आकाशवाणी सार (18-June-2020) AIR News Gist
Posted on June 18th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा - भारत ने प्रतिर्स्पधा, पूंजी, भागीदारी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कोयला और खनन क्षेत्र को पूरी तरह से खोलने का एक बड़ा फैसला लिया।
* भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का अस्थायी सदस्य चुना गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भारत को सदस्य चुने जाने में समर्थन देने के लिए विश्व समुदाय और सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया।
* सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा - फर्जी खबरों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मीडिया की स्वतंत्रता का मतलब फर्जी खबर नहीं हैं।
* स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए देश की पहली मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को छह राज्यों के 116 जिलों में पचास हजार करोड रूपए के प्रावधान के साथ गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे।
* प्रधानमंत्री ने कहा- देश को विश्व का सबसे बडा कोयला निर्यातक बनाने का लक्ष्य।वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरूआत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए बडा कदम बताया।
* सरकार ने दोहराया- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का कार्य सुधार के अनुरूप बहुपक्षीय और सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि के पांच सूत्री विजन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील से निर्देशित होगा।
* कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर 52 दशमलव नौ छह प्रतिशत हुई। अब तक एक लाख 94 हजार से अधिक रोगी ठीक।
समाचार विस्तार से-
* भारत, द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मास्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने के लिए तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजेगा। यह परेड दूसरे विश्व युद्ध में रूस और गठबंधन देशों के सैनिकों की वीरता और बलिदान का सम्मान करने के लिए आयोजित की जा रही है।
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* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश ने कोयला और खनन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, पूंजी, भागीदारी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इसे पूरी तरह खोलने का एक बड़ा फैसला लिया है।वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 41 कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन की नीलामी की शुरूआत के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार न केवल वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी की शुरूआत कर रही है, बल्कि कोयला क्षेत्र के लिए दशकों का लॉकडाउन भी खत्म कर रही है।
अब भारत में कोल और माइनिंग के सेक्टर में कॉम्पिटिशन के लिए, कैपिटल के लिए, पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से खोलने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसका भी ध्यान रखा गया है कि जो नये प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स माइनिंग के क्षेत्र में आए हैं उन्हें फाइनेंस के कारण कोई दिक्कत ना हो, उसका भी ध्यान रखा गया है ताकि नए लोगों को प्रोत्साहन मिले।
प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को कोयले के लिए वाणिज्यिक खनन की अनुमति देकर दुनिया के चौथे सबसे बड़े कोयला भंडार वाले देश के संसाधनों को नियंत्रण मुक्त किया जा रहा है।
श्री मोदी ने कहा कि यह विडम्बना है कि भारत कोयला भंडार की दृष्टि से दुनिया का चौथा और उत्पादन की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति दशकों से बनी हुई है और यह क्षेत्र प्रतिस्पर्धा से बाहर है तथा पारदर्शिता भी एक बड़ी समस्या रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी तथा मध्य भारत और इस जनजातीय क्षेत्र को विकास का आधारभूत ढांचा बनाने के लिए कोयला क्षेत्र में सुधार, एक महत्वपूर्ण कदम है।
पूर्वी भारत और मध्य भारत की एक बड़ी आबादी को उसके घर के पास ही बेहतर रोजगार के अवसर देने में कर्मिशियल माइनिंस की तरफ हम जो कदम उठा रहे हैं वे एक इक्ष्छित परिणाम लायेंगे और जब मैं इच्छित परिणाम की बात करता हूं मुझे इन क्षेत्रों का विकास करना है। उस इलाके को आत्मनिर्भर बनाना है, वहां के हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाना है, हर गरीब की जिंदगी में बदलाव लाना है।
श्री मोदी ने कहा कि देश में 16 ऐसे जिले हैं, जहां कोयले के विशाल भंडार हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को इनसे पर्याप्त फायदा नहीं हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि कोयला क्षेत्र में सुधार और निवेश से गरीबों और जनजातीय लोगों का जीवन सुगम बनाने में बड़ी भूमिका होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वाणिज्यिक कोयला खंड की नीलामी से उद्योगों को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे नये संसाधन खुलेंगे और राज्यों को अधिक राजस्व प्राप्त होगा तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोविड महामारी से निपटने और इस संकट को अवसर में बदलने में कामयाब रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि सभी संकेत दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।
कोरोना के संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत - सेल्फ रिलाइंट होने का सबक भी दिया है। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इम्पोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इम्पोर्ट पर खर्च होने वाली लाखों, करोड़ों रूपयों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम में लाएगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को इम्पोर्ट न करना पड़े, इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा।
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* प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को छह राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरूआत करेंगे। इस योजना का उद्देश्य अपने-अपने राज्यों को लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराना है।
