आकाशवाणी सार (31-July-2019) AIR News Gist
Posted on July 31st, 2019 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
*कौफी कैफे डे के लापता संस्थापक वी जी सिद्धार्थ का शव मंगलूरु की नेत्रावती नदी से मिला।
*भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉरपोरेट और गैर-बैंकिंग ऋण दाताओं के लिए बाहरी वाणिज्यिक ऋण शर्तें उदार बनाईं।
*बी सी सी आई ने पृथ्वी शॉ को डोपिंग मामले में आठ महीने के लिए निलंबित किया।
*कर्नाटक में भाजपा के वरिष्ठ नेता विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी कर्नाटक विधानसभा के नये अध्यक्ष चुने गये।
*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अधिकारियों से कहा--वर्ष 2022 तक प्रत्येक परिवार को आवास उपलब्ध कराने के लिए कार्य करे।
*मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए जम्मू कश्मीर आरक्षण द्वितीय संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी।
*स्वास्थ्य मंत्री डॉ० हर्षवर्धन ने कहा-आयुष्मान भारत के तहत अगले वर्ष मार्च तक लगभग 20 हजार और आरोग्य केंद्र कार्य करने लगेंगे।
समाचार विस्तार से-
*कैफे कॉफी डे चेन के संस्थापक वी.जी. सिद्धार्थ का शव नेत्रावती नदी से मिल गया है। वे नेत्रावती नदी के पुल के पास से लापता हो गये थे। उनका शव उल्लाल के निकट नदी में मिला।उनकी खोजबीन के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया था। सिद्धार्थ वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा के दामाद थे।
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*भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी बढ़ाने के और उपायों के तहत कॉरपोरेट क्षेत्र और नकदी की कमी वाले गैर-बैंकिंग ऋणदाताओं के लिए कारोबार संबंधित शर्तों को उदार बनाया है।
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि यह उदारीकरण कार्यशील पूंजी के वास्ते लिए गए बाहरी वाणिज्यिक ऋणों, सामान्य कॉरपोरेट ऋणों या रूपये में किए जाने वाले ऋण की अदायगी मामले में लागू होगा।
कर्ज लेने वाली कंपनियां पूंजीगत खर्च के वास्ते रूपये में कर्ज के भुगतान के लिए बाह्य वाणिज्यिक ऋण प्राप्त कर सकेंगी। इसके लिए वही कंपनियां पात्र होंगी जो विनिर्माण या आधारभूत ढांचे के निर्माण से जुड़ी हों और ऋणदाताओं के साथ निपटारे की एक बार की व्यवस्था के तहत विशेष ऋण खाते या गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत हों।
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*भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्रिकेट खिलाड़ी पृथ्वी शॉ को डोपिंग मामले में 15 नवम्बर 2019 तक आठ महीने के लिए निलंबित कर दिया है। बीसीसीआई की विज्ञप्ति के अनुसार शॉ ने प्रतिबंधित दवा का सेवन किया था, जो आम तौर पर खांसी के सिरप में भी पाई जा सकती है।
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*उच्चतम न्यायालय ने अपने महासचिव से रिपोर्ट मांगी है कि उन्नाव दुष्कर्म पीडि़ता द्वारा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को लिखा गया पत्र उनके सामने क्यों नहीं पेश किया गया। पत्र में महिला ने कहा कि उनकी जान को खतरा है और उन लोगों के नाम प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की जिन्होंने उसके परिवार को कथित रूप से धमकी दी है।
रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और अनिरूद्ध बोस भी हैं। पीठ ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि अखबारों ने ऐसी तस्वीर पेश की कि प्रधान न्यायाधीश ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।
यह टिप्पणी उस समय की गई जब बाल दुष्कर्म मामलों में न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता वी0 गिरि ने उन्नाव दुष्कर्म मामले की तत्काल सुनवाई किये जाने की मांग की। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से भी उन्नाव दुष्कर्म पीडि़ता की दुर्घटना के बारे में स्थिति रिपोर्ट कल तक देने को कहा है।
दुष्कर्म पीडि़ता और उसके परिवार के दो सदस्यों द्वारा लिखे गए पत्र की प्रति इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को भी भेजी गई थी।
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*उच्चतम न्यायालय ने देश में ओला और उबर जैसी एप आधारित टैक्सी सेवाओं को विनियमित करने के लिए केन्द्र सरकार से उचित कदम उठाने को कहा है।
न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता से एप आधारित टैक्सी सेवाओं के विनियमन के सिलसिले में केन्द्र सरकार को प्रतिवेदन सौंपने को कहा है।
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*कर्नाटक में सिरसी विधानसभा क्षेत्र से छह बार विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को सर्वसम्मति से कर्नाटक विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। सोमवार को अध्यक्ष रमेश कुमार के इस्तीफे के बाद यह पद खाली हुआ था।
मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा और कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया सहित सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।
