आकाशवाणी सार (26-Apr-2020) ^AIR News Gist

Posted on April 26th, 2020

मुख्य समाचार-

* देश में 15 मार्च के बाद एक ही दिन में कोविड-19 की संक्रमण दर कम होकर रिकॉर्ड छह प्रतिशत हुई।

* कपूरथला में रेल डिब्बा कारखाना ने 28 दिन की पूर्णबंदी के बाद निर्माण कार्य शुरू किया।

* रसायन और पेट्रो-रसायन उद्योग देश में पहली बार शीर्ष निर्यात क्षेत्र बना।

* विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ने कहा- कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए रोगियों में दोबारा संक्रमण की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

* प्रधानमंत्री ने परस्‍पर सुरक्षित दूरी के महत्‍व पर जोर देते हुए कहा- दो गज की दूरी है जरूरी हमारा मंत्र कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में मास्‍क लोगों के जीवन का अंग बना।

* उत्‍तर प्रदेश और मध्‍य प्रदेश ने अन्‍य राज्‍यों में फंसे अपने कामगारों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की।

* अनेक राज्‍यों में गैर हॉटस्‍पॉट क्षेत्रों में गली-मोहल्‍ले की दुकानें खोली गईं।

* श्री मोदी ने लोगों से प्रतिरोधक क्षमता बढाने के लिए आयुष मंत्रालय के कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की।

* भारत ने बांग्‍लादेश को आपात चिकित्‍सा मदद के तहत हाइड्रोक्‍सी-क्‍लोरोक्‍वीन टैबलेट और सर्जिकल दस्‍ताने दिए।

समाचार विस्तार से--

* देश में शुक्रवार सुबह आठ बजे से शनिवार सुबह आठ बजे तक के चौबीस घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण में छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह 15 मार्च के बाद से संक्रमण में दैनिक बढ़ोत्तरी की सबसे कम दर है। देश में संक्रमण के दोगुना होने की दर अभी नौ दिन से भी अधिक है। सरकार ने इसका श्रेय महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन को दिया है।
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* भारत का रसायन निर्यात पिछले वित्त वर्ष के अप्रैल से जनवरी की अवधि के दौरान सात प्रतिशत बढ़कर दो लाख 68 हजार करोड़ का हो गया है। रसायन और पेट्रो-रसायन उद्योग देश में पहली बार शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है। केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा ने इसके लिए रसायन और पेट्रो-रसायन उद्योग को बधाई दी है। श्री गौड़ा ने बताया कि अप्रैल, 2019 तक जनवरी, 2020 की अवधि में रसायन निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सात दशमलव चार तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अवधि में रसायनों का निर्यात दो लाख 68 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह कुल निर्यात का 14 दशमलव तीन प्रतिशत है।

