आकाशवाणी सार (28-Aug-2019) AIR News Gist
Posted on August 28th, 2019 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
*विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में कहा- हिन्द-प्रशांत क्षेत्र व्यापार और समृद्धि का मार्ग है।
*भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जालान समिति ने प्रत्येक पांच वर्ष में आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा की सिफारिश की।
*भारत ने रूस में विश्व कौशल कजान प्रतियोगिता में चार पदक जीतकर इतिहास रचा।
*आई.सी.सी. टेस्ट रैंकिंग में, विराट कोहली शीर्ष पर बरकरार, बुमराह ने शीर्ष दस गेंदबाजों में जगह बनाई।
*उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 370 हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई का फैसला। मामले की सुनवाई पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ करेगी।
*गृहमंत्री अमित शाह ने कहा--भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश की आतंरिक सुरक्षा को मजबूत किया जाना जरूरी।
*सरकार ने कोयला खनन और सम्बद्ध क्षेत्र में शतप्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी।
*मंत्रिमंडल ने 2021-22 तक 75 नये मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। इस वित्त वर्ष में चीनी के अतिरिक्त भण्डार को खाली करने के लिए चीनी निर्यात नीति को मंजूरी दी।
*जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा-क्षेत्र के लोगों को दो-तीन महीनों में 50 हजार सरकारी नौकरियां दी जाएंगी।
समाचार विस्तार से-
*विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि बदलते विश्व में नई अवधारणाएं और दृष्टिकोण सामने आए हैं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र भी उनमें एक है। मॉस्को में एक विचार-विमर्श मंच-वल्दाई संवाद क्लब के कार्यक्रम में श्री जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र हमारी जीवन रेखा तथा व्यापार और समृद्धि का मार्ग है। प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को देखते हुए भारत, अमरीका और अन्य विश्व शक्तियां भारत प्रशांत क्षेत्र को मुक्त बनाए रखने की जरूरत के बारे में चर्चा कर रही हैं।
श्री जयशंकर दो दिन की यात्रा पर कल मॉस्को पहुंचे। आज वे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ के साथ बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री की यह यात्रा चार से छह सितम्बर को व्लादिवस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक से पहले हो रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे।
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*भारतीय रिज़र्व बैंक की विमल जालान समिति ने सिफारिश की है कि संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे की हर पांच वर्ष बाद समीक्षा होनी चाहिए। रिज़र्व बैंक ने संशोधित ढ़ांचे के अनुसार हाल में ही 52 हजार 637 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि सरकार को सौंपने का फैसला किया है।
रिज़र्व बैंक द्वारा जारी समिति की रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया था कि अगले वित्तीय वर्ष से रिज़र्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून के स्थान पर अप्रैल से मार्च के वित्तीय वर्ष के अनुरूप कर दिया जाना चाहिए। इससे रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान किए जाने वाले अंतरिम लाभांश की आवश्यकता कम होगी।
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*उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत तय किए जाने वाले नियमों के बारे में कल व्यापक विचार-विमर्श किया। लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसद, उपभोक्ता कार्य विभाग के मौजूदा और पूर्व सचिव तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और मीडियाकर्मियों ने विचार-विमर्श में भाग लिया। श्री पासवान ने कहा कि विभागों से 15 सितम्बर तक इस बारे में सुझाव मांगे गए हैं।
15 सितम्बर तक डिपार्टमेंट को अपना सजेशन लिखित में सिर्फ ये नहीं कि ये नहीं है, ये नहीं है बल्कि सजेशन क्या है। अधिक से अधिक कंस्यूमर के इंटरेस्ट में क्या कर सकते हैं उसी को हम लोग करेंगे और जैसा कि हमने कहा है कि दिसम्बर तक तीन महीना के अंदर स्कीम बना लेंगे।
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*गुजरात ने संयोजित जल प्रबंधन सूचकांक में दो दशमलव शून्य के आंकड़े के साथ पहला दर्जा बरकरार रखा है। गुजरात जल प्रबंधन के क्षेत्र में लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा। जल प्रबंधन रिपोर्ट नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने जारी की।
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*भारतीय टीम ने रूस में 45वीं विश्व कौशल कज़ान प्रतियोगिता में एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। वर्ष 2007 में पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद से भारतीय टीम का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
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*विश्व बैडमिंटन चैम्पियन पी.वी. सिंधु ने कहा है कि इस समय देश में खेलों के लिए बनाई गई नीतियां बहुत उत्साहवर्धक हैं। आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में विश्व खिताब विजेता सिंधु ने कहा कि 'खेलो इंडिया' अभियान के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और जमीनी स्तर पर खेलों को बढा़वा देने में सहायता मिल रही है।
"The government's support is been rally well like the Khelo India that's has been really good. Where they encourage the youngsters and also starting sports from grass root level is I think that is really really very important thing and every school must have a sports complex or any sport that they want to play."
