आकाशवाणी सार (16-June-2020) ^AIR News Gist

Posted on June 16th, 2020

मुख्य समाचार-

* केन्द्र ने राज्यों से कहा, स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा बढ़ाने और उचित दरों पर गहन चिकित्सा व्यवस्था में निजी क्षेत्र को शामिल करें।

* गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सभी कोविड-19 अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए।

* पाकिस्तान में गिरफ्तार भारतीय उच्चायोग के दो अधिकारियों को रिहा किया गया।

* भारत वैश्विक कंप्यूटर केन्द्रित कामकाज से संबद्ध भागीदारी समूह में शामिल; इस प्रणाली के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा।

* प्रधानमंत्री ने कहा- जीवन और आजीविका बचाने, स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी बुनियादी ढांचे को प्रोत्‍साहन देने, जांच करने और संक्रमित लोगों के संपर्क में आये व्‍यक्तियों की पहचान करने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधि बढाने पर ध्‍यान देना चाहिए।

* कोविड जांच क्षमता बढकर प्रतिदिन तीन लाख नमूनों तक पहुंची। मरीजों के स्‍वस्‍थ होने की दर 52 दशमलव चार छह प्रतिशत हुई।

समाचार विस्तार से- 

* केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और उचित दरों पर गहन चिकित्‍सा व्‍यवस्‍था में निजी क्षेत्र को शामिल करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्य इस बारे में पहले ही कदम उठा चुके हैं। इन राज्यों ने अस्‍पताल में भर्ती रोगियों को आपात और गहन चिकित्‍सा के बारे में उचित दरें तय करने के लिए निजी क्षेत्र से समझौता किया है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कई रिपोर्ट मिली हैं जिनमें कोविड-19 रोगियों के लिए आईसीयू बिस्तर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन युक्‍त बिस्‍तर जैसी सुविधाओं सहित स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल ढांचे की कमियां उजागर होती हैं।

मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और केन्‍द्र सरकार स्‍वास्‍थ्‍य योजना-सीजीएचएस पैकेज दरें पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा कि रोगियों को उचित दरों पर शीघ्र, अच्छी और गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिल सके, इसके लिए राज्यों को निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रदाताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में पूलिंग पर विचार करने को कहा गया है, इससे कोविड-19 रोगियों को शीघ्र, गुणवत्तापूर्ण और उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में मदद मिलेगी।

-----

* पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के वे दो अधिकारी वापस आ गए हैं जो लापता हो गये थे और बाद में उनकी गिरफ्तारी की खबर आई थी। सूत्रों ने बताया कि भारत ने दिन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को तलब किया था और इस्लामाबाद में अपने दो अधिकारियों की गिरफ्तारी की खबर पर आपत्ति पत्र सौंपा था।

सूत्रों ने बताया कि आपत्ति पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि भारतीय अधिकारियों से किसी भी तरह की पूछताछ नहीं होनी चाहिए और न ही उन्हें परेशान किया जाना चाहिए। पाकिस्तान से कहा गया था कि दोनों अधिकारियों को तुरंत उच्चायोग वापस भेजा जाए।

पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त ने कहा था कि उसके दो अधिकारी लापता हो गए हैं और सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया गया है। इसके पहले नई दिल्ली में दो पाकिस्तानी अधिकारियों को जासूसी के आरोप में पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था।

-----

* अमेरिका में, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन दवाओं के आपातकालीन उपयोग संबंधी अपने आदेश को निरस्त कर दिया है। यह कदम इस निष्कर्ष के बाद उठाया गया कि ये दवाएं वायरस के संक्रमण को ठीक करने के लिए प्रभावी नहीं हैं।

फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने कहा है कि इसका निर्णय नई जानकारी पर आधारित है, जिसमें नैदानिक ​​परीक्षण डेटा परिणाम भी शामिल हैं। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कोविड-19 के लिए ये दवाएं प्रभावी नहीं हो सकती हैं और इस तरह के उपयोग के लिए इसके संभावित लाभ इसके ज्ञात और संभावित जोखिमों को दूर नहीं कर सकते।

