍यसभा ने आज इस प्रस्‍ताव पर अपनी मुहर लगा दी। जम्‍मू और कश्‍मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को भी राज्‍यसभा के अनुमोदन के बाद संसद की मंजूरी मिल गयी। दोनों प्रस्‍ताव और विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुके हैं।

आरक्षण विधेयक में जम्‍मू में अंतर्राष्‍ट्रीय सीमा के दस किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को शिक्षण संस्‍थाओं और सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। कुल 435 गांवों की साढ़े तीन लाख आबादी को इस संशोधन का लाभ मिलेगा।

प्रस्‍ताव और विधेयक पर राज्‍यसभा में हुई चर्चा का उत्‍तर देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने जोर देते हुए कहा कि जम्‍मू-कश्‍मीर देश का अभिन्‍न अंग है और इसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। गृहमंत्री ने कहा कि यह प्रसन्‍नता की बात है कि समूचा सदन राज्‍य की समस्‍याओं के मामले में एकमत है। उन्‍होंने कहा कि सरकार कश्‍मीरियत, जम्‍हूरियत और इन्‍सानियत के दृष्टिकोण के लिहाज से आगे बढ़ रही है और वह जम्‍मू, कश्‍मीर और लद्दाख में बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास के पक्ष में है।

गृहमंत्री ने संसद के माध्‍यम से उन लोगों को कड़ा संदेश दिया जो देश को तोड़ना चाहते हैं और कहा कि देश उन्‍हें माकूल जवाब देगा। अमित शाह ने कहा कि सरकार ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्‍त नहीं करने की नीति अपनाई है। उन्‍होंने आतंकवाद से निपटने के लिए उठाये कदमों का ब्‍योरा भी दिया।

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*लोकसभा ने आज केंद्रीय शैक्षणिक संस्‍थानों में शिक्षक संवर्ग में आरक्षण विधेयक-2019 पारित कर दिया। विधेयक में केंद्रीय शैक्षणिक संस्‍थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्‍य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्‍य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर उम्‍मीदवारों के लिए शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान है। विधेयक इस संबंध में पहले से जारी अध्‍यादेश का स्‍थान लेगा।

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार आरक्षण और संविधान के अनुसार सभी को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्‍प है।

जो केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय है उसके सात हजार पद रिक्‍त हैं। श्रीमान इस बिल के आज पास होने के बाद ये सारे रास्‍ते खुलते हैं श्रीमान और देश में एक नया माहौल शिक्षा का, नया अध्‍याय शुरू होगा श्रीमान।

इससे पहले चर्चा शुरू करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक की मूल भावना के खिलाफ नहीं है लेकिन इसकी संसदीय जांच की ज़रूरत है।

तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल ने विधेयक का समर्थन किया लेकिन पूछा कि जब उच्‍चतम न्‍यायालय इस मामले में पहले ही अपना निर्णय दे चुका था तो विधेयक को पहले क्‍यों नहीं लाया गया।

बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे ने कहा कि सरकार को उत्‍कृष्‍टता के संस्‍थानों में आरक्षण की व्‍यवस्‍था पर अपना रुख स्‍पष्‍ट करना चाहिए।

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*केंद्र सरकार ने देश में जल संरक्षण के लाभ और जल संसाधनों के गिरते स्‍तर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जलशक्ति अभियान शुरू किया है। नई दिल्‍ली में आज इसकी शुरूआत करते हुए जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल संरक्षण अब राष्‍ट्रीय प्राथमिकता है।

स्‍वच्‍छ पेयजल प्रत्‍येक घर को मुहैया हो सके। भारत में प्रत्‍येक व्‍यक्ति पर कैपिटाउ पोर्टबल वॉटर एवैलबिलिटी को लगातार पिछले दशकों में घटती जा रही है। जल को जन चेतना का विषय बनाया जाए। आज लगभग आधा देश वॉटर स्‍ट्रेस की कंडीशन में है। हमारा देश वॉटर स्केर्सिटी की कंडीशन तक ट्रांसफर नहीं हो जहां हमारी जल उपलब्‍धता एक हजार घन मीटर से कम हो जाए। इसके लिए यह सही समय है।

