आकाशवाणी सार (23-Apr-2020) AIR News Gist
Posted on April 24th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा - कोविड-19 कंटेनमेंट जोन और इसके आसपास स्थित अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों के कोरोना मुक्त होने की पुष्टि न होने तक कोरोना का संदिग्ध मरीज माना जाए।
* तेलंगाना सरकार ने कोरोना संक्रमण की क्वारंटीन अवधि मौजूदा 14 दिन से बढ़ा कर 28 दिन की।
* विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा - कोरोना वायरस संक्रमण के लम्बे समय तक बने रहने की आशंका।
* प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 33 करोड से अधिक गरीबों को 31 हजार 235 करोड रूपये की सीधे वित्तीय सहायता दी गई।
* केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते पर अगले साल जुलाई तक रोक।
* भारतीय समुद्री सीमा में चालीस दिन से तीन जहाज़ों में फंसे गोवा के एक सौ अस्सी से अधिक यात्रियों को मुम्बई में उतरने की अनुमति मिली।
* संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा-कोविड-19 विश्व महामारी तेजी से मानवाधिकार संकट बनती जा रही है।
* देश के 78 जिलों में पिछले 14 दिन से कोविड-19 का कोई नया मरीज सामने नहीं आया। रोगियों के ठीक होने की दर बढकर लगभग 20 प्रतिशत हुई।
* प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत साढे दस लाख से अधिक कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की राशि भेजी गई।
* रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के नमूनों की जांच का दायरा बढाने के लिए मोबाइल विषाणुविज्ञान अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया।
समाचार विस्तार से-
* केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके सुझाव दिया है कि कोविड-19 के सील इलाकों के आसपास के अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को कोरोना का संदिग्ध मरीज माना जाना चाहिए और जब तक उनके कोरोना मुक्त होने की पुष्टि न हो जाए तब तक उनकी ठीक से निगरानी की जानी चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, सील्ड किए गए इलाकों से आने वाले मरीजों में कोविड-19 के लक्षण न हों तब भी उनका टेस्ट कराया जाना चाहिए।
जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कोरोना के पुष्ट मामलों के निकट संपर्क के लोगों को सात सप्ताह तक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दी जानी चाहिए।
-------------
* पंजाब में एसबीएस नगर जिला कोविड-19 मुक्त हो गया है। इस जिले में 18 पॉजिटिव मामले थे। कल दो मरीजों के ठीक होने के बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई और 6 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि नवांशहर में आखिरी मरीज आज ठीक हो गया और उसे अस्पताल से छुट्टी दी गई।
राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 257 हो गई है। इनमें से 16 की मौत हो चुकी है और 53 अभी सक्रिय हैं। पंजाब में अभी 188 मरीजों का इलाज चल रहा है। 53 मरीज ठीक हो चुके हैं।
-------------
* मंत्रिमण्डल ने असम, मेघालय और केंद्रशासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ प्रदान करने के लिए आधार की अनिवार्यता से अगले वर्ष 31 मार्च तक छूट देने की मंजूरी दी है।
माना जा रहा है कि इन क्षेत्रों में लाभार्थियों को आधार उपलब्ध कराने के कार्य में अभी समय लगेगा। इसलिए यह फैसला लिया गया है।
असम में ऐसे 27 लाख नौ हजार पांच सौ 86 किसान हैं जिन्हें आठ अप्रैल तक पीएम किसान योजना के तहत कम से कम एक किश्त का भुगतान किया गया है। मेघालय में 98 हजार नौ सौ 15 तथा लद्दाख सहित जम्मू-कश्मीर में दस लाख एक हजार छह सौ 68 ऐसे किसान हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम-किसान योजना के तहत लाभार्थियों को हर साल छह हजार रुपये दिए जाते हैं। यह राशि प्रत्येक चार महीने में दो-दो हजार रुपये की तीन किश्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।
