आकाशवाणी सार (22-Apr-2020) AIR News Gist
Posted on April 23rd, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* गोवा के बाद मणिपुर कोरोना मुक्त होने वाला देश दूसरा राज्य बना।
* उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिल्ली-नोएडा सीमा पूरी तरह सील की।
* भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से किसानों के लिए लघु अवधि फसल ऋणों के लिए घोषित सभी रियायत 31 मई तक बढाने को कहा।
* जी-20 कृषि मंत्रियों ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य एवं कृषि उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित रखने का फैसला किया।
* भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कोविड-19 की जांच सुविधा बढाने के लिए निरंतर प्रयासरत।
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा- लोगों को स्वच्छ, स्वस्थ और ज्यादा समृद्ध पृथ्वी बनाने की दिशा में कार्य करने का प्रण लेना चाहिए।
* केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्यकर्मियों पर हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाए जाने के अध्यादेश को मंजूरी दी।
* केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने असम, मेघालय और केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभ प्रदान करने के लिए आधार की अनिवार्यता से छूट को मंजूरी दी।
* सरकार ने भारत कोविड-19 आपात स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए 15 हजार करोड रूपए के निवेश को पिछली तिथि से मंजूरी दी।
* भारत ने कोरोना महामारी से लडने के लिए नेपाल को 23 टन दवाईयां सौंपी।
समाचार विस्तार से-
* देश में कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर लगभग साढे 17 प्रतिशत है। 23 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 61 जिलों से पिछले 14 दिन में किसी भी व्यक्ति के संक्रमित होने की खबर नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक पूरे देश में 18 हजार 985 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। तीन हजार 260 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं जबकि 603 लोगों की मौत हुई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल नई दिल्ली में बताया कि केन्द्र ने सभी राज्यों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है कि अन्य रोगों से ग्रस्त रोगियों के उपचार के लिए भी जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराईं जाएं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ लडाई में बडी संख्या में स्वयंसेवक आगे आ रहे हैं।
फिल्ड में अगर आप देखें अब तक जो वोलिंटियर्स सब काम कर रहे हैं जिनको कि डॉयरेक्ट कोविड जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अलग से। अगर आप इंडियन रेड क्रॉस में 40 हजार वोलिंटियर्स 550 डिस्ट्रिक्स में वो काम कर रहे हैं। अभी, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वोलिंटियर्स जो हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको एक ही जगह वन स्टॉप सोल्युशन जिसे कहते हैं और इनको हम कैपेसिटी बिल्डिंग करके जैसे एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द अर्बन लोकल बॉडी इनको तैनात किया जा रहा है।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि फंसे कामगारों की गतिविधि के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया राज्यों को उपलब्ध कराई गई है ताकि राहत शिविरों में रह रहे कामगार स्वीकृत गतिविधियों में भागीदारी कर सकें।
जो क्षेत्र हॉटस्पॉट्स तथा कंटेन्मेंट जोन में नहीं हैं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र वहां पर अर्थव्यवस्था की दक्षता तथा कृषि कार्यों को कार्यात्मक बनाए रखने के लिए 20 अप्रैल से कुछ एडिशनल एक्टिविटीज की अनुमति दी गई है। राज्यों के भीतर प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के लिए भी एक एसओपी केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के साथ साझा किया गया था ताकि ये मजदूर जिनमें से कई रिलीफ कैंप्स में है वे परमीटिड एक्टिविटीस में सुचारू रूप से रोजगार पा सके।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच के लिए अब तक भारत में चार लाख 49 हजार से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को दो दिन तक नया रैपिड एंटीबॉडी परीक्षण किट उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई है। परिषद ने कहा कि त्रुटिपूर्ण किट के मुद्दे की जांच की जाएगी।