जल शक्ति अभियान दो चरणों में शुरू किया गया है। पहले चरण की अवधि‍ सभी राज्‍यों के लिए पहली जुलाई से 15 सितम्‍बर है। दूसरा चरण पहली अक्‍टूबर से 30 नवम्‍बर तक है और यह उन राज्‍यों के लिए है जहां से मानसून वापस होता है। जलशक्ति अभियान देश में जल की कमी वाले 256 जि़लों और एक हजार 592 प्रखंडों में चलाया जा रहा है।

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*केन्‍द्र ने असम में राष्‍ट्रीय नागरिकता रजिस्‍टर-एन आर सी को अद्यतन करने के लिए सूची तैयार करने की प्रक्रिया इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। भारत के महापंजीयक ने एक अधिसूचना जारी करके कहा है कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है, क्‍येांकि राष्‍ट्रीय नागरिकता रजिस्‍टर में नागरिकों के नाम लिखने की प्रक्रिया निर्धारित तारीख 30 जून तक पूरी नहीं की जा सकी।

सरकार ने छह दिसम्‍बर 2013 को पहली अधिसूचना जारी की थी जिसमें नागरिकता रजिस्‍टर की समूची प्रक्रिया तीन वर्षों में पूरा करने की सीमा तय की गई थी।

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*महाराष्‍ट्र में नागपुर मेट्रो रेल परियोजना, ऊर्जा, दक्ष उद्यम बन गया है और इसे ग्रीन मेट्रो कहा गया है।

गर्मी में नागपुर का तापमान 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस बढ़े हुए तापमान का पथदर्शी उपयोग करके नागपुर मेट्रो ने सौर ऊर्जा को बिजली के रूप में परिवर्तित किया, जिससे एक लाख चार हजार 307 यूनिट बिजली का निर्माण किया गया। इस उपलब्धि पर आकाशवाणी से बात करते हुए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जनसंपर्क अधिकारी अखिलेश हाडवे ने बताया कि

महा मेट्रो ने शुरू से ही सोलर एनर्जी के इस्‍तेमाल पे बडा जोर दिया है और हमारे जो चार स्‍टेशन्स हैं, खापरी, न्‍यू एयरपोर्ट, नॉदर्न एयरपोर्ट, सदर्न एयरपोर्ट। इनके अलावा मेट्रो भवन तक हमने सोलर पेनल लगाए हैं। कुल 2342 सोलर पेनल लगाए गए हैं और इसके जरिए सिर्फ मई महीने की अगर बात करें तो एक लाख से ज्‍यादा यूनिट्स की हमने जनरेशन की है।

सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाली नागपुर मेट्रो यह देश में पहली मेट्रो सेवा है। 

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*भारत ने आज पाकिस्‍तान को अपने यहां कैद 256 पाकिस्‍तानी नागरिकों और 99 मछुआरों की सूची सौंपी। पाकिस्‍तान ने भी अपनी जेलों में बंद 209 मछुआरों और 52 कैदियों की सूची भारत को दी, जिनके संबंध में कहा जाता है कि यह भारतीय नागरिक हैं। सूचियों का आदान-प्रदान 2008 के समझौते के अंतर्गत हुआ है, जिसके अंतर्गत दोनों देश प्रत्‍येक वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई को इस तरह की सूचियों का आदान-प्रदान करते हैं।

समाचार पत्रों की सुर्खियों से-

*आकाशवाणी से प्रधानमंत्री की मन की बात अखबारों की अहम खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है - अबकी बार मिशन मोड में जल संरक्षण। प्रधानमंत्री मोदी की जनता से देशव्‍यापी अभियान चलाने की अपील।

*अमर उजाला की बड़ी खबर है - जीएसटी में आज से होंगे और सुधार। दो साल पूरे होने पर नया रिटर्न सिस्‍टम, नकद खाता बही प्रणाली समेत कई बदलाव की तैयारी।

*इंदौर में स्‍थानीय नगर निगम के अधिकारियों पर मारपीट के मामले में विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत पर रिहाई कुछ अखबारों के मुख पृष्‍ठ पर है।