आकाशवाणी सार (02-Nov-2020) AIR News Gist
Posted on November 2nd, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में लोन वरातु अभियान के तहत 27 माओवादियों ने समर्पण किया।
* भारत ने पाकिस्तान से गिलगित-बाल्तिस्तान क्षेत्रों के दर्जे में बदलाव करने की बजाय इसे तुरन्त खाली करने को कहा।
* सरकार ने आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की अवधि 30 नवम्बर तक बढाई।
* देश में कोविड से ठीक होने की दर 91 दशमलव छह आठ प्रतिशत हुई।
* अमरीका में राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन डॉनल्ड ट्रंप और जो बाइडेन मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जोरशोर से जुटे।
समाचार विस्तार से-
* छत्तीसगढ़ में जनजातीय बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में 27 माओवादियों ने समर्पण कर दिया है। इनमें से पांच पर ईनाम घोषित था। इन माओवादियों ने जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष बरसुर पुलिस थाने में समर्पण किया।
जिले में पुलिस के लोन वरातु अभियान से प्रेरित होकर इन माओवादियों ने समर्पण किया है। स्थानीय बोली में लॉन वरातु का मतलब है-घर वापस लौटो। इस अभियान के तहत अब तक एक सौ 70 से अधिक माओवादी समर्पण कर चुके हैं।
दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया-
कल 27 नक्सली सरेंडर किए हैं जिसमें कि पांच ईनामी नक्सली हैं। ये लोन बरातु अभियान है जिसमें कि नक्सलियों को आत्मसर्म्पण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। लोन बरातु गोनगी भाषा का शब्द है जो कि लोकल भाषा है जिसका मतलब होता है- घर वापस आइए। ये आह्वान है कि वो घर वापस आकर अपने गावं के विकास में सहयोगी बनें। जुलाई 2020 में इस प्रोगाम को हमने लॉंच किया था और ये खुशी की बात है कि पिछले चार महीने में 177 माओविस्ट जो है वे सरेंडर किए हैं जिसमें कि 45 जो है वो ईनामी नक्सली है।
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* भारत ने पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में बदलाव लाने के प्रयासों को पूरी तरह से खारिज किया है। भारत ने दोहराया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तथा गिलगित-बाल्तिस्तान देश का अभिन्न हिस्सा हैं। यह 1947 में जम्मू-कश्मीर का भारत संघ में विलय के अनुसार वैध, सम्पूर्ण और अटल है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कल गिलगित में दिए गए बयान के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा किए गए क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है। गिलगित-बाल्तिस्तान को कथित अस्थायी प्रांत दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले पर प्रवक्ता ने यह टिप्पणी की है।
भारत ने कहा कि पाकिस्तान के ऐसे प्रयासों से क्षेत्र के निवासियों पर पिछले 70 सालों से पाकिस्तानी कब्जे, मानवाधिकारों के हनन, शोषण तथा स्वतंत्रता को नामंजूर करने की मंशा जाहिर होती है। प्रवक्ता ने कहा कि इन भारतीय क्षेत्रों के दर्जे में बदलाव करने की बजाय पाकिस्तान को तुरंत अवैध कब्जे के क्षेत्रों को खाली कर देना चाहिए।
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* नई ई बिल प्रणाली से माल और सेवा कर प्रणाली- जीएसटी को काफी मदद मिली है। इस प्रणाली को पिछले महीने व्यापार को सुगम बनाने के लिए शुरू किया गया। इस दौरान 27 हजार चार सौ कर दाताओं ने लगभग पांच सौ लाख ई बिल का उपयोग किया है। एक वित्त वर्ष के दौरान पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन वाले व्यापार के लिए यह प्रणाली लागू की गई है। पहले ही दिन इस प्रणाली के तहत आठ लाख से अधिक ई बिल जारी किए गए और महीने के अंतिम दिन यह संख्या बढ़कर पैंतीस लाख हो गई थी।
पिछले महीने छह करोड़ 41 लाख ई वे बिलों का भी उपयोग किया गया जोकि किसी भी महीने के लिए एक रिकॉर्ड है।
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* उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्रांस में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए जाने-माने शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस संबंध में लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं सहित आईटी अधिनियम के तहत समुदायों के बीच घृणा फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने हाल ही में फ्रांस में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले साक्षात्कार दिए थे।
