आकाशवाणी सार (12-June-2020) AIR News Gist
Posted on June 12th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* रेलवे ने बोगियों को कोविड उपचार केंद्र के रूप में उपयोग की तैयारी की।
* भारत ने ब्रिटेन से भगोड़े कारोबारी विजय माल्या का शरण देने का अनुरोध ठुकराने का आग्रह किया।
* उच्चतम न्यायालय का निर्देश - उन निजी कंपनियों पर जबरन कार्रवाई न की जाए जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान पूरे वेतन का भुगतान नहीं किया।
* रक्षा मंत्रालय ने भारतीय विक्रेताओं के साथ मौजूदा अनुबंधों के लिए साजो-सामान की आपूर्ति की अवधि चार महीने बढाई।
* वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा-जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कम्पनियों पर कोई जुर्माना नहीं।
* वस्तु और सेवा कर परिषद ने छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर ब्याज की दर घटाकर 9 प्रतिशत की।
* देश में कोविड-19 रोगियों के दोगुना होने की दर घटकर 17 दशमलव चार दिन हुई।
* केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा आत्मनिर्भर भारत वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादों के आधार पर समृद्ध होगा।
* गृह सचिव अजय भल्ला ने देशभर में राजमार्गों से आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध आवागमन सुगम बनाने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा।
समाचार विस्तार से-
* रेल विभाग राज्य सरकारों को कोविड उपचार केंद्र मुहैया कराएगा। इसके लिए विभाग ने दस-दस बोगियों वाली रेलगाड़ियां तैयार की हैं जिनमें से प्रत्येक बोगी में सोलह कोरोना मरीज़ रखे जा सकेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार, कोरोना मरीज़ों की देखभाल के लिए अब तक पांच हज़ार दो सौ इकतीस बोगियों को तैयार किया जा चुका है। तेलंगाना सरकार ने राज्य के तीन स्टेशनों- सिकंदराबाद, कांचीगुड़ा और आदिलाबाद के लिए ऐसी बोगियों की मांग की है। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 स्टेशनों पर इनकी तैनाती की योजना बनाई है। दिल्ली में शकूरबस्ती स्टेशन पर पहले ही से ऐसी 10 बोगियां मौजूद हैं।
रेल मंत्रालय के अऩुसार, इन बोगियों का उपयोग कोरोना के सामान्य मरीज़ों की देखभाल के लिए किया जा सकता है। ये बोगियां ऐसे इलाक़ों के लिए हैं जहां राज्य सरकार के अपने संसाधन पर्याप्त नहीं रह गए हैं और कोरोना के संदिग्ध तथा पुष्ट मामलों के लिए सुविधाएं बढ़ाना ज़रुरी हो गया है। फिलहाल, कोरोना मरीज़ों के लिए 158 स्टेशनों पर पानी और चार्जिंग की तथा 58 स्टेशनों पर पानी की विशेष सुविधा उपलब्ध है।
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* भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-आईसीएमआर ने जोर देकर कहा है कि भारत में कोविड-19 महामारी का सामुदायिक फैलाव नहीं हो रहा है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव ने कहा कि देश को निगरानी और रोकथाम संबंधी रणनीतियों को जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि भारत जितना बड़ा देश है, उसे देखते हुए महामारी का फैलाव काफी कम है।
डॉ. भार्गव ने बताया कि भारत में प्रति लाख जनसंख्या के पीछे कोविड-19 रोगियों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। इसी तरह प्रति लाख मृत्यु दर की दृष्टि से भी भारत दुनिया के सबसे कम मृत्यु वाले देशों में है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने बताया कि इस समय ठीक हुए रोगियों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों की तुलना में अधिक है।
इस अवसर पर आईसीएमआर द्वारा रक्त सीरम से संबंधित सर्वेक्षण - सीरो सर्वे के परिणाम जारी किए गए, जिसके अनुसार देश के 83 चुने हुए जिलों में शून्य दशमलव सात तीन प्रतिशत आबादी में कोरोना वायरस संक्रमण का कारण किसी संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आना रहा है। सीरो सर्वे के परिणाम में यह भी बताया गया है कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट की नीति सफल रही है और इससे संक्रमण की दर कम करने और तेजी से इसका फैलाव रोकने में मदद मिली है। लेकिन सर्वेक्षण के अनुसार देश की काफी बड़ी आबादी महामारी के प्रति अब भी संवेदनशील बनी हुई है।
