आकाशवाणी सार (3-July-2020) AIR News Gist
Posted on July 3rd, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के सामान्य, हल्के और सामान्य से थोडे ज्यादा संक्रमित लोगों को घर में पृथकवास के बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी किये।
* तमिलनाडु सरकार ने वित्तीय कठिनाइयों से उबरने में मदद के लिए वकीलों को तीन हजार रूपये प्रतिमाह देने की घोषणा की।
* अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने भारत चीन सीमा पर विवाद के लिए चीन को दोषी ठहराया।
* म्यामां में पत्थर की खान दुर्घटना में एक सौ बासठ लोगों की मौत।
* भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सभी क्लीनिकल परीक्षण पूरा करने के बाद 15 अगस्त तक सार्वजनिक उपयोग के लिए कोविड -19 स्वदेशी वैक्सीन जारी करने की योजना।
* देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 60 दशमलव सात-तीन प्रतिशत हुई।
* भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की 15 अगस्त से सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन जारी करने की योजना।
* सरकार ने गैर-कंटेनमेंट जोन में केन्द्रीय स्तर पर संरक्षित सभी स्मारकों को सोमवार से खोलने का फैसला किया।
समाचार विस्तार से-
* स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के ऐसे रोगियों को घर पर ही पृथकवास में रहने के लिए नये दिशानिर्देश जारी किये हैं, जिनमें महामारी के लक्षण बेहद मामूली हैं या लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। देशभर में इस तरह के रोगियों का बड़ी संख्या में पता चलने के बाद ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन रोगियों के घर में पृथकवास की सुविधा होनी चाहिए।
60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग रोगी और गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों को उचित जांच के बाद ही घर पर पृथकवास की अनुमति दी जाएगी। ऐसे कोविड रोगियों की देखभाल करने वालों और घनिष्ठ संपर्क में आने वालों को डाक्टर की सलाह पर हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन दवा दी जानी चाहिए।
मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोविड संक्रमित रोगियों में गंभीर लक्षण दिखाई देने तत्काल डॉक्टर की सलाह जरूरी है। दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि रोगियों को लक्षण उभरने के 10 दिन बाद तीन दिन तक बुखार न रहने पर अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।
मंत्रालय ने घर पर पृथकवास वाले रोगियों की निगरानी के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी दिये हैं। राज्य और जिला प्रशासनों को कहा गया है कि वे अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों और निगरानी दस्तों के जरिए रोजाना ऐसे रोगियों का ध्यान रखें। इसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी हर मामले की चिकित्सा स्थिति की निगरानी करेंगे और परिवार के सभी सदस्यों और संपर्क में आए व्यक्तियों का परीक्षण और ध्यान रखेंगे।
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* अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत चीन सीमा पर गतिरोध के लिए चीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केलीग मैकनेनी ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर चीनी अतिक्रमण विश्व के अन्य भागों के बड़े हिस्से पर चीन के अतिक्रमण के अनुरूप ही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का वास्तविक चेहरा सामने आ गया है।
पिछले कुछ महीनों में चीन की आंतरिक स्थिति और एशियाई क्षेत्र में गतिविधियों को देखते हुए श्री ट्रंप ने यह टिप्पणी की है।
चीन ने पिछले दो महीनों में हांगकांग में दमनकारी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित कर उसकी स्वायत्तता कम कर दी है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में वियतनाम जैसे देशों के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई है।
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* सरकार ने कहा है कि पूर्णबंदी के दौरान जल जीवन मिशन के अंतर्गत देशभर के गांवों में पाइप के जरिये पानी पहुंचाने के लिए 19 लाख कनेक्शन दिये गये हैं। कोविड-19 महामारी के कारण विपरीत कार्य परिस्थितियों के बावजूद राज्यों के समन्वित प्रयास से ऐसा संभव हो पाया है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेय जल उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने कहा है कि इस मिशन को लागू करने के लिए चालू वर्ष में राज्यों को आठ हजार करोड़ से अधिक की राशि उपलब्ध करायी गयी है। यह भी कहा गया है कि जब पूरा देश कोविड-19 महामारी से निपटने में संघर्ष कर रहा है वहीं केन्द्र सरकार पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेय-जल देने का प्रयास कर रही है।
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन समयबद्ध तरीके से राज्यों के साथ मिलकर हर घर जल का लक्ष्य पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है।
