आकाशवाणी सार (20-Apr-2020) AIR News Gist
Posted on April 21st, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा - पिछले दो सप्ताह से 54 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मरीज नहीं।
* तेलंगाना में पूर्णबंदी की अवधि सात मई तक बढ़ाई गई।
* प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 16 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में 36 हजार छह सौ उनसठ करोड़ रुपये भेजे गए।
* महाराष्ट्र सरकार ने पुणे, ठाणे और पिंपरी-चिंचवड को वायरस की रोकथाम वाला क्षेत्र घोषित किया।
* पंजाब और बिहार में किसानों की सहायता के लिए गेहूं की खरीद शुरू।
* अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप चीन में कोरोना वायरस के फैलाव की जांच के लिए अमरीकी विशेषज्ञों का दल भेजना चाहते हैं।
* स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- कोविड-19 के मरीजों की दोगुना होने की दर लॉकडाउन के बाद से साढे तीन दिन से घटकर साढे सात दिन हुई।
* गोवा कोविड-19 मुक्त हुआ। 23 राज्यों के 59 जिलों में कोई नया मरीज नहीं।
* सरकार ने कम संक्रमण वाले क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कुछ छूट की अनुमति दी, कनटेंमेंट इलाकों में कोई ढील नही।
* कृषि मंत्रालय ने कहा- ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई वाले क्षेत्र में 36 प्रतिशत बढोतरी।
* सड़क, परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रक और माल वाहन चालकों और क्लीनरों की सुविधा के लिए डैशबोर्ड की शुरूआत की।
समाचार विस्तार से-
* लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय आज से काम करना शुरू कर देंगे। लोकसभा सचिवालय ने संयुक्त सचिव और उससे ऊपर रैंक के सभी अधिकारियों से कहा है कि वे कार्यालय आयें, जबकि अन्य कर्मचारियों से बारी बारी से कार्यालय आने को कहा गया है। राज्यसभा सचिवालय ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया है। सचिवालय स्टाफ से कहा गया है कि वे काम के समय सुरक्षित दूरी बनाये रखने के मानदंड का पालन करें।
कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए मार्च के अंतिम सप्ताह से सचिवालय बंद हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक पिछले महीने की 23 तारीख को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। बजट सत्र निर्धारित समय से पहले ही समाप्त करना पडा था जो तीन अप्रैल को पूरा होना था।
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* केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सभी कर्मचारियों को सलाह दी है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए आज से अपने कार्यालय में सभी ऐहतियाती कदम उठाएं। मंत्रालय ने कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि अपने चेहरे को मास्क से ढके और जो कर्मचारी अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें आवागमन के लिए राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि व्यक्तिगत साफ-सफाई, एक-दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और संक्रमण मुक्त रहने के बारे में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का वे पालन करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी बैठकें केवल वीडियों कान्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी।
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* गृह मंत्रालय ने कल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फंसे औद्योगिक, विनिर्माण, कृषि और मनरेगा से जुड़े प्रवासी मजदूरों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके अनुसार इन मज़दूरों को निश्चित शर्तों के साथ राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति होगी। स्थानीय प्रशासन मज़दूरों को यात्रा के लिए भोजन और पेयजल उपलब्ध कराएगा।
तीन मई तक मज़दूरों को अंतर्राराज्यीय गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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* नागरिक उड्डयन मंत्रालय, देश के दूरदराज के इलाकों में आवश्यक चिकित्सा सामग्री पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ाने संचालित कर रहा है। ये उड़ान सेवायें सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया, एलायंस एयर, भारतीय वायुसेना और कुछ प्राइवेट कंपनियों की ओर से चलाई जा रही हैं। अब तक ऐसी 180 उडानें संचालित की गई हैं, जिनके जरिये करीब 480 टन माल भेजा जा चुका है।
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* पूर्णबंदी के दौरान 16 करोड़ एक लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये 36 हजार छह सौ उनसठ करोड़ रुपये भेजे गये हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से यह सुनिश्चित किया गया है कि नकद लाभ सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे और प्रणाली में सुधार हो।