कोविड-19 महामारी के बारे में यह सर्वेक्षण देश के चुने हुए 83 जिलों में इस साल मई में कराया गया। इस सर्वेक्षण का पहला चरण पूरा हो गया है और दूसरा चरण जारी है। सर्वेक्षण के नतीजों का जिक्र करते हुए नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) और अधिकार सम्पन्न समिति के सदस्य डॉ. विनोद पॉल ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार शहरी झुग्गी बस्तियों में कोविड महामारी का प्रकोप अधिक देखा गया है। उन्होंने कहा कि महामारी की वजह से मृत्यु दर शून्य दशमलव शून्य आठ प्रतिशत है, जो बहुत कम है।
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* भारत ने ब्रिटेन सरकार से कहा है कि वह भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के शरण देने के अनुरोध को स्वीकर न करे।केंद्र सरकार माल्या के शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन सरकार के संपर्क में है। उन्होंने माल्या के इस आरोप को निराधार बताया कि उसे भारत में परेशान किया जाएगा। प्रवक्ता ने यह बात नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता के इस बयान के बाद कही कि एक कानूनी अड़चन दूर होने के बाद ही माल्या को भारत प्रत्यर्पित किया जाना संभव होगा।
भारत प्रत्यर्पण के विरुद्ध दायर माल्या की अपील को ब्रिटेन का उच्चतम न्यायालय पिछले महीने ही ठुकरा चुका है। 64 वर्षीय माल्या पर भारत में धन के अवैध कारोबार और फ़र्जीवाड़े संबंधी मामले दायर हैं। वह मार्च 2016 से ही ब्रिटेन में रह रहा है और फिलहाल ज़मानत पर है।
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* अमरीका में कोविड-19 के अब तक बीस लाख चार सौ चौसठ मामले मिले हैं। जोन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार अमरीका में अब तक कोरोना से एक लाख 12 हजार 924 लोगों की मौत हुई है।
कोरोना महामारी से दुनिया भर में अब तक 73 लाख 97 हजार 349 लोग संक्रमित हुए हैं और 4 लाख 17 हजार 109 लोगों की मौत हो चुकी है।
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* जम्मू-कश्मीर में, रेल यातायात सेवा के अधिकारी साक़िब यूसुफ श्रीनगर रेलवे के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक का कार्यभार ग्रहण करने वाले पहले स्थानीय व्यक्ति बन गए हैं।
चंदूरा इलाक़े के नागम गांव के निवासी साक़िब ने नौगांव से उच्चतर माध्यमिक की शिक्षा ली। वे श्रीनगर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-एनआईटी के विद्यार्थी रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दूसरे ही प्रयास में उत्तीर्ण की और भारतीय रेल सेवा में आए।
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* कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए केरल सरकार ने शबरीमला अयप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं देने का निर्णय लिया है। दस दिन का वार्षिक उत्सव भी रद्द करने और केवल अनुष्ठान सम्पन्न करने का फैसला किया गया है।
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* गुजरात विज्ञान और टेक्नोलाजी परिषद गुजकोस्ट, डिजिटल तरीके से पढ़ाई कराने के लिए एक अनोखा तरीका शुरू करने जा रही है। इसमें शिक्षकों को पढ़ाई में डिजिटल टेक्नोलाजी का उपयोग करने के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए जब ऑनलाइन मीडिया का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक उपयोग किया जाने लगा है, पढ़ाने में भी इसकी उपयोगिता साबित हो गयी है। गुजरात के 33 जिलों के 250 चुने हुए शिक्षकों को जी-स्वान के एडोबी कनेक्ट प्लेटफार्म से जोड़ा गया है।
गुजकोस्ट ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन नाम के गैर सरकारी संगठन के साथ हाथ मिलाया है। आकाशवाणी से बात करते हुए, वरिष्ठ वैज्ञानिक और गुजकोस्ट’ के सलाहकार नरोत्तम साहू ने कहा कि डिजिटल लर्निंग कक्षाओं के चार साप्ताहिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा की 10 जून को आयोजित किये गए पहले सत्र में राज्य की अलग-अलग निजी स्कूलों में से 70 शिक्षकों ने हिस्सा लिया था। प्रशिक्षण में विभिन्न डिजिटल उपकरण का परिचय, स्मार्ट फोन के रचनात्मक उपयोग, डिजिटल वेलबिंग और साइबर सुरक्षा के जैसे विषय शामिल थे। इसके अलावा, गुजकोस्ट ने 6 से 12 वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन समर कैम्प भी आयोजित किया है जिस में छात्रों को विविध गेमिंग उपकरणों का परिचय किया जायेगा और गेम डिज़ाइन का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
