आकाशवाणी सार (25-July-2019) AIR News Gist
Posted on July 25th, 2019 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
*बाल यौन अपराध संरक्षण संशोधन विधेयक-2019 राज्यसभा में पारित, इसमें मौत की सजा का प्रावधान।
*केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान के राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान में विलय का फैसला लिया।
*एशियाई विकास बैंक ने त्रिपुरा में करीब दो हजार करोड़ रूपये की ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी।
*पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना कि पाकिस्तान में 40 आतंकी संगठन सक्रिय।
*भारतीय मूल की प्रीति पटेल ब्रिटेन की गृहमंत्री बनीं।
*बाल दुष्कर्म मामलों के निपटारे के लिए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से 60 दिन के अंदर विशेष अदालतें गठित करने को कहा।
*नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद बिहार में बाढ़ की चेतावनी। मौसम विभाग ने उत्तरी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की चेतावनी दी।
*लोकसभा ने तीन तलाक को गैर कानूनी बनाने के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पारित किया। कानून मंत्री ने स्पष्ट किया- विधेयक किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं।
*सूचना अधिकार कानून संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा की स्वीकृति के साथ संसद में पारित।
*संसद का बजट सत्र सात अगस्त तक बढ़ा।
*कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने तीन विधायकों को अयोग्य घोषित किया।
*खेलों में पी वी सिंधु और साई प्रणीत जापान ओपन बैडमिन्टन के क्वार्टर फाइनल में।
समाचार विस्तार से-
*बाल यौन अपराध संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित हो गया है। इस विधेयक में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सज़ा में वृद्धि और मौत की सज़ा का प्रावधान है।
बच्चों की अश्लील फिल्म बनाने वालों को पांच वर्ष की कारावास और जुर्माना होगा। यह अपराध बाद में भी दोहराने पर सात साल की सजा का प्रावधान है। विधेयक में बच्चों के अश्लील चित्रण में ऐसी सभी गतिविधियों को शामिल किया गया है जो किसी बच्चे के फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल या कम्प्यूटर से तैयार किये गये चित्रों के माध्यम से यौन व्यवहार दिखाता हो। 16 साल से कम आयु के बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों को बीस साल कैद की सजा दी जा सकेगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा। गंभीर यौन शोषण के मामले में न्यूनतम सजा दस साल से बढ़ाकर बीस साल कर दी गई है और अधिकतम मौत की सजा हो सकती है।
महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पाक्सो अधिनियम के तहत यौन प्रताड़ना के लम्बित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए सरकार ने 1023 त्वरित अदालतों के गठन को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि 18 राज्यों ने इन अदालतों के गठन की सहमति दे दी है और इन्हें दो वर्षों में गठित कर दिया जाएगा।
हमने सुनिश्चित किया है कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन के लिए सात अरब 67 करोड़ रूपए आवंटित किए जाएंगे ताकि वर्ष 2019-20 और 2020-21 तक की अवधि में ये आदलतें गठित हो जाएं। इस धनराशि में से चार अरब 74 करोड़ रूपए केंद्र सरकार वहन करेगी।
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*लोकसभा में अनियंत्रित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक-2019 पारित हो गया है। इस विधेयक का उद्देश्य फर्ज़ी जमा योजनाओं पर रोक लगाना और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था करना है। इस विधेयक में जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने वालों की परिसम्पत्तियां जब्त कर जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस लौटाने की व्यवस्था की गई है। इसमें एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक की कड़ी सजा और दो लाख रुपय से लेकर 50 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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*केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान का आई सी एम आर- राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान में विलय को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह विलय दोनों संस्थानों के लिए लाभदायक होगा।
इससे दोनों की साधन सुविधाएं और विशेषज्ञ इकट्ठा काम करेंगे और शोध भी दोनों को बहुत अच्छे तरीके से होंगे। मुझे लगता है, सुशासन की ये महत्वपूर्ण पहल है और इसलिए मोर गवर्नेंस एण्ड लेस गवर्मेंट इसी का ये पार्ट है।