-----

* विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूएचओ के अध्‍यक्ष ने कहा है कि पिछले दो हफ्तों में दुनिया भर में हर रोज कोरोना वायरस के एक लाख से अधिक रोगी सामने आए हैं, जबकि पहले एक लाख मामलों में दो महीने से अधिक का समय लगा था। उन्होंने कहा कि हाल ही में अमेरिका और दक्षिण एशिया में 10 देशों में लगभग 75 प्रतिशत मामले सामने आए हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया और मध्य पूर्व में भी रोगियों की संख्या बढी हुई है।

संगठन ने कहा है कि जिन देशों ने कोविड-19 संक्रमण पर नियंत्रण करने की बात कही है, उन्हें इसके फिर से उभरने की संभावना के प्रति सचेत रहना चाहिए।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि चीन ने बीजिंग में कोविड-19 के नए मामलों की जानकारी दी, जबकि इससे पहले शहर में पिछले 50 दिनों से अधिक समय से कोई मामला सामने नहीं आया था। बीजिंग में अब 100 से अधिक मामलों की पुष्टि की गई है और इनके स्रोत की जांच की जा रही है।

-----

* भारत वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमता भागीदारी- जी पी ए आई शुरू करने के लिए अमरीका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, कनाडा, फ्रांस और अन्‍य देशों के समूह में शामिल हो गया।

अंतरराष्‍ट्रीय संगठनों और भागीदारों के सहयोग से उद्योग जगत, नागरिक संगठनों, सरकारों और शिक्षा जगत के प्रमुख विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमता को जिम्‍मेदारी के साथ प्रोत्‍साहन दिया जा सकेगा। इससे ऐसी विधियां भी तैयार की जा सकेंगी कि कोविड-19 जैसे मौजूदा वैश्विक संकट से बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिलेगी।

जी पी ए आई में संस्‍थापक सदस्‍य के रूप में शामिल होकर भारत कृत्रिम बुद्धिमता के वैश्विक विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएगा। वह समावेशी आर्थिक वृद्धि के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में इस अनुभव से लाभ उठायेगा।

जी पी ए आई विभिन्‍न भागीदार देशों के अनुभव के इस्‍तेमाल से कृत्रिम बुद्धिमता की चुनौतियों और अवसरों को बेहतर ढंग से समझने का अपनी तरह का पहला प्रयास है।

----

* रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान ने आयुर्वेद उत्पाद पर आधारित नष्ट होने वाला फेश मास्क विकसित किया है जो वायरस को निष्क्रिय और बैक्टीरिया को रोकने का काम करेगा। इस मास्क का नाम पवित्रापति है। यह मास्क नीम के तेल, हल्दी, कृष्णा तुलसी, आजवाइन, ब्लैक पैपर सहित अनेक उत्पादों से बना है। आयुष मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने में भी काम करेगा। इस उत्पाद का इस्तेमाल नियमित फेश मास्क की तरह से किया जा सकता है जो संक्रामक बीमारियों को रोकने में काम करेगा।

यह बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क जीवाणुरोधी एंटी फंगल एंटीवायरस, पोरस, सुपरहाइड्रोफोबिक यानी बाहरी परत और हाइड्रोफिलिक आंतरिक परत है। इस तकनीक ने साबित कर दिया है कि बुने हुए कपड़ों के बीच गैर-बुनी परत बूंदों, छींटे, स्प्रे, बैक्टीरिया और वायरस को रोकने में मदद करती है। यह मास्‍क व्‍यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के रूप में इस्‍तेमाल किया जाएगा। डीआईएटी के संभावित निर्माताओं को मुफ्त में इस तकनीक की पेशकश करने का फैसला किया है और कई कंपनियों ने इसके लिए रूचि दिखाई है। 

-----

* सिक्किम मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। यह आरक्षण उनके लिए है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्‍य पिछडे वर्गों की श्रेणी में नहीं आते।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण की पात्रता के बारे में अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी। पात्र व्यक्तियों की वार्षिक पारिवारिक आय आठ लाख रुपये से कम होनी चाहिए, या जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है या फिर उनके पास नगरपालिका क्षेत्र में एक हजार वर्ग फुट से कम का फ्लैट या फिर सौ वर्ग गज से कम आवासीय भूखंड होना चाहिए। तकनीकी और वैज्ञानिक तथा अन्य ऐसे पद जो केंद्रीय सेवाओं के दायरे से बाहर हैं उन पदों पर आरक्षण लागू नहीं होगा। राज्य सरकार के सी और डी श्रेणियों के सभी पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त करने के निर्णय लिया गया है।