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* केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने पिछले सप्ताह जारी दिशा निर्देशों में कुछ और रियायतें शामिल की हैं। लॉकडाउन के दौरान स्वीकृत कृषि गतिविधियों के दायरे में बीजों और बागवानी उत्पादों की उपचार सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। कृषि और बागवानी गतिविधियों से संबंधित अनुसंधान प्रतिष्ठान तथा पौध सामग्री, शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पाद राज्य के भीतर और अन्य राज्यों तक लाने ले जाने को भी स्वीकृत गतिविधियों की सूची में रखा गया है।
वाणिज्यिक इकाइयों और निजी प्रतिष्ठानों को दी गई छूट में शैक्षणिक पुस्तकों और बिजली के पंखों की दुकानों को भी लाया गया है। गृह मंत्रालय ने समुद्री यात्रा करने वालों को भारतीय बंदरगाहों पर मानक प्रोटोकॉल के तहत आने-जाने की अनुमति दी है।
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* केन्द्र ने स्पष्ट किया है शहरी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए उनके साथ रहने वालों, प्रीपेड मोबाइल रिजार्च केन्द्रों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। गृहमंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्टरी, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, आटा और दाल मिलों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। पत्र में गृहमंत्रालय ने कार्यालयों, कार्यशालाओं, फैक्ट्री और प्रतिष्ठानों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने पर बल दिया है।
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* कृषि मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान थोक मंडियों में भीड़ कम करने और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के कई उपाय किये हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार के ई-नैम पोर्टल को नया रूप दिया गया है। इसमें गोदाम आधारित व्यापार और कृषक उत्पादक संगठनों-एफपीओ जैसे दो नये मॉड्यूल जोड़े गये हैं। गोदाम आधारित व्यापार मॉड्यूल से किसान अपनी उपज गोदाम विकास और नियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत गोदामों के जरिये बेच सकेंगे। पंजाब, ओ़ड़िसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों से कृषक उत्पादन संगठनों ने व्यापार में हिस्सा लिया।
ई-नाम पोर्टल एक राष्ट्रीय कृषि बाजार है। जो ऑनलाइन फसलों की बिकवाली का काम करता है। इसके माध्यम से किसान अपना फसल सीधे खरीदार को दे सकता है और अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सकता है। इससे किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए खुद थोक मंडि़यों में जाने की जरूरत नहीं होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से बचने के लिहाज से ई-नाम सुविधा काफी अहम है, क्योंकि यह सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में ई-नाम पोर्टल पर लॉजिस्टिक मॉड्यूल का नया संस्करण जारी किया है। यह व्यापारियों को मंडियों से लेकर कई अन्य स्थानों पर कृषि उपज को लाने और ले जाने के लिए आसपास उपलब्ध परिवहन का पता लगाने में मदद करता है। 11 लाख से अधिक ट्रक और दो लाख से अधिक ट्रांसपोर्टर इस मॉड्यूल से अब तक जुड़ चुके हैं।
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* जी-20 देशों के कृषि मंत्रियों ने वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए खाद्य और कृषि उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने का फैसला किया है। कल कृषि मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक के बाद जारी वक्तव्य में कहा गया है कि जी-20 देश वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक समन्वय करते हुए ठोस कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि मंत्रियों ने कोविड-19 के बारे में अपने नेताओं के 26 मार्च के वक्तव्य के अनुसार खाद्यान्न, अन्य उत्पाद तथा कृषि के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित रखने पर बल दिया। इस बैठक का आयोजन सऊदी अरब की पहल पर किया गया था।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जी-20 कृषि मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। उन्होंने बैठक में लॉकडाउन के दौरान भारत में सभी कृषि कार्यों को दी गई छूट और अनिवार्य कृषि जिन्सों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपायों की जानकारी दी। श्री तोमर ने जी-20 देशों को साथ लाने की सऊदी अरब की पहल की सराहना की।