श्री गौड़ा ने विश्व में भारत को रसायन और पेट्रो-रसायन निर्माण का प्रमुख केन्द्र बनाने की दिशा में उद्योगों का पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के सतत प्रयास से यह उद्योग पहली बार शीर्ष निर्यात क्षेत्र बना है।
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* सरकार ने 29 बीमा और नौ प्रतिभूति कंपनियों को धन-शोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आधार प्रमाणन सेवा का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। राजस्व विभाग ने इन कंपनियों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधार प्रमाणन सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है लेकिन उन्हें आधार अधिनियम के अनुसार सुरक्षा और निजता उपाय मानकों का पालन करना होगा और संबंधित विनियामक कंपनियों के नियम मानने होंगे। वित्त सचिव डॉ. अजय भूषण पांडे ने बताया है कि इस निर्णय से इन कंपनियों को समय से काम पूरा करने और इलेक्ट्रॉनिक के.वाई.सी. में सहयोग मिलेगा तथा इससे लेन-देन की लागत में भी कमी आएगी।
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* प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लगभग बीस करोड़ परिवारों को तीन महीने के लिए एक-एक किलोग्राम दाल वितरित करने के वास्ते देशभर में बड़े पैमाने पर दाल छंटाई और परिवहन कार्य चल रहा है। इस कार्य में गोदामों से बिना छंटे दालों को उठाना, दालों का साफ कराना और बाद में उन्हें वितरण के लिए राज्यों तक पहुंचाना शामिल है। कार्यक्रम के अंतर्गत नाफेड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लगभग बीस करोड़ परिवारों को तीन महीनों के लिए राशन की दुकानों के माध्यम से पांच लाख 88 हजार मीट्रिक टन दाल वितरण करेगा। अधिकतर लाभार्थियों को पहले महीने का कोटा अप्रैल में या मई के पहले सप्‍ताह तक मिल जाएगा। कई राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों में इसकी जानकारी दी गयी है।
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* कपूरथला में भारतीय रेल की निर्माण इकाई रेल डिब्बा कारखाना ने 28 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद अपना निर्माण कार्य फिर शुरू कर दिया है। कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में रेल डिब्बा कारखाना सभी सुरक्षा उपायों और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए खुल गया है और सीमित संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद पिछले दो दिनों में दो पार्सल डिब्बों का निर्माण किया गया है। इसमें एक एल.एच.बी. उच्च क्षमता का पार्सल डिब्बा तथा एक सामान और जनरेटर डिब्बा शामिल है। रेल डिब्बा कारखाना परिसर में ही रह रहे तीन हजार 744 कर्मचारियों को काम पर आने की अनुमति दी गई है।

लॉकडाउन के बाद सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से मास्क, सेनेटाइजर की बोतल और साबुन सहित सुरक्षा किट दी गई है। सुपरवाइजर और अधिकारी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर पालन किये जाने वाले सुरक्षा मानकों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दे रहे हैं। रेल डिब्बा कारखाना परिसर स्थित लाला लाजपतराय रेल अस्पताल में कोविड संक्रमण के लक्षण के मरीजों के लिए अलग काउंटर और ओ.पी.डी. प्रकोष्ठ तैयार किये गये हैं। कोविड से जुड़े किसी रोगी के उपचार के लिए रेल डिब्बा कारखाना में 24 क्वारंटीन बेड और लाला लाजपत राय अस्पताल में 8 बिस्तरों का आईसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है।

गृहमंत्रालय के निर्देशों और राज्य सरकारों के परामर्श के आधार पर भारतीय रेल की अन्य निर्माण इकाइयां फिर से कार्य शुरू करेंगी।
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* सीमा सड़क संगठन-बीआरओ ने बर्फ हटाने के बाद तीन सप्ताह से भी पहले रोहतांग दर्रा खोल दिया है। पिछले वर्ष इसे 18 मई को खोला गया था। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों को देश के अन्य भागों से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीमा सड़क संगठन से बर्फ हटाने का काम शीघ्र पूरा करने को कहा था ताकि फसल कटाई शुरू होने से पहले किसान वापस आ सकें, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वाहनों का आवागमन हो सके और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए लाहौल घाटी में राहत सामग्री भेजी जा सके। बी.आर.ओ. ने मनाली और खोक्सर की तरफ से उच्च तकनीक की मशीनों को काम में लगाया है।
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* सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्‍टूबर तक 6 महीने के लिये जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। बैंकिंग सेवाओं को इस कानून के प्रावधानों के अंतर्गत लाने के बाद 21 अप्रैल से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी किसी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए आर्थि‍क गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है।
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* केन्द्र सरकार पूर्णबंदी में किसानों को उनके उत्पादों के सीधे विपणन और बेहतर मूल्य दिलाने के प्रभावी उपाय कर रही है। राज्यों से कृषि उत्पादों की थोक और बड़े खुदरा खरीदारों तक बिक्री में किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी संगठनों की मदद के लिए सीधे विपणन को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया गया है। कृषि मंत्रालय ने राज्यों को इस बारे में परामर्श जारी किया है।

