आकाशवाणी सार (19-Dec-2019) AIR News Gist
Posted on December 19th, 2019 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
*उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने पर रोक लगाने से इकार किया; कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले महीने की 22 तारीख को सुनवाई होगी।
*अमरीकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के विरूद्ध महाभियोग चलाने को मंजूरी दी।
*भारत और अमरीका ने रक्षा तकनीक के हस्तांतरण के लिए औद्योगिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये।
*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पुर्तगाल के प्रधानमंत्री अन्तोनियो कोस्ता के साथ बातचीत।
*गृहमंत्री अमित शाह ने सीमापार से घुसपैठ रोकने में सशस्त्र सीमा बल की भूमिका की सराहना की।
*प्याज की कमी से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने तुर्की से 12 हजार पांच सौ मीट्रिक टन अतिरिक्त प्याज के आयात का अनुबंध किया।
*स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा - केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार एक सौ शहरों में किया जायेगा, इससे 35 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।
समाचार विस्तार से-
*उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता पर विचार करने का निर्णय लिया है। हालांकि न्यायालय ने इसके अमल पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। केन्द्र सरकार के महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल ने याचिकाकर्ताओं की इस कानून के अमल पर रोक लगाने वाली दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसे चार निर्णय हुए हैं, जिनके अनुसार अधिसूचित किए जाने के बाद किसी भी कानून पर स्थगन आदेश नहीं लिया जा सकता। नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कल केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया और जनवरी के दूसरे सप्ताह तक उत्तर मांगा है।
शीर्ष न्यायालय की एक पीठ ने 59 याचिकाओं पर यह आदेश दिया। इन याचिकाओं पर सुनवाई अगले महीने की 22 तारीख को होगी।
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*अमरीकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प पर महाभियोग चलाने को मंज़ूरी दे दी है। इसके साथ ही ट्रम्प अब ऐसे तीसरे अमरीकी राष्ट्रपति बन गए हैं, जिन पर सदन में महाभियोग चलेगा। उन पर यूक्रेन से जुड़े मामलों में सत्ता के दुरुपयोग और कांग्रेस के कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है।
इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन पर महाभियोग चलाया गया था।
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*भारत और अमरीका द्विपक्षीय सहयोग और रक्षा व्यापार और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश जापान जैसे समान विचार वाले देशों के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांतिमय बनाने और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तालमेल बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। वाशिंगटन में दूसरी टू-पल्स-टू मंत्रिस्तरीय वार्ता में दोनों देशों ने आपसी संबंधों को 2020 में नये स्तर तक पहुंचाने की रूपरेखा तय की। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर की मेजबानी में हुई इस वार्ता में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। दोनों पक्षों ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच संपर्क मजबूत करने, औद्योगिक सुरक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान, जल तथा लोगों के बीच संबंध बढ़ाने के अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियों ने बताया कि दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष, रक्षा और औद्योगिक सहयोग के नये समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
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*केन्द्र सरकार ने बाजार में दालों के भाव स्थिर बनाए रखने के लिए केन्द्रीय भंडार से राज्यों को आठ लाख पचास हजार मिट्रिक टन दालें जारी की हैं। इसका उद्देश्य बाजार में दाल की उपलब्धता बढ़ाकर देशभर में इनके दामों में स्थिरता लाना है। उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में दालों के बारे में बुलाई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया।
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*गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बहुत से ऐसे तत्व जो भारत में शांति नहीं चाहते वे नेपाल और भूटान की सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल के 56वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नेपाल और भूटान के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं लेकिन कुछ तत्व भारत में घुसपैठ के लिए इन देशों की सीमाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। गृहमंत्री ने सीमापार से घुसपैठ रोकने में अर्द्धसैन्य बलों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता में सशस्त्र बलों का योगदान अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को देश सलाम करता है। श्री शाह ने कहा कि सरकार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है जिससे उन्हें प्रतिवर्ष कम से कम सौ दिन का अवकाश मिल सके।