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* भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से किसानों के लिए लघु अवधि के फसल ऋण पर ब्याज छूट और शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन लाभ 31 मई तक बढ़ाने को कहा है। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि कई किसान राष्ट्रव्यापी पूर्ण बंदी में भुगतान के लिए बैंक शाखाओं तक आने में असमर्थ हैं। इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि भुगतान में विलम्ब पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाए और ब्याज छूट योजना मई महीने के अंत तक जारी रखी जाए। केन्द्रीय बैंक ने लघु अवधि फसल ऋण सहित सभी ऋणों पर कोई शुल्क नहीं लेने का भी निर्देश जारी किया गया है।
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* केन्द्र सरकार कोविड-19 के लक्षणों के बारे में टेलीफोन पर जन सर्वेक्षण करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लक्षणों के बारे में समुचित जानकारी हासिल करने के लिए लोगों से इस सर्वेक्षण में शामिल होने का अनुरोध किया है। नागरिकों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र और 1921 नम्बर से कॉल किया जाएगा।
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* प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड-टीडीबी ने कोरोना संक्रमण की जांच किट का उत्पादन बढ़ाने के लिए पुणे के माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन्स को आर्थिक सहयोग की मंजूरी दे दी है। यह ऐसी पहली भारतीय कंपनी है जिसने नमूनों से कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए पी सी आर आधारित मॉलिक्यूलर डायाग्नोस्टिक जांच किट तैयार की है। आर्थिक सहायता मिलने के बाद कंपनी की क्षमता तीस हजार से बढ़कर एक लाख किट प्रतिदिन तक हो सकती है। टीडीबी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है।
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* दिल्ली सरकार ने कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए अधिक संक्रमित क्षेत्रों यानी हॉट-स्पॉट्स की संख्या बढ़ाकर 87 कर दी है। इस सूची में तीन नये क्षेत्र शामिल किये गये हैं। ये हैं - देवली एक्टेंशन, हरिनगर में हर्ष विहार और मंडावली में कृष्णापुरी। इन इलाकों के सील कर दिया गया है।
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* उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतमबुद्ध नगर जिले में कोविड-19 के संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए एहतियात के तौर पर दिल्ली-नोएडा बॉर्डर को अगले आदेश तक पूरी तरह सील कर दिया है। गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह फैसला जिले के स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कोविड-19 संक्रमण के नये मामलों और दिल्ली तथा नोएडा के बीच यातायात के दबाव को देखते हुए बॉर्डर सील करने की सिफारिश की थी।
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* छत्तीसगढ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी भिलाई ने भिलाई इस्पात संयंत्र के साथ मिलकर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का हैड-कवर विकसित किया है। एक रिपोर्ट....
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई ने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट का ऐसा हेड कॅवर तैयार किया है, जो न सिर्फ सस्ता है, बल्कि सारे मानकों पर भी खरा उतरता है। आईआईटी भिलाई के निदेशक रजत मूना ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और मेडिकल स्टॉफ के लिए यह काफी उपयोगी साबित होगा।
पूरा एक फेस कवर बनाया है और उसका एडवांटेज वो यह है कि हमारे डॉक्टर्स हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं, नर्सिंग स्टॉफ हैं वो लोग प्लास्टिक की जो पीपीई पहनते हैं जोकि बॉडी को कवर करता है उसके ऊपर इसको पहनने से उनको फूल प्रूफ प्रोटेक्शन मिल जाता है। हेड से लेकर टो तक।
भिलाई के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के प्रभारी निदेशक डॉक्टर एस.के इस्सर ने बताया कि एक बार इसकी डमी तैयार हो जाने के बाद बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू किया जाएगा।
अभी सेंपल का हमने 10 बनाया है। बाकि अभी इसका आगे लार्ज-स्केल पर प्रोडेक्शन करने के लिए डाई वगैरा बनाना। अगर डाई बन जाएगी तो ये बनाने में 5 से 10 मिनट लगेगें।