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*भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने आईसीसी की टैस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पर बढ़त बरकरार रखी है। कल शाम दुबई में जारी रैंकिंग में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन तीसरे और चेतेश्वर पुजारा चौथे स्थान पर हैं। जसप्रीत बुमराह ने शीर्ष 10 गेंदबाजों में जगह बना ली है।
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*उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। न्यायालय ने केन्द्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाधिवक्ता वेणुगोपाल की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले में नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामले की सुनवाई अक्टूबर माह के पहले हफ्ते में की जाएगी।
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इस बीच, जम्मू-कश्मीर में घाटी के उन इलाकों में उच्च माध्यमिक विधालय आज से खुल गए हैं जहां से पाबंदियां हटाई गई थी। यहां प्राथमिक विद्यालय पिछले सप्ताह सोमवार से खुल गए थे। कश्मीर के शिक्षा निदेशक यूनुस मलिक ने कल बताया कि पिछले एक सप्ताह में स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति में काफी सुधार हुआ है।
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*कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कश्मीर भारत का आन्तरिक मामला है। इसमें पाकिस्तान या किसी अन्य देश को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। एक ट्वीट ने राहुल गांधी ने कहा कि वे एन डी ए सरकार से कई मुद्दों पर असहमत हैं लेकिन कश्मीर मामले पर वे स्पष्ट हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंसा है। यह हिंसा पाकिस्तान प्रायोजित और समर्थित है, जिसे पूरी दुनिया आतंकवाद समर्थक के रूप में मानती है।
इससे पहले नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर पर दायर याचिका का हवाला दिया, जिसमें राहुल गांधी का नाम शामिल किया गया है। सुरजेवाला ने कहा कि यह सब करने के बजाय पाकिस्तान को पाक-अधिकृत कश्मीर, गिलगित, हुंजा और बाल्टीस्तान में हो रहे मानवाधिकार हनन के बारे में विश्व को बताना चाहिए।
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*जम्मू कश्मीर के मामले पर भारत के रूख का समर्थन करते हुए रूस ने कहा है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। नई दिल्ली में भारत में रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने कहा कि कश्मीर के मामले में रूस का यह मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिये ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेदों को शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के संदर्भ में सुलझाया जाना चाहिए।
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*चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिसरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किये जाने के बारे में चीन की चिन्ताएं निराधार हैं, क्योंकि इस फैसले से वास्तविक नियंत्रण रेखा समेत राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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*गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश की आतंरिक सुरक्षा को मजबूत किया जाना जरूरी है। नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो- बी पी आर डी के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही।
ये मोदी जी 5 बिलियन डॉलर की इकोनोमी में देश को ले जाना चाहते हैं दुनिया की टॉप थ्री इकोनोमी में देश को ले जाना चाहते हैं और हम सबको भरोसा है कि मोदी जी का जिस प्रकार नेतृत्व है देश जरूर वहां पहुंचेगा परंतु वहां पहुंचने के लिए निहायत जरूरी है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को हम बरकरार रखे और बेहतर, बेहतर, बेहतर बनाएं।
गृहमंत्री ने कहा कि जब तक देश चुनौतियों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होगा, तब तक वह अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएगा।
उन्होंने कहा कि देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए 34 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है।