-------------
* भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ-नैफेड और भारतीय खाद्य निगम-एफ.सी.आई. ने एक लाख 74 हजार से अधिक किसानों से तेरह अरब, तेरह करोड़ रुपये के दलहन और तिलहन की खरीद की है। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग पूर्णबंदी के दौरान किसानों और कृषि संबंधी गतिविधियों में मदद करने के लिए अनेक उपाय कर रहा है।
सरकार ने थोक मंडियों में भीड़ कम करने और आपूर्ति को मजबूत बनाने के कई उपाए शुरू किए हैं।
रबी सीजन 2020 के दौरान वर्तमान में 20 राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीद की जा रही है। नैफेड और एफसीआई द्वारा एक लाख 67 हज़ार टन दलहन और लगभग एक लाख बारह हज़ार टन तिलहन की खरीद की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं, फलों और सब्जियों की आपूर्ति और कीमतों की निगरानी के लिए एक अलग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के उत्पादन क्षेत्रों से दूसरे राज्यों में प्याज की आपूर्ति के लिए कृषि मंत्रालय महाराष्ट्र मण्डी बोर्ड के संपर्क में है। वर्तमान में नाशिक जिले के अंतर्गत आने वाले कृषि उत्पाद बाज़ार समिति दिल्ली, हरियाणा, बिहार, पंजाब, कोलकाता, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम और मध्यप्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में औसतन तीन सौ ट्रक प्याज प्रतिदिन नियमित तौर पर भेज रही है।
-------------
* तेलंगाना सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों को अलग-थलग रखने की अवधि 14 दिन से बढ़ाकर 28 दिन कर दी है। राज्य के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने कल इस आशय की अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में कहा गया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों को ही क्वारंटीन केन्द्रों में लाया जाए, जबकि संपर्क में आए बिना लक्षण वाले लोगों की जांच नहीं की जाएगी। हालांकि ऐसे लोगों की भी पहचान की जाएगी और उन्हें 28 दिन के लिए अलग रहना पड़ेगा और प्रतिदिन उनकी निगरानी की जाएगी। सरकार ने 14 दिन तक अपने घरों में क्वारंटीन में रह रहे लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे और 14 दिन ऐसे ही रहें। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमित रोगियों के क्वारंटीन की 28 दिन की अवधि सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं।
इस बीच, तेलंगाना में 15 नये मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 943 हो गई है। हैदराबाद, सूर्यापेट और गडवाल जिलों में अधिक रोगियों का पता लग रहा है। इस बीच, एक और रोगी की मृत्यु होने के बाद कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 24 हो गई है। 194 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
-------------
* उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के दस जिलों को कोरोना मुक्त घोषित किया है। ये जिले पीलीभीत, लखीमपुरखीरी, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, महाराजगंज, शाहजहांपुर, बाराबंकी, हरदौई और कोशाम्बी हैं जहां अब कोविड-19 संक्रमण का कोई मामला नहीं है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 112 संक्रमित मामलों की पुष्टि होने से यह संख्या एक हजार चार सौ उनचास हो गई है।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि कोरोना वायरस फिलहाल प्रदेश के 53 जिलों में सक्रिय है। अभी तक राज्य में इस वायरस से 21 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें सबसे ज्यादा 6 मौतें आगरा में, पांच मुरादाबाद में, तीन मेरठ में और एक-एक मौत बस्ती, वाराणसी, बुलंदशहर, कानपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद और अलीगढ़ में हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल 10 से ज्यादा कोविड19 के मामले वाले जिलों के हालात की समीक्षा की और अधिकारियों से इन जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने को कहा। बैठक के दौरान उन्होने कहा कि जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये। इस बीच अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि है कि सरकार प्रदेश में लैब की संख्या बढ़ाने जा रही है। सरकार ने अलीगढ़, मुरादाबाद और सहारनपुर में भी टेस्टिंग लैब की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मेरठ औऱ इटावा मे पूल टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है।