इस समय जबकि देश के सारे अस्पताल पीपीई की कमी से जूझ रहे हैं। आईआईटी भिलाई का यह नवाचार काफी उपयोगी साबित होगा।
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* मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि राज्य कोविड-19 के संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो गया है। कल इस घातक वायरस से संक्रमित दूसरे रोगी को भी ठीक हो जाने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोविड-19 का अब कोई सक्रिय मामला नहीं है, लेकिन लोगों को हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। गोवा के बाद कोरोना से मुक्त होने वाला मणिपुर देश का दूसरा राज्य है।
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* ओडि़सा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान की बाजी लगा बैठे सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों को 50 लाख रूपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है।
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* सिक्किम स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड--सिमफेड ने आवश्यक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की घर-घर आपूर्ति के लिए गंगटोक में एक मोबाइल राशन वैन की शुरुआत की है।
राज्य के कृषि मंत्री लोक नाथ शर्मा ने इस वैन की शुरुआत करते हुए बताया कि सिमफेड की यह वैन चावल, सरसों का तेल, दाल, आटा, चीनी, नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं को उचित दरों पर घर-घर वितरित करेगी।
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* सरकार ने वेब समाचार पोर्टल की इस खबर को खारिज किया है कि उसने जल्दी ही शुरू किये जाने वाले एक वीडियो कांफ्रेंसिंग ऐप का बीटा संस्करण तैयार किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार ने न तो किसी वीडियो कांफ्रेंसिंग ऐप की शुरूआत की है और न ही ऐसे किसी ऐप का समर्थन किया है।
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* स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आंदोलन वापस लेने पर इंडियन मेडिकल एसोसिशन- आई.एम.ए. को धन्यवाद दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद आज आईएमए ने आंदोलन वापस ले लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पर कहा कि आईएमए को आश्वासन दिया गया है कि सरकार डॉक्टरों और अन्य चिकित्साकर्मियों की पूरी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
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* गृह मंत्री अमित शाह की आज डॉक्टरों से बातचीत के बाद स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने राज्यों को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करने को कहा है। सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन दिशानिर्देशों को डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों तक पहुंचाने को कहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अत्यधिक जोखिम वाली आबादी में संक्रमण से बचाव के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन देने की सिफारिश की है। इनमें कोरोना के संदिग्ध या पुष्ट रोगियों के इलाज में लगे ऐसे स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं दिख रहे। केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों और केंद्रीय अस्पतालों में करीब 5 लाख 11 हजार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों-पीपीई की आपूर्ति की है। राज्यों के पास दो लाख 75 हजार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहले से ही उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने राज्यों को 30 लाख 32 हजार एन-95 मास्क की भी आपूर्ति की है।
देश में, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का निर्माण न होने के कारण स्वास्थ्य मंत्रालय ने वस्त्र मंत्रालय के साथ मिलकर इनके उत्पादन को प्रोत्साहित किया। देश में अब तक पचास से ज्यादा निर्माता पीपीई बनाने की गुणवत्ता जांच में खरे उतरे हैं और लगभग एक करोड़ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बनाने का आर्डर दे दिया गया है। कोविड-19 के पुष्ट मामले की बिना पर्याप्त सुरक्षा के जांच करने वाले या जिनमें संक्रमण के लक्षण हैं ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों की भी जांच की जा रही है। संक्रमण की नियंत्रण योजना तथा आईसीयू और वेंटीलेटर प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय बहुपक्षीय टीम राज्यों में तैनात की गई है। स्वास्थ्य कर्मियों की मनोसामाजिक रूप से सहायता के लिए टोल फ्री नंबर - 0 8 0 4 6 1 1 0 0 0 7 शुरू किया गया है। संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर चिकित्सा और गैर-चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण पर स्वास्थ्य मंत्रालय निरंतर ध्यान दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत आशा जैसे कार्यकर्ताओं को समय पर भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है।