125 दिनों तक चलने वाले इस अभियान को मिशन मोड पर कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को 25 विभिन्न तरह के रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे।
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* सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब तक सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों को 18 हजार 306 करोड रुपये के कर्ज वितरित किये हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की शत-प्रतिशत आपात ऋण गांरटी योजना के तहत इन बैंकों ने करीब 32 हजार करोड़ रूपये के ऋण को भी मंजूरी दी है।
इस योजना के तहत, भारतीय स्टेट बैंक और उसके बाद केनरा बैंक द्वारा सबसे अधिक लोन का वितरण किया गया है। अब तक एसबीआई ने नौ हजार 488 करोड़ रुपये का वितरण किया है जबकि एक हजार 619 करोड़ रुपये कैनरा बैंक द्वारा वितरित किए गए है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कोविड-19 और उसके परिणामस्वरूप हुए लॉकडाउन के कारण पैदा हुए अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए तैयार किया गया है। इस संकट ने सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्योगों को प्रभावित किया है। इस योजना का उद्देश्य इन उद्योगों द्वारा झेले जा रहे आर्थिक संकट को कम करना है, जिससे उन्हें गारंटीयुक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन के रूप में तीन लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जा सके। योजना का मुख्य उद्देश्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसे ऋण देने वाले संस्थानों को प्रोत्साहन देना है।
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* भारत दो साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को 184 मत मिले हैं। भारत के साथ-साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद के चुनाव जीते हैं। भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र से 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्यता का एकमात्र उम्मीदवार था। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में भारत आठवीं बार प्रतिष्ठित सुरक्षा परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव में सदस्य देशों का भरपूर समर्थन मिला और वह इस बहुराष्ट्रीय संगठन में सुधार और उसे नयी दिशा देने में नेतृत्व प्रदान करता रहेगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद के लिए भारत का चुना जाना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच और, खास तौर पर, कोविड आपदा के दौर में उनके प्रेरणादायी वैश्विक नेतृत्व का प्रमाण है।
सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्यों को वीटो पॉवर मिली हुई है। ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमरीका इसके स्थायी सदस्य हैं, जबकि दस अस्थायी सदस्य भी होते हैं, लेकिन इनके पास वीटो का अधिकार नहीं होता।
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* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य चुनने में समर्थन देने के लिए विश्व समुदाय और सभी देशों का आभार व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर विश्व शांति, सुरक्षा और समानता के लिए काम करता रहेगा।
श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत वसुधैव कुटुम्बकम’ के मंत्र के साथ विश्व शांति और खुशहाली के लिए काम करता रहेगा।
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* संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने भारत और तीन अन्य देशों के परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाने पर बधाई दी हैं। इन देशों ने कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए नवनिर्वाचित देशों के साथ मिलकर काम करने को लेकर आशान्वित है।
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* रेलवे ने सहायक लोको पायलट और तकनीकी कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके तहत 64 हजार रिक्त पदों के लिए करीब 56 हजार उम्मीदवारों का चयन किया गया। इसे विश्व की कुछ बड़ी भर्ती प्रकियाओं में से एक बताया गया है। इसके अतिरिक्त, रेलवे लगभग सवा करोड़ आवेदनकर्ताओं के लिए भी एक परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रहा है।
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* भारतीय समर्पित माल गलियारा निगम - डी एफ सी सी आई एल ने चीन की कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टटीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप लिमिटेड के साथ किया गया अनुबंध खत्म करने का फैसला किया है। डी एफ सी सी आई एल के बयान में कहा गया है कि अनुबंध कंपनी के खराब प्रदर्शन के कारण रद्द किया जा रहा है। चीन की इस कंपनी को 2016 में कानपुर- दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन के बीच चार सौ किलोमीटर लंबी रेल लाईन पर सिग्नल और दूरसंचार से जुड़े कार्यों का ठेका दिया गया था।
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* देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ रही है और यह लगभग 53 प्रतिशत हो गई है। अब तक करीब एक लाख 94 हजार तीन सौ चौबीस मरीज ठीक हो चुके हैं। करीब एक लाख साठ हजार मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पिछले24 घंटों के दौरान एक लाख पैसठ हजार से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 62 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। जांच में तेजी लाने के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढाकर 699 जबकि निजी प्रयोगशालाओं की संख्या बढाकर 254 कर दी गई है।
इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने कोविड के नमूनों की जांच के लिए देश की पहली मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ऐसी प्रयोगशालाओं की मदद से देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी कोविड-19 के नमूनों की जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। इस प्रयोगशाला में प्रतिदिन पच्चीस आर टी- पी सीआर और तीन सौ एलिसा जांच की जा सकती हैं। इन प्रयोगशालाओं में टीवी और एच आई वी की जांच सुविधा भी केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना की दरों पर उपलब्ध होगी। इस प्रयोगशालाका संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता सेकिया जा रहा है।
