आकाशवाणी सार (2-July-2019) AIR News Gist
Posted on July 3rd, 2019 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
*संसद ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन और छह महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने सभी दलों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।
*केन्द्र ने कृषि सुधारों के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्रियों की उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की।
*आठ प्रमुख आधारभूत क्षेत्रों में, मई महीने में पांच दशमलव एक प्रतिशत की वृद्धि।
*मुम्बई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में लगातार भारी वर्षा से 27 लोगों की मौत। नौसेना के दल बचाव अभियान में शामिल।
*केन्द्र ने किसानों की आय दुगुनी करने के बारे में सिफारिशें लागू करने और उनकी प्रगति पर निगाह रखने के लिए अधिकार प्राप्त संस्था गठित की।
*अमरीकी सीनेट ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत को अमरीका के नाटो सहयोगियों के समकक्ष लाने के वास्ते विधेयक पारित किया ।
*सरकार 2025 तक स्वास्थ्य सेवा पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद का ढाई प्रतिशत तक बढ़ायेगी।
*केन्द्र ने मत्स्यपालन और पशुपालन क्षेत्र के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध कराई।
*मुंबई में पिछले 45 वर्षों में दूसरी बार हुई सबसे अधिक वर्षा के बाद जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है।
*श्रीलंका में ईस्टर के दौरान हमले रोकने में लापरवाही के लिए पूर्व रक्षा सचिव और पुलिस प्रमुख को गिरफ्तार किया।
समाचार विस्तार से-
*संसद ने जम्मू-कश्मीर में तीन जुलाई 2019 से छह महीने के लिए और राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के प्रस्ताव और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा के अनुमोदन के बाद इन दोनों को कल संसद की मंजूरी मिल गई। यह प्रस्ताव और विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुके हैं। आरक्षण विधेयक में जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दस किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। कुल 435 गांवों की साढ़े तीन लाख आबादी को इस संशोधन का फायदा होगा।
राज्यसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने जोर देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर देश का अभिन्न अंग है और इसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार कश्मीरियत, जम्हूरियत और इन्सानियत के दृष्टिकोण के लिहाज से आगे बढ़ रही है और वह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास के पक्ष में है। गृहमंत्री ने उन लोगों को कड़ा संदेश दिया जो देश को तोड़ना चाहते हैं और कहा कि उन्हें माकूल जवाब दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है। राज्य में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव नहीं कराने के बारे में उठाये गये सवालों के जवाब में गृहमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की ज्यादा संख्या को देखते हुए सभी को सुरक्षा मुहैया कराना मुश्किल होता।
आज भी जम्मू-कश्मीर के अन्दर ऐसी स्थिति हम नहीं निर्माण कर पाये कि प्रत्याशियों को सुरक्षा दिये बगैर हम चुनाव कर पाएं। सुरक्षाबलों ने अपनी असमर्थता चुनाव आयोग के सामने जाहिर की थी कि देश के बाकी हिस्सों में भी चुनाव हो रहे हैं। वहां पर भी सुरक्षाबल की तैनाती करनी है और इसलिए हम चुनाव कराने की स्थिति में नहीं हैं।
----
*केन्द्र ने कृषि सुधारों के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्रियों की उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस इस समिति के संयोजक होंगे जबकि कर्नाटक, हरियाणा, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया हैं। केन्द्रीय कृषि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री भी इस समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा नीति आयोग के सदस्य रमेश चन्द को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा करेगी। समिति को दो महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।
----
*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल शक्ति अभियान को पूरे देश में समर्थन देने के लिए लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए जल आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए।
जल शक्ति अभियान लोगों के बीच जल संरक्षण के फायदे और देश में पानी के कम होते स्रोतो के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए दो चरणों में शुरु किया गया। पहला चरण पहली जुलाई से चलेगा जिसमें राज्य भाग लेंगे और दूसरा चरण एक अक्तूबर से तीस नवम्बर तक पूर्वोत्तर मानसून वाले राज्यों के लिए चलाया जाएगा।
