आकाशवाणी सार (29-Oct-2020)
AIR News Gist

Posted on October 29th, 2020 | Create PDF File

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मुख्य समाचार-

 

* राष्‍ट्रपति रामनाथ कोंविद ने दिल्‍ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्‍ता प्रबंधन के लिए, आयोग गठित करने संबंधी अध्‍यादेश जारी किया।

* मध्‍य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने क्षेत्र के विकास के लिए, भारत द्वारा एक अरब अमरीकी डॉलर की ऋण सुविधाओं के प्रस्‍ताव का स्‍वागत किया।

* प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा- उन्‍हें उम्‍मीद है कि कोविड-19 के बावजूद वर्ष 2024 तक देश को 50 खरब डॉलर वाली अर्थव्‍यवस्‍था बनाने का लक्ष्‍य हासिल कर लिया जाएगा।

* भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के देशों के बीच आर्थिक और व्‍यापार सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया।

* विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यूरोप के तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में पेरिस पहुंचे।

* मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्‍पनियों के लिए ऐथनॉल खरीद प्रणाली को मंजूरी दी।

* प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा - भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया।

* कोविड महामारी से स्‍वस्‍थ होने की दर लगभग 91 प्रतिशत हुई।

* केन्‍द्र ने एयर इंडिया के लिए निविदा जमा कराने की तिथि बढाकर 14 दिसम्‍बर की।

 

समाचार विस्तार से- 


* उधर, मध्य प्रदेश में पहली बार चुनाव कर्मी विशेष श्रेणियों के मतदाताओं से घर-घर जाकर मतदान करवा रहे हैं। राज्य में 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। राज्य में 3 नवम्बर को मतदान होगा जबकि 10 नवम्बर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।


मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों में दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं की संख्या करीब 1 लाख 18 हजार हैं। जिनमें 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाता 66 हजार से अधिक हैं। 19 हजार से ज्यादा इन बुजुर्ग मतदाताओं ने घर से ही वोट डालने की इच्छा ज़ाहिर की है। इसी तरह, इन सीटों पर 52 हजार से अधिक दिव्यांग वोटर हैं। इनमें से 10 हजार 652 ने वोट फ्रॉम होम को अपनाया है। जानकारी के मुताबिक कुल मिलाकर 29 हजार से अधिक मतदाताओं ने वोट फ्रॉम होम सुविधा के तहत वोट डालने के लिए पंजीयन कराया है और करीब 15 हजार से अधिक मतदाता अब तक वोट डाल भी चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने कोरोना मरीजों को भी घर से ही वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। प्रदेश में लगभग 50 कोरोना मरीजों ने अब तक मतदान किया है। घर बैठे वोट डालने की यह सुविधा 2 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी । 

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* राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग गठित करने संबंधी अध्यादेश जारी किया है। यह आयोग वायु गुणवत्ता सूचकांक के बेहतर तालमेल, अनुसंधान, पहचान और वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए काम करेगा। आयोग में अन्य लोगों के अलावा एक अध्यक्ष, पर्यावरण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सदस्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तकनीकी विशेषज्ञ होंगे।


आयोग के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता के संरक्षण और इसमें सुधार के लिए सभी उपाय करने, निर्देश देने और शिकायतों पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा। आयोग पर्यावरण में विभिन्न स्रोतों से प्रदूषक तत्वों के उत्सर्जन के मानक भी तैयार करेगा।

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* इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी लोग कोविड महामारी का मिलकर मुकाबला करें इसके लिए भारत सरकार ने निजी साझेदारी से आरोग्‍य सेतु आरंभ किया था। मंत्रालय ने सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत मांगी गई एक सूचना के संदर्भ में केन्‍द्रीय सूचना आयोग के आदेश पर यह स्‍पष्‍टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में महामारी को नियंत्रित करने में आरोग्‍य सेतु ऐप की भूमिका को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए।


मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस ऐप के विकास और प्रबंधन में विभिन्‍न चरणों में शामिल रहे लोगों के नाम सार्वजिनक सूचना के तौर पर साझा कर दिये गये थे और मीडिया ने भी इन्‍हें प्रकाशित किया था। मंत्रालय ने कहा है कि आरोग्‍य सेतु ऐप को बहुत ही पारदर्शी तरीके से विकसित किया गया है और इससे संबंधित सभी ब्‍यौरा और दस्‍तावेज इस साल 11 मई को आरोग्‍य सेतु पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये थे।

