आकाशवाणी सार (04-Dec-2019)
AIR News Gist

Posted on December 5th, 2019 | Create PDF File

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मुख्य समाचार-

*पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पर्वतीय राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर केन्द्रित क्षेत्रीय सम्‍पर्क योजना- उड़ान का चौथा चरण शुरू।

*उत्‍तर प्रदेश सरकार ने राज्‍य में रक्षा उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी और स्‍टैम्‍प शुल्‍क में छूट की घोषणा की।

*व्‍यक्तिगत जानकारी सुरक्षा विधेयक और केन्‍द्रीय संस्‍कृत विश्‍वविद्यालय विधेयक को मंत्रिमंडल की स्‍वीकृति ।

*मंत्रिमंडल ने लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, और दस वर्ष बढ़ाने का फैसला किया।

*केन्‍द्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा- बी एस एन एल और एम टी एन एल के विलय की प्रक्रिया जारी।

*मंत्रिमंडल ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्‍य सरकारी संगठनों को अतिरिक्‍त धन मुहैया कराने के लिए भारत बाँड को भी स्‍वीकृति दी गई।

*सूडान की राजधानी खरतूम में एक फैक्‍टरी में आग दुर्घटना में 19 भारतीयों की मौत।

 

समाचार विस्तार से-

*सरकार ने देश के दुर्गम और क्षेत्रीय इलाकों में संपर्क और बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना- उड़े देश का आम नागरिक का चौथा चरण कल से शुरू किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और प्रायद्वीपों पर जोर दिया जाएगा।

इस योजना की शुरूआत अक्‍टूबर 2016 में की गई थी जिसका उद्देश्‍य मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों को फिर से बहाल कर उन क्षेत्रों में विमान संपर्क उपलब्‍ध कराना है जहां ये सेवाएं उपलब्‍ध नहीं है या इनकी उपलब्‍धता बहुत कम है। पिछले तीन वर्षो में सरकार ने इस योजना के तहत तीन दौर की बोलियां सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। और लगभग सात सौ वायुमार्गो को स्‍वाकृति प्रदान की है। मंत्रालय का लक्ष्‍य अगले पांच वर्षो में एक हजार वायुमार्गो और सौ से अधिक हवाई अड्डों का परिचालन करना है। इस योजना से इन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढेंगे। 

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*उत्‍तर प्रदेश सरकार ने राज्‍य में रक्षा संबंधी उद्योग लगाने पर 25 प्रतिशत सब्सिडी और स्‍टाम्‍प ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।

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*गूगल के सह-संस्‍थापकों लैरी पेज और सरगेई ब्रिन ने उसकी जनक कंपनी अल्‍फाबेट में नेतृत्‍व की भूमिका से हटने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि गूगल के भारतीय अमरीकी मूल के मुख्‍य कार्यकारी अधिकार सुन्‍दर पिचाई अल्‍फाबेट के मुख्‍य कार्यकारी का पद ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही वे विश्‍व के सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेट शख्सियतों में से एक हो जाएंगे। कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में उन्‍होंने कहा है कि अल्‍फाबेट और गूगल को दो मुख्‍य कार्यकारी अधिकारियों और एक अध्‍यक्ष की आवश्‍यकता नहीं है। सुन्‍दर पिचाई दोनों कंपनियों के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी होंगे। गूगल का सीईओ बनने के बाद पिचाई ने नेतृत्‍व की जो भूमिका निभाई है उसकी प्रशंसा करते हुए पेज और ब्रिन ने कहा कि उन्‍होंने उपभोक्‍ताओं, भागीदारों और कर्मचारियों के बीच हर दिन प्रौद्यो‍गिकी के प्रति गहरे उत्‍साह का भाव पैदा किया है।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आज नई दिल्‍ली में हुई केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल की बैठक में कई महत्‍वपूर्ण फैसले लिये गये।


मंत्रिमण्‍डल ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी । सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद बताया कि इस विधेयक में देश हित को सर्वोपरि रखा गया है। इसे जल्‍द संसद में पेश किया जाएगा।


नागरिकता संशोधन विधेयक में विशेष वर्गों में अवैध प्रवासियों को छूट देने के मौजूदा कानून में संशोधन किया जाएगा। इसके जरिए अफगानिस्‍तान, बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान के छह धर्मों के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए नागरिकता विधेयक 1955 में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के लोगों को नागरिकता हासिल करने के लिए 11 साल की अवधि को कम करके छह साल किया जाएगा। इस बिल को लोकसभा ने मंजूरी दे दी थी लेकिन यह राज्‍यसभा में प्रस्‍तुत नहीं किया जा सका। अब मौजूदा सत्र के दौरान इसे प्रस्‍तुत किए जाने की आशा है जहां इसे कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों की आलोचना का सामना करना पड़ सकता है।

 

मंत्रिमण्‍डल ने लोकसभा और राज्‍य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधित्‍व को आरक्षण देने वाली व्‍यवस्‍था को और दस वर्ष के लिए बढ़ाए जाने को भी मंजूरी दे दी है। यह व्‍यवस्‍था अगले वर्ष 25 जनवरी को समाप्‍त होने वाली थी।
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*केन्‍द्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बी.एस.एन.एल और एम.टी.एन.एल के विलय की प्रक्रिया जारी है। लोकसभा में एक प्रश्‍न के उत्‍तर में उन्‍होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा और इस उद्यम को लाभकारी बनाने के सभी प्रयास किये गए हैं। उन्‍होंने सदन को आश्‍वासन दिया कि बी.एस.एन.एल को बहुत जल्‍द 4जी सेवायें प्राप्‍त हो जायेंगी। संचार मंत्री ने यह भी बताया कि 5जी सुविधा उपलब्‍ध कराने के बारे में काम चल रहा है। श्री प्रसाद ने कहा है कि बी.एस.एन.एल के राजस्‍व का 75 प्रतिशत और एम.टी.एन.एल के राजस्‍व का 87 प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होता है। उन्होंने कहा कि स्‍वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना-वी.आर.एस. से सेवा प्रदाताओं को राहत मिलेगी और उनका मुनाफा बढ़ेगा।


बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों ने स्‍वेच्‍छा से लगभग 92 हजार वीआरएस आप्‍ट किया है कल अंतिम तारीख तक। लेकिन फिर हम उनको बहुत ही अच्‍छा वीआरएस दे रहे हैं। हम बीएसएनएल और एमटीएनएल को मर्ज भी कर रहे हैं। मर्जर की वैधानिक औपचारिकताओं में समय लगेगा और ये गुणवत्‍ता के सुधार की दृष्टिकोण में सरकार का कमिटमेंट है कि हम इन्‍हें प्रोफेशनल प्रोफिटेबल बनाएंगे। तो हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी।

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*एक अन्‍य सवाल के जवाब में संचार मंत्री ने बताया कि मोबाइल टावरों से होने वाले विकिरण के दुष्‍प्रभाव का कोई प्रमाण नहीं है और इससे पक्षियों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उन्‍होंने बताया कि इसके लिए कड़े प्रावधान किये गये हैं।

हमने इसके जो नार्म्‍स रखे हैं वो वर्ल्‍ड के नॉर्म्‍स से हमने टेन टाइम अधिक रखे और हमने पेनल्‍टी का भी प्रावधान रखा है। हम उसकी जांच करते हैं और अभी तक हमने लगभग बीस करोड़ रुपए पेनल्‍टी लगाया है, बीस लाख पर बीटीएस और लगभग साढ़े बारह करोड़ हमने रिकवर भी किए हैं। लेकिन हमें एक बात समझना पड़ेगा कि अगर मोबाइल का विस्‍तार चाहिए तो टॉवर जरूरी हे।

 

संचार मंत्री ने स्‍वीकार किया कि दिल्‍ली में नये मोबाइल टावरों के लिए जगह की कमी है और कहा कि सरकार इस समस्‍या से निपटने के उपायों पर विचार कर रही है।
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*देश में वर्ष 2015 से 2017 के दौरान दंगों की घटनाओं में कमी आई है। वर्ष 2015 में 65 हजार से अधिक ऐसी घटनाएं हुई। 2016 में इनकी संख्‍या कम होकर 61 हजार तथा 2017 में 59 हजार हो गई।


राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री जी0 किशन रेड्डी ने बताया कि वर्ष 2017 में बिहार में 11 हजार 698 दंगों की सबसे अधिक घटनाएं हुईं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आठ हजार 990 और महाराष्ट्र में सात हजार 743 दंगों की घटनाएं हुईं। श्री रेड्डी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला दे रहे थे। उन्होंने आगे कहा है कि पंजाब में 2015 से 2017 के बीच केवल एक ही दंगे की घटना हुई।

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*नेपाल में 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय खिलाडि़यों का दबदबा जारी है। उन्‍होंने विभिन्‍न प्रतिस्‍पर्धाओं में आज पांच स्‍वर्ण, तीन रजत और दो कांस्‍य पदक जीते। पुरूषों के चक्‍का फैंक वर्ग में कृपाल सिंह, महिला वर्ग में नवजीत कौर, पुरूषों की लंबी कूद में लोकेश सत्‍यना, महिलाओं की दो सौ मीटर दौड़ में अर्चना ससनीत और पुरूषों की दस हजार मीटर दौड़ स्‍पर्धा में सुरेश कुमार ने स्‍वर्ण पदक जीते।

 

समाचार पत्रों की सुर्खियों से-

*एस पी जी कानून में संशोधन संबंधी विधेयक संसद से पारित होने की खबर सभी समाचार पत्रों में है। अमर उजाला की सुर्खी है- अब सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलेगा एस पी जी का सुरक्षा कवच। देशबंधु की सुर्खी है- लोकसभा के बाद राज्‍यसभा से भी पास हुआ एस पी जी संशोधन विधेयक।

*राजस्‍थान पत्रिका ने लिखा है- आयकर विभाग ने कांग्रेस को भेजा नोटिस, मांगा 170 करोड़ रूपये का हिसाब। तीन हजार तीन सौ करोड़ के हवाला रैकेट की जांच का हिस्‍सा होने पर गर्मा सकती है सियासत।

*नौसेना प्रमुख ने की पुष्टि - नौसेना ने खदेड़ा था चीनी जहाज - दैनिक जागरण में है। पत्र लिखता है- सितम्‍बर में की थी अंडमान के समुद्र में घुसपैठ। राजस्‍थान पत्रिका ने आज नौसेना दिवस पर नौसेना के शौर्य को सलाम करते हुए लिखा है- 1971 की लड़ाई में नौसेना के जवानों ने पाकिस्‍तान को चटाई थी धूल।

*जनसत्‍ता की सुर्खी है - भारतीय इंजीनियर ने खोजा लैंडर विक्रम का मलबा, चेन्‍नई के सुब्रमण्‍यम को श्रेय दिया नासा ने। पंजाब केसरी का शीर्षक है- जो नासा नहीं कर पाया वह एक भारतीय ने कर दिखाया।