----
*आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र के डिजीटिकरण में सहयोग के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आयुष क्षेत्र में रोगों के उपचार, रोगियों की देखभाल, शिक्षा, अनुसंधान और बेहतर औषधि नियंत्रण की प्रक्रिया को डिजिटाइज करना है। आयुष के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने बताया कि इस परियोजना से देशवासियों सहित आयुष से जुड़े सभी लोगों और संगठनों को फायदा होगा।
----
*अर्थव्यवस्था के आठ प्रमुख क्षेत्रों में मई महीने में पांच दशमलव एक प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है। ये क्षेत्र हैं-कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफायनरी उत्पाद, उवर्रक, इस्पात सीमेंट और बिजली। पिछले वर्ष मई महीने में इनकी वृद्धि दर चार दशलमव एक प्रतिशत थी। इस्पात और बिजली क्षेत्र का प्रदर्शन विशेष रूप से बेहतर रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि मई महीने में इस्पात में 19 दशमलव 9 प्रतिशत और बिजली क्षेत्र में सात दशमलव दो प्रतिशत की वृद्धि हुई।
----
*कर्नाटक में एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को झटका देते हुए कांग्रेस के दो विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को भेजे अपने त्यागपत्र में गोकाक चुनाव क्षेत्र से विधायक रमेश जरकीहोली ने कहा है कि पार्टी और गठबंधन सरकार में उनकी अनदेखी की जा रही है। इससे पहले ही बल्लारी के विजयनगर से विधायक आनंद सिंह ने बल्लारी में जेएसडब्ल्यू स्टील्स लिमिटेड को 3,667 एकड़ से अधिक भूमि बेचने के सरकार के फैसले के विरोध में त्यागपत्र दे दिया था।
----
*असम के मुख्यमंत्री सर्बानन्द सोनोवाल ने कल गुवाहाटी हवाई अड्डे पर गुवाहाटी और ढाका के बीच पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि अगले कुछ महीनों में गुवाहाटी से बैंकॉक, काठमांडू, यांगून, हनोई और क्वालालम्पुर के लिए भी उड़ानें शुरू हो सकती हैं।
मुख्यमंत्री सर्बानन्द सोनोवाल ने पहली उड़ान को लोकप्रिय गोपीनाथ बोदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हरी झंडी दिखाई। श्री सोनोवाल ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की सभी राजधानियों के साथ असम की सीधी कनेक्टिविटी राज्य सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए वह नागर विमानन मंत्रालय से बातचीत कर चुके हैं। श्री सोनोवाल ने कहा कि असम देश की एक्ट ईस्ट नीति का केन्द्र बनकर उभर रहा है और गुवाहाटी अड्डा सीधा हवाई संपर्क इसी के कारण संभव हुआ है।
----
*सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री को पहले सिख गुरु श्री गुरूनानक देव की बारह नवम्बर को पांच सौ पचासवीं जयंती पर पंजाब में सुलतानपुर लोधी में आयोजित कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया।
सुखबीर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि गुरूनानक देव से जुड़े स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भारतीय दूतावास सुविधा प्रदान करेगा।
----
*विश्व विद्यालय अनुदान आयोग-यूजीसी ने देश में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने की नई पहल की है। आयोग ने भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में विभिन्न विधाओं के बीच अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना स्ट्राइड शुरू की है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि इस योजना से देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसंधान और नवाचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।
--------------
*अमरीकी सीनेट ने एक विधेयक पारित किया है। इससे भारत को अमरीका के नाटो संगठन में शामिल देशों और इस्राइल तथा दक्षिण कोरिया जैसा रक्षा सहयोग प्राप्त हो जाएगा। सीनेट में यह प्रस्ताव पिछले सप्ताह पारित किया गया था। इस प्रावधान से हिन्द महासागर में अमरीका-भारत रक्षा सहयोग में बढ़ोतरी होगी। मानवता से संबंधित सहायता, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, समुद्री डकैती की रोकथाम और समुद्री व्यापार की सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा।
अमरीकी कांग्रेस के दोनों सदनों में पारित किये जाने के बाद इसी महीने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किये जाने की संभावना है।
---------------