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* भारत-मध्‍य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक डिजिटल वीडियो कॉन्‍फ्रें‍स के रूप में आयोजित हुई। बैठक की अध्‍यक्षता विदेश मंत्री डॉक्‍टर एस जयशंकर ने की। बैठक में कजाकिस्‍तान, ताजि‍किस्‍तान, तुर्कमेनिस्‍तान और उज्‍बेकिस्‍तान के विदेश मंत्री और किर्गिस गणराज्‍य के प्रथम उप विदेशमंत्री शामिल थे।


बैठक के बाद जारी संयुक्‍त बयान में मंत्रियों ने आपसी संपर्क, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं के लिए भारत द्वारा एक अरब अमरीकी डॉलर की ऋण सुविधाओं के प्रस्‍ताव का स्‍वागत किया।


बैठक में इन देशों ने कोविड महामारी से लड़ने में भारत की ओर से दी गई मानवीय चिकित्‍सा सहायता के लिए आभार व्‍यक्‍त किया।


संयुक्‍त बयान में यह भी कहा गया है कि बैठक में भारत और मध्‍य एशियाई देशों के बीच कारोबारी क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और व्‍यापार का दायरा और बढ़ाने के प्रयासों पर जोर दिया गया। भारत और मध्‍य एशियाई देशों के बीच व्‍यापार और वाणिज्‍य के लिए सम्‍पर्क पर भी जोर दिया गया। मध्‍य एशियाई देशों के मंत्रियों ने ईरान के चाबहार बन्‍दरगाह के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की भारतीय कोशिश की सराहना की।

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* वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शंघाई सहयोग संगठन के देशों से अनुरोध किया है कि अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग करें और क्षेत्र में व्‍यापार और निवेश बढ़ाने में साझेदारी के अवसरों का पता लगायें। श्री गोयल कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्‍यम से संगठन के विदेश व्‍यापार मंत्रियों की 19 वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्‍होंने कहा कि संगठन के सदस्‍य देशों के बीच व्‍यापार और निवेश में बढ़ोत्‍तरी के लिए आपसी सहयोग जारी रहना चाहिए जिससे कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक मंदी से उबरने में महत्‍वपूर्ण मदद मिलेगी।


श्री गोयल ने कहा कि विश्‍व के बारे में प्रत्‍येक राष्‍ट्र की अवधारणा उसकी सभ्‍यता और दर्शन की परंपराओं पर आधारित होती है और भारत का प्रचीन ज्ञान समूचे विश्‍व को एक परिवार यानी वसुधैव कुटुम्‍बकम मानता है।


इस बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव तथा किरगिस्‍तान, कजाकिस्‍तान, पाकिस्‍तान, रूस, ताजिकिस्‍तान और उज्‍़बेकिस्‍तान के मंत्रियों ने भाग लिया।

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* वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक रिश्‍ते महत्‍वपूर्ण हैं और दोनों देश विश्‍व की सबसे बडी सात अर्थव्‍यवस्‍थाओं में शामिल हैं। नई दिल्‍ली में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये दसवीं भारत-ब्रिटेन आर्थिक और वित्‍तीय परिचर्चा में उन्‍होंने कहा कि दोनों देशों का संयुक्‍त सकल घरेलू उत्‍पाद 50 खरब डॉलर से ऊपर है। वित्‍तमंत्री ने कहा कि 2007 में पहले ई-फंड कार्पोरेशन से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच व्‍यापार दो गुना से अधिक हो गया है और दोनों देशों में पांच लाख से अधिक रोजगार देने वाले आपसी निवेश संभव हुए हैं।

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* विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की सात दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान विदेश सचिव आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे और परस्पर हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और अन्य महत्वपूर्ण वार्ताकारों के साथ भारतीय दृष्टिकोण साझा करेंगे। विदेश सचिव इन तीनों देशों के उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और मीडिया के लोगों के साथ बातचीत करेंगे।


विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि श्री श्रृंगला कोविड महामारी और उसके परिणामों से निपटने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी विचार-विमर्श करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ भारत के संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर बने हैं और सतत विकास तथा जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर जानकारी साझा की जाती है।

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* भारतीय स्‍टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्‍ट्रीय सहयोग बैंक के साथ एक अरब अमरीकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किये हैं। इस ऋण से भारत में जापानी वाहन निर्माता कंपनियों के कारोबारी संचालन के लिए धन के सुचारू प्रवाह में मदद मिलेगी।


समझौते के अंतर्गत 60 करोड़ अमरीकी डॉलर जापान अंतर्राष्‍ट्रीय सहयोग बैंक की ओर से दिये जायेंगे जबकि शेष राशि अन्‍य भागीदार बैंक देंगे।

 