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* रिलायंस जियो, महिला टी-20 चैलेंज 2020 का मुख्य प्रायोजक होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड-बीसीसीआई ने आईपीएल टी-20 की वेबसाइट पर एक पोस्ट में इस बारे में घोषणा की। पहली बार कोई प्रायोजक विशेष रूप से महिला आईपीएल के लिए बीसीसीआई के साथ साझेदारी कर रहा है। महिला टी-20 चैलेंज टूर्नामेंट शारजाह में चार से नौ नवम्बर तक होगा।
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* प्रधानमंत्री ने गुरु रामदास के प्रकाश पर्व के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि गुरु रामदास जी ने हर तरह के भेदभाव को समाप्त करने और लोगों की सेवा में अपना जीवन लगा दिया।
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* केन्द्र सरकार ने आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की अवधि बढ़ा दी है। इसकी अवधि, एक महीने यानी तीस नवम्बर या योजना के तहत तीन लाख करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति तक में से जो भी कम हो, तक कर दी गई है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को खोले जाने और त्योहारों के दौरान मांग में वृद्धि की आशा को देखते हुए ऐसा किया गया है।
आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों, व्यापार उद्यमों, कारोबार के लिए वैयक्तिक ऋण और मुद्रा कर्जदारों को आसानी से गारंटीशुदा ऋण उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत 29 फरवरी 2020 तक 50 करोड़ रुपए तक बकाया ऋण वाले और दो सौ 50 करोड़ रुपए तक का वार्षिक कारोबार करने वाले ऋण ले सकते हैं। बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को अधिकतम नौ दशमलव दो-पांच प्रतिशत और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को 14 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। ऋण की अवधि चार वर्ष है, इसमें मूल भुगतान पर एक वर्ष ऋण स्थगन की अवधि शामिल है।
इस योजना के तहत अब तक 60 लाख 67 हजार लाभार्थियों को दो लाख तीन हजार करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। एक लाख 48 हजार करोड़ रुपए की राशि का ऋण दिया जा चुका है।
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* नई ई बिल प्रणाली से माल और सेवा कर व्यवस्था- जीएसटी को काफी मदद मिली है। इस प्रणाली को पिछले महीने व्यापार को सुगम बनाने के लिए शुरू किया गया। इस दौरान 27 हजार चार सौ कर दाताओं ने लगभग पांच सौ लाख ई बिल का उपयोग किया है। एक वित्त वर्ष के दौरान पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन वाले व्यापार के लिए यह प्रणाली लागू की गई है। पहले ही दिन इस प्रणाली के तहत आठ लाख से अधिक ई बिल जारी किए गए और महीने के अंतिम दिन यह संख्या बढ़कर पैंतीस लाख हो गई थी।
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* केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने आज प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अधिकारियों को ईमानदारी की शपथ दिलाई। उन्होंने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन, भ्रष्टाचार से निपटने के उपाय जारी रखने के सरकार के संकल्प को दोहराने का प्रयास है। डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा कि 2014 में निराशा तथा मायूसी का माहौल था और आम आदमी को लगता था कि भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह से बाहर निकलना मुश्किल है। नरेन्द्र मोदी सरकार ने इस अवधारणा को बदलने में सफलता पाई और आशावाद का संचार किया।
डॉक्टर सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने के प्रधानमंत्री के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए कई निर्णायक कदम उठाए गए हैं। तीस वर्ष के अंतराल के बाद भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया गया और एक ऐसी प्रक्रिया स्थापित की गई जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो। सरकार ने वर्ग-ग और घ के पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिया और 2018 में लोकपाल को कार्यात्मक बनाया गया।
इस अवसर पर जितेन्द्र सिंह ने महामारी में सुशासन गतिविधियों पर विभाग के आईडियाज़ बॉक्स की शुरूआत की और ई-गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्यकलापों के बारे में सोशल मीडिया ट्वीट जारी किए।
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* देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर लगातार बढ रही है। अब तक 75 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर91 दशमलव छह आठ प्रतिशत हो गई है। बीते एक दिन के दौरान लगभग 53 हजार मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के करीब 45 हजार नये मामले सामने आए हैं। वर्तमान में कोविड के पांच लाख 61 हजार से अधिक सक्रिय मामले हैं। कोविड से होने वाली मृत्यु दर एक दशमलव चार नौ प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में कोविड से 496 लोगों की मृत्यु हुई है।
