आकाशवाणी सार (25-Mar-2020) AIR News Gist
Posted on March 26th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए पूरे देश में 21 दिन के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की।
* पूर्ण बंदी के दौरान जरूरी सेवाएं - दवा, किराना और दूध की दुकानें, बैंक, पेट्रोल पंप, तथा ऑनलाइन खरीददारी को छूट।
* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा - केंद्र और राज्य जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए मिलकर काम करेंगे।
* गृह मंत्रालय ने पूर्ण बंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये।
* केंद्र और राज्य लोगों को पूर्णबंदी के दौरान मिली रियायतों के बारे में जागरूक करेंगे।
* तोक्यो ओलंपिक कोविड-19 महामारी के कारण अगले वर्ष होगा।
* चन्द्र नववर्ष और नवरात्र की आज से शुरुआत, लेकिन संक्रमण के प्रकोप के कारण उत्साह फीका।
* सरकार ने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
* केन्द्र ने भवन निर्माण कामगारों के खाते में सीधे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - DBT के जरिए पैसा डालने के लिए परामर्श जारी किया।
* भारत की जनगणना 2021 और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अगले आदेश तक स्थगित किया गया।
समाचार विस्तार से-
* सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कल आधी रात से पूरे देश में 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। इस दौरान सभी सड़क, रेल और विमान सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन देशभर में आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने के लिए मालवाहक वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। दवा की दुकानों, पेट्रोल पम्प, किराना, दूध और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं को मज़बूत बनाने के लिए 15 हज़ार करोड़ रुपये के केन्द्रीय आबंटन की घोषणा की है। एक हफ्ते से भी कम समय में राष्ट्र को दूसरी बार संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत को और प्रत्येक भारतीय नागरिक को बचाने के लिए उनके घरों से बाहर निकलने पर पूरा प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने एक पोस्टर दिखाया, जिसमें बताया गया है कि कोरोना का अर्थ कोई रोड पर ना निकलो है। श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन प्रत्येक राज्य, केन्द्रशासित प्रदेश, प्रत्येक गांव, मोहल्ला और सड़कों पर लागू हो रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कर्फ्यू की तरह और जनता कर्फ्यू से भी अधिक कड़ा होगा। श्री मोदी ने कहा कि यह लॉकडाउन प्रधानमंत्री से लेकर गांव में एक व्यक्ति तक सबके लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि हम 21 दिनों में स्थिति को अच्छी तरह संभाल नहीं पाते हैं, तो हमारा देश और आपका परिवार 21 वर्ष पीछे चला जाएगा।
देश में यह लॉकडाउन 21 दिन का होगा तीन सप्ताह का होगा हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जायेगा।
श्री मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोरोना वायरस प्रकोप के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के लिए ये कड़े उपाय आवश्यक हैं।
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* प्रधानमंत्री ने माना कि इस निर्णय की आर्थिक कीमत चुकानी होगी, लेकिन कहा कि लोगों का जीवन बचाना उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने का सख्ती से पालन करना होगा।
वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है। कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजूद इन देशों में चुनौती बढती ही जा रही है। इन सभी देशों के दो महीनों के अध्यन से जो निष्कर्ष निकल रहा है और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे है इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एक मात्र विकल्प है। सोशल डिस्टेन्सिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना अपने घरों में ही बंद रहना। कोरोना से बचने का लिए इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कोई रास्ता नहीं है। कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके सकंमण की जो साइकिल है उस साइकिल को तोड़ना ही होगा।
श्री मोदी ने कहा कि विशेषज्ञों और इस जानलेवा वायरस से लड़ने वाले देशों के अनुभव से साफ हो गया है कि इस रोग का मुकाबला सुरक्षित दूरी बनाए रखने से ही किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की कमी को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं और दवाअें की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने लोगों से अनुरोध किया कि अफरातफरी मे खरीदारी न करें क्योंकि दुकानों के आसपास भीड़ लगने से कोविड-19 के फैलाव का जोखिम है। उन्होंने कहा
ये भी ध्यान रखिए की ऐसे समय में जाने अनजाने कई बार अफवाहें भी बहुत जोर पकडती है और अफवाहें ट्रवेल करने की ताकत बहुत होती है। मेरा आपसे आग्रह है किसी भी तरह की अफवाह ओर अंधविश्वास से बचे आपके द्दारा केन्द्र सरकार,राज्य सरकार और मेडिकल फैटरनिटी द्वारा दिए गये निर्देश और सुझावों का पालन करना बहुत जरूरी है। मेरी आप से प्रार्थना है इस बीमारी के लक्षणों के दौरान बिना डाक्टरों के सलाह के कोई भी दवा न ले किसी भी तरह का खिलवाड़ आपके जीवन को और भी खतरे में डाल सकता है।