राष्‍ट्रीय कृषि बाज़ार ई-नाम पोर्टल के तहत दो मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। एफ.पी.ओ. मॉड्यूल के तहत कृषक उत्‍पादक संगठन सीधे इस पोर्टल के ज़रिए व्‍यापार कर सकते हैं। वे संग्रह केन्‍द्रों से अपनी उपज का विवरण अपलोड कर सकते हैं और बिना मण्‍डी में गए बोली लगा सकते हैं। वहीं वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल के तहत पंजीकृत गोदामों से किसान अपनी उपज को बेच सकते हैं और इसके लिए उन्‍हें अपने उत्‍पादों को मण्‍डी में लाने की ज़रूरत नहीं होगी। कर्नाटक, राजस्‍थान, उत्‍तर प्रदेश, गुजरात और उत्‍तराखण्‍ड सहित अन्‍य राज्‍यों ने प्रत्‍यक्ष वितरण प्रणाली को अपनाया है। ई-नाम राष्‍ट्रीय स्‍तर पर तैयार किया गया एक इलेक्‍ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिससे राज्‍यों की कृषि उत्‍पाद बाज़ार समितियां जुड़ी हुई हैं। अब तक सोलह राज्‍यों और दो केन्‍द्रशासित प्रदेशों के 585 मण्‍डी इस पोर्टल से जुड़े चुके हैं।
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* विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 महामारी की रोकथाम से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में मध्य प्रदेश सरकार को सहायता प्रदान करेगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए पत्र जारी किया है।

राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों को कोविड-19 रोगियों के लिए रैपिड एंटी-बॉडी टेस्ट किट का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। इस किट से परीक्षण की रिपोर्ट पॉजीटिव आने पर उन्हें तत्काल अनिवार्य रूप से जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना होगा। इसके अलावा, रोगी को आगे के इलाज के लिए निकटतम डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में रेफर करना भी आवश्यक है। 
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भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद- आई.सी.एम.आर. ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को कोविड-19 रोगियों के उपचार में प्लाज़्मा थेरेपी के उपयोग की अनुमति दे दी है। इसके तहत वायरस से संघर्ष में मौजूद एंटीबायटिक की मदद के लिए उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके रोगियों के रक्त प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि यह थेरेपी कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों के उपचार में अधिक सहायक होगी।

राज्य में महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए घर-घर लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य की जांच का काम पूरा कर लिया गया है। यहां लॉकडाउन का सख्‍ती से पालन किया जा रहा है।

राज्‍य सरकार ने बाहर से आए सभी लोगों की जांच कराने का निर्देश दिया है। इस बीच, लॉकडाउन का उल्‍लंघन करने के आरोप में लगभग चौदह सौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पंद्रह सौ से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जुर्माना के रूप में लगभग दस करोड़ की राशि वसूल की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं कृष्‍ण कुमार लाल।
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* विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अभी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके लोगों में दूसरी बार संक्रमण नहीं हो सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा अब तक किसी भी अध्ययन से पता नहीं चला है कि सार्स कोविड-2 की एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति से इस वायरस से बाद के संक्रमण के लिए रोग-प्रतिरोधी क्षमता आती हो। संगठन ने कहा कि एंटीबॉडिज़ की प्रतिरोधी क्षमता को लेकर जोखिम रहित पुष्ठि के अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार मनुष्यों में सार्स कोविड-2 के एंटीबॉडिज़ के बारे में विश्वसनीयता संबंधी और जांच आवश्यक है।
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* केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पूर्णबंदी में कुछ रियायतों की घोषणा किए जाने को देखते हुए कुछ राज्‍य देश के विभिन्‍न भागों में फंसे अपने प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के उपाय कर रहे हैं।

