आकाशवाणी सार (17-Dec-2020) AIR News Gist
Posted on December 17th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की।
* ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अगले साल होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया।
* रक्षा खरीद परिषद ने स्वदेशी उद्योगों से 27 हजार करोड रुपये के उपकरण खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी।
* इसरो ने संचार उपग्रह सीएमएस-01 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।
* देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढकर 95 दशमलव तीन-एक प्रतिशत हुई।
* एडिलेड में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले डे-नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक छह विकेट पर 233 रन बनाए।
समाचार विस्तार से-
* केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपये की सहायता को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 60 लाख टन चीनी निर्यात पर 6 हजार रुपये प्रति टन की दर से सब्सिडी देने का फैसला किया गया। सब्सिडी का यह पैसा गन्ना किसानों के खातों में जमा होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इसका लाभ पांच करोड़ किसानों और पांच लाख श्रमिकों को होगा।
मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने छह राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को भी मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुल आर्थिक विकास और क्षेत्र के राज्यों में पारेषण और वितरण ढांचे को मजबूत करना है।
पूर्वोत्तर भारत के छह राज्यों में असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, इनमें बिजली की संरचना को सुधार करने का एक काम जारी है चार साल से और इस काम के लिए अब संशोधित बजट आज मंजूर किया है। अब ये खर्चा पहले पांच हजार करोड़ रुपये था और अब ये छह हजार 700 करोड़ हुआ। ये सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम है, 50 फीसदी केन्द्र सरकार, 50 फीसदी विश्व बैंक इसमें पैसे देंगे।
मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति दी। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि इन दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के हित के लिए सरकार विश्वसनीय स्रोतों और उत्पादों की सूची घोषित करेगी।
विश्वसनीय उपकरणों और उत्पादों की सूची राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक तैयार करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय दूर संचार सुरक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर इसका निर्णय लिया जाएगा।
ऐसे स्रोतों की सूची भी तैयार की जाएगी, जिनसे किसी भी तरह के उपकरण नहीं खरीदे जा सकेंगे। लेकिन पहले से इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों के कलपुर्जों को बदलने पर यह फैसला लागू नहीं होगा।
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* उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। यह कार्यक्रम किसान कल्याण मिशन के नाम से जाना जाएगा। इसे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा।
किसान कल्याण मिशन के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कृषि और उससे जुड़े अन्य विभागों की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी जिसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग और आजीविका मिशन के उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदेशभर में किसान गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रगतिशील किसान वैज्ञानिक और कृषि विभाग से जुड़े कार्यकर्ता किसानों को वैज्ञानिक खेती के बारे में बताएंगे और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी देंगे। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग जिनमें कृषि विपणन मंडी परिषद, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य, गन्ना विभाग और खाद एवं रसद तथा पंचायती राज विभाग शामिल हैं एक साथ मिलकर किसानों के लिए काम करेंगे।
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* ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत को अगले वर्ष होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस सिलसिले में एक पत्र लिखा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमनिक राब ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक के बाद श्री राब ने कहा कि ब्रिटेन की मेजबानी में अगले वर्ष होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को नियंत्रित करते हुए उन्हें खुशी हो रही है।
उधर, लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि श्री जॉनसन ने दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को एक अतिथि राष्ट्र के रूप में सम्मेलन के लिए आमंत्रित करते हुए श्री मोदी को पत्र लिखा है। इसका उद्देश्य साझा हितों को आगे बढ़ाना और समान चुनौतियों से निपटना है। जी-7 के सदस्य देशों में अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं।
इस वर्ष जी-7 का विस्तार भी होने वाला है, जिसमें 10 लोकतांत्रिक देश शामिल होंगे और इसका नाम डी-10 कर दिया जाएगा।
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* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश भारत की पड़ोस पहले नीति में प्रमुख स्तम्भ है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना हमेशा सरकार की विशेष प्राथमिकता रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक कोविड महामारी के कारण यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि यह संतोष की बात है कि भारत और बांग्लादेश दवाओं, चिकित्सा उपकरणों तथा डॉक्टरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