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* तमिलनाडु सरकार ने वित्तीय कठिनाइयों से उबरने में मदद के लिए जूनियर वकीलों को दो वर्ष तक प्रतिमाह तीन हजार रुपये देने की घोषणा की है। तमिलनाडु बार काउंसिल लम्बे समय से सहायता राशि देने की मांग कर रहा था।
तमिलनाडु सरकार वकीलों के लिए एडवोकेट वेल्फेयर योजना लागू कर रही है। अभी तक इस योजना के तहत किसी वकील की मौत होने पर उसके परिवार को सात लाख रूपये दिए जाते रहे हैं। अब इसमें एक नया प्रावधान जोडा गया है जिसमें युवा वकीलों को अगले दो सालों तक हर महीने तीन हजार रूपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्वतंत्र रूप से वकील के रूप में काम करने शुरू करने के लिए युवा वकील को तीन-चार साल तक आर्थिक सहायता दिया जाना आवश्यक है। पूर्णबंदी के कारण अदालतों में काम नहीं चल रहा है इसलिए जूनियर वकील कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं। यह भी सम्भावना है कि युवा वकील दूसरा धंधा अपनालें। उन युवा और नए वकीलों को सहयोग देने के लिए सरकार मासिक रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
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* कोविड-19 ने शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से कक्षा शिक्षण कार्य में गतिरोध उत्पन्न कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों पर इसका सबसे अधिक असर पड़ा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने इस समस्या को दूर करने के लिए कक्षा से घर पर शिक्षण प्रणाली विकसित की है। इसके जरिये स्मॉर्ट फोन का इस्तेमाल करते हुए अध्यापकों के व्याख्यान और निर्देश रिकॉर्ड किये जा सकते हैं। इस शिक्षण प्रणाली का नाम मोबाइल मास्टरजी है। यह ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए काफी मददगार होगा।
कानपुर आई.आई.टी. की इमेजनरी लेब्रोटरी ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो क्लासरूम में टिचर द्वारा दिए जा रहे लेक्चर को उनके स्मार्टफोन की मदद से रिकॉर्ड कर सकता है। मोबाइल मास्टर जी नाम का ये उपकरण क्लासरूम के वीडियो को कई तरीके से रिकॉर्ड करता है। ये बेहद हलका है और इसे किताबों के साथ लगाकर छोटे बच्चों को आसानी से कोई भी पाठ पढाया जा सकता है।
सबसे बडा इसका फायदा ये है कि टीचर के पास जो मोबाइल है वहीं से ही रिकॉर्डिंग करके टीचर घर से ही बच्चों तक पहुंचा सकते हैं और बुक से भी सीधा अंडर लाइन करके, मार्क करके फोटोग्राफ या कुछ भी बच्चों को सिखाया जा सकता है। इसके साथ-साथ जो ब्लैक बोर्ड रिकॉर्डिंग है ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों पोजीशन में काम करता है।
इस तरह से महज कुछ मिनटों में मोबाइल मास्टर जी की पॉजिशन बदली जा सकती है और पूरी रिकॉर्डिंग के जरिए ऑनलाइन क्लासरूम को भी किसी आम क्लासरूम जैसा बनाया जा सकता है।
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* म्यामां में उत्तरी कछॅ प्रांत में पत्थर की एक खान दुर्घटना में एक सौ 62 लोग मारे गये हैं। म्यामां के दमकल विभाग ने बताया है कि पकांत में मलबे से एक सौ 62 शव निकाल लिये गये हैं। इस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा और आकर्षक पत्थर खान उद्योग है। घटना में घायल 54 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों के लापता होने की आशंका है। आपातकर्मियों को मलबे से शव निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुत्तरॅश ने मृतकों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है और पीडि़त परिवारों तथा म्यामां की सरकार को संवेदना संदेश भेजे हैं।
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* उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिस उपाधीक्षक सहित आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गये। यह मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस का एक दल साठ आपराधिक मामलों के हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए चौबेपुर थाना के अंतर्गत दिकरु गांव जा रहा था। जब यह दल अपराधियों के ठिकाने पर पहुंचने वाला था तभी एक मकान के छत से उनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की गयी। गोलीबारी में पुलिस उपाधीक्षक देवेन्द्र मिश्रा, तीन उपनिरीक्षक और चार सिपाही शहीद हो गये। घटना का ब्यौरा देते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एच सी अवस्थी ने बताया कि शायद इन अपराधियों को पुलिस दल के छापे का पता चल गया था।
सूचना मिलने पर कानून और व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक कानपुर और कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंच गये। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य दल को घटना की जांच का काम दे दिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।
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* मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर पीले रंग के कूड़ेदानों की व्यवस्था कर रहा है। ये कूड़ेदान हरे और नीले कूड़ेदानों के अलावा हैं और इनमें कोरोना से संक्रमित सामग्री को ही फेंका जा सकेगा। इंदौर देश के कोविड-19 से सबसे अधिक संक्रमित शहरों में से एक है।