-------------
* माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भारत में कोविड-19 के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए किए गए उपायों और इस दिशा में बेहतर नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की है। श्री गेट्स ने कहा कि राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू करना, क्वारंटीन के लिए अधिक संक्रमित क्षेत्रों का पता लगाने पर जांच के लिए ध्यान केन्द्रित करना, देश में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं बढ़ाने के लिए धन की व्यवस्था करना आदि सराहनीय उपाए हैं। श्री गेट्स ने कहा कि मोदी सरकार कोविड-19 से निपटने में अपनी डिजिटल क्षमताओं का इस्तेमाल कर रही है और कोरोना वायरस पर नजर रखने के लिए आरोग्य सेतु जैसे डिजिटल ऐप शुरू किए हैं।
-------------
* विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि नोवल कोरोना वायरस धरती पर आने वाले लंबे समय तक रह सकता है। संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम ग्रेबीयेसिस ने बताया कि अमरीका और अफ्रीका में मामले अब भी बढ़ते जा रहे हैं। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा कि हालांकि कोविड-19 के मामलों में कमी आई है किन्तु अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमरीका तथा पूर्वी यूरोप में बढ़ते मामले चिन्ता का विषय हैं। अधिकतर देशों में यह महामारी अभी शुरूआती चरण में है और जहां इसका सबसे पहले असर हुआ वहां दोबारा संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। टेड्रोस ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समय रहते 30 जनवरी को ही वैश्विक आपातकाल की चेतावनी दे दी थी।
संगठन की ओर से यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब अमरीका ने उसपर यह आरोप लगाया है कि डब्ल्यूएचओ ने चीन के साथ सांठगांठ की और महामारी की गंभीरता को कम करके बताया।
इस बीच, दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या एक लाख 75 हजार का आंकड़ा पार कर गई है।
-----
* श्री जावडेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड-19 आपात स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण निवेश को पिछली तारीख से मंजूरी दे दी है।
इस राशि का उपयोग तीन चरणों में किया जाएगा। सात हजार सात सौ 74 करोड़ रुपये का प्रावधान तत्काल कोविड-19 आपात कार्रवाई के लिए किया गया है। शेष राशि एक से चार वर्ष तक मध्यम अवधि के लिए खर्च की जाएगी।
----
* केंद्र सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि उसने ऐसा कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है कि यदि किसी फैक्टरी में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले का पता चलता है तो फैक्टरी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी।
सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कई ट्वीट में इसे अफवाह और पूरी तरह झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि अनुमति वाले क्षेत्रों में उद्योगों को बिना किसी भय के उत्पादन कार्य करना चाहिए, लेकिन उन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने जैसे पर्याप्त एहतियाती उपाय करने होंगे।
-----
* भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं की मंजूरी देकर कोविड-19 जांच सुविधाएं लगातार बढ़ा रही है। अभी तक 235 सरकारी प्रयोगशालाओं और 86 निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 की जांच की मंजूरी दी गई है। आई सी एम आर ने अभी तक कोविड-19 का पता लगाने के लिए 34 रियल टाइम पी सी आर किट्स को सही पाया है।