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* कर्नाटक सडक परिवहन निगम ने कक्षा दसवीं और बारहवीं के परीक्षार्थियों के लिए आज से मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। छात्र अपने परीक्षा कार्ड दिखाकर इस मुफ्त सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ये बसें परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्रों और विभिन्न गंतव्यों के बीच चलेंगी। राज्य में 10वीं कक्षा की परीक्षा 25 जून से 4 जुलाई और 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा 18 जून को होनी है। लॉकडाउन के कारण परीक्षाओं की तिथि फिर से तय की गई है।
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* आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों, शहरों और मेट्रो रेल कंपनियों को एक परामर्श जारी किया है जिसमें कोविड-19 आपदा को ध्यान में रखते हुए उन्हें शहरी परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में तीन सूत्री नीति का सुझाव दिया गया है। इसके अनुसार उन्हें छह महीने के लिए अल्पावधि उपाय करने, एक साल के लिए मध्यम अवधि उपाय और 1 से तीन साल के लिए दीर्घकालिक उपाय करने को कहा गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा द्वारा भेजे गये इस परामर्श में परिवहन के ऐसे साधनों को बढ़ावा देने और फिर से शुरू करने को कहा गया है जिसमें मोटर का उपयोग न हो। उन्होंने कहा है कि शहरों में लोग 5 किलोमीटर से कम दूरी की यात्राएं अधिक करते हैं ऐसे में कोविड-19 के इस दौर में मोटर रहित वाहन उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के वाहन किफायती होते हैं, इन्हें चलाना आसान होता है, इनमें मानव संसाधनों का कम उपयोग होता है और ये पर्यावरण की दृष्टि से भी सुरक्षित हैं। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को फिर से शुरू करने और उन पर जनता का भरोसा फिर से कायम करने के लिए परामर्श में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन जनता के आवागमन का सबसे बड़ा साधन है। लेकिन कोविड-19 के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन को नियंत्रित रूप से संचालित करना जरूरी है। इसके साथ ही इसे संक्रमण मुक्त रखना और यात्रियों के बीच आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के उपाय करना भी जरूरी है। मंत्रालय ने कहा है कि यह परामर्श कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जारी की जा रहा है जिसका असर हमारे जीवन के तमाम क्षेत्रों में अचानक पड़ता दिखाई दे रहा है। प्रमाणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में यात्रियों की संख्या में 90 प्रतिशत की कमी आई है और वायु प्रदूषण भी 60 प्रतिशत कम हुआ है। परामर्श में कहा गया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को यात्रियों की संख्या की दृष्टि से पुरानी स्थिति में लाना शहरों के लिए बड़ी चुनौती है। इसके अनुसार लोग अब परिवहन के व्यक्तिगत साधनों को अधिक पसंद कर रहे हैं जिन्हें वे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं।
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* कर्नाटक के श्रम मंत्री शिवराम हेबर ने श्रमिक संघों को विश्वास दिलाया है कि कर्मचारियों के कार्य के घंटों को घटाकर फिर से आठ घंटे कर दिया जायेगा। श्रम संघों की अपील पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री हेबर ने कहा कि मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी यह मामला पहले ही उनके संज्ञान में ला चुके है। कार्य के घंटों को पहले की तरह घटाकर आठ घंटे कर दिया जायेगा।
सरकार ने मई से तीन महीनों के लिए कार्य का समय आठ घंटे से बढाकर 10 घंटे करने का निर्णय लिया था।