ये एक, डेढ़ साल की अवधि में हम ये स्थिति लाने में हैं कि सीमा सुरक्षा बल का हर एक जवान कम से कम सौ दिन अपने परिवार के साथ रह सके इस प्रकार का एक आयोजन भी गृह मंत्रालय कर रहा है। सशस्त्र सीमा बल के हर केडर में बड़ी संख्या में भर्ती करने का अनुमोदन भी भारत सरकार ने किया है। इस वर्ष के 2012 के अंत तक लगभग 12 हजार कर्मी और सशस्त्र सीमा बल को मिल जाएगी।
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*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री अन्तोनियो कोस्ता के साथ बातचीत की। श्री कोस्ता दो दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा व्यापार सहित विभिन्न मुद्दों पर संबंधों को मजबूत बनाने के विषय पर बातचीत हुई।
भारत और पुर्तगाल के बीच प्रगाढ़ मैत्री संबंध हैं। दोनों देशों के बीच 2018-19 में 87 करोड़ 60 लाख डॉलर का व्यापार हुआ।
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*ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास पर ध्यान दिये बिना पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि गांवों और शहरों के जीवन स्तर में मौजूद अन्तर को दूर करना समय की मांग है। उन्होंने प्रत्येक गांव में आधुनिक तकनीक से लैस सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया जाना चाहिए।
घाटे की खेती बंद होकर मुनाफे में आए। खेती के प्रति आकर्षण बढ़े, खेती की तरफ लोगों की उन्मुखता बढ़े और अधिकतर लोग टैक्नोलॉजी का उपयोग कर के खेती का उत्पादकता भी बढ़ाए, देश की भी आवश्यकता को पूर्ति करे और दुनिया की आवश्यकता को भी पूर्ति करने की दृष्टि से भारत एक सर्वश्रेष्ठ योगदान कर सके यह निश्चित रूप से समय की आवश्यकता है।
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*अन्तर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने खोज किये गये नये सितारों और ग्रहों के नामों की घोषणा की है। एक तारे का नाम शारजाह और एक ग्रह का नाम बरजील रखा गया है। यह घोषणा संघ ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में की।
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*मेघालय विधानसभा ने विशेष सत्र में सर्वसम्मति से सरकारी प्रस्ताव पास कर केन्द्र सरकार से पूरे राज्य में इनर लाइन परमिट प्रणाली लागू करने का अनुरोध किया है। इस प्रणाली को बंगाल ईस्टर्न फ्रंटीयर रेग्युलेशन, 1873 के अंतर्गत लागू किया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने इस दिन को राज्य के लिए ऐतिहासिक बताया।
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*सरकार ने टर्की से 12 हजार पांच सौ मीट्रिक टन अतिरिक्त प्याज के आयात का अनुबंध किया है। एम एम टी सी द्वारा आयात किया जा रहा यह प्याज मध्य जनवरी से भारत पहुंचने लगेगा। इस 12 हजार पांच सौ मीट्रिक टन के साथ, अब तक 42 हजार पांच सौ मीट्रिक टन के आयात का अनुबंध किया जा चुका है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि लगभग 12 हजार मीट्रिक टन प्याज इस महीने की 31 तारीख से पहले भारत पहुंच जायेगा। आशा है कि इन उपायों से देश के बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों में कमी आयेगी।
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*केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना-सीजीएचएस का एक सौ शहरों तक विस्तार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने आज नई दिल्ली में विकासपुरी में एक नए सीजीएचएस आरोग्य केन्द्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि वर्तमान में यह योजना देशभर में 72 शहरों में 329 एलोपैथिक आरोग्य केन्द्र और 86 आयुष केन्द्रों के जरिये संचालित हैं। 35 लाख से अधिक लोग इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं, जिनमें से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीब 17 लाख लाभार्थी शामिल हैं।
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*लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य विधानसभाओं में शून्यकाल को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए समय मिल सके और समय से उन पर कार्यवाही की जा सके।
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*बम्बई शेयर बाजार का सैंसेक्स 115 अंक बढकर 41 हजार 674 पर बंद हुआ जो सैंसेक्स का ताजा उच्चतम समापन स्तर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 38 अंक बढकर 12 हजार 260 के नये उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रूपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे की कमजोरी से 71 रूपये 3 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
*नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय का इंकार और केंद्र को नोटिस जारी करने आज के सभी समाचारपत्रों की पहली बड़ी खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है- वैधानिकता परखेगा सुप्रीम कोर्ट। नोटिस जारी कर 22 जनवरी तक मांगा केंद्र से जवाब। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट के इन शब्दों को दिया है- अफवाहें रोकने को जागरूकता फैलाए सरकार।
*नागरिकता कानून के बारे में सोशल मीडिया पर गलत प्रचार करने वालों की खैर नहीं, हिंदुस्तान में है।
*अल्पसंख्यकों के लिए होगी विशेष व्यवस्था, डरने की जरूरत नहीं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को बॉक्स में देते हुए हरिभूमि लिखता है- कोई भी एनआरसी किसी भारतीय नागरिक को देश से बाहर नहीं कर सकती।
*जयपुर में 2008 के सीरियल बम धमाकों के आठ अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को दोषी करार देने संबंधी विशेष अदालत के फैसले को राजस्थान पत्रिका ने सुर्खी बनाया है।