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* राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने  नासिक में प्याज उत्पादकों और व्यापारियों से मुलाकात की। किसानों और व्यापारियों ने उन्हें मंडियों में प्याज की भंडारण सीमा तय करने के केन्द्र के फैसले से उत्पन्न स्थिति के बारे में जानकारी दी। केन्द्र सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए दो मीट्रिक टन और बड़े व्यापारियों के लिए 25 मीट्रिक टन भंडारण की सीमा तय की है। इसको लेकर व्यापारियों में असंतोष है। पिछले तीन दिनों से नासिक में 12 विपणन समितियों में व्यापारियों ने प्याज की नीलामी पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से प्याज के किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।


बैठक के दौरान श्री पवार ने प्याज उत्पादकों और व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली भेजने का भी वादा किया। लेकिन उन्होंने उनसे विपणन समितियों को बंद न रखने और प्याज की नीलामी फिर शुरू करने की अपील की।

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* महाराष्‍ट्र में करीब तीन सौ जिला परिषद स्‍कूलों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। राज्‍य शिक्षा विभाग की अधिसूचना में बताया गया है कि विद्यालयों में शैक्षिक और प्रशासनिक मानदण्‍ड में सुधार करते हुए उन्‍हें मॉडल स्‍कूलों में बदला जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि वे अगले महीने की छह तारीख तक अपने अपने क्षेत्रों के विद्यालयों की सूची भेजें।


राज्य के शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव वंदना कृष्णा ने कहा है कि मॉडल स्कूल के लिए इस वित्तीय वर्ष के बजटीय आवंटन के अनुसार, पहले चरण में पहली से सातवीं कक्षा के कुल 300 स्कूल होंगे। इन स्कूलों में सड़कें, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशालाएं आदि बुनियादी ढांचों मे सुधार के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी आवश्यक तत्व जो अनुकूल माहौल बनाएंगे उनको शामिल किया है। मॉडल स्कूलों के शैक्षणिक घटक में, पढ़ने, लिखने और गणित विषय पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा, शिक्षकों को पाठ्यपुस्तक से परे पढ़ाने के लिए नए तरीके जैसे समूह अभ्यास, प्रात्यक्षिक सादरीकरण आदि आजमाने के भी निर्देश दिए जाएंगे । 

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* भारत ने फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैन्‍युअल मैक्रों के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्‍तेमाल किये जाने की निंदा की है और इसे अंतर्राष्‍ट्रीय शिष्‍टाचार के बुनियादी मानदण्‍डों का उल्‍लंघन बताया है।


विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत उस आतंकी हमले की भी निंदा करता है जिसमें फ्रांस के एक शिक्षक की जघन्‍य हत्‍या कर दी गई थी। भारत, मृतक शिक्षक के परिवार और फ्रांस के लोगों के प्रति संवेदना व्‍यक्‍त करता है। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी कारण से और किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

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* ब्रिटेन ने भी सहनशीलता और मुक्‍त अभिव्‍यक्ति के मूल्‍यों पर नैटो देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने का आह्वान किया है। उसने फ्रांस में बने सामान के बहिष्‍कार के तुर्की के रवैये को लेकर उसे फटकार लगाई।


तुर्की के राष्‍ट्रपति रजप तैयप अर्दोआन ने तुर्कीवासियों से फ्रांस में बने सामान न खरीदने को कहा है। अर्दोआन ने इस्‍लाम विरोधी आचरण के लिए फ्रांस को दोषी करार दिया। अर्दोआन मुस्लिम विश्‍व के उन कुछ गुस्‍साए नेताओं में से एक हैं, जो सैमुअल पैटी नामक अध्‍यापक की हत्‍या के जवाब में फ्रांस से नाराज हैं।

 

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* वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शंघाई सहयोग संगठन के देशों से अनुरोध किया है कि वे अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग करे और क्षेत्र में व्‍यापार और निवेश बढ़ाने में साझेदारी के अवसरों का पता लगाये। श्री गोयल कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्‍यम से संगठन के विदेश व्‍यापार मंत्रियों की 19वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्‍होंने कहा कि संगठन के सदस्‍य देशों के बीच व्‍यापार और निवेश में बढ़ोत्‍तरी के लिए आपसी सहयोग जारी रहना चाहिए जिससे कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक मंदी से उबरने में महत्‍वपूर्ण मदद मिलेगी।


सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार श्री गोयल ने कहा कि विश्‍व के बारे में प्रत्‍येक राष्‍ट्र की अवधारणा उसकी सभ्‍यता तथा दर्शन की परंपराओं पर आधारित होती है और भारत का प्रचीन ज्ञान समूचे विश्‍व को एक परिवार यानी वसुधैव कुटुम्‍बकम मानता है। वाणिज्‍य तथा उद्योग मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी बैठक में अपने विचार रखे।


