आकाशवाणी सार (21-Dec-2019) AIR News Gist
Posted on December 23rd, 2019 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
*सरकार का रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए पचास लाख करोड़ रुपये निवेश करने का प्रस्ताव।
*कौशल विकास मंत्रालय सरकारी स्कूलों में पांच सौ कौशल केंद्र और प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा।
*ब्रिटेन की संसद ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ब्रेक्जिट समझौते को मंज़ूरी दी।
*सरकार अगले पांच वर्ष में दस्तकारों और शिल्पकारों को बाजार तथा रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक सौ हुनर हाट का आयोजन करेगी।
*एक हजार से अधिक शिक्षाविद् और विद्वान संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में आए।
*तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के चार आरोपियों का फिर से पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया।
समाचार विस्तार से-
*रेलवे अगले बारह वर्ष में पचास लाख करोड़ रूपये के निवेश पर विचार कर रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि संयुक्त उपक्रमों के इस निवेश से रेलवे का आधुनिकीकरण, साजोसामान की लागत में कमी, माल ढुलाई में वृद्धि और रेल यात्रा विश्वस्तरीय बनायी जाएगी। श्री गोयल के पास वाणिज्य मंत्रालय का प्रभार भी है। उन्होंने कहा कि सरकार गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी और रियल स्टेट सेक्टर को ऋण देने में बैंको को सहयोग देने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को बदलाव की दिशा में साथ मिलकर काम करना होगा।
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*कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने सरकारी स्कूलों में पांच सौ कौशल विकास केंद्र और प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना को अंतिम रुप दे दिया है। मंत्रालय ने देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। कौशल भारत की कल्पना को साकार करने के लिए मंत्रालय नौजवानों को बड़े पैमाने पर उच्चस्तरीय प्रशिक्षण देना चाहता है।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन 2014 में देश में कौशल विकास और उद्यमिता को गति देने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत सालाना एक करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2014 के मुकाबले देश में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की कुल संख्या में काफी वृद्धि हुई है और अब ऐसे 15 हजार केन्द्र देशभर में कार्य कर रहे हैं। देश के युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरूआत की गई थी, जिसके तहत अब तक लगभग 87 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका हैं।
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*ब्रिटेन की नवनिर्वाचित संसद ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ब्रेग्जिट से अलग होने के यूरोपीय संघ के साथ समझौते की प्रारंम्भिक अनुमति दे दी है। संसद के निचले सदन में इसके पक्ष में 358 मत पड़े जबकि विरोध में 234 सांसदों ने वोट दिया। यूरोपीय संघ से अलग होने का विधेयक अब आगे विचार के लिए संसद में जाएगा। विधेयक से बदलाव की अवधि के विस्तार पर यह प्रतिबंध लग जाएगा। इस अवधि के दौरान हालांकि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग होगा लेकिन उसे 2020 के बाद यूरापियन संध के काफी नियमों का पालन करना पड़ेगा। श्री जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन ब्रेग्जिट की मंजूरी की दिशा में एक कदम ओर आगे बढ़ गया है।
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*अमरीकी सांसद जॉन लेविस ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश किया है। इसके लिए, विधेयक में अगले पांच वर्ष के दौरान पन्द्रह करोड़ डॉलर आवंटित करने की मांग की गई है। प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पैलोसी का समर्थन प्राप्त यह विधेयक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर अमरीकी संसद की ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है।
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*सरकार ने अगले पांच वर्ष में देशभर में एक सौ हुनर हाट आयोजित करने का फैसला किया है। हुनर हाट का उद्देश्य दस्तकारों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाककला विशेषज्ञों को बाजार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बताया कि आगामी दिनों में नई दिल्ली, बेंग्लुरू, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, देहरादून, पटना, इंदौर और अन्य स्थानों पर हुनर हाट आयोजित किए जाएंगे। देश के विभिन्न भागों में एक सौ हुनर केन्द्रों की मंजूरी दी गयी है, जिनमें दस्तकारों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाककला विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले दो वर्ष में हुनर हाट के जरिए दो लाख 65 हजार से अधिक दस्तकारों और शिल्पकारों को रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं।
पहला हुनर हाट इस वर्ष अगस्त-सितम्बर में जयपुर में आयोजित किया गया था। इसके बाद देश के विभिन्न भागों में अनेक हुनर हाट आयोजित किए गए।
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*देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सरकार ने पिछले एक वर्ष में कई पहल की हैं। देश में स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष अगस्त में शुरू किया गया फिट इंडिया अभियान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। स्कूल, कॉलेज, और सभी वर्ग के लोगों के जुड़ने से यह अभियान अब एक जन आंदोलन बन गया है।
सरकार खिलाडि़यों को सभी आवश्यक सहायता, प्रशिक्षण और अवसर मुहैया करा रही है। खिलाड़ी बिना कोई शुल्क दिये मैदानों और खेल से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में पन्द्रह सौ से अधिक फिट इंडिया प्लॉग रन का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन इस साल जनवरी में महाराष्ट्र में किया गया। इसमें कुल 403 खेल कार्यक्रम आयोजित किये गए। टारगेट ओलंपिक पोडीयम स्कीम के तहत कई खिलाडि़यों की पहचान की गई है जिन्हें 2020 ओलंपिक खेलों और पैरा-ओलंपिक खेलों के लिए तैयार किया जा रहा है। खेल मंत्रालय ने खिलाडि़यों के लिए आहार और सप्लीमेंट शुल्क को भी तर्कसंगत बनाया है। सभी एथलीटों को आहार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