लॉकडाउन के दौरान सभी केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत डीबीटी के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में 27 हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि जमा कराई गई। इन योजनाओं में पीएम किसान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अलावा अन्य योजना शामिल हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी डीबीडी के माध्यम से लोगों के खाते में राशि जमा कराई गई। इसके अलावा जनधन खाताधारक महिलाओं के खाते में भी पांच सौ रूपये जमा किए गए। इस महीने की 13 तारीख तक केंद्र सरकार ने 19 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में कुल 9 हजार 930 करोड़ रूपये दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा के अलावा कई अन्य राज्यों ने भी डीबीटी का उपयोग कर 4 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1 सौ 80 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नकदी हस्तांतरित की है।
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* सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधनों का ऑनलाइन डेटा पूल शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्रायल ने कहा कि www.covidwarriors.gov.in पर ऑनलाइन डेटा पूल बनाया गया है। इसमें डॉक्टरों के अलावा नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी, राष्ट्रीय युवा केन्द्र, एनसीसी और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के स्वयंसेवक तथा पूर्व सैन्य कर्मी शामिल हैं। राज्य, जिला या नगर निगम प्रशासन जरूरत के समय इनका सहयोग ले सकेगा।
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* देश में कुल बोई गई गेंहू फसल की सड़सठ प्रतिशत कटाई हो चुकी है। राज्यों के हिसाब से मध्य प्रदेश से 95 प्रतिशत, राजस्थान में 85 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 65 प्रतिशत फसल की कटाई हो चुकी है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में फसल कटाई अपने चरम पर है जो इस महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी।
दाल की बुवाई 161 लाख छह हैक्टयर में की गई है इसमें चना उड़द, मुंग, मसूर और मटर की कटाई पूरी हो चुकी है गन्ना 54 लाख हेक्टयर से अधिक क्षेत्र में बोया गया था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब में इसकी कटाई पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 75 से 80 प्रतिशत तक गन्ने की कटाई हो चुकी है और मई में कटाई पूरी हो जाएगी। इसके अलावा फरवरी के मौसम में धान की बुआई 28 लाख हेक्टयर क्षेत्र में की गई थी। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, ओडिसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और बंगाल में धान की कटाई चल रही है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि गर्मी की बुवाई इस महीने की 17 तारीख तक पिछले साल की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक हुई है। इसी अवधि में वर्षा भी पिछले साल की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक फसल अधिक हुई है। यह फसल के लिए बेहतर है। गर्मी की फसल का बुआई क्षेत्र बढ़कर 52 लाख हेक्टयर हो गया है। पिछले साल 38 लाख हेक्टयर क्षेत्र में बुआई की गई थी।
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* दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अभी तक पूर्णबंदी के नियमों में छूट देने का कोई निर्णय नहीं किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार एक सप्ताह बाद स्थिति की समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए अधिक संक्रमित क्षेत्रों की संख्या बढ रही है लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। श्री केजरीवाल ने कहा कि ऐसे व्यक्ति भी कोविड-19 से संक्रमित पाये गए हैं जिनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दिये।
इस बीच, दिल्ली सरकार ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अधिक संक्रमित क्षेत्रों की संख्या बढ़ाकर उन्यासी कर दी है। इन इलाकों को सील करने के आदेश दिए गए हैं।
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* पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने घोषणा की है कि राज्य में गेहूं की खरीद को छोड़कर तीन मई तक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल उन्हीं औद्योगिक इकाइयों, ईंट भट्ठों और निर्माण इकाइयों को चलाने की अनुमति दी जायेगी, जिनके पास मजदूरों के लिए आवासीय सुविधा है और जो सुरक्षित दूरी का पालन करेंगे।