इस बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव तथा किरगिस्‍तान, कजाकिस्‍तान, पाकिस्‍तान, रूस, ताजिकिस्‍तान और उज्‍़बेकिस्‍तान के मंत्रियों ने भाग लिया।

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* पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश के सुदूर क्षेत्रों तक स्वच्छ ईधन पहुंचाकर ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित रखा गया है।


इंडिया एनर्जी फोरम द्वारा आयोजित सेरावीक के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण विश्व की आर्थिक प्रगति में बाधा आई और अप्रत्याशित स्वास्थ्य संकट पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस कारण ऊर्जा के क्षेत्र में भी वैश्विक आपूर्ति में बाधा आई और भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सतर्क ढंग से मूल्यांकन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश के तेल और गैस उद्योग ने हाल के वर्षां में बहुत अच्छी प्रगति की है। उन्होंने विश्व के उद्योगपतियों और विशेषज्ञों से भारत में सभी प्रकार की ऊर्जा में वृद्धि करने में सहयोग करने की अपील की।


श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सभी लोगों को स्वच्छ, सस्ती और सतत ऊर्जा उपलब्ध कराने के सरकार के लक्ष्य पर हमेशा बल दिया है। उन्होंने भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए किए गए लगातार नीतिगत उपायों की भी चर्चा की।


विश्व की तेल और गैस कंपनियों के चालीस मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और भारत के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे।

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* खादी और ग्रामोदयोग आयोग की कुम्‍हार सशक्तिकरण योजना के अन्‍तर्गत महाराष्‍ट्र के नान्‍देड और परभनी जिलों में सौ कुम्‍हार परिवारों को विदयुत चालित पॉटर व्‍हील बांटे गये। आयोग के अध्‍यक्ष विनय कुमार सक्‍सेना ने बताया कि देशभर में अब तक 18 हजार से अधिक विदयुत चालित पॉटर व्‍हील बांटे जा चुके हैं। उन्‍होंने बताया कि कुम्‍हार सशक्तिरण योजना के अन्‍तर्गत विदयुत चालित पॉटर व्‍हील हासिल करने के बाद कुम्‍हारों की आय लगभग तीन हजार रूपये प्रतिमाह से बढकर अब लगभग दस हजार रूपये प्रतिमाह तक हो जायेगी।


कुम्‍हारों को खादी और ग्रामोदयोग आयोग की ओर से वीडियो कांफ्रेंस के माध्‍यम से दस दिन का प्रशिक्षण भी दिया गया।


नांदेड़ के दस गाँव और परबणी जिले के 5 गाँव के कुम्‍हारों को इलैक्ट्रिक पॉर्टर पहिये वितरित किए गए। इन उपकरणों के वितरण से समुदाय के कम से कम चार सौ सदस्यों को लाभ होगा। केवीआईसी की कुम्हार सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य कुम्हार समुदाय को समुचित प्रशिक्षण और उपकरण वितरित करना है ताकि उनकी उत्पादकता और आय बढ़ाने में उनकी मदद हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहियों का वितरण किया और योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना देश में कुम्हारों के जीवन को मजबूत करने और सुधारने के लिए स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस योजना को महाराष्ट्र के दूरदराज के क्षेत्रों और अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। 

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* विश्‍व का सबसे बडा नागरिक परिवहन विमान एंटोनोव-एएन 124 असम के बागजन में स्‍नबिंग की प्रक्रिया के लिए हाल ही में कोलकाता पहुंचा। आग लगने के बाद तेल कुंए को बंद करने पर ड्रिल पाइप डालने की प्रक्रिया को स्‍नबिंग कहते हैं। कनाडा से ये विमान 59 हजार किलोग्राम सामग्री के साथ कोलकाता पहुंचा। विमान से विशेष स्‍नबिंग ट्रक को ट्रॉलर पर लादकर असम के बागजन ले जाया जा रहा है। इसके सात दिन में बागजन पहुंचने की उम्‍मीद है।


ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रवक्‍ता त्रिदिब हजारिका ने बताया कि स्‍नबिंग यूनिट असम पहुंच चुकी है और नवम्‍बर के दूसरे सप्‍ताह तक प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।