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* गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए 21 दिन का राष्ट्रव्यापी पूर्ण लॉकडाउन लागू करने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम भी लागू किया है, जिसके उल्लंघन पर दो वर्ष जेल की सज़ा हो सकती है। निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के सभी कार्यालय, इसके स्वायत्त कार्यालय और सार्वजनिक निगम, राज्य और केन्द्रशासित सरकारों के कार्यालय, स्वायत्त संस्थाएं बंद रहेंगी। वाणिज्यिक और निजी संस्थान भी बंद रहेंगे, लेकिन उचित दर की दुकानें और खाद्य, किराना, फल, सब्जी, डेयरी और दूध, मांस, मछली और पशु चारे की दुकानें खुली रहेंगी। जिला प्राधिकारी लोगों की घरों के बाहर आवाजाही कम करने के लिए होम डिलिवरी सुविधा को प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी खुले रहेंगे। दूरसंचार, इंटरनेट सुविधाएं, भोजन सहित ज़रूरी वस्तुओं की डिलिवरी, फार्मास्यूटीकल्स, ई-कॉमर्स के ज़रिए चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध रहेंगे। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अस्पताल और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उत्पादन तथा वितरण इकाइयों सहित इससे जुड़े सभी चिकित्सा प्रतिष्ठान जैसे डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, चिकित्सा उपकरण की दुकानें, प्रयोगशालाएं, क्लीनिक, नर्सिंग होम, ऐंबुलेंस इत्यादि सुविधाएं जारी रहेंगी। चिकित्साकर्मी नर्सों, अर्धचिकित्सा कर्मचारियों और अन्य अस्पतालों की सहयोगी सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी। पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस रिटेल आउटलेट भी खुले रहेंगे। विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण इकाइयां तथा सेवाएं और सेबी द्वारा अधिसूचित पूंजी और ऋण बाज़ार सेवाएं भी कार्य करती रहेंगी।
यह भी कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों के अलावा औद्योगिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। हवाई, रेल, सड़क जैसी परिवहन और सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति वाले वाहनों, अग्निशमन गाड़ियां, कानून और व्यवस्था तथा आपात सेवाओं संबंधी वाहन सुविधा जारी रहेगी। आतिथ्य सत्कार सेवाएं भी बंद रहेंगी, लेकिन पर्यटकों और लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों, आपात और चिकित्सा कर्मचारियों, विमान और जहाज के कर्मचारियों तथा क्वारेंटीन सुविधाओं के लिए निर्धारित प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को ले जा रहे वाहनों को आने-जाने की अनुमति रहेगी। सभी शैक्षणिक प्रतिष्ठान, प्रशिक्षण, शोध और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे और कोई धार्मिक समागम करने की अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार के मामले में 20 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। रक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ट्रेजरी, पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी सहित सार्वजनिक उपयोग के स्थान, आपदा प्रबंधन, विद्युत, चेतावनी एजेंसियां राज्य पुलिस, होम गार्ड, अग्निशमन और आपात सेवाएं, जिला प्रशासन और ट्रेजरी, बिजली-पानी, सफाई और नगर निगम निकायों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। ये सभी कार्यालय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे, जबकि अन्य सभी कार्यालयों के कर्मचारी घर से ही कार्य करेंगे।
दिशा-निर्देशों में आगे कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट इन उपायों को पूरी तरह लागू करने की निगरानी करने के लिए घटना कमाण्डर के रूप में अधिशासी मजिस्ट्रेट तैनात करेंगे। इन उपायों को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 को लागू किया है, जिसके उल्लंघन पर किसी भी व्यक्ति, कंपनी या कर्मचारी को दो वर्ष कारावास की सज़ा हो सकती है।
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* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए देश में चिकित्सा कर्मियों के निःस्वार्थ कार्य की सराहना की है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिए डॉक्टरों, नर्सों और प्रयोगशाला तकनीशियनों सहित चिकित्सा कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा से जुड़े लोगों के योगदान का सम्मान आवश्यक है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामने अभूतपूर्व और ऐतिहासिक चुनौती है। इस समय पूरा देश चिकित्सा कर्मियों की ओर उम्मीद के साथ देख रहा है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि बड़ी चुनौती का सामना करते हुए चिकित्सा कर्मचारियों का मनोबल काफी ऊंचा है।
सरकार की ओर से, चिकित्सा जगत को सभी प्रकार की सहायता का आश्वासन देते हुए श्री मोदी ने उनसे कहा कि वे अपने संक्रमित होने से बचाने के लिए सभी नियमों का पालन करें और पूरे ऐहतियात बरतें। उन्होंने कहा कि चिकित्साकर्मी आम लोगों को क्या करें, क्या न करें, अपने को अलग रखने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने का महत्व समझाएं और इस बात की जानकारी दें कि उपचार सुविधा कहां मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने उनसे अनुरोध किया कि वे हर तरफ जागरुकता पैदा करें और नीम-हकीम उपचार और गलत जानकारी के प्रसार को रोकने के उपाय करें। श्री मोदी ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और तकनीशियनों का कौशल बढ़ाने के लिए उन्हें तेजी से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि उन्हें आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा सके।