उत्‍तर प्रदेश और मध्‍य प्रदेश सरकारों ने विभिन्‍न राज्‍यों से अपने फंसे हुए मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उत्‍तर प्रदेश सरकार ने भी राज्‍य के श्रमिकों को देश के विभिन्‍न भागों से वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की है।

उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने अन्‍य राज्‍यों में उत्‍तर प्रदेश के श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाने के बारे में निर्देश जारी किए हैं। राज्‍य के गृह और सूचना विभाग के अपर मुख्‍य सचिव अवनीश अवस्‍थी ने कहा कि कल हरियाणा से 82 बसों में श्रमिकों का पहला बैच राज्‍य में पहुंचा। उन्‍होंने कहा कि आज 11 हजार श्रमिकों की वापसी होगी।

मध्‍य प्रदेश में अन्‍य राज्‍यों में फंसे श्रमिकों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी तरह, मध्‍य प्रदेश में फंसे अन्य राज्‍यों के श्रमिकों को भी वापस भेजा रहा है।

राजस्‍थान में जयपुर और अन्‍य शहरों में काम कर रहे मध्‍य प्रदेश के श्रमिकों की वापसी शुरू हो गई है। गुजरात से मध्‍य प्रदेश के 24 सौ मजदूर 98 बसों से राज्‍य के लिए रवाना हो गए हैं।

राजस्‍थान में, राज्‍य सरकार ने विभिन्‍न राज्‍यों से अपने प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस काम को चरणबद्ध तरीके से निपटाने के बारे में विभिन्‍न राज्‍यों के बीच आपसी सहमति कायम की जा रही है।

जो प्रवासी वापस लौटना चाहते हैं, उन्हें हैल्पलाइन नंबर, ई-मित्र पोर्टल या ई-मित्र ऐप के माध्यम से पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद सरकार संबंधित राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करेगी। पंजीकृत प्रवासियों की संख्या के अनुसार उन्हें तय तिथि और समय पर अपने घर जाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से फिलहाल सड़कों पर नहीं निकले और न ही रवाना हो। चिकित्सा विभाग को प्रवासियों की स्क्रीनिंग करने, परिवहन विभाग से बसों की व्यवस्था करने तथा जिला प्रशासन से राज्य की सीमाओं पर अस्थायी आवास और भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं। 

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* अनेक राज्‍यों में गैर हॉटस्‍पॉट क्षेत्रों में गली-मोहल्‍ले की दुकानें खोली गईं। दिल्‍ली के मुख्‍य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार 3 मई तक लॉकडाउन के दौरान गैर-हॉटस्‍पॉट क्षेत्रों में गली-मुहल्‍ले की दुकानों को खोलने के बारे में केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों को लागू कर रही है। उन्‍होंने कहा कि राष्‍ट्रीय राजधानी में बाजारों और मॉल्‍स को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कोविड-19 हॉटस्‍पॉट क्षेत्रों में सभी दुकानें बंद रहेंगी।

श्री केजरीवाल ने मीडिया को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार लॉकडाउन को लेकर यथा स्थिति बनाये रखेगी और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दी गई रियायतों के अतिरिक्‍त कोई और छूट प्रदान नहीं करेगी। दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री ने कहा कि इस कठिन दौर में प्रत्‍येक व्‍यक्ति को दिल्‍ली में कोविड-19 के मरीजों को कम करने के प्रयासों में योगदान करना चाहिए।

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* केरल में बिना हॉटस्‍पॉट वाले सभी इलाकों में गली-मोहल्‍ले की छोटी-छोटी दुकानें खुल गई हैं। केंद्र के आदेश के अनुरूप मास्‍क और परस्‍पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का भी पालन किया जा रहा है। सामान्‍य बाजार सभी इलाकों में बंद हैं। मोटेतौर पर सभी लोग भीड से बचने के लिए दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