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* उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उन निजी कम्पनियों पर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान नहीं किया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एम आर शाह की पीठ ने कहा कि उदयोगों और कर्मचारियों दोनों को एक-दूसरे की जरूरत है, इसलिए दोनों पक्षों को मिलजुल कर इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। पीठ ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे समाधान की इस प्रक्रिया में सहायता करें और इस बारे में संबंधित श्रम आयुक्तों को रिपोर्ट दें। न्यायालय ने केन्द्र से भी कहा है कि वह गृह मंत्रालय के 29 मार्च के सर्कुलर की वैधता के बारे में चार सप्ताह के अन्दर अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करें। इस सर्कुलर में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान करना अनिवार्य है। न्यायालय, इस सर्कुलर के विरोध में विभिन्न कम्पनियों की याचिकाओं पर अब जुलाई के अंतिम सप्ताह में सुनवाई करेगा।
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* तमिलनाडु में खेती को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत राज्य में मैतूर स्थित सबसे बड़े बांध स्टेनली को सिंचाई के लिए खोल दिया गया। पिछले आठ साल में यह पहला अवसर है जब इस बांध में पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित तारीख, यानी 12 जून को इसे सिंचाई के लिए खोला गया है। मुख्यमंत्री इडाप्पडी पलनीसामी ने आज सुबह बांध के दरवाजें खोले ताकि कावेरी नदी थाले के किसान इस मौसम की फसलों की सिंचाई कर सकें। इस फसली मौसम में कावेरी थाले में सवा तीन लाख एकड़ भूमि में सिंचाई के जरिए फसलें उगाये जाने का अनुमान है।
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* खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कहा है कि बांस की डंडियों पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी से देश में अगरबत्ती और बांस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। आयोग ने कहा है कि बांस की डंडियों पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत करने से देश में स्व-रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगे। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने कहा है कि अगले 8 से 10 महीनों में अगरबत्ती उद्योग में कम से कम एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि भारत दुनिया में बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि वह दुनिया में बांस और इससे बनी वस्तुओं को आयात करने में भी दूसरे नंबर पर है। श्री सक्सेना ने कहा कि अगरबत्ती उद्योग आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के सपने को साकार कर सकता है।
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* वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर देरी के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। वित्तमंत्री ने वस्तु और सेवा कर-जीएसटी की चालीसवीं बैठक के बाद आज नई दिल्ली में बताया कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच जीएसटी बिक्री रिटर्न नहीं भरने का अधिकतम जुर्माना पांच सौ रूपये होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी नहीं भरने पर जुर्माने से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक में ये दो निर्णय लिए गए।
पांच करोड़ रुपये तक के कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी परिषद ने फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 की जीएसटी रिटर्न के लिए ब्याज दर नौ प्रतिशत कर दी है। छोटे करदाता तीस सितंबर 2020 तक रिटर्न भर सकते हैं।श्रीमती सीतारामन ने कहा-
वितत्मंत्री ने कहा कि मई, जून और जुलाई के लिए रिटर्न भरने की तिथि सितंबर तक बढा दी है और इस पर कोई जुर्माना या ब्याज नहीं लिया जाएगा।
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में कोविड-19 के प्रभाव पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान जीएसटी संग्रहण और कपड़े के कर ढांचे पर भी विचार-विमर्श हुआ।
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जीएसटी परिषद ने उर्वरक, कपड़ा और जूता-चप्पल पर लगे कर में सुधार पर भी चर्चा की।
वित्तमंत्री ने कहा कि राज्यों को क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता पर जुलाई की बैठक में विचार किया जायेगा। इसके अलावा पान मसाला पर कर लगाने की संभावना पर भी अगली बैठक में चर्चा होगी।