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* स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल नई दिल्ली में बताया कि केन्द्र ने सभी राज्यों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है कि अन्य रोगों से ग्रस्त रोगियों के उपचार के लिए भी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराईं जाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया है कि भारतीय रेड क्रास ने दिल्ली में रक्त सेवाएं देने के लिए 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष की शुरूआत की है।
इंडियन रेड क्रास से इसी संबंध में एक 24*7 कंट्रोल रूम ब्लड सर्विसज़ के लिए दिल्ली में स्टार्ट किया है। जिसके फोन नम्बर्स है 01123359379 दूसरा नम्बर है 9319982104 एक और नम्बर है 9319982105 । इस फोन नम्बर पर कोई भी संपर्क करते हुए अगर उन्हें ब्लड की नीड हो या उनको कोई ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो इस नम्बर से कॉन्टेक्ट करते हुए वह सर्विसज़ हम ले सकते हैं। प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ लडाई में बडी संख्या में स्वयं सेवक आगे आ रहे हैं।
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* भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद - आई सी एम आर ने अब तक चार लाख 62 हजार छह सौ 21 नमूनों की जांच की है। कल विभिन्न सरकारी और निजी जांच केंद्रों पर 26 हजार नौ सौ 43 नमूनों की जांच की गई। आई सी एम आर ने कोविड-19 की जांच सुविधा बढाने के लिए अब तक दो सौ 17 सरकारी और 87 निजी जांच केंद्रों को अनुमति है। आई सी एम आर ने 34 रियल टाइम पीसीआर वैन को भी जांच करने की अनुमति दी है।
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* सोशल मीडिया पर खबर में दावा किया गया है कि सरकार ने जूम ऐप्प के विकल्प रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए नमस्ते ऐप्प का बीटा वर्जन आरम्भ किया है। यह खबर फर्जी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह खबर झूठी और निराधार है। सरकार ने ऐसा कोई ऐप्प जारी नहीं किया है। नागरिकों से अपील की जाती है कि ऐसी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि उद्योगों में काम-काज फिर शुरू करने पर गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत कंपनी के निदेशकों और प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। यह खबर फर्जी है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह खबर निराधार और गलत है। दिशा-निर्देशों के खंड 21 के प्रावधान कोविड-19 के प्रबंधन के लिए ऐहतियात के तौर पर किए गए हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि ऐसी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें।
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* हम तथ्य जांच के आधार पर भ्रामक खबरों का खंडन करते हुए फर्जी खबरों के प्रति आपको सचेत करते हैं। ऐसी धारणा है कि कोरोना वायरस से युवा संक्रमित नहीं हो सकते और ये वायरस 50 वर्ष या अधिक उम्र के लोगों को संक्रमित करता है। एम्स के डॉक्टर नंद कुमार ने इस दावे को खरिज करते हुए कहा कि 50 साल की उम्र में लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और वे कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए, उनमें किसी भी वायरस से संक्रमित होने की आशंका ज्यादा रहती है। डॉक्टर कुमार ने बताया कि यह गलत धारणा है कि युवा कोरोना से संक्रमित नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि अगर किसी युवा की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो उसे भी संक्रमित होने का खतरा रहता है। डॉक्टर कुमार ने बताया कि ऐसा हो सकता है कि कई युवाओं में संक्रमण के बावजूद लक्षण न दिखाई दे, पर वे फिर भी उन लोगों की तरह संक्रमण फैला सकते हैं जिनमें इसके लक्षण साफ दिखाई देते हैं।