सार्क मेम्बर के तहत बांग्लादेश के योगदान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस वर्ष हमारी विशेष साझीदारी निरंतर आगे बढ़ती रही है। लैंडबॉर्डर ट्रेड में बाधाओं को हमने कम किया। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी का विस्तार किया। नए साधनों को जोड़ा। ये सब हमारे संबंधों को और अधिक मजबूत करने के हमारे इरादों को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड टीके के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग है और इस संबंध में भारत, बांग्लादेश की जरूरतें पूरी करेगा।
इस कठिन समय में भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा। चाहे वो दवाईयां या मेडिकल इक्यूपमेंट्स हों या फिर हेल्थ प्रोफेशनल के साथ काम करना हो। वैक्सीन के क्षेत्र में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। इस सिलसिले में भी हम आपकी आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे।
श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों में सम्पर्क सुविधा बढ़ी है और इससे आपसी संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि विजय दिवस के अगले दिन दोनों देशों के बीच आज इस बैठक का विशेष महत्व है।
आज की हमारी मुलाकात और अधिक विशेष महत्व रखती है। एंटी लिबरेशन फोर्सेज पर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत को आपके साथ विजय दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व की बात है। आज जब बांग्लादेश आजादी के 49 वर्ष मना रहा है। मैं दोनों देशों के शहीदों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। विजय दिवस के अवसर पर कल मैंने भारत में राष्ट्रीय समर स्मारक में श्रद्धासुमन अर्पित किए और एक स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्ज्वलित की। ये चार विजय मशाल पूरे भारत में भ्रमण करेगी और हमारे शहीदों के गांव-गांव ले जाई जाएगी।
भारत-बांग्लादेश वर्चुअल शिखर बैठक में श्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बंग बंधु डिजीटल प्रदर्शनी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्लाहाटी-हल्दीबारी रेल संपर्क का भी उद्घाटन किया।
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* सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नवाचार और नये विचारों को बढ़ावा देना नरेन्द्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। राष्ट्रीय विद्यार्थी र्स्टाटअप सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि देशवासी हमेशा नवाचारों का हिस्सा रहे हैं और अब इन नवाचारों को अपनाने का समय है। उन्होंने कहा कि नवाचारों के बिना विकास संभव नहीं है। श्री जावडेकर ने बच्चों में शुरू से ही नवाचारों की सोच विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केन्द्र में मोदी सरकार आने के साथ ही बच्चों में नवाचार की सोच विकसित करने के लिए विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की शुरूआत की गई। श्री जावड़ेकर ने कहा कि अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं से काफी सफलता मिली है।
सदस्यों ने जो बताया वहीं विषय की चर्चा होती है, लेकिन ये भी उनको मालूम नहीं। और तो और उनको संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कितना आदर है। वो वॉकआउट कर गए। अजीब है कोई प्रोटेस्ट का केंद्र है। स्थाई समिति में प्रोटेस्ट और पब्लिक के लिए भाषण देने का नहीं है स्थान वो और हमें मालूम है राहुल गांधी जी ने जब वो सत्ता में थे तब भी मनमोहन सरकार ने जो एक प्रस्ताव पारित किया था कैबिनेट में। कैबिनेट के फैसले को आप सबके समक्ष पत्रकार वार्ता में वो फाड़ दिया और कचरे की टोकरी में डाल दिया। तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उनकी ये आस्था है।
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* केन्द्र ने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय योग खेल संघ को योगासन के प्रोत्साहन और विकास के लिए राष्ट्रीय खेल संघ की मान्यता दी गई है। वर्तमान में आयुष मंत्रालय और खेल और युवा कार्य मंत्रालय मिलकर योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने आज नई दिल्ली में बताया कि योग भारत की सांस्कृतिक धरोहर और स्वस्थ जीवन का तरीका है।
इस अवसर पर खेल और युवा कार्यमंत्री किरेन रिजीजू ने आयुष मंत्रालय द्वारा योगासान को उपयुक्त मंच प्रदान कराने की सराहना की।
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* भारत के नए संचार उपग्रह सी.एम.एस.-01 का आज पीएसएलवी सी-50 यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया और इसे अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में स्थापित किया। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से दोपहर बाद छोडा गया। यह अभियान केवल 21 मिनट में ही पूरा हो गया।
इसरो के अध्यक्ष डा0 के0 सिवन ने इस सफलता के लिए अभियान दल को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपग्रह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बाद 21 दिसम्बर को अंतिम कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
योजना के अनुसार उपग्रह सी.एम.एस.-01 विस्तारित सी-बैण्ड के लिए अपनी सेवाएं देता रहेगा।