-----

* दिल्‍ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया है कि वह सभी निर्धारित अस्‍पतालों के कोरोना वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाएं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्‍ली के मुख्‍य सचिव को निर्देश दिया था कि वे इन अस्‍पतालों की सेवाओं और मरीजों से संबंधित मामलों की समुचित निगरानी के लिए वहां सीसीटीवी कैमरे लगाएं। दिल्‍ली सरकार के आदेश में 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है।  

..........................

* इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड ने बम्बई उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसके छात्रों के पास जुलाई में लंबित परीक्षा के लिए उपस्थित होने या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंतिम परिणाम निर्धारित करने का विकल्प होगा।

कल पेश किए गए एक नोट में, बोर्ड ने कहा कि भारत और विदेशों में सभी छात्रों के पास यह विकल्प होगा। आईसीएसई ने कहा कि उससे संबद्ध स्कूलों में से प्रत्येक को अपने छात्रों द्वारा चुने गए विकल्प का पता लगाने और 22 जून से पहले बोर्ड को सूचित करने की आवश्यकता होगी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एस एस शिंदे की खंडपीठ मुंबई निवासी अरविंद तिवारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महाराष्ट्र भर में 2 से 12 जुलाई तक 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के आईएससीई के फैसले को चुनौती दी गई थी।

महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, तिवारी ने दावा किया था कि छात्रों के लिए परीक्षा में शामिल होना सुरक्षित नहीं होगा।

..........................

* महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - मनरेगा के अंतर्गत कामगारों को रोजगार उपलब्‍ध कराने में उत्‍तर प्रदेश देश का शीर्ष राज्‍य बन गया है। राज्‍य में मनरेगा के अंतर्गत 57 लाख से अधिक कामगारों को रोजगार उपलब्‍ध कराया गया।

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कल 57 लाख 12 हजार 975 मजदूरों को प्रदेश की लगभग 57 हजार ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया गया, जो कि पूरे देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत मिले रोजगार का 18 फीसदी है। राज्य सरकार ने 7 दशमलव नौ तीन करोड़ मानव दिवस सृजित किए हैं और जल्दी ही आने वाले दिनों में 10 लाख और मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया जाएगा. हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से 30 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस आए हैं और बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को भी मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त हुआ है। इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से सभी औद्योगिक इकाइयों का व्यापक सर्वे करने और रोजगार की संभावनाओं का पता लगाने को कहा है ताकि दूसरे राज्यों से हाल ही में प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों को वहां रोजगार प्रदान किया जा सके। 

..........................

* इस बीच, जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने कहा है कि केंद्रशासित प्रदेश के दक्षिणी हिस्‍से में आतंकवाद लगभग समाप्‍त हो गया है। कश्‍मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने श्रीनगर में बताया कि शोपियां के तुर्कावनगाम इलाके में चलाया गया अभियान सफल रहा।

श्रीनगर पुलिस को इत्त‍िला मिला था कि शोपियां में एक गांव है तुर्कावांगम। वहां पर कुछ टेरेरिस्‍ट है। सीधे आर्मी पुलिस, सीआरपीएफ जिन्‍होंने मिलकर एक कोर्डन डाला और सर्च के दौरान में एनकाउंटर हुआ। उस एनकांउटर में तीन मिलिटेंट मारे गये है। ये बहुत ही नीट एंड क्‍लीन ऑपरेशन हुआ है। कोई कोलैटरल डेमेज नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जितने ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें कोई कोलैटरल डेमेज नहीं हो रहा है और इसको लोग काफी एप्रीशिएट कर रहे हैं।

पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि पुलिस अब अपना ध्‍यान अगले महीने से उत्‍तरी कश्‍मीर की ओर केंद्रित करेगी। उन्‍होंने बताया कि पुलिस ने अब तक 25 ए के राइफलें बरामद की है। उन्‍होंने कहा कि कश्‍मीरी पंडित सरपंच की हत्‍या में हिजबुल मुजाहिद्दीन का हाथ था और चश्‍मदीद गवाहों के अनुसार उनकी हत्‍या में शामिल दो आतंकवादियों में से एक का नाम उमर था। विजय कुमार ने बताया कि कश्‍मीर में नशीले पदार्थों के व्‍यापार से आतंकवाद को आर्थिक मदद मिलती है, जिन्‍हें देश के विभिन्‍न हिस्‍सों में बेचा जाता है। 

..........................
* केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीमारामण ने आज कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब तक राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों को करीब सोलह हजार करोड़ रूपये वितरित किए हैं। उन्‍होंने कहा कि शत प्रतिशत आपात ऋण गांरटी योजना के तहत इन बैंकों ने करीब 32 हजार करोड़ रूपये के कर्जों को भी मंजूरी दी है। सबसे ज्‍यादा धनराशि भारतीय स्‍टेट बैंक ने वितरित की, जिसके बाद केनरा बैंक का स्‍थान है। भारतीय स्‍टेट बैंक ने आठ हजार सात सौ 76 करोड़ रूपये वितरित किए ज‍बकि केनरा बैंक ने एक हजार तीन सौ छह करोड़ रूपये वितरित किए। 

..........................
* केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कर्नाटक में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए राज्‍य के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्‍पा को पत्र लिखा है। जल शक्ति मंत्रालय प्रधान मंत्री के प्रमुख कार्यक्रम, जल जीवन मिशन को लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए राज्यों के साथ काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है।

.........................

* प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी ने कहा है कि राष्‍ट्रव्‍यापी अनलॉक के पहले चरण के दो सप्‍ताह के बाद अर्थव्‍यवस्‍थाफिर से सामान्‍य हो रही है। 21 राज्योंऔर केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने जीवन और आजीविका बचाने,स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी बुनियादी ढांचे को प्रोत्‍साहन देने, जांच करने और संक्रमित लोगों के संपर्क में आये व्‍यक्तियोंकी पहचान करने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधि बढाने पर ध्‍यान देने की आवश्‍यकता पर बलदिया। उन्‍होंने कहा कि हाल के प्रयासों के कारण अर्थव्‍यवस्‍था में सुधार के अनेकसंकेत अब दिखाई देने लगे हैं जो भविष्‍य के लिए उत्‍साहजनक हैं। श्री मोदी ने मुख्‍यमंत्रियों से अपील की कि वे संकट को अवसर में बदलें।

अनलॉक वन को दो सप्ताह हो रहे हैं। इस दौरान जो अनुभव आए हैं, उसकी समीक्षा, उन पर चर्चा हमें आगे के लिएबहुत उपयोगी हो सकती है। आज की चर्चा के निकले पॉइंटस, आपके सुझाव, देश को आगे की रणनीति बनानेमें अवश्‍य मदद करेंगे। किसी भी संकट से निपटने के लिए टाइमिंग का बहुत महत्व होता है।सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत मददकी है।

श्री मोदी ने कहा किसरकार के समय पर किए गये फैसलों और सक्रियता से की गई कार्रवाई से देश कोविड-19 कीचुनौती से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर की गईसरकार की तैयारी से देश को कई लोगों की जान बचाने में मदद मिली।

जबकभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा, तो ये दौर इसलिए भी याद कियाजाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया, कॉ-ऑपरेटिव फेडरलिज्‍म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुतकिया। साथियों, जब कोरोना दुनिया के अनेक देशों में चर्चा का विषय भी नहीं बना था, तब भारत ने इससे निपटने केलिए तैयारियां शुरू कर दी थीं,फैसले लेने शुरू कर दिए थे। हमने एक-एक भारतीय की जिंदगी को बचानेके लिए दिन-रात मेहनत की।

प्रधानमंत्री ने कहाकि यह, सहकारी संघवाद का एक अच्‍छा उदाहरण है। उन्‍होंने कहा कि पिछले कुछ सप्‍ताहों में विदेश सेहजारों भारतीय स्‍वदेश लौटे हैं और सैकडों प्रवासी मजदूर अपने गृहनगर पहुंचे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहाकि कोविड-19 के कारण किसी एक व्‍यक्ति की जान चले जाना भी दुखद है। उन्‍होंने हरेकव्‍यक्ति से आग्रह किया कि वह मास्‍क का इस्‍तेमाल,दो गज की दूरी और साबुन से हाथ धोने सहित सभी आवश्‍यक उपायों का पालन करें।