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* आज पृथ्वी दिवस है। इसे पर्यावरण रक्षा के लिए विश्वव्यापी सहयोग प्रदर्शन के वास्ते मनाया जाता है। 1969 में यूनेस्को सम्मेलन को इस दिन को प्रस्तावित किया गया था और पहला पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था।
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* सिक्किम सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए भारत-चीन सीमा पर सिक्किम और चीन के तिब्बती स्वशासित क्षेत्र से होने वाले व्यापार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की संस्तुति की है। यहां व्यापार कार्यालय पहली मई, सोमवार से शुरू होने वाला था। व्यापार कार्यालय प्रत्येक वर्ष पहली मई से खुलता है और 30 नवम्बर को बंद हो जाता है।
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* अमरीका के राज्य मिसूरी ने नोवल कोरोना वायरस की संक्रामक प्रवृत्ति छिपाने और उससे इंकार करने के आरोप में चीन पर मुकदमा दायर किया है। ऐसा करने वाला मिसूरी अमरीका का पहला राज्य है।
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* अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चीन को धमकी दी है कि अगर वह कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर उसके प्रावधानों को नहीं मानता तो व्यापार समझौता रद्द किया जा सकता है।
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* केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर महामारी आपदा अधिनियम, 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसक कार्रवाई संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना जाएगा। अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने अथवा संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने बताया कि स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 महामारी से देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा और उन्हें नुकसान पहुंचाने को सहन नहीं किया जाएगा।
आरोग्यकर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरैस्मेन्ट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिये उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत ना मिलने वाला होगा। तीस दिन में इसकी इन्वेस्टीगेशन पूरी होगी। सेवियर इन्सपेक्टर के लेवल पर ही इन्वेस्टीगेशन होगी और एक साल में फैसला आयेगा और कड़ी सजा का प्रावधान किया है।
श्री जावडे़कर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के दोषियों को तीन से पांच महीने की कैद तथा पचास हजार से दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गंभीर क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी को छह महीने से सात वर्ष की कैद हो सकती है। ऐसे दोषियों पर एक लाख से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के वाहनों या क्लीनिक को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों से क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के मूल्य का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा।
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* मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्ष 2020-21 के लिए फॉस्फेट और पोटाश ऊर्वरकों पर पौष्टिक तत्व आधारित सब्सिडी दर को मंजूरी दे दी है। नाइट्रोजन के लिए 18 रुपये 78 पैसे प्रति किलो, फास्फोरस के लिए 14 रुपये 88 पैसे, पोटाश के लिए 10 रुपये 11 पैसे और सल्फर के लिए 2 रुपये 37 पैसे प्रति किलो सब्सिडी दी जाएगी।
समिति ने अमोनियम फास्फेट जैसे जटिल ऊर्वरक को भी सब्सिडी योजना के तहत लाने की मंजूरी दी। वर्ष 2020-21 के दौरान इस सब्सिडी पर 22 हजार एक सौ 86 करोड़ से अधिक रुपये खर्च होने का अनुमान है। फास्फोरस और पोटेश्यिम पर यह सब्सिडी सीधे ऊर्वरक कम्पनियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
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* कैबिनेट ने असम, मेघालय और केंद्रशासित प्रदेशों--जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभ प्रदान करने के लिए आधार की अनिवार्यता से अगले वर्ष 31 मार्च तक छूट देने की मंजूरी दे दी है।
माना जा रहा है कि इन क्षेत्रों में लाभार्थियों को आधार उपलब्ध कराने के कार्य में अभी समय लगेगा। इसलिए यह निर्णय लिया गया है।
