आकाशवाणी सार (23-Dec-2020)
AIR News Gist

Posted on December 24th, 2020 | Create PDF File

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मुख्य समाचार-

 

* वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बांग्‍लादेश को बाधारहित व्‍यापार में पूर्ण सहयोग का आश्‍वासन दिया।

* शहरी स्थानीय निकाय सुधारों में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश सबसे आगे, दोनों राज्यों को खुले बाजार से अतिरिक्त 48 अरब 98 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति मिली।

* इस्राइल में तय तारीख तक बजट पारित नहीं होने के कारण अब मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे।

* मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचे, श्रमशक्ति और अन्‍य संसाधनों को औचित्‍यपूर्ण बनाते हुए फिल्‍म संबंधी चार मीडिया इकाईयों को राष्‍ट्रीय फिल्‍म विकास निगम में समाहित करने की स्‍वीकृति दी।

* सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बडे बदलावों की मंजूरी दी।

* देश में कोविड से स्‍वस्‍थ होने की दर बढकर 95 दशमवल छह-नौ प्रतिशत हो गई है।

* जम्‍मू-कश्‍मीर में जिला विकास परिषद चुनाव में 75 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बडे दल के रूप में उभरी। नेशनल कांफ्रेंस ने 67, पी.डी.पी. ने 27 और कांग्रेस ने 26 सीटें जीती।

 

समाचार विस्तार से- 

 

* प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी विश्‍व-भारती विश्‍वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्‍दी समारोह को सम्‍बोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस विश्‍वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। पश्चिम बंगाल के राज्‍यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

विश्‍व-भारती की स्‍थापना 1921 में गुरूदेव रवीन्‍द्रनाथ टैगोर ने की थी। मई 1951 में संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्‍वविद्यालय और राष्‍ट्रीय महत्‍व का संस्‍थान घोषित किया गया।

गुरूदेव ने एक महान उद्देश्‍य से इस विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना की थी।

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* वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बांग्लादेश को दोनों देश के बीच बाधा-रहित व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। कल भारत-बांग्लादेश डिजिटल कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने कृषि-निर्यात सहित कई उत्पादों पर बांग्लादेश को बिना किसी शुल्क के बाजार तक पहुँच की पेशकश की है। उन्होंने कहा, दोनों देश आर्थिक समृद्धि का लाभ उठाते हुए अपने नागरिकों खासकर, किसानों के बेहतर और उज्ज्वल भविष्य के लिए एकसाथ मिलकर काम कर सकते हैं।

श्री गोयल ने कहा कि आपसी विश्वास और मित्रता के आधार पर भारत-बांग्लादेश के मधुर संबंध है जो आर्थिक लाभ-हानि से कहीं बढ़कर हैं। उन्होंने कहा, इस क्षेत्र में दोनों देशों की भागीदारी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक आदर्श के रूप में देखी जाती है। श्री गोयल ने कहा कि पिछले छह सालों में दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आई है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक साझा विज़न है और वे व्यापार हितैषी नीतियों में रूचि रखते हैं।

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* सरकार ने निर्णय लिया है कि केन्‍द्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में आयोजित नहीं की जाएंगी। परीक्षा के लिए अगली तारीख की घोषणा जल्‍द ही की जाएगी।

आगामी प्रतियोगिता और बोर्ड परीक्षाओं के बारे में देशभर के अध्‍यापकों से वर्चुअल संवाद करते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह बात कही। डॉक्‍टर निशंक ने कहा कि कक्षा 10 और 12 के लिए केन्‍द्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को स्‍थगित करने के लिए विभिन्‍न विद्यार्थियों और शिक्षकों से काफी संख्या में अनुरोध प्राप्‍त हुए हैं।

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* आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश शहरी स्थानीय निकायों में सुधार के क्षेत्र में अग्रणी हैं। दोनों राज्यों ने केंद्रीय व्यय विभाग के निर्देशों के अनुसार इन निकायों के कामकाज में सुधार किया है। राज्यों को इन क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रेरित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने अतिरिक्त ऋण लेने संबंधी अनुमति का प्रावधान किया है।