डा0 सिवन ने बताया कि इसरो आने वाले दिनों में भी अंतरिक्ष संबंधी खोज के लिए उपग्रह का प्रक्षेपण करता रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि चंद्रयान-3, गगनयान और अदित्य एल-1 जैसे प्रतिष्ठित मिशनों की तैयारी भी चल रही है।
कोविड-19 महामारी से उत्पन्न सभी चुनौतियों से निपटते हुए मिशन पी एस एल वी - सी 50 की सफलता ने देश के संचार आधारभूत ढांचा को आगे बढ़ाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। इस सफलता से अब भारत के सामरिक महत्व वाले और सुदूर द्विपीय क्षेत्रों के साथ संचार की सुविधा बढ़ जायेगी। पी एस एल वी - सी 51 के इस्तेमाल से अंतरिक्ष के कक्ष में पहुंचने का अगला मिशन बहुत रोचक होगा। इसरो के अध्यक्ष डा0 के0 सिवन ने जानकारी दी है कि इसमें आई एन - स्पेस नामक अंतरिक्ष सुधार पहल के अंतर्गत पहली बार यह उपग्रह छोड़ा जायेगा। नया उपग्रह सी एम एस - 01 पुराने दूरसंचार उपग्रह जी एस ए टी - 12 का स्थान लेगा। इस उपग्रह ने 11 साल तक अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई है। जबकि आमतौर से यह सात वर्ष के लिए ही कारगर होता है।
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* रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की बैठक में आज स्वदेशी उद्योगों से 27 हजार करोड़ रुपये के उपकरण खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। परिषद ने 28 हजार करोड़ रुपये की कुल लागत की भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा विभिन्न आवश्यक हथियारों, प्लेटफार्मों, उपकरणों और सिस्टम के खरीद प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
हमारे संवाददाता ने बताया कि रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की नई व्यवस्था के तहत परिषद की यह पहली बैठक थी और इससे मेक इन इंडिया तथा सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलेगा।
आज स्वीकृत प्रस्तावों में डीआरडीओ में भारतीय वायु सेना के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत और भारतीय सेना के लिए मॉड्यूलर पुल शामिल हैं।
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* भारत ने कोविड-19 से लडाई में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में निरंतर कमी के कारण देश में ऐसे मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों के संक्रमण केवल 3 दशमलव दो - चार प्रतिशत रह गई है। पिछले 24 घंटे में लगभग नौ हजार छह सौ मरीज स्वस्थ हुए। इस समय देश में कोरोना के करीब 3 लाख 22 हजार मरीज उपचार करा रहे हैं।
प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या 25 हजार से कम बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में करीब 24 हजार लोग संक्रमित हुए। यह पिछले चार महीने में रोजाना संक्रमित होने वाले लोगों की सबसे कम संख्या है।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95 दशमलव तीन- एक प्रतिशत हो गई है। अब तक 94 लाख 89 हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
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* देश में पिछले 24 घंटे में लगभग 11 लाख 59 हजार कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक करीब 15 करोड 78 लाख नमूनों की जांच की गई हैं। जांच सुविधाओं में निरन्तर वृद्धि की गई है। इस समय दैनिक जांच क्षमता 15 लाख हो गई है।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* कृषि कानूनों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा एक समिति के गठन के प्रस्ताव को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण लिखता है - सुलह की निकलेगी सुप्रीम राह।
* केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के फैसलों पर भी अखबारों की नज़र है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है - चीनी निर्यात पर तीन हज़ार पांच सौ करोड़ की सब्सिडी, पांच करोड़ गन्ना किसानों को होगा फायदा, सब्सिडी राशि सीधे किसानों के खातों में। जनसत्ता ने बताया है - अगले दौर की स्पैक्ट्रम नीलामी को भी मिली मंज़ूरी।
* अमर उजाला ने लिखा है - पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी के बीच चीन को एक और झटका देने की तैयारी, दूरसंचार क्षेत्र की कई चीनी कंपनियों को काली सूची में डालने की योजना बना रही केंद्र सरकार।
* दैनिक जागरण के अनुसार चीन के खिलाफ भारत के समर्थन वाला रक्षा नीति विधेयक अमरीकी संसद में पारित। इसमें अन्य बातों के अलावा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता का विरोध किया गया है।
* अमर उजाला की ख़बर है - वायुसेना के लिए छह नए एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल प्लेन्स तैयार करेगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई जा सकेगी।
* दैनिक भास्कर के आर्थिक पन्ने की ख़बर है - विदेशी निवेशकों के रिकॉर्ड निवेश के भरोसे नई ऊंचाई छू रहे भारतीय बाज़ार। बीते साढ़े चार महीनों में एक लाख 81 हज़ार करोड़ लगा चुके विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक।
* नवभारत टाइम्स की सुर्खी है - देश में सभी धर्मों में तलाक और गुजारा भत्ते का हो एक कानून - याचिकाएं सुनेगा उच्चतम न्यायालय।
* हिन्दुस्तान की ख़ास ख़बर है - दिल्ली में पुनर्वास कॉलोनियों में बीस लाख लोग मकान मालिक बन सकेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण संपत्तिधारकों की सटीक संख्या का पता लगाने के लिए जल्द शुरू करेगा सर्वेक्षण।
* इंजीनियरिंग के लिए जे.ई.ई. मुख्य परीक्षा अब साल में चार बार, राजस्थान पत्रिका के अनुसार पहली परीक्षा 23 फरवरी से, तेरह भाषाओं में होगी आयोजित, 90 में से 75 सवाल ज़रूरी।