जो तमाम यहां पे एक्‍सपर्ट्स हैं, अलर्ट के वो हमें बताया है कि करीबन दो सप्‍ताह के भीतर ऑयल का फाइनल जो किलिंग प्रोग्राम है वो ऑयल किल होगा। फाइनल कंट्रोल में आएगा। उससे पहले हमारे ऑयल इंडिया के इंजीनियर्स ने गैस डाइवर्जन का जो एक कामयाब कोशिश किया है और वो सारा गैस डाइवर्जन अभी भी चल रहा है। सारा सेफ्टी पैरामीटर कंट्रोल में है। हम सब आशा करते हैं कि नवम्‍बर के दूसरे सप्‍ताह तक सारे शुभचिंतक को, सारे स्‍टेक होल्‍डर्स को ऑयल इंडिया के और स्‍थानीय जो लोग हैं उनको हम यह खुशखबरी कह पाएंगे कि वैल फाइनली कंट्रोल हुआ है।

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* गुजरात के पूर्व मुख्‍यमंत्री केशुभाई पटेल का आज सुबह निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। पिछले महीने कोविड-19 से ठीक होने के बाद उनका स्‍वास्‍थ्‍य खराब हो गया था। उनके पुत्र भरत पटेल ने बताया कि उन्‍हें आज सुबह रक्‍त में ऑक्‍सीजन की मात्रा कम होने की शिकायत के बाद एक स्‍थानीय अस्‍पताल में भर्ती कराया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री पटेल ने 1995 और 1998 से 2001 तक गुजरात के मुख्‍यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे छह बार विधानसभा के सदस्‍य रहे। गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने केशुभाई पटेल के निधन पर गहरा दुख व्‍यक्‍त किया है।

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* राष्‍ट्र 31 अक्‍टूबर को लौह पुरूष सरदार पटेल की एक सौ 45 वीं जयंती मनाएगा। इसी क्रम में आकाशवाणी अपने अभिलेखागार से भारत के लौह पुरूष के भाषणों के कुछ अंश प्रस्‍तुत कर रहा है।


सरदार वल्‍लभ भाई पटेल की जयन्‍ती राष्‍ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जायेगी। लौह पुरूष के रूप में मशहूर सरदार पटेल ने वर्तमान अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा की थी।


देश के स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों के भारत में विलीनीकरण में सरदार साहब की भूमिका के बारे सब को पता है, लेकिन उन्होंने देश में अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे उन्होंने देश की मजबूत संरचना बताया था। इन सेवाओं के प्रोबेशनर्स को अपने संबोधन में उन्होंने दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में सेवा की भावना से प्रेरित होने के लिए कहा था। प्रशासन की अत्याधिक निष्पक्षता और ईमानदारी को बनाए रखने के लिए प्रोबेशनर्स को उनका उद्बोधन आज भी प्रासंगिक है। सरदार पटेल ही वह व्यक्ति थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद के भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की कल्पना की थी। कॉन्सटीट्यूट एसेम्बली को अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था कि अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने की नहीं है, बल्कि समाज को बाध्यकारी गुण प्रदान करने वाली संस्थाओं को चलाना भी है। वर्तमान समय में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का मूल सरदार पटेल की बुद्धिमता में पड़ा है। इस प्रकार उन्हें आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं का जनक भी माना जाता है। 

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* केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की व्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के लिए एथेनॉल खरीद प्रणाली को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्‍ली में संवाददाताओं को बताया कि पहले देशभर में एथेनॉल का एक ही दाम हुआ करता था, लेकिन अब इसके अलग-अलग दाम होंगे। श्री जावडेकर ने कहा कि चीनी से बने एथेनॉल के नए दाम 62 रूपये 65 पैसे प्रति लीटर होंगे। बी श्रेणी के शीरे से बने एथेनॉल की कीमत 57 रूपये 61 पैसे और सी श्रेणी के शीरे से बने एथेनॉल के दाम 45 रूपये उनहतर पैसे प्रति लीटर तय किए गये हैं।


पहले एक ही रेट होता था एथेनॉल का। लेकिन एथनॉल चूंकि अलग-अलग मोलासिस से बनता है या फिर शुगर से भी बनता है। इसलिए जिस प्रक्रिया से बने है उसके आधार पर कीमत देने का काम मोदी सरकार ने शुरू किया और दाम भी बढा दिया। इन दोनों का परिणाम ये हुआ कि 2014 में जहां केवल 38 करोड़ लीटर एथेनॉल ऑयल कंपनियों के पास आता था। पिछले साल 195 करोड़ लीटर आया यानि लगभग साढ़े पांच गुना ज्‍यादा।


इस कीमत के अलावा, एथेनॉल पर जीएसटी और परिवहन शुल्‍क का भी भुगतान करना होगा। यह व्‍यवस्‍था की गई है कि स्‍थानीय उद्योगों को अवसर उपलब्‍ध हों और एथनॉल एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में कम से कम ले जाने की जरूरत पड़े। तेल विपणन कंपनियां इस बात का फैसला करेंगी कि वे परिवहन लागत और उपलब्‍धता के आधार पर एथेनॉल के किस स्रोत को प्राथमिकता देती हैं।

