आकाशवाणी सार (27-June-2019) AIR News Gist
Posted on June 27th, 2019 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
*केन्द्र सरकार भारत नेट परियोजना के अंतर्गत देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी।
*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले ओसाका में द्विपक्षीय वार्ता की।
*भारत और जापान रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर सहमत हुए।
*केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।
*सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप पर टिप्पणी और सुझाव देने की समयसीमा एक महीने और बढ़ाई।
*बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के आरक्षण की संवैधानिक वैधता को सही ठहराया।
*उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड की योजना बना रही है।
*ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ाई।
समाचार विस्तार से-
*सरकार ने भारत नेट परियोजना के अंतर्गत देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि अब तक एक लाख 28 हजार आठ सौ 70 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारत नेट परियोजना के अंतर्गत देश में मौजूद सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।
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*सरकार ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि भारत सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए अंतरसरकारी वार्ता में सक्रियता से भाग ले रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सरकार ने कई पहल की हैं।
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*जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने 2024 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की एनडीए सरकार की वचनबद्धता दोहराई है। कल राज्यसभा में देश में जल संकट की चुनौतियों पर हुई संक्षिप्त बहस का उत्तर देते हुए श्री शेखावत ने पानी की समस्या के समाधान के लिए व्यापक दृष्टिकोण पर जोर दिया।
अपर और संयुक्त सचिव सहित ढाई सौ से अधिक अधिकारियों को देश में पानी की किल्लत से जूझ रहे 255 जिलों के केन्द्रीय प्रभारी बनाया गया है। पहली जुलाई से शुरू किये जा रहे जल शक्ति अभियान के अन्तर्गत ये अधिकारी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए योजना बनायेंगे।
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*भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंको को सलाह दी है कि वे तत्काल अपनी सभी शाखाओं को निर्देश दें कि वे सभी मूल्य वाले सिक्कों को स्वीकार करें। रिजर्व बैंक को शिकायतें मिली थी कि विभिन्न बैंको की शाखाएं सिक्कों को स्वीकार नहीं कर रही है।
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*अमरीका में रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाली सीनेट ने मैक्सिको से लगी सीमा पर राहत भेजने के लिए चार अरब साठ करोड़ डॉलर की आपात सहायता को मंजूरी दे दी है। सीनेट की इस मंजूरी से चौबीस घंटे से भी कम समय पहले प्रतिनिधि सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने भी इसी प्रकार की सहायता को मंजूरी दी थी लेकिन धन के इस्तेमाल को लेकर ट्रम्प प्रशासन पर कई प्रतिबंध लगाए थे।
इस बीच राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने कहा है कि डैमोक्रेटिक पार्टी मैक्सिको के साथ सीमा खोलने के पक्ष में है।
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*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह ओसाका शहर में जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ पहली द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में नरेन्द्र मोदी ने भारतीय शिष्टमंडल के सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए शिंजो आबे और जापान सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
भारत सरकार ने और जापान ने मेरा, मेरे डेलिग्शन का स्वागत सतकार किया उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जी-20 के रूप में मुझे जो नेतृत्व दिया है विषयों पर आपने इनेसेटीव जो लिया है एक सफल कार्यकाल के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपको बधाई देता हूं।
जापान में नये सम्राट के पद ग्रहण से शुरू हुए रीवा युग के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बैठक है। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा --
एथिलेंसी यह जापान का रीवा एरा का कालखंड है और उस कालखंड की ये हमारी पहली मुलाकात है। मैं आप को और जापान की जनता को, यहां के नागरिकों को इस नये कालखंड के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे खुशी है कि हिज़ मिनिस्ट्री का राज्यरोहण के समय हमारे राष्ट्रपति जी अक्तूबर मास में इसमें शामिल होंगे और भारत को इस बात का गर्व होगा कि इस ऐतिहासिक घटना में हम भी साक्षी होंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आबे उनके पहले मित्र हैं जिन्होंने हाल के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर उन्हें शुभकामनाएं दी।
बाद में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि दोनों देश नीतिगत संबंधों का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत-जापान संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
द्विपक्षीय संबंधों के बारे में दोनों नेताओं के बीच बहुत ही ठोस ओर विस्तृत बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा की। उन्होंने दुनियाभर में अपराधियों के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही किये जाने की बात की।
विजय गोखले ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इस साल भारत में होने वाले दोनों देशों के वार्षिक शिखर सम्मेलन के सिलसिले में शिंजो आबे की भारत यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
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*इससे पहले, प्रधानमंत्री ओसाका पहुंचे। वे जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन से अलग वे प्रमुख सहयोगी देशों के साथ बातचीत भी करेंगे।ओसाका जी-20 शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय मानव केन्द्रित भावी समाज है। 2022 में भारत सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।
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*पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि जी-20 शिखर सम्मेलन विभिन्न विषयों पर भारत की सोच से विश्व को अवगत कराने का एक अच्छा अवसर उपलब्ध कराता है। प्रभु शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के शेरपा हैं। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत कालेधन, आर्थिक अपराधियों और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा।
मानवता के खिलाफ कुछ काम हो रहा है तो सभी मानव जातियों को इक्ट्ठा होकर काम करना पड़ेगा। उसमें इसू की सीमा हमारी भाषाओं की कोई बाधा ही नहीं आनी चाहिए तो इसलिए हम चाहतें हैं कि इसके ऊपर भी एक अभियान चलें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ी बात सबके सामने रखी कि यदि हम सब मिल के हाथ मिलाकर के इसका सामना करते तो जरूर हम इसमें सफलता पाएंगे।