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*मंत्रिमंडल ने आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2019 में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दे दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने आधार को पहचान का दस्तावेज बनाने का निर्णय किया है, ताकि लोग सब्सिडी का लाभ सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त कर सकें। देशभर में करीब एक अरब 28 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड हैं।
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*एशियाई विकास बैंक ने त्रिपुरा में बिजली उत्पादन बढ़ाने और वितरण के लिए एक हजार नौ सौ पच्चीस करोड़ रूपये की परियोजना को स्वीकृति दी है। त्रिपुरा के ऊर्जा मंत्री जिष्णु देव वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के एशियाई विकास बैंक से सहायता के अनुरोध पर यह धनराशि हाल ही में स्वीकृत की गई। यह परियोजना तिरेसठ मेगावॉट की रोखिया परियोजना की क्षमता बढ़ाकर 120 मेगावॉट करने और गुमटी जल विद्युत परियेाजना के आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत की गई है।
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*महाराष्ट्र सरकार ने दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों की न्यूनतम मजदूरी दोगुनी कर दी है।
महाराष्ट्र के श्रममंत्री संजय कुटे ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य की 10 लाख दुकानों तथा दफ्तरों में काम करने वाले करीब एक करोड़ कर्मचारियों को इस फैसले से फायदा होगा। 1948 की न्यूनतम वेतन कानून के तहत पांच सालों में एक बार न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाता है पर तकनीकी कारणों की वजह से पिछले नौ सालों से न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया जा सका।
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*बिहार सरकार ने नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के मद्देनजर बाढ़ की चेतावनी जारी की है। बागमती, कमलाबलान, बूढ़ी गडंक और अधवारा की सहायक नदियों में जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। दरभंगा, सीतामढ़ी और मुज्जफरपुर के कई इलाकों में पानी भर गया है। दरभंगा में शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक, जबकि सीतामढ़ी में 27 जुलाई तक बंद कर दिये गये हैं।
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*पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान में 40 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। अमरीका में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में लगभग 30 से 40 हजार हथियारबंद लोग हैं। इन्हें अफगानिस्तान या कश्मीर में प्रशिक्षण मिला है और वहां लड़ाई लड़ी है। इमरान खान ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने देश में सक्रिय आतंकी समूहों के बारे में अमरीका को सच नहीं बताया।
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*ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉन्सन ने भारतीय मूल की प्रीति पटेल को गृह मंत्री नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री ने पूर्व गृह मंत्री साजिद जावीद को वित्त मंत्री और डोमिनिक राब को विदेश मंत्री बनाया है।
प्रीति पटेल ब्रेग्जिट के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री टेरेजा मे की सबसे मुखर आलोचक रही हैं। ब्रिटेन में रह रहे भारतीय समुदाय के हितों की समर्थक प्रीति पटेल को तत्कालीन डेविड कैमरन सरकार में प्रसिद्धि मिली थी।
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*निकहत जरीन और दीपक सिंह सहित छह भारतीय मुक्केबाज थाईलैंड अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गये हैं। आशीष, मंजु रानी, ब्रजेश यादव और मोहम्मद हसमुद्दीन ने अंतिम चार में प्रवेश कर पदक पक्का कर लिया है।
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*सरकार देश के अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के उपाय कर रही है। अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह बात कही। उन्होंने बताया कि अधिसूचित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक उत्थान के लिए तीन करोड़ 18 लाख छात्रवृत्तियां दी गई हैं और उनका मंत्रालय सरकार के सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम के तहत सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित कर रहा है।