असम में ऐसे 27 लाख नौ हजार पांच सौ 86 किसान हैं जिन्हें आठ अप्रैल तक पीएम किसान योजना के तहत कम से कम एक किश्त का भुगतान किया गया है। मेघालय में 98 हजार नौ सौ 15 तथा लद्दाख सहित जम्मू-मश्मीर में दस लाख एक हजार छह सौ 68 ऐसे किसान हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम-किसान योजना के तहत लाभार्थियों को हर साल छह हजार रुपये दिए जाते हैं। यह राशि प्रत्येक चार महीने में दो-दो हजार रुपये की तीन किश्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।
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* केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड-19 आपात स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण निवेश को पिछली तिथि से मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी।
इस राशि का उपयोग तीन चरणों में किया जाएगा। सात हजार सात सौ 74 करोड़ रुपये का प्रावधान तत्काल कोविड-19 आपात कार्रवाई के लिए किया गया है। शेष राशि एक से चार वर्ष तक मध्यम अवधि के लिए खर्च की जाएगी।
इस पैकेज का मुख्य उद्देश्य देश में जांच प्रणाली के विकास, समर्पित उप्चार केन्द्रों की स्थापना, संक्रमित रोगियों के उपचार के लिये आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की केन्द्रीकृत खरीद के ज़रिये कोविड 19 के फैलाव को सीमित करना है। पैकेज का उद्देश्य भविष्य में महामारी के प्रकोप से बचाव और तैयारियों में सहायता के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत और अनुकूल बनाना भी है। इसके तहत प्रयोगशालाओं की स्थापना और निगरानी गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है। साथ ही जैव सुरक्षा तैयारी, महामारी के बारे में शोध और जोखिम संचार गतिविधियों पर ध्यान दिया जायेगा। इन उपायों और प्रयासों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत लागू किया जायेगा।
कोविड-19 जांच में तेजी लाने के लिए 13 लाख जांच किट की खरीद का आर्डर दिया गया है।
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* उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के स्कूलों को आदेश दिया है कि पूर्णबंदी की अवधि के दौरान विद्यार्थियों से परिवहन शुल्क न वसूला जाए। माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव आराधना शुक्ला के आदेश में कहा गया है कि अनेक स्कूल पूर्णबंदी के बावजूद सुविधा शुल्क वसूल रहे हैं। इस अवधि में स्कूल बंद हैं इसलिए किसी भी स्कूल को विद्यार्थियों के नामांकन के लिए सुविधा शुल्क नहीं लेना चाहिए।
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* कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष नाथूला के रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द कर दी गई है। सिक्किम सरकार ने अगले महीने शुरू होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं कराने का फैसला किया है। चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखण्ड के पारंपरिक मार्ग के अलावा नाथुला के रास्ते भी की जाती है। राज्य के पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री बी एस पंथ ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को इस फैसले की जानकारी दे दी है। सिक्किम सरकार ने अक्टूबर 2020 तक घरेलू पर्यटकों के राज्य में प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी है। कोविड-19 के कारण इस वर्ष राज्य में विदेशी पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा।
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* कोविड-19 महामारी के बीच रमज़ान का पवित्र माह शुरू होने जा रहा है। अहमदाबाद की जामा मस्जिद के मौलाना ने लोगों से अपील की है कि वे इस दौरान घर पर रह कर ही प्रार्थना करें।
मैं मुफ्ती मोहम्मद सिद्दकी सदर गुजरात चांद कमेटी व शाही इमाम ख़कीबो इमाम शाही जामिया मस्जिद, अहमदाबाद। तमाम लोगों से अपील करता हूं कि तारीख 25, अप्रैल 2020, रमज़ान-उल-मुबारक का महीना शुरू हो रहा है और इस वक्त हमारा मुल्क एक वबाई अमरात में गिरफ्तार है। इससे बचने के लिये सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें। इसलिये मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि ख़ासतौर से रमज़ान में इफ्तार पार्टी का इन्काद ना करें। तराबी की नमाज़, पनवख्ता नमाज़ की तरह अपने-अपने घरों में घड़ादा करें। अपने घरों में रहें। जि़क्र, इस्तीख्वार में मश्गूल रहें। कुरान की तिलावत करें।