चिकित्सा जगत के प्रतिनिधियों ने सही वक्त पर नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने संकल्प और संयम के मंत्र के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
चिकित्सा प्रतिनिधियों ने कोविड-19 से निपटने के लिए समर्पित अस्पतालों और विभागों तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण के उपायों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया।
प्रधानमंत्री ने व्यापक और बहुआयामी सुझावों के लिए चिकित्सा कर्मियों का आभार व्यक्त किया।
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* केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगाह किया है कि राष्ट्रव्यापी पूर्ण बंदी के दौरान लोगों को कम से कम असुविधा हो और उन्हें इस दौरान दी गई रियायतों की जानकारी दी जाए। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि तैयार और पकाए भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और जहां तक संभव हो होम डिलिवरी की सुविधा प्रदान की जाए।
प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पी.के. मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने मुख्य सचिवों को लॉकडाउन के उपायों की जानकारी दी।
प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने बताया कि वर्तमान स्थिति बहुत पेचीदा है और अगर लोग सुरक्षित दूरी बनाकर नहीं रखेंगे अथवा कुछ लोग एकत्र होंगे तो संक्रमण फैलने का डर है।
गृह सचिव ने केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए जाने वाले उपाय संबंधी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी।
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* सरकार ने मलेरिया रोधी औषधि हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इससे घरेलू बाज़ार में इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में कहा गया है कि हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन और इसके योगिकों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। सरकार विदेश मंत्रालय की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी मामलों में मानवीय आधार पर इसके निर्यात को मंज़ूरी देगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र/निर्यात इकाइयों से भी निर्यात की अनुमति रहेगी।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव ने वायरस के पुष्ट या संदिग्ध मरीजों के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सोमवार को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल की सिफारिश की थी।
पिछले कुछ सप्ताह से सेनेटाइजर्स, सभी प्रकार के वेंटीलेटर और सर्जिकल मास्क सहित कई चिकित्सा उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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* भारतीय रेलवे ने अपनी उत्पादन इकाइयों से कहा है कि वे कोविड-19 मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक चिकित्सा सामानों के उत्पादन की संभावना तलाश करें। रेल मंत्रालय ने इन आवश्यक चिकित्सा सामानों के उत्पादन के लिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, डीजल लोको वर्क्स वाराणसी और रेल व्हील फैक्ट्री को चिन्हित किया है।
रेलवे बोर्ड ने इन उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को अस्पतालों में साधारण बिस्तर, मेडिकल ट्रॉली, क्वारेंटाइन सुविधाएं, स्ट्रेचर, हॉस्पिटल फुटस्टैप्स, बिस्तरों के पास लॉकर, वेंटीलेटर, मास्क और सेनिटाइजर्स जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की संभावना तलाश करने के निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने महाप्रबंधकों को ज़ोन/उत्पादन इकाइयों के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक के साथ विचार-विमर्श करके इन वस्तुओं के बड़ी संख्या में उत्पादन की संभावना तलाशने का कार्य सौंपा है।
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* पूरे देश में जारी पूर्णबंदी के बीच सरकार ने नागरिकों की असुविधा कम करने के अनेक कदम उठाए हैं। अनाज उपलब्ध है और नागरिकों को किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए और न ही अफरा तफरी में खरीदारी करनी चाहिए। राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश भारतीय खाद्यय निगम से तीन महीने का अनाज उधार पर ले सकते हैं। इससे आम जनता के लिए अनाज की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थी रियायती दामों पर अनाज का अपना छह महीने का कोटा खरीद सकते हैं।
अनुबंधित कैजुअल और निजी कंपनियों के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को पूर्णबंदी के कारण ड्यूटी पर न आने पर भी वेतन का भुगतान किया जाएगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के सम्बद्ध, अधिनस्थ, स्वायत्त और वैधानिक निकायों में 30 अप्रैल तक लागू रहेगी।