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*जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज अंतरराज्य जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पेश किया। अंतर-राज्य नदियों और नदी घाटियों से संबंधित कानूनी विवादों के समाधान से संबंधित इस विधेयक के मसौदे को हाल में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। विधेयक का उद्देश्य अंतर राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन करना है।
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*जलशक्ति राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया ने लोकसभा में आज लिखित उत्तर में बताया कि देश में सूखे जैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने ग्रामीण इलाकों में सूखे की स्थिति से निपटने के अनेक उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए समयबद्ध जलशक्ति अभियान शुरू किया गया है और गांवों में सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के वास्ते राज्य सरकारों को सहायता दी जा रही है।
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*तमिलनाडु से पांच नवनिर्वाचित सांसदों ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। सभापति एम० वैंकेयानायडू ने इन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले सांसदों में ऑल इंडिया अन्ना डी एम के पार्टी के ए० मुहम्मत जॉन और एन० चन्द्रशेखरन, डी एम के पार्टी के एन० षणमुगम और पी० विल्सन तथा एम डी एम के पार्टी के वाइको हैं। ये सदस्य पी एम के नेता अम्बुमणि रामदौस के साथ निर्विरोध चुने गये थे।
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*उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र से बाल दुष्कर्म मामलों के निपटारे के लिए साठ दिन के भीतर अदालतें गठित करने और विशेष वकील नियुक्त करने को कहा है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि केन्द्र की आर्थिक सहायता से उन जिलों में ये विशेष अदालतें बनाई जाएं जहां बाल दुष्कर्म रोकने संबंधी कानून पॉक्सो के अन्तर्गत एक सौ से ज्यादा मामले दर्ज हों।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केन्द्र को इन अदालतों में प्रशिक्षित और अनुभवी वकील नियुक्त करने होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस भी है।
न्यायालय ने केन्द्र से कहा है कि वह तीस दिन के भीतर इस आदेश के पालन और पॉक्सों अदालतें बनाने के लिए उपलब्ध कराये गए धन तथा वकीलों की नियुक्ति में हुई प्रगति के बारे में बताये। मामले की अगली सुनवाई 26 सितम्बर को रखी गई है।
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*इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्य सभा में लिखित उत्तर में बताया कि व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश बी एन कृष्णा की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों की समिति ने विधेयक का मसौदा सौंप दिया है। जल्द ही विधेयक संसद में पेश किया जाएगा।
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*सरकार ई-पासपोर्ट शुरू करने पर काम कर रही है। पहले चरण में 20 करोड़ 20 लाख पासपोर्ट जारी करने का लक्ष्य है। राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया कि मंत्रालय की नागरिकों को उन्नत सुरक्षा सुविधाओं वाले चिप युक्त ई-पासपोर्ट जारी करने की योजना है।
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*संसद ने सूचना अधिकार संशोधन विधेयक 2019 को पारित कर दिया है। आज राज्य सभा ने भी विपक्षी सदस्यों के वॉकआउट के बीच इस विधेयक का अनुमोदन कर दिया। लोक सभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में केंद्रीय सूचना आयोग के सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयोग के आयुक्तों के सेवा कार्यकाल, वेतन, भत्तों और अन्य शर्तों के बारे में नियम बनाने के निर्णय का अधिकार केन्द्र सरकार को दिए जाने का प्रावधान है।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक का उद्देश्य सूचना के अधिकार अधिनियम की स्वयत्ता में कमी करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके गठन और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के अधिकार राज्य सरकारों के अधीन होंगे।
सदन ने विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने के बारे में विपक्ष के संशोधन की मांग को भी नामंजूर दिया।
विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सत्ताधारी पार्टी पर संसद की गरिमा को गिराने का आरोप लगाया और विधेयक के पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए कुछ मंत्रियों और भाजपा सदस्यों द्वारा विभिन्न पार्टी नेताओं की ओर जाने पर आपत्ति व्यक्त की। बाद में अपना विरोध प्रकट करते हुए कांग्रेस, वाम दल, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और अन्य सदस्यों ने सदन से बाहर चले गए।