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* तेलंगाना सरकार ने पूर्णबंदी सात मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने किसी भी क्षेत्र को किसी तरह की छूट नहीं देने का फैसला किया है। मुख्यमत्री के. चन्द्रशेखर राव ने बताया कि रात का कर्फ्यू और बाकी सभी प्रतिबंध सात मई तक लागू रहेंगे। उन्होंने विमान यात्रियों से भी कहा है कि सात मई तक तेलंगाना में न आएं। श्री राव ने लोगों से अपील की है कि रमजान के दौरान किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए एकट्ठा न हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी आवश्यक सेवाएं वैसे ही उपलब्ध रहेंगी जैसे अभी हैं।
इस बीच, राज्य में कल 18 और लोगों में कोरोनो संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कोविड-19 के मरीजों की संख्या 858 हो गई है। तीन और लोगों की मृत्यु होने से इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 21 तक पहुंच गई है।
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* कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि मौजूदा पूर्णबंदी के निर्देश कल तक जारी रहेंगे। इससे पहले कुछ क्षेत्रों में छूट देने और राज्य सरकार के कर्मचारियों को आज से कार्यालय आने देने की योजना थी। लेकिन कल रात राज्य सरकार ने फैसला किया कि प्रतिबंध 21 मई तक जारी रहेंगे। बयान में कहा गया है कि छूट देने के बारे में कल आदेश जारी किए जाएंगे। आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होनी है जिसमें महामारी को रोकने के उपायों और लॉकडाउन के नियम के बारे में चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री आज विद्यार्थियों के लिए ऑन लाइन सेवा का उद्घाटन करेंगे।
मुख्यमंत्री बी.एस. यदियुरप्पा आज कियोनिक्स द्वारा विकसित ऑनलाइन सेवा का उद्धाटन करेंगे। जिसकी मदद से सीईटी और नीट परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग दिया जाएगा। बेंगलुरू केंद्र विश्वविद्यालय ने ई-गवर्नेंस पोर्टल द्वारा अपने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षा आरंभ की है। ई-गवर्नेंस पोर्टल में प्राध्यापक हर दिन अपना चैपटर अपलोड करते हैं और विद्यार्थियों को असाइनमेंट भी देते हैं। विद्यार्थी भी असाइनमेंट पूर्ण करके ई-गवर्नेंस पोर्टल में उसे अपलोड करते हैं।
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* ओडिसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ग्राम पंचायतों के सरपंचों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में जिला कलेक्टरों के अधिकार प्रदान किये हैं। यह फैसला राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी होने के बाद अन्य राज्यों में फंसे ओडिसा के लोगों की राज्य में सुचारू वापसी के लिए किया गया है।
एक ऐतिहासिक कदम स्वरूप राज्य सरकार ने सरपंचों को कोरोना से लड़ने के लिए एक जिलाधीश की तरह क्षमता प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाहर राज्यों से आने वाले उड़िया लोगों के लिए पंजीकरण की सुविधा होगी। जो दूसरे राज्यों से लौटेंगे वे पंचायतों में अपना पंजीकरण करवाएंगे। परिवार के सदस्य और अन्य रिश्तेदार ऐसे व्यक्तियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण सुविधा सुनिश्चित करेंगे। अन्य राज्यों से लौटने वालों को 14 दिन संगरोध में रखा जाएगा। राज्य सरकार उन्हें मुफ्त भोजन, आवास और उपचार प्रदान करेगी। इसी बीच, राज्य में कोविड-19 के 61 मामले सामने आ चुके हैं।
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* सिक्किम में कोविड-19 को लेकर पूर्णबंदी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कई पहल की गई हैं। ग्राम पंचायतें जागरूकता बढ़ाने, जानकारी का आदान-प्रदान और राहत पैकेज वितरण कार्य कर रही हैं। ब्लॉक स्तर पर इन प्रयासों में समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
पोकलॉक नंदूगांव ब्लॉक दक्षिण सिक्किम में ग्रामीण प्रशासनिक केन्द्र है। इस केन्द्र ने पारिवारिक स्तर पर और शैक्षिक संस्थानों के स्तर पर कोविड-19 रोकथाम से संबंधित विभिन्न गतिविधि संचालित की हैं। इन गतिविधियों में लिक्विड हैंडवॉश, हैंड सेनेटाइजर्स, साबुन और फिनाइल क्षेत्र के परिवारों और 12 स्कूलों में वितरित किया जाना शामिल है। साफ-सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किये गए जिनमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पंचायत ने प्रवासी और फंसे हुए मजदूरों सहित स्थानीय कामगारों को राहत सामग्री वितरित की।