 

सरकार, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के कार्यक्रम पर चरणबद्ध तरीके से अमल कर रही है। इसके अंतर्गत तेल कंपनियां पेट्रोल में दस प्रतिशत एथेनॉल मिलाती हैं। इस कार्यक्रम को अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोडकर समूचे देश में पहली अप्रैल-2019 से लागू किया गया था ताकि वैकल्पिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढावा मिले।

मंत्रिमंडल ने पैकेजिंग में जूट के बोरों के अनिवार्य रूप से इस्‍तेमाल के नियमों के विस्‍तार को भी मंजूरी दी है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि अनाज की शत-प्रतिशत पैकेजिंग जूट के बोरों में करनी होगी जबकि चीनी के मामले में 20 प्रतिशत को ही जूट के बोरों में पैक करना अनिवार्य होगा।


जूट पैकेजिंग में भी भारत आत्‍मनिर्भर बनेगा। पिछले कुछ सालों से जूट के उत्‍पादन पर उल्‍टा परिणाम हुआ था। अभी इस निर्णय के बाद पक्‍का यकीन हो गया कि जूट का मांग बढ़ता रहेगा हमेशा, खाद्यन का पैकेजिंग जूट का ही होगा और शक्‍कर का पैकेजिंग 20 परसेंट जूट का होगा। ये भी एक निर्णय किसान और मजदूर के लिए और आत्‍मनिर्भर भारत के लिए महत्‍वपूर्ण है।


श्री जावडेकर ने कहा कि चीनी को विभिन्‍न प्रकार के जूट के बोरों में पैक करने के फैसले से पटसन उद्योग को बढावा मिलेगा। शुरूआत में जूट के बोरों के लिए दस प्रतिशत की बोली, जेम पोर्टल के जरिये लगाई जा सकेगी। इसके बाद इसमें धीरे-धीरे बढोतरी की जाएगी। सरकार ने 1987 के पटसन, पैकेजिंग सामग्री अधिनियम के अंतर्गत पटसन के बोरों में अनिवार्य रूप से पैकेजिंग के मानदंडों का दायरा बढा दिया है। श्री जावडेकर ने बताया कि इस फैसले से देश के पूर्वी और उत्‍तर-पूर्वी क्षेत्रों, खास तौर पर पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिसा, आंध्रप्रदेश, असम, मेघालय और त्रिपुरा के किसानों और कामगारों को फायदा होगा।


जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बाहरी सहायता से बने बांधों के पुनर्वास और सुधार की परियोजनाओं के दूसरे और तीसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है। श्री शेखावत ने कहा कि इसके अंतर्गत विश्‍व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, सुरक्षा और संचालन संबंधी सुधार के लिए चुने हुए बांधों को धन उपलब्‍ध कराएंगे।


जिन तीन विषयों के बारे में निर्णय हुआ उसमें से एक विषय बांधों की सुरक्षा और बांधों के ऑपरेशन मेनटेन्‍स को लेकर के एक योजना जिसको डैम रिहेब्‍लिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्रेम फेज टू एंड थ्री मंजूरी दी गई है। 10 साल की यह परियोजना दो चरण में होगी जिसकी अनुमानित लागत 10 हजार 211 करोड़ रूपये होगी। दोनों ही योजनाएं 4-4 साल की हैं लेकिन 2-2 साल का ओवर लैपिंग पीरियड इन दोनों योजनाओं में रहेगा।


इस परियोजना की कुछ लागत में से सात हजार करोड रूपये विदेशी सहायता से प्राप्‍त होंगे जबकि शेष तीन हजार 211 करोड रूपये अमल करने वाली एजेंसियां उपलब्‍ध कराएंगी। केंद्र सरकार का अंशदान एक हजार 24 करोड रूपये का होगा।

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* प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। अंग्रेजी दैनिक से साक्षात्‍कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमण के शुरूआती दौर में सम्‍यक उपाय किए जाने से सरकार को इससे बचाव की तैयारी में मदद मिली। भारत उन देशों में शामिल है जहां कोविड 19 मृत्‍यु दर सबसे कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में संक्रमण से ठीक होने की दर लगातार बढ रही है और उपचाराधीन लोगों की संख्‍या कम हो रही है।


प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी से देश की 130 करोड जनता पर असर पडा है और सरकार तथा जनता इससे निपटने के लिए मिलकर प्रयास कर रहे हैं।