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*केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्य की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। राज्यपाल सत्यपाल मलिक, गृहसचिव राजीव गौबा, राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षाबल तथा खुफिया एजेंसियां के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।
केन्द्र में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद यह अमित शाह की राज्य की पहली यात्रा है। गृहमंत्री ने पहली जुलाई से शुरू होने वाली 46 दिवसीय अमरनाथ यात्रा के संबंधित सुरक्षा व्यवस्थाओं के अलावा कानून व्यवस्था और राज्य की समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। गृहमंत्री ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सरपंचों सहित कई प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात की।
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*सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप पर टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त करने की अंतिम समय सीमा एक महीना और बढ़ाएगी। मौजूदा समय सीमा इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रही है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और पिछले चार वर्षों में मंत्रालय ने इस नीति को लेकर व्यापक चर्चा की है।
इससे पहले तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने यह मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के बारे में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श नहीं किया गया है।
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*इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत करीब सवा दो करोड़ लोगों को डिजिटल शिक्षा प्रदान की गई है। राज्यसभा में प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक दो करोड़ 30 लाख से अधिक लोग लाभार्थी के रूप में नाम दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने डिजिटल साक्षरता योजना को खास तौर पर दूर-दराज के इलाकों में लागू करने के लिए कई कदम उठाये हैं।
तो डिजिटल इंडिया कई स्वरूपों में कार्यक्रम करती है। उसी में एक विचार आया कि जब तक हम उनको डिजिटली साक्षर नहीं करेंगे तब तक वो डिजिटल उपकरणों के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो तीन इसके स्तर थे। जिसको हमने पहले दस लाख लोगों को किया ट्रेंड पायलट में, फिर दूसरा हमन लगभग 53 लाख लोगों को किया फिर इसका विस्तारीकरण किया पीएम की दिशा में इसमें देश के हम छह करोड़ ग्रामीण लोगों को डिजिटली साक्षर करने के कार्यक्रम बना रहे हैं।
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*गुजरात राज्य स्कूल पाठ्य पुस्तक परिषद ने छठी से 12वीं कक्षा की सभी पाठ्य पुस्तकों को पीडीएफ फॉरमेट में ऑनलाइन जारी कर दिया है। अब सभी छात्र इन पुस्तकों को निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। इस कदम से सभी अध्यापकों और छात्रों को ये पुस्तकें स्कूल खुलने से पहले ही मिल सकेंगी।
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*वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया है कि बैंकिंग परीक्षाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित कराने के अनुरोधों पर विचार किया जायेगा।राज्यसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में वित्तमंत्री ने बताया कि कई राज्यों ने इस संबंध में मंत्रालय से अनुरोध किया है। यह विषय कर्नाटक से कांग्रेस सांसद जी सी चन्द्रशेखर ने उठाया था।
इससे पहले सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के नेता थावरचंद गहलोत को निर्देश दिया कि वे हाल ही में चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पदों की अधिसूचना में आरक्षण कोटा के लिए विज्ञापन जारी नहीं करने के कारण जानने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री से बात करें। यह मुद्दा शून्यकाल में कांग्रेस के जावेद अली खान ने उठाया था।
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*क्षेत्रीय सम्पर्क योजना उड़ान के अन्तर्गत देश के 39 हवाईअड्डों को 174 हवाई मार्गों से जोड़ा गया है। नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज लोकसभा में बताया कि उड़ान योजना अच्छी तरह से चल रही है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि उड़ान कंपनियों ने 1994 के बाद से किराये खुद ही तय किए हैं।
दाम पिछले दस साल में बढ़े नहीं है। पर ये जो एयर फेयर है ये सरकार तय नहीं करती है। ये एयर पराइस पराइवेट कैरियरस खुद डिट्रमाइन करते हैं और हम सिर्फ यही देखते हैं जो एयर कैरियर है वो जो दाम तय करे तो उसको अपनी वेबसाइट पर लगाए कि जो एक्चुल एयर फेर बिन चार्ज वो जो वेबसाइट पर है उस से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
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*जानीमानी सामाजिक कार्यकर्ता और बंग्लादेश में नोआखाली के जयग गांधी आश्रम ट्रस्ट की सचिव झरनाधारा चौधरी का आज ढाका में निधन हो गया। 15 अक्टूबर 1938 को लक्ष्मीपुर में पैदा हुई झरनाधारा ने अपनी सारी जिंदगी शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में लगा दी। गांधी जी के अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव के सिद्धांतों का उन पर बड़ा असर था।
उनके कार्यों के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया था।
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*बंग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने म्यामां पर रोहिंजा लोगों की स्वदेश वापसी की प्रक्रिया में जानबूझ कर देरी करने का आरोप लगाया है। संसद में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि बंग्लादेश ने रोहिंजा लोगों की दो साल के भीतर स्वदेश वापसी के बारे में म्यामां के साथ तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
*राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में हुई चर्चा पर जवाब के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष पर तीखे वार आज के सभी समाचारपत्रों के पहले पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण ने पीएम के शब्दों को दिया है। जनादेश और ईवीएम पर कांग्रेस का सवाल देश का अपमान।
*रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीद पर अमरीका को भारत की खरी-खरी भी अखबारों के मुखपृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है - अमरीका को भारत की दो टूक। हमारे सुरक्षा हित अहम।
*संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत को देशबंधु ने प्रमुखता दी है। यूएनएससी का अस्थाई सदस्य बनेगा भारत, साथ आए 55 देश।
*इस साल एम.बी.बी.एस. में प्रवेश की राह देख रहे छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर हिंदुस्तान में है - सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चार हजार चार सौ पैंसठ सीटें बढ़ीं।
*देश में भूजल के गिरते स्तर की चिंताजनक स्थिति को एहमियत देते हुए राजस्थान पत्रिका ने नीति आयोग की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है - 21 शहरों का भूजल 2020 तक हो जाएगा खत्म। दस करोड़ लोगों पर होगा सीधा असर।
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