चालू महीने के लिए पेंशन धारकों का विवरण और पेंशन राशि का लेखा-जोखा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तैयार करेगा और आज तक उसका समायोजन करेगा। पेंशन धारकों की पेंशन बैंक में अग्रिम रूप से भेज दी जाएगी जो उनके खातों में चली जाएगी।
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम के नवीकरण लिए और तीस दिन की रियायत देने की मंजूरी दे दी है।
हैण्ड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक सामग्री कानून के दायरे में लाया गया है। हैण्ड सैनिटाइजर की 200 एमएल की बोतल का दाम 100 रूपये से अधिक नहीं हो सकता।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आई.आई.टी. खड़गपुर के अनुसंधानकर्ताओं ने एल्कोहल आधारित दो प्रकार के हैण्ड सैनिटाइजर विकसित किए हैं।
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* विमान कंपनी इन्डिगो ने अपने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि घरेलू उड़ाने स्थगित किए जाने के कारण उनका वेतन या अवकाश नहीं काटा जाएगा। प्रचालन अस्थायी रूप में बंद रहने के दौरान इन्डिगो अपनी सुरक्षित जमा राशि से वेतन और भत्तों का भुगतान जारी रखेगी।
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* देश में कोविड-19 के संक्रमण की मुकाबले में मदद के लिए कई कंपनियां सामने आई हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने घोषणा की है कि सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल ने बृहन मुम्बई नगर पालिका के साथ सहयोग से मुम्बई में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल खोला है। कंपनी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में पांच करोड़ रूपये की सहायता की पेशकश की है।
वेदांता रिसोर्सिज लिमिटेड ने इस महामारी से लड़ने के लिए 100 करोड़ रूपये देने का वादा किया है।
पेटीएम ने कोविड-19 के उपचार के उपायों और वेंटीलेटर की किल्लत दूर करने में स्वदेशी समाधान तैयार करने वाले भारतीय उद्यमियों को पांच करोड़ रूपये की सहायता की घोषणा की है।
महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कंपनी ने कहा है कि उसकी परियोजना टीम अस्थायी उपचार सुविधाएं लगाने में सरकार को मदद देने को तैयार है।
जिओमी ने कहा है कि वह देशभर के अस्पतालों में आयातित एन-93 मास्क और हजमत सूट देगा।
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* यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर ने भारत में कोरोना वायरस के फैलाव पर रोक लगाने के लिए शीघ्र उपाय करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। कल प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत में सुश्री फॉन ने संकट के बीच भारत में यूरोपीय नागरिकों को दी जा रही सहायता के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि जल्दी उपाय करने का प्रधानमंत्री का कदम भारत में इस बीमारी को तेज़ी से फैलने पर रोकने में महत्वपूर्ण रहा।
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* अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हएु ग्रीष्मकालीन ओलंपिक स्थगित करने की घोषणा की है। पहली बार ऐसा फैसला किया गया है। इससे पहले 1916, 1940 और 1944 में युद्ध के कारण ओलंपिक रद्द किये गये थे लेकिन किसी वायरस के कारण खेलों को पहली बार स्थगित किया गया है।
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* श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - डीबीटी के जरिए भवन निर्माण कामगारों के खातों में धन भेजने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है। कामगारों को यह धन उपकर कोष से जारी किया जायेगा। भवन और अन्य निर्माण कार्य उपकर अधिनियम के तहत श्रम कल्याण बोर्ड यह उपकर एकत्र करते हैं। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने इस संबंध में मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को पत्र लिखे हैं।
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* केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अंतर-राज्यों में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें। लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऐसा किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी पत्र में कहा है कि यह आवश्यक है कि निर्माण, प्रक्रिया, परिवहन, वितरण, संग्रह और लॉजिस्टिक्स संबंधित सभी सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें।
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* सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखे हैं कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयों को बंद न किया जाये। पत्र में लिखा गया है कि नागरिकों के लिए आपूर्ति निर्बाध बनाई रखी जानी चाहिए।