उन्‍होंने कहा कि वायरस अब भी देश में मौजूद है। इस स्थिति से निपटने के लिए क्षमताओं को बढाने, लोगों को और अधिक जागरूक करने तथा अधिक सुविधाएं देने पर ध्‍यान दिया जाना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि हमें सबसे अच्‍छे की उम्‍मीद करनी चाहिए और सबसे खराब के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि देश में कम हो रहे संक्रमण के मामलों के दौर पर खुशी मनाने की बजाए इससे निपटने के लिए अधिक संकल्‍पबद्ध तथा व्‍यवहार और व्‍यवस्‍थाओं को मजबूती देनी चाहिए। श्री मोदी ने आश्‍वासन दिया कि जैसे ही वैक्‍सीन उपलब्‍ध होगी हर व्‍यक्ति को इसका टीका लगाया जायेगा और कोई भी व्‍यक्ति इससे वंचित नहीं रहेगा।


प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान पीएम कल्‍याण पैकेज, अनाज का मुफ्त वितरण और श्रमिक विशेष रेलगाडियों जैसे सरकार के विभिन्‍न उपायों का भी जिक्र किया। उन्‍होंने कहा कि आठ महीने तक 80 करोड लोगों को नि:शुल्‍क अनाज और दालों के वितरण की मिसाल इतिहास में कहीं नहीं है। भारत की अर्थव्‍यवस्‍था उम्‍मीद से ज्‍यादा तेजी से सुधार कर रही है और हाल के सुधार विश्‍व के लिए संकेत हैं कि नया भारत बाजार और बाजार की ताकत पर विश्‍वास रखता है। श्री मोदी ने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि हाल में सरकार के श्रम सुधारों से विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में वृद्धि दर बढाने और सार्थक परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी।

 

सरकार ने भारत को प्रमुख विनिर्माण केन्‍द्र बनाने के लिए ठोस बुनियाद रखी है और सुधारों की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्‍होंने कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार 2020 में अमरीका से 154 नई परियोजनाएं भारत आई हैं जबकि चीन में 86, वियतनाम में 12 और मलेशिया में 15 परियोजनाएं आई। यह भारत की विकास गाथा में विश्‍व के भरोसे का स्‍पष्‍ट संकेत है।


प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कॉर्पोरेट कर में कटौती, कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की शुरूआत, अंतरि‍क्ष क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोलने और नागरिक उड्डयन इस्‍तेमाल के लिए हवाई मार्गों से प्रतिबंध हटाने जैसे कुछ कदमों से वृद्धि दर को बढाने में मदद मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि निवेश और ढांचागत क्षेत्र को मजबूती देने से अर्थव्‍यवस्‍था को पटरी पर लाने और वृद्धि दर को बढाने में बल मिलना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सरकार अर्थव्‍यवस्‍था को लगातार गति देने के लिए सभी उपाय करेगी। प्रधानमंत्री ने आशा व्‍यक्‍त की है कि कोविड-19 के बावजूद वर्ष 2024 तक देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था बनाने का लक्ष्‍य हासिल कर लिया जाएगा।


उन्‍होंने कहा कि एनडीए सरकार ने हमेशा अपने लक्ष्‍यों को पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि ग्रामीण स्‍वच्‍छता और गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्‍य समय से पहले पूरा कर लिया गया। आठ करोड उज्‍जवला कनेक्‍शन भी नियत समय से पहले दिए गए।

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* देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर लगभग 91 प्रतिशत हो गई है। पिछले 24 घंटों में 56 हजार से अधिक मरीज ठीक हुए। अब तक 73 लाख 15 हजार से अधिक लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। ठीक होने की दर लगातार बेहतर होने के कारण अब देश में कुल संक्रमित लोगों में से सात दशमलव पांच-एक प्रतिशत यानी छह लाख, तीन हजार मरीज ही इलाज करा रहे हैं।


पिछले 24 घंटों में 49 हजार 881 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद संक्रमित लोगों की संख्‍या 80 लाख को पार कर गई है। इस समय देश में कोविड मृत्‍यु दर एक दशमलव पांच शून्‍य प्रतिशत है, जो विश्‍व में सबसे कम दरों में शामिल है।


पिछले 24 घंटों में 517 लोगों की मौत के बाद अब तक इस महामारी से मृतकों की संख्‍या एक लाख, 20 हजार 527 हो गई है।

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* केन्‍द्र सरकार ने एयर इंडिया में निविदा जमा करने की अंतिम तारीख बढाकर 14 दिसंबर कर दी है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्‍त हो रही थी। नई दिल्‍ली में संवाददाताओं से बातचीत में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयर इंडिया के लिए निविदा के मानक में बदलाव किया गया है और व्‍यवसायिक मूल्‍य पर निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। श्री हरदीप पुरी ने कहा कि एयर इंडिया स्‍पेसिफिक अल्‍टरनेटिव मेकेनिज्‍म- ए आई एस ए एम की गृह मंत्रालय के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