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* सोशल मीडिया के विभिन्‍न प्‍लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों के मद्देनजर फैक्‍ट चैकिंग और मिथ बस्‍टर के तहत तथ्‍यों के आधार पर भ्रामक खबरों का खण्‍डन किया जाता है।

सरकार ने वेब पोर्टल पर किए गए इस दावे का खण्‍डन किया है कि केन्‍द्र नोवेल कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति की आयु घटाकर 50 वर्ष कर सकता है। पत्र सूचना कार्यालय ने इस खबर का खण्‍डन करते हुए इसे निराधार बताया है। यह स्‍पष्‍ट किया गया है कि केन्‍द्र इस तरह के किसी प्रस्‍ताव पर न तो विचार कर रहा है और न ही ऐसी कोई योजना बना रहा है।

सरकार ने इस खबर का भी खण्‍डन किया है कि फाइव जी नेटवर्क से नोवेल कोरोना वायरस फैलता है। यह स्‍पष्‍ट किया गया है कि यह वायरस संक्रमित व्‍यक्ति के छींकने, खांसने या बोलने से निकले थूक के कणों के कारण फैलता है। लोगों से आग्रह किया जाता है कि ऐसी भ्रामक खबरों पर ध्‍यान न दें और इनके जाल में न फंसे।

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* दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की जांच के लिए किट न्‍यूनतम कीमत पर और तुरंत उपलब्‍ध कराए जाने चाहिए ताकि संक्रमण को नियंत्रित कर लोगों की जान बचाई जा सके। न्‍यायमूर्ति नाजमी वज़ीरी ने चीन से छह सौ रुपये प्रति किट की लागत वाली दस लाख जांच किट चीन से आयात का समझौता करने वाली तीन कंपनियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। न्‍यायालय के आदेश से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और तमिलनाडु सरकार को बेची जाने वाली किटों की कीमत पर कोई असर नहीं पडेगा।

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* भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए देश में अब तक छह लाख पच्‍चीस हजार से अधिक नमूनों की जांच हुई है। इसमें प्राइवेट प्रयोगशालाओं में हुई जांच भी शामिल हैं। परिषद द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को अनुमति देने से जांच केन्‍द्रों की संख्‍या में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी कोरोना की जांच के लिए देश में दो सौ 77 सरकारी प्रयोगशालाएं और 89 प्राइवेट प्रयोगशालाएं अधिकृत हैं।

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* केन्द्र सरकार पूर्णबंदी में किसानों को उनके उत्पादों के सीधे विपणन और बेहतर मूल्य दिलाने के प्रभावी उपाय कर रही है। राज्यों से कृषि उत्पादों की थोक और बड़े खुदरा खरीदारों तक बिक्री में किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी संगठनों की मदद के लिए सीधे विपणन को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया गया है। कृषि मंत्रालय ने राज्यों को इस बारे में परामर्श जारी किया है।

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* कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत देशभर में 684 टन से अधिक आवश्‍यक और चिकित्‍सा संबंधी वस्‍तुओं की आपूर्ति की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय कोविड-19 के विरूद्ध देश के संघर्ष में योगदान देने के लिए आवश्‍यक चिकित्‍सा उपकरणों को दूर-दराज के इलाकों में पहुंचा रहा है। लाइफलाइन उड़ान के तहत एयर इंडिया, एलाइंस एयर, भारतीय वायु सेना और निजी विमान सेवा कंपनियों ने 383 उड़ान संचालित की हैं। अभी तक तीन लाख 76 हजार किलोमीटर से ज्‍यादा दूरी तय की जा चुकी है।

कुल उड़ानों में से 223 एयर इंडिया और अलाइंस एयर ने संचालित किये हैं। पवन हंस ने एक दशमलव नौ नौ टन माल पहुंचाया है और छह हजार 885 किलो‍मीटर की दूरी तय की है। पवन हंस लिमिटेड सहित हेलीकाप्‍टर सेवा जम्‍मू-कश्‍मीर, लद्दाख, द्वीपीय क्षेत्र तथा पूर्वोत्‍तर में संचालित की जा रही है। घरेलू स्‍पाइस जेट, ब्‍लू डॉर्ट और इंडिको की सेवाएं वाणिज्यिक आधार पर ली गई हैं।