*केन्द्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के 17 समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के उत्तरप्रदेश सरकार के फैसले को अनुचित और असंवैधानिक बताया है। राज्यसभा में शून्यकाल में सवालों के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि ऐसे फैसले करना संसद का अधिकार है और इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होती है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तरप्रदेश सरकार पिछड़े वर्ग के इन समुदायों को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करना चाहती है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए इस आशय का प्रस्ताव केन्द्र के पास भेजना होगा।
--------------
*राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में टिड्डियों से बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि टिड्डी नियंत्रण संस्थान और जिला प्रशासन टिड्डियों से बचाव के सभी उपाय कर रहे हैं।
इस गर्मी में जैसलमेर के जिले पोखरण में सबसे पहले 21 मई को टिड्डी दल ने हमला किया था के बाद करीब पांच हजार पांच सौ हैक्टियर में टिड्डी दल देखे जा चुके हैं। टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए टिड्डी चेतावनी संगठन और स्थानीय प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसकी रोकथाम के उपाय किये जा रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक टिड्डियों ने जंगली पेड़-पौधो को निशाना बनाया है।
----------------
*भारत ने संयुक्त राष्ट्र फलीस्तीन शरणार्थी एजेंसी को 2019 में पचास लाख अमरीकी डॉलर की सहायता देने का वायदा किया है। भारत ने एजेंसी की आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उसे निरन्तर आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने को भी कहा है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थाई प्रतिनिधि के0 नागराज नायडू ने बताया कि सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कल्याण एजेंसी के मुख्य बजट के लिए वार्षिक योगदान चार गुणा बढ़ाकर 2016 में साढे 12 लाख डॉलर से 2018 में पचास लाख डॉलर कर दिया है। श्री नायडू फलीस्तीनी शरणार्थी राहत और कार्य एजेंसी की तदर्थ समिति की बैठक में बोल रहे थे।
-------------------
*स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि सरकार ने वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खर्च, देश के सकल घरेलू उत्पाद का ढाई प्रतिशत तक बढाने का लक्ष्य तय किया है।
राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य नीति में यह सुझाव दिया गया है कि वर्ष 2020 तक राज्य सरकारें अपने बजट का आठ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करें।
--------
*लोकसभा ने आज भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक-2019 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासन में उत्कृष्टता लाना है। यह विधेयक इस संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग स्थापित करने का प्रावधान है। यह आयोग देश में मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र को नियंत्रित करेगा।
विधेयक में 26 सितम्बर 2018 से दो वर्ष के लिए संचालक मंडल को भारतीय चिकित्सा परिषद से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ० हर्षवर्धन ने कहा कि यह विधेयक समय की मांग है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आम आदमी को सक्षम और नैतिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। डॉ० हर्षवर्धन ने कहा कि अगले दो वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार होंगे।
एक बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ प्रधानमंत्री जी जो यूनिवर्सल हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत तेजी से आगे ले जा रहे हैं और उस सारे विषय को सपोर्ट करने के लिए जो मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम है उसको बड़े व्यापक पैमाने पर उसमें जो मोस्ट एप्रोप्रियेट रिफॉर्मस हो सकते हैं। उनको लाने की सरकार की मंशा है, उसी दिशा में सरकार काम कर रही है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में मेडिकल सीटों में करीब 15 हजार की वृद्धि की गई है।
--------
*सरकार यूरिया के आयात को कम करने के लिए 38 हजार करोड़ रुपये की लागत से बंद पड़े पांच उर्वरक संयंत्रों को फिर से शुरू करेगी। केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानन्द गौड़ा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इन संयंत्रों में ओडि़शा का तालचेर, आंध्र प्रदेश का रामगुंडम, गोरखपुर और सिंदरी का उर्वरक संयंत्र तथा बिहार का हिन्दुस्तान उर्वरक संयंत्र शामिल हैं।
--------