शाह ने भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में आवश्यक परिवर्तनों के लिए देशव्यापी चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया। गृहमंत्री ने कैदियों के प्रति जेलकर्मियों के व्यवहार में भी बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया।
श्री शाह ने कहा कि पुलिस बल को मजबूती प्रदान करने में बी पी आर डी की महत्वपूर्ण भूमिका है।
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*केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी सिंगल ब्रैंड खुदरा व्यापरियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील देने का फैसला किया है। अनुबंध विनिर्माण और कोयला खनन के क्षेत्र में विदेशी निवेश की भी अनुमति दी है।
नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा:-
अब डिसाइड किया है कि शत-प्रतिशत एफडीआई ऑटोमेटिक रूट में, कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए पूरी जो एक्टीविटीज लगती हैं जो भी एसोसिएटिड इंफ्राटक्चर लगता है उन सभी कामों के लिए शत-प्रतिशत एफडीआई कोल माइनिंग में अलाऊ किया जाए।
श्री गोयल ने कहा कि घरेलू विनिर्माण को बढावा देने के लिए भी अनुबंध विनिर्माण के लिए शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।
उन्होंने कहा कि प्रिन्ट मीडिया की तरह डिजिटल मीडिया में भी 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है।
सिंगल ब्रैंड खुदरा व्यापार के क्षेत्र में मंत्रिमंडल ने तीस प्रतिशत घरेलू अनिवार्यता की परिभाषा में विस्तार किया है। अब सिंगल ब्रैंड खुदरा व्यापारी ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे।
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*केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति-सीसीईए ने इस वित्त वर्ष में करीब 60 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी दी है। सरकार ने 2019-20 के चीनी मौसम के दौरान अतिरिक्त भंडार की समस्या से निपटने के लिए यह फैसला किया है। सीसीईए ने चीनी मिलों को 10 हजार 448 रूपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से एक मुश्त निर्यात सब्सिडी देने की भी घोषणा की है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इससे लाखों गन्ना किसानों को लाभ होगा।
गन्ना किसानों को 60 लाख मीट्रिक टन शक्कर निर्यात करने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का फैसला आज किया है और दिस वील कॉस्ट एक्सचेकर 6 थाउजेंड 268 करोड़, 6 हजार 268 करोड़ लगेगा और इससे ये जो पैसा देंगे ये सीधे किसान के खाते में जाएगा।
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*केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 तक देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की भी मंजूरी दी है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों को ऐसे स्थानों पर खोला जाएगा, जहां दो सौ बिस्तरों वाले जिला अस्पताल मौजूद हैं। तीन सौ बिस्तरों वाले जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित करने को प्राथमिकता दी जाएगी।
24 हजार करोड़ रूपये के खर्चे से 75 नए मेडिकल कॉलेज बनेगें। इससे 15 हजार सात सौ एमबीबीएस की नई सीटें तैयार होंगी। ये सभी जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है ऐसे अनसर्वड जिलों में किए जाएंगे।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
*जम्मू कश्मीर में विकास के लिये विशेष पैकेज देने की तैयारी, कई मंत्रालयों की विशेष बैठक तथा करीब सौ योजनाओं की शुरूआत पर विचार विमर्श का समाचार अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं- कश्मीर को मिल सकता है पन्द्रह हजार करोड़ रूपये का उपहार।
*रिजर्व बैंक के आपात कोष से सरकार को दिये जाने वाले पैसे पर राजनीतिक बयानबाजी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन का पलटवार विस्तार से अखबारों में है।
*रेलवे ने कम यात्रियों वाली रेलगाड़ियों, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस के किरायों में 25 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है--यह ख़बर अधिकांश अख़बारों में है। ए.टी.एम. धोखाधड़ी रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया दस हजार से ज्यादा नकद राशि निकालने पर ओ टी पी जरूरी।