इसके अलावा ब्‍लू डॉर्ट ने इस महीने की 14 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ग्‍वांगझू से 90 टन से अधिक चिकित्‍सा सामग्री की आपूर्ति की है।

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* देश में कोरोना पीडि़त रोगियों का उपचार कर रहे चिकित्‍सा कर्मियों के लिए आवश्‍यक व्‍यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उत्‍पादन प्रतिदिन एक लाख से ज्‍यादा हो रहा है। व्‍यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पी पी ई का लगभग पचास प्रतिशत उत्‍पादन बेंगलुरू में हो रहा है। इसका निर्माण तमिलनाडु के तिरूपुर, चेन्‍नई और कोयम्‍बटूर, गुजरात के अहमदाबाद और वड़ोदरा, पंजाब के फगवाड़ा और लुधियाना में भी हो रहा है। इसके अलावा कोलकाता, दिल्‍ली, नोएडा, गुरूग्राम और अन्‍य स्‍थानों पर भी ये किट बनाई जा रही हैं। अभी तक देश में कुल मिलाकर दस लाख पी पी ई किट बनाई जा चुकी हैं।

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* लोगों में कोविड-19 महामारी का भय व्‍याप्‍त हो गया है, जिसके कारण महामारी के मरीजों के प्रति दुर्भावना विकसित हो गई है। माइंड स्‍पेशलिस्‍टस् के निदेशक डॉक्‍टर अवधेश शर्मा ने इस बारे में बताया कि देश में सही समय पर महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले का लोगों ने पूरी तरह से समर्थन किया है। उन्‍होंने लोगों से किसी भय या दुर्भावना से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि देश एक महीने से ज्‍यादा समय से संक्रमण का फैलाव बेहतर तरीके से रोक रहा है। उन्‍होंने लोगों से दिशा-निर्देशों का सख्‍ती से पालन करने का अनुरोध किया। डॉक्‍टर शर्मा ने लोगों को आरोग्‍य सेतु ऐप अपने फोन में डाउनलोड करने की सलाह देते हुए कहा कि लोगों को दहशत में आने की जरूरत नहीं है।

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* स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से संक्रमि‍त रोगियों के शव देश में लाने के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।

मंत्रालय ने कहा है कि कोविड के रोगियों के शव देश में लाने के लिए मृत्‍यु का कारण, भारतीय दूतावास पर अनापत्ति प्रमाण पत्र और अन्‍य कागजात प्रस्‍तुत करने होंगे।

केंद्र सरकार द्वारा जारी दि‍शा निर्देशों के अनुसार विमान और हवाई अड्डे के स्‍वास्‍थ्‍य कर्मचारियों को शवों को लाने के समय सभी एहतिहातन उपाय करने को कहा गया है। इसके अलावा पार्थिक शरीर को संभालने वाले कर्मचारी सभी सुरक्षात्‍मक उपायों का पालन करेंगे ताकि वे इस प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा संबंधित एयरलाइन यह सुनिश्चित करेगी की ताबुत की बाहरी पैकिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा हो। कार्गों को संभालने वाले कर्मचारियों को 28 दिनों के लिए अलग रखा जाएगा। विमान पर महामारी के दौरान इस प्रकार के किसी मौत को कोविड-19 से जुड़ा संदिग्‍ध मौत माना जाएगा और तय मानक प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। शवों के अंतिम संस्‍कार के दौरान सभी दि‍शा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। 