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* गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पूर्णबंदी के संशोधित दिशा-निर्देशों को बिना कोई बदलाव किए कडाई से पालन करने का आग्रह किया है। राज्यों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्य ऐसी गतिविधियों की अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पूर्णबंदी के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की खबरें मिली हैं जिनसे कोविड-19 का फैलाव हो सकता है और जो जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसक घटनाओं, व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी और शहरी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही नियमों के उल्लंघन के समाचार मिले हैं। मध्यप्रदेश के इंदौर, महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे, राजस्थान के जयपुर और पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावडा, पूर्वी मेदिनीपुर, उत्तरी चौबीस परगना, दार्जिलिंग, कलीमपोंग और जलपाईगुडी में स्थिति काफी गंभीर है।
केंद्र सरकार ने कोविड-19 की स्थिति का मौके पर आकलन और निवारण के लिए राज्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने के लिए छह अंतर-मंत्रालय दल गठित किए हैं। ये दल दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्णबंदी नियमों के अमल और पालन, अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति, व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारी, स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा और मजदूरों तथा गरीब लोगों के राहत शिविरों की स्थिति पर ध्यान देंगे।
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* गृह मंत्रालय ने केरल सरकार द्वारा रेस्तरां खोलने, शहरों में बस से यात्रा करने और नगर पालिका क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम खोलने की अनुमति देने के निर्णय पर कड़ी आपत्ति की है। मंत्रालय ने पत्र लिखकर कहा है कि केरल सरकार ने 17 अप्रैल को पूर्णबंदी नियमों के संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर ऐसी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी जो 15 अप्रैल को केंद्र सरकार के संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं।
केरल सरकार द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त गतिविधियों में स्थानीय वर्कशॉप, बाल काटने की दुकानें, रेस्त्रां, पुस्तक भंडार, नगर-पालिका क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम, कम दूरी के लिए शहरों और कस्बों में बस यात्रा, चारपहिया वाहनों में पीछे की सीट पर दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति देना शामिल है।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकार ने मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में ढील देकर 15 अप्रैल के उसके आदेश का उल्लंघन किया है। मंत्रालय ने केरल सरकार से गृह मंत्रालय के आदेश के अनुरूप दिशा-निर्देश संशोधित करने और बिना किसी बदलाव के कडाई से उसका पालन करने का आग्रह किया है।
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* केरल सरकार ने कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधों में दी गई छूट को संशोधित करने की घोषणा की है, जो आज से प्रभावी हो गई हैं। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कडी आपत्ति करते हुए कहा था कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। राज्य में कोविड-19 के 401 मामले आए थे इस समय 129 मामले हैं, 270 लोग ठीक हो गये हैं और 55 हजार लोगों को निगरानी में रखा गया है।
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* भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-आईसीएमआर ने अब तक चार लाख एक हजार 580 कोविड मामलों की जांच की है। आईसीएमआर सरकारी और निजी केन्द्रों में जांच सुविधा बढाने के लिए निरन्तर स्वीकृति दे रही है। अब तक देश में 197 सरकारी, तीन संग्रह केन्द्र और 83 निजी जांच केन्द्रों को स्वीकृति दी है।
परिषद ने कहा है कि देश भर में कोविड-19 की जांच की प्रयोगशालाओं की क्षमता बढाई जाएगी और इस महीने के अंत तक लगभग एक लाख लोगों की प्रतिदिन जांच किये जाने की उम्मीद है। आईएमसीआर ने कहा है कि जांच के आधुनिक मॉडल को बढाया जाएगा, जिससे जांच केन्द्रों को अधिक संख्या में जांच की सामग्री मिल सके। इसके लिए 16 क्षेत्रीय कार्यालय बनाये जा रहे हैं, जहां श्रम शक्ति, संसाधन और मूल सुविधा बढाई जाएगी। आईसीएमआर ने बताया है कि राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे केन्द्रीय डिपो के रूप में काम करेंगे।
क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा गया है कि वे केन्द्रीय कार्यालयों से सामग्री प्राप्त करके जांच केन्द्रों को वितरित करें और उन्हें समुचित सहयोग करे।
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* गोवा कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है। गोवा मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहा सातवां मरीज भी ठीक हो गया है।