*संसद ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 2019 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्यसभा में आज पारित हुआ जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसमें परिषद की मौजूदा एक वर्ष की अवधि को दो वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। इससे परिषद के संचालक बोर्ड की अवधि एक वर्ष बढ़ाई जा सकेगी जो इस वर्ष 17 मई से प्रभावी होगी।
--------
*केंद्र ने कहा है कि 28 जून तक देश में 35 करोड़ से अधिक एलईडी बल्बों का वितरण किया जा चुका है।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि देश में निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भी एक सौ बारह करोड़ एलईडी बल्बों की बिक्री की है। घटिया स्तर के एलईडी बल्बों की आपूर्ति के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी बल्बों के वितरण के पहले तीन स्तर पर गुणवत्ता जांच की जाती है और उच्च गुणवत्ता वाले बल्ब ही बांटें जाते हैं।
--------
*श्रीलंका में ईस्टर रविवार हमलों को रोकने में लापरवाही बरतने के आरोप में पूर्व रक्षा सचिव और पुलिस प्रमुख को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को गुप्तचर विभाग के अधिकारियों ने उस समय गिरफ्तार किया जब दोनों बीमारी के आधार पर आज सुबह कोलंबो के अस्पतालों में भर्ती थे। हेमश्री फर्नांडो को 21 अप्रैल के हमलों के बाद रक्षा सचिव के पद से हटा दिया गया था। पुलिस महानिरीक्षक पुजिथ जयासुन्दराको जबरन छुट्टी पर भेजा गया था।
दोनों अधिकारियों को अस्पताल में ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर कल सुबह तक के लिए पुलिस रिमांड में ले लिया गया है दोनों को आज सुबह पूछताछ के लिए सीआईडी के समक्ष उपस्थित होना था लेकिन दोनों स्वास्थ्य कारणों के बहाने अस्पताल में भर्ती हो गए थे। रक्षा सचिव को ईस्टर हमलों के बाद हटा दिया गया था, वहीं पुलिस प्रमुख को छुट्टी पर जाने के आदेश दिए गए थे। लेकिन देश के अटॉर्नी जनरल ने दोनों के विरूद्ध अपराधिक मुकदमा दर्ज कर अदालत के समक्ष पेश करने की मांग की थी। याद हो कि हमलों की खुफिया जानकारी होते हुए भी श्रीलंका की सुरक्षा एजेंसियां एहतियात बरतने में विफल रही थीं।
--------
*भारतीय निर्यात संगठन महासंघ - एफ आई ई ओ ने आज सरकार से देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में रोजगार से संबंधित आयकर छूट और विपणन उद्देश्यों के लिए एक कोष के गठन की आवश्यकता जताते हुए विभिन्न कदम उठाने की मांग की। एफ आई ई ओ ने शोध और विकास निवेश पर कर में कटौती, कॉरपोरेट टैक्स की दर में कमी और ऐसे कैपिटल गुड्स पर शुल्क घटाने का आग्रह किया जिनका उत्पादन देश में नहीं होता है। महासंघ ने वाणिज्य विभाग के लिए बजट प्रावधान में बढ़ोतरी की मांग भी की।
--------
*वर्ष 2017-18 के दौरान देश में दूध का कुल अनुमानित उत्पादन 17 करोड़ 63 लाख टन से अधिक है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री, संजीव बालियान ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2022 तक 25 करोड़ 45 लाख टन से अधिक दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया।
--------
*कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेन्द्र नाथ पांडेय ने कहा है कि समग्र कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा आने वाले महीनों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ढाई लाख नए रोजगार पैदा होंगे। आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की मंशा दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति को सही अर्थों में कुशल कार्यबल में परिवर्तित करना है।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
*सावधान हो जाएं आतंकी और अलगाववादी - जम्मू कश्मीर के हालात पर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान को जनसत्ता और राष्ट्रीय सहारा सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने सियासी जीत शीर्षक से लिखा है - जम्मू कश्मीर पर विपक्ष, सरकार के साथ। राज्य में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव और आरक्षण संशोधन संबंधी विधेयक राज्यसभा में भी पास।
*दैनिक भास्कर की सुर्खी है - कांग्रेस में संशय, राहुल गांधी नहीं माने तो सुशील कुमार शिंदे बन सकते हैं नए कांग्रेस अध्यक्ष।
*जीएसटी के दो साल पूरे होने पर हिंदुस्तान ने वित्त राज्यमंत्री के नारे को प्रकाशित किया है - ईमानदार करदाता से बैर नहीं और फर्जी बिल वालों की खैर नहीं। पत्र लिखता है - फर्जी बिल बनाने वालों को केंद्र सरकार की कड़ी कार्रवाई की चेतावनी।
*राजस्थान पत्रिका की खबर है - जल्द घट सकते हैं, हवाई टिकटों के दाम। विमान ईंधन हुआ पांच दशमलव आठ प्रतिशत सस्ता।
*हिंदुस्तान ने मिसाल शीर्षक से लिखा है - झारखंड में आरा और केरम गांव के करीब डेढ़ सौ ग्रामीणों ने 70 दिन तक श्रमदान कर लगभग सूख चुकी डंभा नदी को नया जीवन दिया।