-----
* स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि कोविड-19 रोकथाम ज़ोन के आसपास के अस्पतालों में सभी मरीज़ों का कोविड-19 के संदिग्ध मरीज़ के रूप में उपचार होना चाहिए। यह उपचार जांच परिणाम आने तक निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए। मंत्रालय ने गैर-कोविड स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में संदिग्ध कोविड-19 संक्रमण का पता चलने के बाद यह निर्देश जारी किया है।
---
* मंत्रालय ने कहा है कि कमियां बिना लक्षण वाले कोविड-19 के मामले बिना जांच की स्थिति में अनजाने में अन्य रोगियों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को भी संक्रमित कर सकते हैं। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जब भी गैर कोरोना रोगी या स्वास्थ्यकर्मी में कोरोना के लक्षण होने का संदेह हो या फिर कोरोना वायरस की जांच में साकारात्मक पाये जांए तो अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति मामले की जांच कर कार्रवाई का सुझाव देगी। दिशा-निर्देशों के अनुसार उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों और सहायक कर्मचारियों को जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये हों उन्हें सात सप्ताह की अवधि के लिए हाड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दिया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया है कि स्वास्थ्य सेवा देखभाल सुविधा केन्द्र में संदिग्ध या पुष्ट मामले का पता चलने के बाद तेजी से अलगाव संपर्कों की सूची बनाना, उन्हें खोजने और कीटाणुशोधन की मानक प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस दौरान पूरी सुविधा को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
-----
* देश में ICMR द्वारा किये गए इस नए प्रयोग के सकरात्मक परिणाम देखने को मिले है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने चिक्तिसकों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीज़ों की काउंसलिंग कर उनसे लिए हुए प्लाज्मा को संरक्षित करने का विचार किया जा रहा है। कोविड-19 से ठीक हुए एक मरीज़ के प्लाज्मा से दो अन्य नए मरीज़ों को ठीक किया जा सकता है. इस सिलसिले में प्लाज्मा थेरेपी कंसलटेंट और विशेषज्ञों के साथ हुयी बैठक में झारखण्ड में तेजी से बढ़ रहे संक्रमितों को ठीक करने में काफी मदद मिलेगी। राज्य के ब्लड बैंक्स और निजी अस्पताल अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए स्वेच्छा से शुल्क-रहित प्लाज्मा के संग्रह, संरक्षण और भण्डारण के लिए आगे आये है।
----
* भारतीय समुद्री सीमा में चालीस दिन से तीन जहाज़ों में फंसे गोवा के एक सौ अस्सी यात्रियों को मुम्बई में उतरने की अनुमति मिल गयी है। तीन में से दो जहाज़ कर्णिका और अंग्रिया मुम्बई बंदरगाह पर खड़े हैं, जबकि तीसरा जहाज़ मरेला डिस्कवरी मुम्बई तट क्षेत्र से दूर खड़ा है।
इन दोनों जहाज़ों के यात्रियों का आज कोविड परीक्षण होगा और बाद में उन्हें चौदह दिन के संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में रखा जाएगा। इसके बाद उनकी दोबारा जांच होगी और अगर परिणाम निगेटिव रहा तो उन्हें सड़क मार्ग से गोवा जाने की अनुमति दी जाएगी। गोवा सीमा जांच चौकी पर पहुंचने के बाद उन्हें उनके घरों में लाया जाय़गा, जहां वे अगले चौदह दिनों तक अनिवार्य क्वारंटीन में रहेंगे।
-----
* संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा है कि कोविड-19 विश्व महामारी एक मानवीय संकट है जो तेजी से मानवाधिकार संकट बनता जा रहा है।
उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि इस संक्रमण से निपटने के लिए प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव किया जा रहा है।