लोग इन दिनों इस्तेमाल के बाद कोविड-19 संक्रमित पी.पी.ई. किट, दस्ताने और मास्क को हरे या नीले कूडेदानों में फेंक देते हैं। इससे कोरोना महामारी और फैल सकती है। इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि इस स्थिति से बचने के लिए हमने यह नवाचार शुरू किया है।
नगर निगम ने यह लक्ष्य रखा है कि हम लोग मुख्य बाजार क्षेत्रों और मुख्य पब्लिक क्षेत्रों और मुख्य कम्यूनिटी पैलेसिज पे ये ढाई हजार बिन स्थापित करेंगे, जो हरे रंग के बिन लगे हैं उन्हीं के साथ लगेंगे। ये काम आने वाले 15 दिन में पूरा किया जाएगा।
इंदौर के शासकीय महात्मागांधी चिकित्सा महाविद्यालय के सर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अंकुर माहेश्वरी ने भी इस पहल को अच्छी बताया है।
रिसाइक्लिन करने वाले कचरे से इसका अलग-अलग करना न सिर्फ निगम कर्मी वरन सामान्य नागरिकों को भी सम्पर्क में आने से बचाएगा।
आम लोग भी इस योजना की सराहना कर रहे हैं।
पूरे देश में इस तहर की योजना का कदम पहली बार इंदौर शहर में ही उठाया गया है ये भी एक गौरव का विषय है।
उम्मीद है कि इंदौर नगर निगम के इन प्रयासों से बदलाव आएगा।
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* रक्षा खरीद परिषद ने भारतीय सैन्य बलों के लिए 38 हजार नौ सौ करोड़ रुपये के आवश्यक रक्षा उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल हुई इस बैठक में उत्पादों के स्वदेशी डिजाइन और विकास पर जोर दिया गया। इन प्रस्तावों में भारतीय उद्योगों से 31 हजार एक सौ तीस करोड़ रुपये तक की खरीद शामिल है। उपकरणों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसमें विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की भागीदारी शामिल है। नई मिसाइल प्रणालियों की खरीद से सेना के तीनों अंगों की ताकत में वृद्धि होगी।
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* भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद- आई सी एम आर सभी क्लीनिकल परीक्षण पूरे होने के बाद 15 अगस्त से स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन जारी करने की योजना बना रही है। आई सी एम आर ने यह महत्वपूर्ण कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। आई सी एम आर ने भारत बायोटेक से क्लीनिकल परीक्षण में तेजी लाने को कहा है। भारत बायोटेक से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि परीक्षण के लिए मरीजों के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया 7 जुलाई से शुरू कर दी जाये।
आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने संभावित कोविड-19 के वैक्सीन के विकास के लिए हाथ मिलाया है। भारत बायोटेक ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को गति दे दी है। हालांकि अंतिम परिणाम इस परियोजना में शामिल सभी क्लीनिकल ट्रायल साइटों के सहयोग पर निर्भर करेगा। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत द्वारा विकसित किया जाने वाला यह पहला स्वदेशी टीका है और सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है। वैक्सीन सार्स-कोविड-2 स्ट्रेन से लिया गया है। जिसे आईसीएमआर नेशनल इन्सटीट्यूट ऑफ वायरलॉजी, पुणे द्वारा अलग किया गया है। हाल ही में सेंट्रल ड्रग स्टेंड्र कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन ने भारत बायोटेक इंडिया को कोवैक्सीन नामक कोरोना वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण करने की मंजूरी दी है।
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* केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन की संभावना के लिए जाइडुस कैडिल्ला को मनुष्य पर फेज-1 और फेज - 2 क्लीनिकल परीक्षण की अनुमति दी है। यह भारत बायोटैक की कोवैक्सीन के बाद दूसरी संभावित वैक्सीन है जिसे मनुष्य पर क्लीनिकल परीक्षण की मंजूरी मिली है।
जाइडुस वैक्सीन जाईकोव-डी को भारत में विकसित किया गया है। प्री-क्लीनिकल फे5 पूरा होने के बाद अहमदाबाद में कंपनी के वैक्सीन प्रौद्योगिकी केंद्र में यह वैक्सीन विकसित की गई है। कंपनी के बयान में कहा गया है कि पशुओं पर अध्ययन में इस वैक्सीन को रोग प्रतिरोधी प्रणाली में प्रभावशाली पाया गया। यह परीक्षण चूहों, गिनी पिग और खरगोशों पर किया गया। इस वैक्सीन से उत्पन्न एंटीबॉडीज वायरस न्यूट्रलाइजेशन एस्से में वाइल्ड टाइप वायरस को पूरी तरह से निष्क्रिय करने में सक्षम पाई गई। इससे संकेत मिलता है कि इसमें सुरक्षात्मक वैक्सीन की अच्छी संभावना है। भारत में कई स्थानों पर एक हजार से अधिक मरीजों पर इस महीने क्लीनिकल परीक्षण शुरू होने की संभावना है।
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* सरकार ने जीएसटी करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए फार्म जीएसटीआर-3 बी के लिए प्रति रिर्टन विलम्ब शुल्क अधिकतम पांच सौ रूपये रखने का फैसला किया है। यह, जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक की कर अवधि के लिए इस वर्ष 30 सितम्बर तक रिर्टन फाइल करने वालों पर लागू होगा।