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*पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सामुदायिक स्तर पर नई सोच की भावना को प्रोत्साहन देने के लिए नई दिल्ली में अटल सामुदायिक नवाचार केन्द्र का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य नवाचार की ललक को प्रोत्साहन देना है ताकि ऐसे समाधान वाले डिजायन सोचने की क्षमता पैदा हो जो समाज के काम आ सके। इस अवसर पर प्रधान ने कहा कि 2025 तक 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अटल नवाचार मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने नीति आयोग से स्थानीय स्तर पर नई सोच को बढ़ावा देने के लिए देश की सभी ग्राम पंचायतों में नवाचार केन्द्र खोलने का आग्रह किया।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि अटल सामुदायिक नवाचार केन्द्र की शुरूआत चार सौ चौरासी पिछड़े जिलों पर ध्यान केंदित करने के लिए की गई है जहां नवाचार का बुनियादी ढांचा बेहद कमजोर है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार सभी ग्रामीण, पिछड़े और आकांक्षी जिलों में नवाचार को बढ़ावा दे रही है ताकि देश को एक प्रमुख नवाचार राष्ट्र बनाया जा सके।
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*सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रकाशन विभाग की नये सिरे से डिज़ाइन की गई वेबसाइट का शुभारम्भ किया। नई वेबसाइट publicationsdivision.nic.in से पुस्तक प्रेमियों को पुस्तक खरीदने की जानकारी तत्काल मिल सकेगी। प्रकाशन विभाग की पुस्तकों और पत्रिकाओं के बारे में भी अद्यतन जानकारी मिलेगी। इस वेबसाइट पर विक्रय के लिए सभी पुस्तकें भी उपलब्ध होंगी।
सूचना और प्रसारण मंत्री ने डिजिटल डी पी डी नाम से प्रकाशन विभाग का एक मोबाइल एप भी शुरू किया। इससे ई-पुस्तकों की नकल रोकने में मदद मिलेगी। जावड़ेकर ने कहा-
क्यों न हमारे वेब एप पर ऑल इंडिया रेडियो की भी लिंक होगी। दूर्दशन की भी होगी। सभी एप्स की होगी औऱ सरकार की भी माई गो से लेकर बाकी सभी एप्स का भी लिंक देने वाला उसमें प्रोविजन हमें करना चाहिए। किसी भी एप में गवर्मेंट के जाओ तो सब एप की जानकारी मिलती रहेगी। तो एक के बाद एक आदमी ढूंढता रहता है।
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*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार के इस संकल्प को दोहराया है कि 2022 तक कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा उसका अपना आवास होगा। उन्होंने अपने दूसरे शासनकाल में पहली प्रगति बैठक में अधिकारियों को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने और इसके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने को कहा। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से जुड़ी शिकायतों के समाधान में प्रगति की भी समीक्षा की।
केन्द्र सरकार 2022 तक सभी को मकान के संकल्प को हासिल करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। समाज के कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्ग के लोगों और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू गई। इस योजना के दो अंग हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत 85 लाख मकान बनाने की मंजूरी दी गई है, जिसमें से 26 लाख मकान बना दिए गए हैं। ग्रामीण आवास के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों में एक करोड़ 54 लाख मकान बनाए गए हैं और एक करोड़ 95 लाख और मकान बनाने का प्रस्ताव है।
प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि लगभग 35 लाख लाभार्थियों को अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस योजना से 16 हजार से अधिक अस्पताल जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने इस योजना को और कारगर बनाने के लिए राज्यों के साथ बातचीत करने की सलाह दी।
सुगम्य भारत अभियान की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक भवनों में दिव्यांगजनों के आसानी से प्रवेश के मुद्दे पर फीड बैक प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया।
जल शक्ति के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहा।
प्रधानमंत्री ने रेलवे और सड़क क्षेत्र की आठ महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की भी समीक्षा की।
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*मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने चालू वित्त वर्ष के लिए पोषक तत्व आधारित फॉस्फेट और पोटाश वाले उर्वरकों की सब्सिडी दर को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मद में 22 हजार 875 करोड़ रूपये खर्च होंगे।
सल्फर में जो पहले सब्सिडी 277 रुपए होती थी 100 किलो में वो 350 तक बढाई है, नाइट्रोजन की 1800 है फासफोरस की 1500 है 100 किलो में और यह जो पोटास है उसका लगभग 1100 रुपये है। यह सब मिलकर 22 हजार आठ सौ 75 करोड़ इतनी ये सब्सिडी किसानों के लिए दी जाएगी।
श्री जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की संख्या तीस से बढ़ाकर 33 करने के लिए विधेयक लाने का निर्णय किया है।
कैबिनेट ने यह फैसला किया कि सुप्रीमकोर्ट के अभी तक 30 जज होते थे अब 33 होंगे। दस प्रसेंट उसमें बढ़ोत्तरी हो गई लगभग बैंचिज फुल और इसलिए जल्दी न्याय मिले लोगों को और कोर्ट में मसले लम्बित ना रहे इस दिशा में यह महत्वपूर्ण फैसला है।