गोवा राज्य में 3 अप्रैल से एक भी कोविड-19 मामले की नही हुई है और अब इलाज कर रहे सभी सात मरीजों स्वस्थ हो गये हैं। मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत ने कहा कि यह गोवा के लिए संतोष और राहत का क्षण है हालांकि राज्य हाई अलर्ट पर रहेगा।
मुझे यह अनाउंस करते वक्त कि गोवा में एक भी इस वक्त पॉजिटिव पेशंट नही हैं बहुत खुशी की बात है। मैं कांगरेचुलेट करता हूं हमारी पूरी हॉस्पिटल की टीम।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमाएं सील रहेंगी और गोवा आने वालों को क्वोरंटायन में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. सावंत और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कड़ी मेहनत करने वाले डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों को धन्यवाद दिया।
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* बिहार में गेहूं की खरीद का लक्ष्य दो लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर सात लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने बताया है कि पूर्णबंदी के मद्देनजर अधिकतम किसानों को सहायता देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
राज्य सरकार ने अधिकारियों को गेहूं की अधिप्राप्ति के दौरान किसानों का सहयोग करने का निर्देश दिया है। किसानों को कोई परेशानी न हो इसलिए उसके घर जाकर गेहूं खरीदने को कहा है। इसके अलावा पंचायत स्तर पर किसानों को भुगतान करने का आदेश दिया गया है। सभी जिला अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने को कहा गया है। राज्य सरकार हर साल गेहूं की खरीदारी एक अप्रैल से 30 जून तक करती है। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के कारण इस बार गेहूं खरदीने का कार्य 15 अप्रैल से शुरू हुआ। इसे देखते हुए गेहू्ं खरीदने की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है।
राज्य सरकार ने किसानों से फसल कटाई के बाद अवशेषों को खेत में न जलाने की अपील की है।
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* अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका कोरोना वायरस की जांच के लिए चीन में विशेषज्ञों का दल भेजना चाहता है। एक दिन पहले ही श्री ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी थी कि अगर यह पुष्टि होती है कि चीन ने कोविड-19 का संक्रमण जानबूझकर फैलाया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस वायरस से विश्व में एक लाख 65 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई है। अमरीका में ही 41 हजार लोगों की जान गई है।
कोरोना वायरस को प्लेग की संज्ञा देते हुए श्री ट्रंप ने राष्ट्रपति भवन-व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह चीन से खुश नहीं है, जहां पिछले साल दिसंबर में उसके शहर वुहान से यह महामारी सामने आई।
अमरीका ने इसकी जांच शुरू कर दी है कि क्या वायरस वुहान इस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से निकला। श्री ट्रंप कोरोना वायरस से निपटने, पारदर्शिता नहीं रखने और शुरूआत में अमरीका के साथ सहयोग न करने के लिए चीन के रूख पर बार-बार निराशा व्यक्त कर रहे हैं।
अमरीका के न्यूयॉर्क में कोविड-19 के सबसे ज्यादा संक्रमित मामले हैं। यहां अब तक दो लाख 44 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं और साढे सत्रह हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। इनमें पिछले आठ दिनों के दौरान नए मामलों में पचास प्रतिशत तक की कमी आई है।
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* उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में पूर्णबंदी जारी है, वहां कोरोना वायरस के दस या अधिक मामलों का पता लगा है।सामाजिक दूरी के नियमों और ऐहतियाती उपायों के साथ कुछ जिलों में सीमित स्तर पर निर्माण कार्य और अन्य आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं।
जिन जिलों में स्थानिय प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील देते हुए औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने की अनुमति दी है वहां पर स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने उन छात्रों को क्वारेंटाइन में रखने का निर्देश दिया है जो हाल ही में राजस्थान के कोटा से वापस लौटे हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि ऐसे 10 हजार से अधिक छात्रों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद ही वह घर जाने की अनुमति दी जाएगी। राज्य में हर दिन 2 हजार संदिग्ध मरिजों के सैंपल की जांच की जा रही है। अब तक प्रदेश के 52 जिलों में एक हजार एक सौ 76 मरीजों कोविड 19 वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं।