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*सीरिया के चालीस लाख लोगों को मानवीय सहायता एक वर्ष के लिए और बढ़ाने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को रूस और चीन ने वीटो का इस्तेमाल कर रोक दिया है। फिलहाल, सीरिया में मानवीय सहायता संयुक्त राष्ट्र के जांच केन्द्रों से होकर पहुंचाई जाती है और इसके लिए सीरिया सरकार की अनुमति नहीं लेनी होती।
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*देश-विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के ग्यारह सौ से ज्यादा शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं तथा गणमान्य लोगों ने संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में बयान जारी किया है। इन लोगों में राज्यसभा सदस्य स्वप्नदास गुप्ता, शिलांग आई आई एम के अध्यक्ष शिशिर बजोरिया, नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति सुनैना सिंह, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आइनूल हसन, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एण्ड कॉनफ्लिक्ट स्टडीज के सीनियर फैलो अभिजीत अय्यर मित्रा तथा पत्रकार कंचन गुप्ता शामिल है।
बयान में समाज के सभी वर्गों से साम्प्रदायिकता और अराजकता से जुड़ी अफवाहों के जाल में नहीं फंसने तथा संयम बरतने की अपील की गई है। बयान जारी करने वालों ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून अफगानिस्तान, बंग्लादेश और पाकिस्तान में धर्म के नाम पर प्रताडि़त किए गये अल्पसंख्यकों को भारत में शरण देने की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा करता है। उन्होंने भूले-बिसरे अल्पसंख्यकों के लिए इस तरह का कानून लाने के लिए भारतीय संसद और सरकार की सराहना करते हुए कहा है कि ऐसा करके भारतीय सभ्यतागत मूल्यों को बनाए रखा गया है।
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*अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण तथा युवाओं के रोज़गारोन्मुखी कौशल विकास पर विशेष ज़ोर दिया है। मंत्रालय का लक्ष्य सम्मान के साथ विकास है।अल्पसंख्यक समुदायों के एक लाख पच्चीस हजार से ज्यादा युवकों को विभिन्न योजनाओं के जरिए रोजगार से संबंधित कौशल विकास के प्रशिक्षण दिए गए। इनमें गरीब नवाज़ रोजगार योजना और सीखो और कमाओ योजना शामिल है।
सरकार ने अगले पांच वर्षों में देशभर में सौ हुनर हाट के आयोजन का निर्णय किया है जिसका उद्देश्य दस्तकारों और शिल्पकारों को बाजार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 104 कॉमन सर्विस केन्द्र स्वीकृत किये गए हैं जिसके जरिये जरूरतमंद लोगों को केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत पूरे विश्व में हज 2020 की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल करने वाला पहला देश बन गया है। इस वर्ष रिकॉर्ड दो लाख भारतीय मुसलमान हज पर गए जिनमें 48 प्रतिशत महिलाएं हैं।
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*तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 26 वर्षीय पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में शामिल चार आरोपियों के शवों का फिर से पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है। ये चारों पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि न्यायालय ने मुठभेड़ की विस्तृत जांच की मांग संबंधी दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कुछ और आदेश भी दिए हैं।
न्यायालय ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को जमा करने का आदेश देते हुए आरोपियों के शवों को उनके परिजनों को सौंपने का भी आदेश दिया है। डाक्टरों को भी सलाह दी गई है कि वे उनके द्वारा इकट्ठा किये गए सबूतों के आधार पर अपना स्वतंत्र पक्ष रिपोर्ट में रखें। न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख को भी इस मुठभेड़ और हत्या से संबंधित जांच में शामिल केस डायरी, पुलिस अधिकारियों के आने जाने का रजिस्टर और अधिकारियों द्वारा प्रयोग किये गए हथियारों को जब्त करने के भी निर्देश दिये।
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*प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का पद ग्रहण करने पर श्री चार्ल्स माइकल को हार्दिक बधाई दी है। श्री मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की है।
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समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
*नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन अख़बारों की अहम ख़बर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है - यू.पी. में भड़की हिंसा, दिल्ली में तनाव। राजधानी में विभिन्न इलाकों में पुलिस पर पथराव। जनसत्ता लिखता है - प्रदर्शनकारियों के सुझाव सुनने को तैयार है सरकार। हिन्दुस्तान का कहना है - सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर खैर नहीं। पांच साल तक की सज़ा संभव। अब तक 21 मुकदमे हो चुके हैं दर्ज। वीडियो रिकॉर्डिंग से राह आसान। उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश - सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान होने की स्थिति में सारी जिम्मेदारी आरोपी की।
*वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन अख़बारों की सुर्खियां हैं।
*जनसत्ता लिखता है- मौजूदा सुस्ती के बीच मज़बूत होकर निकलेगा देश। 2024 तक 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करना संभव। अमर उजाला की खबर है - मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड आज देखेंगे मोदी। अगले पांच साल की दृष्टि और लक्ष्य भी तय होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचाई गईं मंत्रालयों की प्रस्तुतियां।