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* कोविड-19 महामारी से लड़ाई में भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय सहयोग के तहत नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने आज काठमांडू में वहां के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री भानूभक्त ढकाल को 23 टन से अधिक दवाइयां सौंपी। भारत की तरफ से नेपाल की जनता के लिए इस उपहार में पेरासिटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सहित आवश्यक दवाओं की आठ लाख 25 हजार खुराक शामिल हैं।
नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने आवश्यक दवाएं उपहार में देने पर भारत का आभार प्रकट किया है। श्री ओली ने ट्वीटर पर कोविड-19 से लड़ाई में नेपाल को 23 टन आवश्यक दवाओं की विनम्र सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया।
नेपाल के प्रधानमंत्री के संदेश के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत खास हैं और दोनों देशों के बीच न सिर्फ मजबूत, बल्कि प्रगाढ और प्राचीन संबंध हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री के ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत कोविड-19 महामारी से लड़ाई में नेपाल की सरकार और जनता के साथ खड़ा है।
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* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। वे पूर्णबंदी के कारण वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इसमें हिस्सा लेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एकीकृत ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी शुरूआत करेंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की शुरूआत भी करेंगे।
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* सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि केंद्र उन हजारों रिस्टबैंड की खरीद की तैयारी कर रहा है, जो अस्पताल और घर क्वारेंटीन में कोविड-19 रोगियों की स्थिति पर निगरानी के लिए आरोग्य सेतु एैप से जुड़ा हुआ है।
पत्र सूचना कार्यालय ने कहा कि इस तरह की खबरों का कोई आधार नहीं है और ये बेबुनियाद हैं।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* अगर आज के समाचार पत्र पर एक नजर डालें तो कोरोना वायरस की रैपिड एंटी बॉडी जांच पर रोक का समाचार अधिकांश अख़बारों की पहली खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है- विवाद के बाद देशभर में त्वरित परीक्षणों पर रोक। दैनिक जागरण का कहना है - चीनी रैपिड टैस्ट किट फेल। राज्यों की शिकायतों के बाद भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद- आई.सी.एम.आर. ने दो दिन के लिए टैस्टिंग पर लगाई रोक। नवभारत टाइम्स ने लिखा है- पहले रैपिड टैस्ट किट का ही टैस्ट किया जाएगा।
* 'चिंता' शीर्षक से हिंन्दुस्तान ने खबर दी है- राष्ट्रपति भवन और लोकसभा सचिवालय तक कोरोना की दस्तक। पत्र के अनुसार, राष्ट्रपति भवन परिसर में कार्यरत सफाईकर्मी कर्मी के रिश्तेदार के पॉजिटिव पाए जाने के बाद परिसर में रहने वाले 115 परिवारों ने खुद को क्वारंटीन किया।
* संक्रमण का जायजा लेने पश्चिम बंगाल पहुंचे केन्द्रीय दल को गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में दौरे की अनुमति नहीं दिए जाने को समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अब सियासी संक्रमण शीर्षक से अमर उजाला लिखता है- कोलकाता पहुंची अंतरमंत्रालयी टीम को राज्य सरकार ने दिनभर नहीं दी दौरे की अनुमति। केन्द्र ने कहा काम में बाधक न बने बंगाल सरकार।
* उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सहित तीस लोगों की गिरफ्तारी का समाचार जनसत्ता सहित कई अख़बारों में हैं। पत्र के अनुसार-सोलह विदेशियों जमातियों सहित तीस गिरफ्तार। प्रोफेसर ने जमातियों के बारे में पुलिस को नहीं दी जानकारी।
* मध्य प्रदेश में 29 दिन बाद शिवराज मंत्रिमंडल में पांच मंत्रियों को शामिल किए जाने को भी अखबरों ने अहमियत दी है।
* पाकिस्तान ने मुम्बई हमले के मास्टर माइंड जकीउर्रहमान लखवी सहित लगभग 4 हजार आंतकियों के नाम निगरानी सूची से हटाए। बकौल राजस्थान पत्रिका फाइनेंशियल एक्टशन टॉस्क फोर्स की डार्क ग्रे सूची से बचने के लिए पाकिस्तान ने अपनाया नया पैंतरा।
* अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में रिकॉर्ड गिरावट भी अख़बारों की सुर्खी बनी है। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है- अमरीकी क्रूड के दाम शून्य से कम। ब्रैंट क्रूड के दाम में भी तेज गिरावट का दौर शुरू। ऑयल रिजर्व बढ़ाने की तैयारी कर रही है सरकार।