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*संसद सदस्यों ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को उनकी जयंती पर आज संसद के केन्द्रीय कक्ष में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
श्री चटर्जी 4 जून, 2004 से 31 मई, 2009 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे।
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*संसद का बजट सत्र अगले महीने की 7 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की आज शाम नई दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।
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*कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार ने तीन विधायकों को वर्तमान विधानसभा के बाकी कार्यकाल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। श्री रमेश ने आज बेंगलरु में इसकी घोषणा की। अयोग्य घोषित किए गए विधायकों में आर. शंकर, रमेश जारकीहोली और महेश कुमताहल्ली शामिल हैं।
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*निर्वाचन आयोग ने पंजाब चुनाव आयोग के आधिकारिक होर्डिंग्स मामले में दो मतदान अधिकारियों सहित तीन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस होर्डिंग में 2012 के दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म के दोषी की तस्वीर दिखाई गई थी।
इस साल जनवरी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी अभियान के तहत मतदाता जागरुकता के लिए होर्डिंग्स लगाए गए थे।
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*उत्तरी अफ्रीकी देश टयूनीशिया के राष्ट्रपति बैजी कैद एस्सेब्सी का आज निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। गंभीर बीमारी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
एस्सेब्सी अरब में सत्ता विरोधी लहर के तीन वर्ष बाद 2014 में सत्ता में आए। वे टयूनीशिया के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले नेता थे।
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*बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 17 अंको की गिरावट से 37 हजार आठ सौ 31 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 19 अंक कम होकर 11 हजार दो सौ 52 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया मामूली गिरावट से लगभग 69 रूपए चार पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया।
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*पी वी सिंधु और बी. साईं प्रणीत जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गये हैं। अगले दौर में सिंधू का मुकाबला चौथी वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से जबकि साईं प्रणीत का इंडोनेशिया के टॉमी सुगियात्रो से होगा।
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*एटीपी अटलांटा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में दिविज शरण और जोनाथन एर्लिच ने पहले दौर में मियोमिर केचमानोविच और रोबर्ट लिंडस्टेड की जोड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब उनका सामना ब्रायन बंधुओं माइक और बॉब की दिग्गज जोड़ी से होगा।
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समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
*गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम में संशोधन को लोकसभा की मंज़ूरी--अख़बारों की बड़ी ख़बर है। पंजाब केसरी की सुर्खी है--कानून में धार, आतंक पर प्रहार। आतंकवाद संबंधित मामलों की जांच और अभियोजन प्रक्रिया में आयेगी तेज़ी।
*दैनिक जागरण की ख़बर है--तत्काल तीन तलाक पर आज हो सकता है लोकसभा में विचार। भाजपा ने जारी किया व्हिप, आज ही पारित कराने में जुटी सरकार। उधर सोनिया गांधी ने लोकसभा में विपक्षी खेमे के नेताओं के साथ की बैठक, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेता नहीं हुए शामिल।
*पाकिस्तान में अब भी तीस से चालीस हज़ार आतंकियों की मौजूदगी पर जनसत्ता की टिप्पणी है--आतंक पर इमरान का कबूलनामा।
*हिंदुस्तान की ख़बर है--इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में बड़ी राहत की तैयारी। जी.एस.टी. परिषद की बैठक में आज फैसला सम्भव।
*नवभारत टाइम्स ने छत्तीसगढ़ में अम्बिकापुर नगर निगम की कचरा कैफे योजना का उल्लेख किया है--प्लास्टिक कचरे के बदले गरीब लोगों को उसी वज़न का मिलेगा भोजन।
*करगिल विजय दिवस पर दैनिक भास्कर ने भारतीय सैनिकों की उच्च नैतिक परम्परा का उल्लेख करते हुए लिखा है--करगिल में पाकिस्तान ने अपने मृत सैनिकों को पहचानने से इनकार किया तो भारतीय सैनिकों ने सम्मान के साथ अपनी ज़मीन पर दफनाये दुश्मन, देखकर विदेशी रह गये हैरान।