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* स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को निर्देश दिया है कि वे नये कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें। अगर किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार महसूस हो तो उसे तत्काल अपने को अन्य लोगों से अलग कर लेना है। लोगों को परामर्श दिया जाता है कि बिना हाथ धोये अपने आंख, नाक और मुंह को स्पर्श न करें। स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश है कि बार-बार साबुन और पानी से हाथ धोना जरूरी है। अल्कोहल मिश्रित पदार्थ सैनेटाइजर से भी हाथ साफ रखे जा सकते हैं। खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह पर रूमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर को बंद कूड़ेदान में फेंकना जरूरी है। बुखार आने, सांस लेने में कठिनाई होने और खांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से परामर्श करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चौबीसों घंटे और सातों दिन काम करने वाली हेल्पलाइन की व्यवस्था की है इसका नंबर नोट कीजिए 1075 इस नंबर से आप सलाह ले सकते हैं।
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* तेलगु भाषी लोग आज तेलगु नववर्ष उगाडी मना रहे हैं। हालांकि नोवेल कोराना वायरस के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच पारम्परिक उल्लास नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लोग सामान्य रूप से यह पर्व मना रहे हैं।
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* राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नव वर्ष विक्रम सम्वत 2077, चैत्र शुक्लादि, उगादी, गुड़ी पर्व, चेटी चंद, नवरेह और सजीबु चेराओबा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
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* सरकार ने कहा है कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में आज नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम का अच्छा उपाय सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक-दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखना है।
आवश्यक सेवाओं की सारी दुकानें रोज चालू रहेगी, पूरे 21 दिन चालू रहेगी। दूध हो, दवा हो, सब्जी हो, किराना हो, जो भी जीवनावश्यक चीज हैं उन सब की दुकानें चालू रहेंगी। लेकिन उसमें हमें क्या करना है ये दिखाने जैसा है। वहां दुकान में जाकर भीड करेंगे तो सारा प्रपज ही खत्म होगा और इसलिए बेहद जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग।
श्री जावडेकर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में भी सोशल डिस्टेंसिंग के इस नियम का पालन किया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 21 दिन का लॉकडाउन हमारे, हमारे समाज के और हमारे देश के हित में है। उन्होंने कहा कि देश भर में तालाबंदी लागू करने के प्रधानमंत्री के फैसले का सभी ने स्वागत किया है। श्री जावड़ेकर ने लोगों से नियमित रूप से हाथ धोते रहने का भी आग्रह किया। सूचना और प्रसारण मंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को भी कहा।
बहुत सारी अफवाहें उड़ती हैं उस पर विश्वास न करें। सही जानकारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो उनका डेस्कबोर्ड है एमवोएचएफडब्ल्यू डॉट जी ओ वी डॉट इन वो शुरू किया है। हर घंटे की जानकारी मिली है और आपके कुछ सवाल होंगे तो उनका भी जवाब मिलता है।
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* स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर विचार के लिए आज मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें कोविड-19 से निपटने के लिए राज्यों में मौजूदा स्थिति, की जा रही कार्रवाई और तैयारियों पर विचार किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि इस संक्रमण से ग्रसित संदिग्ध व्यक्तियों को अलग रखने की आवश्यकता है।
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* श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - डीबीटी के जरिए भवन निर्माण कामगारों के खातों में धन भेजने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है। कामगारों को यह धन उपकर कोष से जारी किया जायेगा। भवन और अन्य निर्माण कार्य उपकर अधिनियम के तहत श्रम कल्याण बोर्ड यह उपकर एकत्र करते हैं।
श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने इस संबंध में मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को पत्र लिखे हैं। उपकर कोष में लगभग 52 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। भवन निर्माण कल्याण बोर्ड में इस समय लगभग 3 करोड़ 50 लाख कामगार पंजीकृत हैं।
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* पेट्रेलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थिति का जायजा लिया। श्री प्रधान ने कर्मचारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण के जोखिम से बचाने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में भी विचार विमर्श किया। एक ट्वीट में श्री प्रधान ने कहा कि पेट्रोलियम आवश्यक सेवा क्षेत्र में से एक है और मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि उपभोक्ताओं को न केवल पेट्रोल, डीज़ल और रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति मिले बल्कि देश के रक्षा बलों के लिए भी आपूर्ति लाइन सुरक्षित हों।
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* उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में विदेशों से आए लोगों की पहचान के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का फैसला किया है और दस हजार से अधिक ग्राम प्रधानों से ऐसे लोगों को अलग थलग रखना सुनिश्चित करने को कहा है।