सरकार ने चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2019 को संसद में पेश करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने रूस की राजधानी मॉस्को में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो की प्रौद्योगिकी सम्पर्क इकाई स्थापित करने को भी स्वीकृति दी है। केन्द्र ने जम्मू कश्मीर आरक्षण द्वितीय संशोधन विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मौजूदा आरक्षण के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का मार्ग प्रशस्त होगा।
देश में सामाजिक न्याय की जो बड़ी पहल की थी पिछले साल ही कि आर्थिक आधार पर दस प्रसेंट आरक्षण नौकरी में और शिक्षा में मिलेगा। यही जम्मू कश्मीर को लागू करने का नर्णि किया है।
मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सूची में शामिल अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत उप-श्रेणी बनाने के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 तक करने को भी मंजूरी दी।
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*आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में अगले वर्ष मार्च तक लगभग 20 हजार और आरोग्य केन्द्र काम करने लगेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 हषवर्धन ने राज्यसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने वर्ष 2022 तक समूचे देश में इस तरह के डेढ़ लाख केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
डॉ0 हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार कैंसर की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनुसंधान पर अधिक ध्यान दे रही है।
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*लोकसभा ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक-2019 ध्वनि मत से पारित कर दिया। यह विधेयक 1956 के नदी जल विवाद कानून को सरल और कारगर बनाने के लिए लाया गया है। विधेयक के अंतर्गत किसी राज्य द्वारा जल विवाद सुलझाने के बारे में आग्रह किए जाने पर केन्द्र सरकार एक विवाद से संबंधित समाधान समिति का गठन करेगी।
यह समिति विचार-विमर्श के बाद एक वर्ष के भीतर विवादों का समाधान करके अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को देगी।
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*लोकसभा में सार्वजनिक परिसर पर अनधिकृत कब्जा बेदखली संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है। विधेयक में आवासीय परिसरों से अबैध कब्जे को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है।
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*जलशक्ति राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि सरकार गंगा की सफाई के साथ-साथ इसका अविरल प्रवाह बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में स्वच्छ गंगा अभियान पर संक्षिप्त चर्चा के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार ने नमामी गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी की व्यापक सफाई और संरक्षण के प्रयासों को एकीकृत किया गया है।
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*भारत कौशल विकास और कुटीर उद्योग परियोजना के लिए पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया को पांच लाख डॉलर का अनुदान देगा। यह निर्णय आज गाम्बिया की राजधानी बैंजुल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वहां के राष्ट्रपति आदम बैरो के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान लिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत और गाम्बिया दो प्राचीन सभ्यताएं आयुर्वेद और अन्य परम्परागत स्वास्थ्य सेवाओं में दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं।
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*रूस में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के 56 किलोग्राम भार वर्ग में गौरव सोलंकी और 51 किलोग्राम भार वर्ग में पिंकी जांगड़ा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। नीरज भी अंतिम आठ में पहुंच गयी हैं। सोलंकी ने रूस के मुराद राबदानोव को 5-0 से हराया। पिंकी जांगड़ा ने बेलारूस के बुरिम याना को इतने ही अंतर से पराजित किया। नीरज ने मंगोलिया की गेरेलसीमेग नयामसुरेन को पराजित किया। इस टूर्नामेंट में 20 देशों के 250 से अधिक मुक्केबाज भाग ले रहे हैं।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
*संसद में तीन तलाक बिल पास होने को अखबारों ने विभिन्न शीर्षकों से दिया है। अमर उजाला की सुर्खी है - तीन तलाक से आजादी, राष्ट्रपति की मुहर लगते ही प्रभावी। जनसत्ता ने इस कदम को ऐतिहासिक करार देने के प्रधानमंत्री के वक्तव्य के साथ ही लिखा है - मतदान के दौरान विपक्ष के 20 सांसद गैर हाजिर रहे।
*देश की नामी कॉफी चेन के संस्थापक वी. जी. सिद्धार्थ के अचानक लापता होने का समाचार के साथ अखबारों ने साढ़े छह हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज से बने तनाव का भी जिक्र किया है।
*इकनॉमिक टाइम्स की खबर है - अगस्त में सामान्य से लगभग 99 प्रतिशत बारिश होगी। अखबार ने लिखा है - कमजोर मॉनसून सक्रिय हुआ, फसल रोपाई में अच्छे हालात बन रहे हैं। हिन्दुस्तान ने दिल्ली में कल से तीन दिन अच्छी बारिश का अनुमान दिया है।