देश ने कोविड जांच के मामले में एक और उपब्धि हासिल की है। बीते एक दिन में लगभग 8 लाख 56 हजार कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक देश भर में 11 करोड़ 7 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है।
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* केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य के 11 भूमि कानूनों को रद्द किया जा चुका है और इनके स्थान पर नए कानून लाए गए हैं। पुराने, प्रतिगामी और तात्विक रूप से विवादास्पद कानूनों के स्थान पर लाए गए आधुनिक, प्रगतिशील और जनहितैषी प्रावधानों वाले नए भूमि कानूनों से कृषि, औद्योगिकीकरण तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रद्द किए गए कानून पुरानी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के मद्देनजर बनाए गए थे, लेकिन आधुनिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनमें बदलाव करना जरूरी था। नए भूमि कानून हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों की तर्ज पर बनाए गए हैं। इनके तहत कृषि भूमि को केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से बाहर के किसी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता लेकिन इसे जम्मू-कश्मीर के ही किसान को बेचा जा सकता है। कृषि भूमि को गैर-कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कृषि भूमि की गतिविधियों में खेती के अलावा बागवानी और सम्बद्ध कृषि गतिविधियां शामिल हैं।
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* बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 39 हजार 758 पर बन्द हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी ग्यारह हजार छह सौ 69 पर पहुंच गया। अन्तर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रूपया 36 पैसे कमजोर होकर एक डॉलर के मुकाबले 73 रूपये 43 पैसे पर बन्द हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के दाम पचास हजार 942 रूपये प्रति दस ग्राम रहा। चांदी भी 61 हजार नौ सौ चालीस रूपये प्रति किलोग्राम दर्ज हुई। अन्तरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 37 डॉलर दस सैंट के आसपास रही।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* अक्तूबर माह में जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपए से अधिक होने को अखबारों ने महत्व दिया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है-अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत, पिछले साल अक्तूबर की तुलना में दस प्रतिशत बढ़ा संग्रह। ऑटो सेक्टर में भी खुशखबरी, 18 प्रतिशत की वृद्धि।
* हरियाणा में निकिता हत्याकांड अखबारों की दूसरी बड़ी खबर है। नवभारत टाइम्स लिखता है-महापंचायत, महाबवाल में बदल गई। फरीदाबाद में आगजनी-पथराव, 35 घायल, लव जेहाद पर कानूनी की तैयारी।
* राष्ट्रीय सहारा की खबर है-जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़ में हिज्बुल का टॉप कमांडर सैफुल्लाह मारा गया, सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी।
* पंजाब केसरी की बड़ी खबर है-इमरान की ना-पाक चाल, गिलगित-बल्तिस्तान को पाकिस्तान का अंतरिम प्रांत घोषित किया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है- अवैध कब्जे को छिपाने की कोशिश में पाकिस्तान, भारत का कड़ा प्रतिरोध- पी.ओ.के. पर कोई बदलाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और गिलगित-बल्तिस्तान समेत पी.ओ.के. भारत का अभिन्न अंग।
* जनसत्ता की अहम खबर है-दिल्ली में रोजाना कोरोना का बढ़ रहा संक्रमण, पांचवें दिन भी पांच हजार से अधिक नए रोगी, चौबीस घंटे में 51 मरीजों की मौत। पिछले एक दिन दिल्ली, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब में बढ़े उपचाराधीन मरीज। हिंदुस्तान का शीर्षक है-देश में कोरोना मरीजों की संख्या एक माह में 29 प्रतिशत कम। कोरोना का इलाज ढूंढने के लिए जान पर खेल रहे वैज्ञानिक। 20 वैज्ञानिकों ने खुद पर परखा टीका।
* बिहार विधानसभा चुनाव में नेताओं के शब्दबाण अखबारों के मुख पृष्ठ पर हैं। हरिभूमि का शीर्षक है- बिहार, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की 129 विधानसभा सीटों पर थमा प्रचार, कल ईवीएम में लॉक होगा नतीजा।
* लड़कियों के प्रति समाज के नजरिए में आ रहे बदलाव पर दैनिक जागरण का शीर्षक है-गोद लेने में बेटियों पर बरस रही ममता। एक साल में गोद लिए कुल साढ़े तीन हजार से अधिक बच्चों में दो हजार से अधिक लड़कियां शामिल।