 

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* विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और अमरीका के रक्षा और विदेश मंत्रियों की टू-प्‍लस-टू वार्ता में द्विपक्षीय साझेदारी के विभिन्‍न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता अनुराग श्रीवास्‍तव ने बताया कि बैठक के दौरान इस बात को लेकर संतोष व्‍यक्‍त किया गया कि दोनों देशों की साझेदारी--व्‍यापार, ऊर्जा, रक्षा और शिक्षा सहित लगभग सभी क्षेत्रों में बढी है। उन्‍होंने कहा कि वार्ता के टू-प्‍लस-टू प्रारूप से दोनों देशों के बीच वैश्विक सामरिक साझेदारी की समग्रता का पता लगता है।


बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर विशेष रूप से चर्चा होने के महत्‍व को रेखांकित करते हुए प्रवक्‍ता ने कहा कि दोनों देशों ने समूचे क्षेत्र में शांति और स्थिरता की आवश्‍यकता के महत्‍व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग, खास तौर पर अगले वर्ष की पहली जनवरी से शुरू हो रही भारत की संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद की गैर-स्‍थायी सदस्‍यता पर भी विचार किया गया।

 

प्रवक्‍ता ने बताया कि कोविड महामारी के बाद के दौर में द्विपक्षीय व्‍यापार बढाने, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और सप्‍लाई चेन के मुद्दे पर भी दोनों देशों ने विचार-विमर्श किया।

 

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* निर्वाचन आयोग ने मुंगेर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को तत्‍काल हटाने का आदेश दिया है। आयोग ने मगध के मंडल आयुक्‍त असांगबा चूबा को इस पूरे प्रकरण की जांच करने का आदेश दिया है। अपर मुख्‍य चुनाव अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मुंगेर में नये जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की तैनाती कर दी जायेगी।


मुंगेर जिले में सोमवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोलीबारी में एक व्‍यक्ति की मौत हो गई थी और छह लोग घायल हुए थे।


पुलिस ने घटना के संबंध में सौ से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि घटनास्‍थल से 12 खाली कारतूस और तीन देसी पिस्‍तौल बरामद की गई। घायलों को सदर अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है।


पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम में देरी न करने के अनुरोध के बाद स्‍थानीय लोग उत्‍तेजित हो गये और पुलिस पर पथराव किया। इस काम में असामाजिक तत्‍व भी शामिल हो गये थे, जिन्‍होंने माहौल को खराब किया।

 

 

समाचार पत्रों की सुर्खियों से-

 

* बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत शांतिपूर्ण मतदान होने की खबर सभी अखबारों ने प्रमुखता से दी है। जनसत्ता की सुर्खी है - बिहार की 71 सीटों पर 53.54 फीसद मतदान। दैनिक भास्कर लिखता है - ईवीएम में बंद हुई एक हजार 66 उम्मीदवारों की किस्मत। पंजाब केसरी की सुर्खी है - कोरोना खौफ पर भारी बड़े वोटर।


* तेजी से पटरी पर लौट रही इकोनॉमी, सभी को मिलेगी वैक्सीन। प्रधानमंत्री के इन शब्दों को नवभारत टाइम्स ने प्रथम पृष्ठ पर जगह दी है। पत्र लिखता है - भारत निवेश का सबसे पसंदीदा देश बनेगा।


* राजधानी में कोरोना की बेलगाम होती रफ्तार, 24 घंटे में पहली बार मामले पांच हजार से पार, जनसत्ता की खबर है। दैनिक जागरण लिखता है दिल्ली में दूसरे दिन भी टूटा रिकॉर्ड, नौ फीसद के पार हुई कोरोना संक्रमण की दर।


* कोरोना काल ने सरकारी स्कूलों में बढाये दाखिले। हिन्दुस्तान की यह खबर शिक्षा क्षेत्र में आये बदलाव की ओर ध्यान खींचती है। बच्चों को स्कूल भेजने में हिचकिचा रहे अभिभावक, जनसत्ता के प्रथम पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण लिखता है - राजधानी में अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल।


* दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश त्यागी को पद से निलंबित करने की खबर सभी अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर है।


* हिन्दुस्तान. जामिया के सौ साल शीर्षक से लिखता है - आजाादी की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत का गवाह रहा जामिया। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है - जामिया ने आज पूरे किये सौ साल।


* गाय के गोबर के दिये से इस बार जगमग होगी दीपावली, एक करोड़ 11 लाख दिये तैयार - राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।