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई कर देय नहीं है तो विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा। इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बोर्ड ने कहा है कि राहत के लिए करदाताओं से मिले कई आवेदनों के बाद ऐसा किया गया है।
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* केन्द्रीय विद्युत मंत्री आर. के. सिंह ने कहा कि सरकार की अनुमति के बिना चीन से बिजली उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आयात की इन चीजों को ट्रोज़न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे देश में पावर ग्रिड बंद होने का संकट पैदा हो सकता है। राज्यों के बिजली मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में आज श्री सिंह ने कहा कि चीन या किसी अन्य देश से बिजली सम्बंधी सभी उपकरणों और कलपुर्जो के आयात के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। इस तरह की सभी चीजों का बिजली मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रमाणित प्रयोगशालाओं में गहन निरीक्षण किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें कोई मालवेयर, टोज़न्स या साइबर खतरा तो मौजूद नहीं है।
श्री सिंह ने सुचालक, ट्रांसफोर्मर, टावर एलीमेंट और बिजली मीटर के कलपुर्जों के भारतीय निमार्ताओं को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया।
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* भारत ने पाकिस्तानी सेना द्वारा नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अकारण संघर्ष विराम के लगातार उल्लंघन पर कड़ा विरोध किया है। भारत ने कहा है कि यह 2003 में संघर्ष विराम के बारे में बनी समझ के विपरीत है। सूत्रों ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी के जरिए सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने में निरंतर समर्थन पर गंभीर चिंता प्रकट की है। सैन्य संचालन महानिदेशालय सहित विभिन्न माध्यमों के जरिए पाकिस्तान को इस तरह की चिंता से अवगत कराने के बावजूद पाकिस्तानी सेना ने ऐसी गतिविधियां बंद नहीं की हैं।
इस वर्ष जून तक पाकिस्तानी सेना के अकारण संघर्ष विराम के उल्लंघन की दो हजार चार सौ 32 से अधिक घटनाओं में 14 भारतीय मारे गए और 88 घायल हुए।
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* सरकार ने सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए केन्द्रीय स्तर पर संरक्षित सभी स्मारकों को सोमवार से खोलने का फैसला किया है। पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि केवल ऐसे स्मारकों और संग्रहालयों को ही दर्शकों के लिए खोला जाएगा जो कन्टेनमेंट जोन में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों और पर्यटन स्थलों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वच्छता, सुरक्षित दूरी और अन्य नियमों का पालन करना होगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र ये सभी स्मारक बंद कर दिए गए थे।
इन स्मारकों में प्रवेश के टिकट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे। अगले आदेश तक टिकट खिड़की पर कोई टिकट नहीं बेचा जाएगा। दर्शकों को सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होगी और फेस कवर या मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। स्मारक के परिसर में समूह फोटोग्राफी की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग और हेंड सैनेटाइजेशन भी अनिवार्य होगा। केवल ऐसे दर्शकों को ही अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। स्मारक परिसर में खान-पान की चीजें ले जाने की अनुमति नहीं होगी, केवल डिजिटल भुगतान करने वालों को ही कैंटीन और पार्किंग की सुविधा मिलेगी।
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* केन्द्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जेईई और नीट परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। अब जेईई मुख्य परीक्षा एक से छह सितम्बर को होगी। जेईई एडवांस्ड परीक्षा 27 सितम्बर को होगी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा- नीट 13 सितम्बर को होगी।
मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के मद्देनज़र यह फैसला किया गया है।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* चीन से तनातनी के बीच रक्षा सौदे को मंजूरी की खबर सभी अखबारों में है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है - चीन से तनाव के बीच रूस से लेंगे 33 जैट। जनसत्ता ने इसे भारत का बड़ा कदम बताते हुए शीर्षक दिया है - 38 हजार नौ सौ करोड़ की रक्षा खरीद पर मुहर। दैनिक जागरण लिखता है - सैन्य तैयारी तेज, वायुसेना को मिलेंगे 33 फाइटर जैट। दैनिक भास्कर के अनुसार - 248 अस्त्र मिसाइल भी खरीदने की इजाजत। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है - जमीन से आसमान तक बढ़ेगी भारत की ताकत।