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* भारतीय औषध महानियंत्रक ने कोविड-19 संक्रमण से गंभीर रूप से पीडित रोगियों में मृत्यु दर कम करने के लिए औषधि के परीक्षण को मंजूरी दे दी है। यह परीक्षण विभिन्न अस्पतालों में शुरू किया जा सकता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की मदद से कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित औषधि से, ग्राम-नेगेटिव बेक्टीरियल सैप्सिस से गंभीर रूप से पीडि़त रोगियों का इलाज किया जा सकता है। इस दवा का उत्पादन और इसके शोध परीक्षण परिषद द्वारा गठित निगरानी समिति के निरीक्षण में किये गए थे। कोविड-19 और ग्राम-नेगेटिव बेक्टीरियल सैप्सिस के रोगियों में एकसमान लक्षणों को देखते हुए परिषद ने अब कोविड-19 के रोगियों के लिए इस दवा के असर का पता लगाने के लिए क्लीनिकल परीक्षण शुरू किए हैं। यह दवा काफी सुरक्षित पायी गई है और इसके कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आये हैं।
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* सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ढाबों और ट्रकों की जानकारी देने के लिए एक डैशबोर्ड की शुरुआत की है। इसे मंत्रालय की वेबसाइट morth.nic.in पर देखा जा सकता है। मंत्रालय का कहना है कि इसका उद्देश्य ट्रकों माल ढुलाई कर रहे चालकों और सफाईकर्मियों के लिए यात्रा को आसान बनाना है। इसके लिए संबंधित पक्षों के साथ नियमित रूप से संपर्क रखा जा रहा है। इस प्रयोजन से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक फोन नंबर 1033 को चालू किया है, ताकि लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबों तथा मरम्मत की सुविधा वाली दुकानों के बारे में सूचना दी जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि इन केंद्रों पर लोगों को सभी जरूरी एहतियात बरतने होंगे और परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए मास्क का उपयोग भी करना होगा।
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* केंद्र ने इन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि रेल मंत्रालय की लॉकडाउन के मद्देनजर 13 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन काटने की योजना है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि यह दावा झूठा है और रेल मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है।
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* सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है कि बिहार के जहानाबाद जिले में बच्चे घर में भोजन न मिलने के कारण मेंढ़क खा रहे हैं। पत्र-सूचना कार्यालय ने इन खबरों को निराधार बताया है, उसने कहा है कि जहानाबाद के जिलाधीश ने बताया है जिले में, घरों में बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है।
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* सरकार को कुछ समाचार माध्यमों से खबर मिली है कि उत्तराखंड के चिल्ला रेंज के हाथियों में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। यह खबर फर्जी है। हमने देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में रेंजर से इस संबंध में बात की, तो उन्होंने साफ-साफ कहा कि ऐसी खबरें झूठी और निराधार हैं।
कुछ टीवी चैनल में चिल्ला रेंज में हाथियों में कोरोना संक्रमण के बारे में खबर चल रही है। यह खबर बिल्कुल ही निराधार, बेबुनियाद और भ्रामक है। ऐसा कोई केस नहीं है। चिल्ला रेंज बहुत ही सुरक्षित है। हम न केवल अपने पालतु जानवर बल्कि हमारा पूरा स्टाफ जंगली जानवर हमारे पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हैं।
लोगों को ऐसी भ्रामक खबरों और अफवाहों से दूर रहना चाहिए।
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* उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज वीडियों कॉन्फ्रेंस के जरिए पांच कोविड अस्पताल राज्य को समर्पित किए। इन अस्पतालों में कोविड-19 के रोगियों का इलाज किया जायेगा। इसके साथ ही अब राज्य के 26 जिलों में कोविड अस्पताल उपलब्ध हो गए हैं।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* अधिकतर अखबारों ने पूर्णबंदी के दौरान पाबंदियों पर आज से कुछ छूट को प्राथमिकता दी है। जनसत्ता की सुर्खी है- देश में थोड़ी ढील, दिल्ली में नहीं। कोरोना से कम प्रभावित क्षेत्रों में औद्योगिक और कृषि गतिविधियों की इजाजत। ई-कॉमर्स कंपनियों को दी गई छूट चार दिन में वापस। मोबाइल फोन, रेफ्रीजिरेटर, एसी और रेडिमेड परिधान जैसी गैर जरूरी वस्तुएं बेचने की इजाजत नहीं। दैनिक जागरण लिखता है- काम के मानक जारी, जहां फंसे हैं मजदूर, वहीं पर मिलेगा काम, गृह मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों को घर जाने की नहीं दी है इजाजत। राज्यों को उन्हें काम देने के निर्देश, सीमा नहीं कर सकेंगे पार।