थोड़ीसी भी लापरवाही, ढिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा। हमें इस बातका हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्थाखुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे,मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे, और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।

प्रधानमंत्री ने कोविड-19से स्‍वस्‍थ होने वालों की दर 50 प्रतिशत से अधिक होने का उल्‍लेख करते हुए कहा किकई देश लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के उपायों की चर्चा कर रहे हैं।

दुनियाके बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स,हेल्थ के जानकार, लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारादिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट 50 प्रतिशत से ऊपर चला गया है।आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीज़ों का जीवन बचरहा है।

श्री मोदी ने उर्वरकों की बढ़ती बिक्री, साल दर सालखरीफ फसलों की बुवाई का बढता क्षेत्र, खुदरा क्षेत्र में डिजिटलभुगतान जैसे कुछ मानदंडों का जिक्र किया। उन्‍होंने सरकार केकुछ ऐतिहासिक सुधारों का भी उल्लेख किया। इनमें सूक्ष्‍म,लघु और मध्‍यम उदयमों को आसान ऋण तथा कृषि अर्थव्यवस्थाको बढ़ावा देना शामिल है।

देश में कोरोना वायरसके मामलों में वृद्धि को देखते हुए यह संवाद महत्‍वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च मेंराष्‍ट्रव्‍यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का मुख्‍यमंत्रियों के साथ यहछठा संवाद है।

वर्तमान में, देश में और अधिक रियायतों के साथ लॉकडाउन का पांचवा चरण चलरहा है। अनलॉक-1 के अंतर्गत केंद्र और राज्‍यसरकारों ने आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन और लोगों की सुविधा के लिए प्रतिबंधोंमें ढील दी है।

आज की बातचीत, राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ दो दिवसीय बातचीतका पहला चरण था। इसमें पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचलप्रदेश, चंडीगढ़, गोआ, मणिपुर, नगालैंड, लद्दाख, पुद्दुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमानऔर निकोबार द्वीप समूह, दादरानगर हवेली और दमन दीव, सिक्किमऔर लक्षद्वीप ने भाग लिया।

मुख्यमंत्रियों ने इस चुनौतीपूर्ण समय में नेतृत्व और देश को महामारी से सामूहिक लड़ाई के लिए एकजुट करनेके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने राज्यों में मौजूदा स्वास्थ्यबुनियादी ढांचे और संक्रमण के प्रभाव से निपटने के प्रयासों के बारे में बताया। मुख्‍यमंत्रियोंने जागरूकता अभियानों, घर लौटने वाले श्रमिकों को प्रदान की गई सहायता,आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग और फिर से शुरू की गईं आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताया।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जहां देश ने अब तक महामारी के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी है, वहीं आगे की राह लंबी है। उन्‍होंने कहा कि मास्क और फेसकवर के इस्तेमाल तथा दो गज की दूरी बनाए रखने के प्रधानमंत्री के सुझाव का सबको पालन करना चाहिए।

इससेपहले, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवारको केंद्रीय गृहमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों तथा अधिकारियोंके साथ कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किएगए उपायों की समीक्षा की थी।

श्री मोदी, कल 15 राज्योंतथा केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पश्चिमबंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना और ओडिसा शामिल हैं।

---------

* देश में कोविड-19 रोगियों के स्‍वस्‍थ होने की दर बढकर 52 दशमलव चार छह प्रतिशत हो गई है। अब तक एक लाख 80 हजाररोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10 हजार 2 सौ 15 लोग स्‍वस्‍थ हुए, जबकि एक लाख 53 हजार रोगियों का उपचार चल रहा है।

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में 10 हजार6 सौ 67 लोगों में संक्रमण मिलने के बाद कोविड रोगियों की कुल संख्‍या 3 लाख43 हजार हो गई है। इस दौरान इस वायरस से तीन सौ 80 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 9 हजार 9 सौ हो गई है।