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* बंगलादेश में भारत की उच्‍चायुक्‍त रीवा गांगुली दास ने आज बंगलादेश के अधिकारियों को आपात चिकित्‍सा मदद के तहत हाइड्रोक्‍सी-क्‍लोरोक्‍वीन की एक लाख टैबलेट और 50 हजार सर्जिकल दस्‍ताने सौंपे। चिकित्‍सा सामग्रियों की यह दूसरी खेप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर बनाये गये कोविड-19 आपात कोष से जारी की गई है। बंगलादेश ने इस मदद के लिए भारत का आभार जताया है।

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समाचार पत्रों की सुर्खियों से- 

* चंद्रिका, आज के अखबारों के पहले पन्‍ने पर कोरोना के राज्‍यवार संक्रमण, नवीनतम स्थिति और प्रभावित लोगों से संबंधित खबरें छाई हुई हैं। जनसत्‍ता लिखता है - केन्‍द्र ने दुकानों को खोलने, नहीं खोलने की अनुमति के बारे में फैसला राज्‍य सरकारों पर छोड़ा। संक्रमित मामलों की धीमी बढ़ोत्‍तरी पर भी अखबारों का ध्‍यान है, लिखा है कि लॉकडाउन हुआ प्रभावी, सामाजिक दूरी बनाए रखने के अच्‍छे परिणाम। नवभारत टाइम्‍स ने आंकड़ों के साथ लिखा है- 24 घंटों में छह प्रतिशत मरीज बढ़े। हरियाणा के दिल्‍ली से लगी सीमाएं सील करने को दैनिक जागरण ने अहमित दी है। हिन्‍दुस्‍तान ने लिखा है- दिल्‍ली-नोएडा बॉर्डर पर दोनों ही राज्‍यों का पास मान्‍य होगा।

* केंद्र सरकार की छूट के बाद नए दिशा-निर्देशों के साथ दिल्‍ली में भी रिहायशी इलाकों में गैर जरूरी सेवाओं वाली दुकानें खुलने को अखबारों ने अहमियत दी है। सैलून-स्‍पा, रेस्‍तरां और बाजार मॉल को छूट नहीं। अखबार लिखते हैं कि असमंजस के बाद गृह मंत्रालय ने स्थिति स्‍पष्‍ट की, खुलेंगी गली-मौहल्‍ले की दुकानें, नियम टूटा तो कार्रवाई होगी। अमर उजाला लिखता है-केंद्र का आदेश लागू करने के लिए केजरीवाल सरकार राजी, लेकिन गृह मंत्रालय के इस स्‍पष्‍टीकरण को भी साथ ही दिया गया है कि केवल हॉटस्‍पॉट के बाहर की मोबाइल, स्‍टेशनरी और कपड़े की दुकानें खुलेंगी। अखबारों ने साफ लिखा है कि सोशल डिस्‍टेंसिंग ब‍हुत जरुरी।

* राष्‍ट्रीय सहारा ने बॉक्‍स मे खबर दी है कि लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों के लिए उम्‍मीद जागी। स्‍वदेश वापसी के लिए केंद्र का राज्‍यों से विचार-विमर्श शुरू।

* दैनिक भास्‍कर ने लिखा है कि विमान सेवाएं शुरू होने की तारीख फिलहाल घोषित नहीं, लेकिन पहले आईजीआई टर्मिनल-3 से शुरू होंगी घरेलू सेवाएं।

* नए सतर्कता आयुक्‍त के रूप में संजय कोठारी की नियुक्ति भी अखबारों में है।

* विश्‍व विद्यालय अनुदान आयोग ने जुलाई के बदले सितंबर से सत्र शुरू करने की सिफारिश की। परीक्षाएं ऑनलाइन लेने का भी सुझाव।

* अखबारों ने उत्‍तराखंड स्थित चार धाम में गंगोत्री और यमनोत्री के कपाट आज अक्षय तृतीया के अवसर पर खोले जाने को पहले पन्‍ने पर दिया है। नवभारत टाइम्‍स लिखता है - लॉकडाउन के चलते विवाह का आज का मुहूर्त छूटा।