इस बीच, कोविड-19 के तीन नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक पीलीभीत और दो गौतम बुद्ध नगर से हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ कर 38 हो गई है। इनमें से 11 लोगों की हालत में सुधार हुआ है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है तथा बाकी 27 लोगों की स्थिति स्थिर है।
राज्य सरकार ने कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए स्वास्थ विभाग को 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद दी है और इसके साथ ही मजदूरी और जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन मुहैया कराने जा रही है। सरकार सामुदायिक किचन शुरू करेगी और होटलों, धार्मिक संस्थाओं, फास्ट फूड चेन और मिड डे मील तैयार करने वालों की मदद से जरूरतमंद लोगों तक पैकेटबंद खाना पहुंचाएगी। लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए प्रदेश में इस समय 12 हजार से ज्यादा वाहनों की मदद ली जा रही है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि पुलिस सख्ती से साथ लॉकडाउन का पालन करवा रही है और अब तक लॉक डाउन का उल्लंघन करने के लिए लगभग चालीस हजार वाहनों का चालान जारी किया जा चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा 1076 की तरफ से प्रदेश के 10 हजार से ज्यादा ग्राम प्रधानों को फोन किया जा रहा है और उनसे ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन की तरह से मिली लिस्ट के आधार पर मिले विदेशी यात्रा करने वाले लोगों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है ताकि उन्हें घर पर ही अलग-थलग रखा जा सके।
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* बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समूचे राज्य में राशन कार्ड धारकों के प्रत्येक परिवार को एक-एक हजार रुपये की राशि देने की घोषणा की है। यह फैसला लॉकडाउन के मद्देनजर किया गया है। राज्य सरकार सभी कार्ड धारकों को एक महीने का राशन मुफ्त देने की घोषणा पहले ही कर चुकी है।
कोरोना वायरस के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति की चुनौती से निपटने के लिए तमाम लोग और स्वयंसेवी संगठन सहायता राशि प्रदान करने के लिए आगे आ रहे हैं।
केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए सांसद निधि कोष से एक करोड़ रूपए दिए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा जिन सांसदों ने एक-एक करोड़ रूपए की सहायता राशि उपलब्ध करायी है वे हैं- रामकृपाल यादव, महाबलि सिंह, चिराग पासवान, चंदन सिंह और सुनील कुमार पिंटू। पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और कांग्रेस विधानमंडल के नेता सदानंद सिंह ने एक-एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है। विधायक रामदेव राय, अमिता भूषण के अलावा राज्य के पूर्व मंत्री मदन मोहन झा ने भी इस महीने का वेतन देने का फैसला किया है। इधर पटना स्थित महावीर मंदिर न्याय समिति ने इस आपदा से निपटने के लिए एक करोड रूपए की सहयोग राशि दी है।
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* निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 के फैलाव को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों को घर पर क्वारंटीन कर रहे लोगों की पहचान करने के लिए न मिटने वाली स्याही का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। एक बयान में आयोग ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को इसके लिए लगाए जाने वाले चिन्ह के मानकीकरण करने और इसे शरीर पर किस स्थान पर लगाया जाना है इस बारे में विचार करना चाहिए ताकि चुनाव के समय इसकी वजह से किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो।
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* स्पेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या चीन से भी अधिक हो गई है। स्पेन स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 738 लोगों के मरने से मृतकों की संख्या बढ़ कर तीन हजार चार सौ चौंतीस हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण देश में पिछले 11 दिन से लॉकडाउन है। वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ कर सैंतालीस हजार छह सौ दस हो गई है।
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* भारत की जनगणना 2021 का पहला चरण अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसके तहत मकानों की सूची बनाने और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण को अद्यतन करने का काम किया जाता है। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने बताया कि यह फैसला कोविड-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के कारण लिया गया है। यह कार्रवाई पहली अप्रैल से, राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित की जाने वाली तारीख से शुरू होनी थी।
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* बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सात प्रतिशत के उछाल से एक हजार 862 अंक बढ़कर 28 हजार 536 पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंकों की भारी बढत से आठ हजार 318 पर दर्ज हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार और सर्राफा बाजार आज अवकाश के कारण बंद थे।