---------

* स्‍वास्‍थ्‍य और परिवारकल्‍याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित कई लोग इसके लक्षणों को छिपारहे हैं और इलाज से कतरा रहे हैं जिससे इस महामारी से निपटना ज्‍यादा मुश्किल हो रहाहै।

मंत्रालय ने कहा है कि अफवाहों और भ्रमित करने वाली जानकारी के कारण कोविड-19 से निपटने में रूकावट आ सकती हैं। पर्याप्‍त जानकारी के अभाव, रोग के डर और गुमराह करने वाली जानकारी के कारण संक्रमित लोगों, उनके परिवारों, क्‍वारंटीन हुए लोगों और डॉक्‍टरों,नर्सों, अन्‍यचिकित्‍साकर्मियों, प्रवासीकामगारों और संक्रमण-मुक्‍त हुए लोगों को सामाजि‍क लांछन का सामना करना पड़ रहा है।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालयने सुझाव दिया है कि एहतियात के बावजूद यदि कोई व्‍यक्ति कोविड-19 से संक्रमित रोगीके संपर्क में आता है तो यह उसकी गलती नहीं है इसलिए उसके साथ किसी प्रकार का गलत भावना नहीं रखा जाना चाहिए।

---------

* उत्‍तर प्रदेश में रोजगार सृजन और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष आयोग गठित किया गया है। राज्‍य मंत्रिमंडल ने उत्‍तर प्रदेश श्रमिक कल्‍याण आयोग के गठन की मंजूरी दी।

अपरमुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि इस कमीशन का नाम उत्तर प्रदेश कामगार श्रमिकसेवायोजन एवं रोजगार आयोग होगा और इसके सदस्यों में विभिन्न मंत्रियों के साथ ही कामगारसंगठनों के प्रतिनिधि में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री या फिर उनके द्वारा नामिक कैबिनेटमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और श्रम मंत्री इसके संयोजक होंगे। गठन के कुछ ही घंटोंके भीतर इस आयोग ने मुख्यमंत्री आवास पर आज शाम बैठक की और प्रदेश के कामगारों और श्रमिकोंके लिए नये अवसरों की तलाश पर चर्चा की। कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के विषय पर भीबैठक में चर्चा की गई। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में राज्य मंत्रिमंडल ने ड्यूटी केदौरान शहीद होने वाले प्रदेश के जवानों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। इसमें से 35 लाख शहीद जवान की पत्नी कोऔर शेष राशि उसके माता-पिता को दी जायेगी। 

समाचार पत्रों की सुर्खियों से- 

* देश की राजधानी दिल्‍ली में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच केन्‍द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक आज के सभी समाचार पत्रों की पहली खबर है। दैनिक जागरण ने अमित शाह के शब्‍दों को दिया है- बहुत जल्‍द सुधरेगी कोरोना से त्रस्‍त राजधानी की तस्‍वीर। सर्वदलीय बैठक में कहा - मतभेद भुलाकर महामारी से जंग में मिलाएं हाथ। बकौल राष्‍ट्रीय सहारा - फुल एक्‍शन में शाह। दिल्‍ली में 20 जून से रोजाना 18 हजार जांच होंगी, आनंद विहार स्‍टेशन कोविड मरीजों को समर्पित।

* पाकिस्‍तान में भारतीय उच्‍चायोग के दो कर्मी की हिरासत से रिहाई की खबर भी अखबारों के मुख पृष्‍ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है - फटकार के बाद पाकिस्‍तान ने रिहा किए भारतीय उच्‍चायोग के कर्मचारी। जनसत्‍ता ने लिखा है - भारत के कड़े ऐतराज पर झुका पाकिस्‍तान।

* नेपाल के साथ सीमा विवाद पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बयान को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राष्‍ट्रीय सहारा ने रक्षामंत्री के हवाले से लिखा है - कोई ताकत भारत-नेपाल संबंधों को नहीं तोड़ सकती। मोदी सरकार पड़ोसी देश के साथ गलतफहमियों को बातचीत के जरिए हल करने के इच्‍छुक।

* मई में थोक महंगाई साढ़े चार साल के निचले स्‍तर पर पहुंचने का समाचार अमर उजाला सहित कई अखबारों में है। मई के दौरान थोक महंगाई में तीन दशमलव दो-एक प्रतिशत की गिरावट आई।