 

कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए, सरकार ने 17 मई को राज्यों की उधारी सीमा को उनके सकल घरेलू उत्पाद का दो प्रतिशत बढ़ा दिया था। इस प्रावधान का आधा हिस्सा राज्यों द्वारा नागरिक केंद्रित सुधारों से जुड़ा है। इन सुधारों के लिए चार क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये हैं - एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन, व्यापार को सरल बनाने के उपाय, शहरी स्थानीय निकाय और विद्युत क्षेत्र में सुधार।

 

शहरी स्थानीय निकाय सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के बाद आंध्र प्रदेश को 25 अरब 25 करोड़ और मध्य प्रदेश को 23 अरब 73 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन खुले बाजार से जुटाने की अनुमति दी गई है।

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* महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भूजल स्तर बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन, कृषि और सिंचाई विभाग को इस दिशा में मिलकर काम करने के निर्देश दिए है।

 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में अनियंत्रित रूप से भूजल निकालने के कारण भूजल का स्तर निरंतर कम हो रहा है। इसलिए भूगर्भ के पानी का स्तर बढ़ाने की योजनाओं पर उचित अमल की जरूरत है। अपने शासकीय निवास वर्षा पर अटल भूजल योजना को लेकर आयोजित बैठक मे उन्होने भूजल स्तर बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भूजल स्तर बढ़ाने की दृष्टि से जल पुनर्भरण योजना प्रभावी रूप से चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने जलसंधारण के कामों को प्राथमिकता देने तथा शिवकालीन पानी संग्रहण योजना का पुनरुज्जीवन करने के निर्देश संबंधितों को दिये। भूजल स्तर बढ़ाने के प्रयासों मे जनता को शामिल करने की जरुरत पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से जनता में जलसाक्षरता और जलजागरण का भाव निर्माण किया जा सकता है और ऐसी योजनाओं में जनसहभाग बढ़ाकर मराठवाड़ा जैसे पानी की किल्लत का सामना करने वाले इलाकों में बदलाव लाया जा सकता है।

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* इस्राइल की संसद नैसेट को देश के बजट संबंधी विवाद के बाद कल भंग कर दिया गया। सरकार में शामिल दो मुख्य दल बजट पर आपसी सहमति बनाने में विफल रहे। इजरायल में अब दो वर्ष के भीतर मार्च में चौथा आम चुनाव होगा। वर्ष 2020 के बजट को तय समय सीमा में पारित न कर पाने के बाद संविधान के प्रावधानों के अनुसार संसद को भंग कर दिया गया। प्रधानमंत्री बेंनयामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी, रक्षा मंत्री बेन्‍नी गांत्ज़ ने अप्रैल 2019 के बाद से हुए तीन चुनावों के बाद राष्‍ट्रीय एकता सरकार की स्थापना की थी। इन चुनावों में किसी भी दल या गठबंधन को स्‍पष्‍ट बहुमत नहीं मिला था। तब से दोनों नेता बारी-बारी से प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे थे।

 

समाचार पत्रों की सुर्खियों से-

 

* राजनीति इंतजार कर सकती है, देश का विकास नहीं-प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी का यह बयान अमर उजाला की प्रमुख सुर्खी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्‍वविद्यालय के शताब्‍दी समारोह में पी एम ने आत्‍मनिर्भर भारत बनाने का दिया लक्ष्‍य।

 

* जम्‍मू कश्‍मीर में पहली बार सम्‍पन्‍न हुए जिला विकास परिषद चुनाव के नतीजे आज के अखबारों के पहले पन्‍ने पर हैं। राजस्‍थान पत्रिका की सुर्खी है- कश्‍मीर घाटी में पहली बार खिला कमल।

 

* जनसत्‍ता ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का यह बयान सचित्र प्रकाशित किया है- फरवरी तक सी बी एस ई की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। राजस्‍थान पत्रिका के अनुसार निशंक बोले रद्द नहीं होंगी परीक्षाएं, तारीखों का इंतजार।