श्री गुतरश ने कहा कि इस विश्व महामारी से कई समुदायों पर विपरीत असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इससे नफरत पैदा करने वाले भाषण और कमजोर लोगों पर हमले बढ़ने से असुरक्षा बढ़ी है।
-----
* भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण की दर चार दशमलव पांच प्रतिशत रही है और यह कहा जा सकता है कि हम इसे नियंत्रित रखने में समर्थ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ काम कर रहा है कि जांच प्रयोगशालाओं में अपेक्षित रीजेंट समय से पहुंच जायें।
इस अवसर पर नई दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉ० रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोविड-19 रोगी अत्यधिक चुनौतियों और कलंक का सामना कर रहे हैं जो न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के रोगियों का ठीक होना जीत का प्रतीक है। अब ऐसे रोगियों तक पहुंचने की आवश्यकता है जो कलंक के कारण सामने नहीं आ रहे हैं। एम्स के निदेशक ने कहा है कि कोविड-19 से संबंधित कलंक के कारण रोगी सामने नहीं आ रहे हैं अथवा सांस लेने में गंभीर शिकायत के बाद बहुत देर से सामने आ रहे हैं। श्री गुलेरिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण के अलावा अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रोगियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है।
जब हम कोविड पर फोक्स कर रहे हैं, नॉन कोविड फेसिलिटिस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कई हॉस्पीटल्स ने टेली कंस्लटेशनस शुरू कर दिया है। जिससे हम लॉक-डॉउन के दौरान इन पेशेन्टस को रिचआउट कर सकें, उनको फोन कर पाएं, स्पॉर्ट कर पाएं। तो हमें दोनों चीजें बेलेंस करनी पड़ेंगी। कोविड सेंटर्स और नॉन कोविड सेंटर्स, जहां पर हम पूरी तरह से इन लोगों का केयर प्रोवाइड कर पाएं और इन दोनों को मिक्स न करें। जिससे जो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेन्टस हैं जिनको कोविड के रिस्क सिवियर इफेक्शन होने के ज्यादा चांसिज हैं वो अलग रहें और कोविड वाले जो हैं वो अलग से रहें।
-----
* प्रधानमंत्री-गरीब कल्याण योजना के तहत साढे दस लाख से अधिक कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि का फायदा मिला है। 68 हजार से अधिक प्रतिष्ठानों को निधि योगदान के रूप में लगभग 162 करोड़ रूपये दिये गये हैं। वहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 33 करोड़ से अधिक गरीबों को सीधे वित्तीय सहायता दी गई है। वित्तमंत्री सीतारामन ने गरीबों को लॉकडाउन के प्रभाव से बचाने के लिए पिछले महीने की 26 तारीख को पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार ने महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को नि:शुल्क अनाज और नकदी के भुगतान की घोषणा की थी। 20 करोड़ 5 लाख महिलाओं के जनधन खाते में दस हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि डाली गयी है। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को लगभग दो करोड़ 82 लाख रूपये दिये गये हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त के रूप में 16 हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि आठ करोड़ किसानों के खाते में डाली गई है। भवन निर्माण में लगे दो करोड़ 17 लाख कामगारों को वित्तीय सहायता के रूप में तीन हजार 497 करोड़ रूपये दिये गये हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 39 करोड़ 27 लाख लोगों को निशुल्क अनाज बांटा गया है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत दो करोड 66 लाख सिलिंडर नि:शुल्क दिये गये हैं।
-----
* रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए मोबाइल विषाणुविज्ञान अनुसंधान और जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हैदराबाद के ईएसआईसी अस्पताल और निजी उद्योग के सहयोग से विकसित किया है।
यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि इस समय कोई ना कोई एक मोबाइल टेस्टिंग लैब होनी चाहिए थी। इसीलिए डीआरडीओ ने इस दृष्टि से अपनी पहल की है और एक मोबाइल टेस्टिंग लैब तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। मुझे जो बताया गया है कि यह मोबाइल टेस्टिंग लैब प्रतिदिन एक से लेकर दो हजार सैम्पलस् की टेस्टिंग कर सकती है।
रक्षा मंत्री ने रिकॉर्ड 15 दिन में प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए संबंधित पक्षों की सराहना की। आमतौर से ऐसी प्रयोगशाला विकसित करने में लगभग छह महीने का समय लगता है। श्री सिंह ने कहा कि इस मोबाइल प्रयोगशाला में एक दिन में एक हजार से अधिक नमूनों की जांच की जा सकेगी। इससे कोविड-19 से लड़ाई में देश की क्षमता बढ़ेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सेना, कई तरह से कोविड-19 से लड़ाई में योगदान कर रही है। सेना के इन प्रयासों में संगरोध केन्द्रों की स्थापना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना और अन्य देशों से भारतीय नागरिकों को निकालना शामिल है।
-----
* मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में कक्षा 6 से 8 के लिए वैकल्पिक शिक्षा कैलेंडर जारी किया। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के इस कैलेंडर को मंत्रालय के मार्गदर्शन में एन.सी.इ.आर.टी. ने तैयार किया है। इस दौरान यह ध्यान रखा गया है कि कोविड-19 के कारण विद्यार्थी घर में रहते हुए भी सार्थक ढंग से शिक्षा से जुड़े रहें। इस अवसर पर श्री निशंक ने कहा कि यह कैलेंडर विभिन्न तकनीकों और सोशल मीडिया के उपयोग के बारे में शिक्षकों का मार्गदर्शन करता है ताकि बच्चों को रूचिपूर्ण ढंग से शिक्षा दी जा सके। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी ऐसा कैलेंडर जारी किया जायेगा।
हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कैलेंडर कोविड-19 से निपटने के लिए ऑनलाइन संसाधनों के जरिए सकारात्मक ढंग से शिक्षा उपलब्ध कराने में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को सशक्त बनायेगा।
इस अकादमिक कैलेंडर के माध्यम से बच्चे अभिभावकों और शिक्षकों के सहायता से रूचि पूर्वक पढ़ाई कर सकेंगे। इस कैलेंडर को सप्ताहिक आधार पर जारी किया जाएगा और इसमें पाठ्यक्रम के अनुसार विषयों को रूचिकर बनाया जाएगा। इस कैलेंडर की सबसे प्रमुख बात यह है कि इन गतिविधियों की मैपिंग की जाएगी। ताकि अभिभावक और अध्यापक बच्चों की शैक्षिक प्रगति पर नजर रख सकेंगे। यह बच्चों को पाठ्यपुस्तकों के अलावा नई चीजें सिखने के लिए प्रेरित करेगा। इसमें अनुभव आधार शिक्षा के लिए, कला और शारीरिक शिक्षा के साथ-साथ योग भी शामिल किया गया है। तनाव और चिंता को दूर करने के लिए तरीके भी इसमें बताए गए हैं। इस कैलेंडर में चार भाषाओं संस्कृत, उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी के विषयों को शामिल किया गया है।
-----
* केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने कर्मचारियों के महंगाई-भत्ते में वृद्धि पर रोक लगा दी है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट के मद्देनज़र यह फैसला किया गया है कि पहली जनवरी 2020 से देय कर्मचारियों के महंगाई-भत्ते की किस्त और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। पहली जुलाई 2020 और पहली जनवरी 2021 से देय मंहगाई-भत्ते और मंहगाई-राहत की किस्त का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा दर पर मंहगाई-भत्ता और मंहगाई-राहत जारी रहेगा। सरकार द्वारा जब भी पहली जुलाई 2021 से देय महंगाई-भत्ते की किस्त जारी करने का फैसला लिया जाएगा, तब पूर्व की सभी दरें बहाल कर दी जाएंगी।
-----
* केन्द्र ने इन खबरों का खंडन किया है कि किसी कारखाने में कोविड-19 रोगी का मामला सामने आने पर कारखाने को बंद कर दिया जायेगा और कम्पनी के सीईओ को जेल भेजा जायेगा। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि कुछ कम्पनियों और मीडिया की ऐसी आशंकाएं लॉकडाउन के दिशानिर्देशों की गलत व्याख्या पर आधारित हैं। लॉकडाउन के दिशानिर्देशों में कही भी यह उल्लेख नहीं है कि किसी कारखाने में कोविड-19 का रोगी मिला तो उसके सीईओ को जेल भेजने सहित कानूनी कार्रवाई की जायेगी। श्री भल्ला ने कहा कि ऐसे मामले में कारखाने को बंद करने का भी दिशानिर्देशों में उल्लेख नहीं है।
-----
* मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य और शिक्षाविद् कमाल फारूकी ने मुस्लिम समुदाय से लॉकडाउन के दौरान रमज़ान के महीने में घर में ही नमाज़ अदा करने की अपील की है।
मुसलमानों को जुमे की नमाज मस्जिद में जाकर न पढ़ने की और घर पर पढ़ने की और मस्जिदों के अंदर सिर्फ उनको खुला रखने के लिए उसमें सिर्फ अजान होती रहे और सिर्फ जो मस्जिद में काम करने वाले हों डिस्टेंस मेंटेन करके नमाज वहां एक दो लोगों की हो। मुसलमानों का एक सबसे अहम महीना होता है रमजान मुबारक का कि इबादत पूरी-पूरी रखें, लेकिन घर के अंदर रखें और जो भी नमाजें हैं वो घर पर भी आप पढ़ें तो सिर्फ आपके घर के लोग हैं उनके साथ ही पढ़ें।
श्री फारूकी ने मुसलमानों से बिना किसी धार्मिक भेदभाव के दान देने और जरूरतमंदों को खाना खिलाने की अपील की है।
हम यह भी दरखास्त हम अपने तमाम मुसलमानों भाईयों और बहनों से करते हैं कि जकात दिल खोलकर दें और इसमें भी मदद करने में कोई भेदभाव न बरतें। अगर कोई बराबर में आपका पड़ोसी, कहीं दूर-बार किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है उसका भी उसी तरह से ख्याल रखें कि जिस तरह से आप मुसलमान का ख्याल रखते हैं। अगर हमने सब कुछ ठीक-ठाक किया तो आप यकीन मानिए कि हमारा मुल्क जो है पूरी दुनिया में अपनी एक मिसाल पेश करेगा और हम यकीनी तौर पर इंशा अल्लहा इस जंग के अंदर कामयाब होंगे।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार का अध्यादेश आज के सभी समाचार पत्रों की पहली बड़ी खबर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है - डॉक्टर-नर्सों पर हमले का कड़ा इलाज, गैर-जमानती होगा अपराध, सात साल तक जेल, पांच लाख तक जुर्माना भी। 123 साल पुराने महामारी कानून में बदलाव। बकौल राष्ट्रीय सहारा - अब महंगा पड़ेगा कोरोना वारियर्स से पंगा, सरकार लाई अध्यादेश। 30 दिन में होगी मामले की जांच, एक साल में फैसला। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस बयान को दिया है - सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।
* आयुष्मान कार्ड से अब कहीं भी हो सकेगा मुफ्त इलाज। हिन्दुस्तान ने इसे देते हुए लिखा है - आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को केन्द्र सरकार की बड़ी राहत - अब गैर-संबद्ध निजी अस्पतालों में भी कोरोना का नि:शुल्क उपचार मिलेगा।
* किसानों को उर्वरक सब्सिडी बढ़ाकर बाईस हजार एक सौ छियासी करोड़ रुपये की गई, अमर उजाला के कारोबार पृष्ठ पर है। कोविड-19 के मद्देनजर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।
* रिलायंस इंडस्ट्रीज और फेसबुक के बीच हुआ बड़ा करार भी समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ पर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है - टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा विदेशी निवेश, जियो में 43 हजार पांच सौ चौहत्तर करोड़ रुपये निवेश करेगी फेसबुक। दैनिक जागरण ने लिखा है - रिलायंस फेसबुक दोस्ती से तीन करोड़ किराना दुकानदारों के लिए नई राह। फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में नौ दशमलव नौ फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का किया एलान।
* जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में चार आतंकवादियों के मारे जाने का समाचार जनसत्ता सहित कई अखबारों में है।
* बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने में हर कोई कर सकेगा अपना योगदान। दैनिक जागरण ने इसे देते हुए लिखा है - मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाने की ई-लर्निंग मुहिम को नई ऊंचाई देने के लिए विद्यादान स्कीम का नया चरण लॉन्च किया।