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* देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है और 49 दशमलव चार-सात प्रतिशत पर पहुंच गई है। अब तक एक लाख 47 हजार 194 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक लाख 41 हजार 842 लोगों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान छह हजार से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। संक्रमित लोगों की संख्या दोगुने होने की दर लॉकडाउन के शुरू में तीन दशमलव चार दिन से बढ़ कर 17 दशमलव चार दिन हो गई है।
कैबिनेट सचिव ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और ग्रामीण विकास सचिवों से बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्यों को नियंत्रण, जांच और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, क्लिनिकल प्रबंधन और सामुदायिक प्रबंधन पर ध्यान देने का परामर्श दिया है। वायरस फैलने से रोकने के लिए राज्यों को संक्रमण के नए केंद्रों तथा नियंत्रण के उपायों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमित लोगों की जल्द पहचान करने के लिए विशेष दलों के जरिए घर-घर जाकर निगरानी करना महत्वपूर्ण है। राज्यों से सुरक्षित दूरी को बढ़ावा देने के लिए व्यापक सामुदायिक संपर्क अभियान चलाने को भी कहा गया है।
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* केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बालश्रम का उन्मूलन करने के लिए सभी संबद्ध पक्षों से सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चे किसी भी देश के अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें उनके अधिकारों का संरक्षण करके सशक्त करने की आवश्यकता है। श्री गंगवार ने एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा वी वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से नई दिल्ली में एक वेबिनार कोविड-19 - प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्राम चाइल्ड लेबर, नाउ मोर देन ऐवर का आयोजन किया था।
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* केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को देशभर के राजमार्गों पर आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में रात नौ से सुबह पांच बजे तक राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू का हवाला देते हुए श्री भल्ला ने कहा कि ये दिशा-निर्देश देशभर में लोगों के अनावश्यक आवागमन को सख्ती से रोकने के लिए है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला के रूप में आवश्यक वस्तुओं के लदान और उतारने पर ये प्रतिबंध लागू नहीं है। यात्रियों को ले जा रही बसों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
श्री भल्ला ने कहा कि राज्य सरकारों को राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रकों और मालवाहनों का आवागमन सुगम बनाना चाहिए। बसों, रेलगाडि़यों और विमानों से उतरने के बाद यात्रियों को अपने गन्तव्य स्थलों तक जाने की अनुमति होनी चाहिए।
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* भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण प्रणाली अपनाने के साथ ही पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। इससे कामकाज में पारदर्शिता, तेजी और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता सुनिश्चित होगी।
पूरी तरह से डिजिटल होने के बाद प्राधिकरण का कामकाज ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगा। परियोजनाओं से संबंधित सभी दस्तावेज, निर्णय और मंजूरी ऑनलाइन होंगी।
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* केंद्रशासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने आज नव नियुक्त न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी को न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह श्रीनगर में मुख्य न्यायाधीश की अदालत में संपन्न हुआ।
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* वाईस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता ने आज विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया। वाइस एडमिरल दासगुप्ता राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से संबद्ध हैं। इन्हें वर्ष 1985 में भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था। इन्हें नेविगेशन और डायरेक्शन में विशेषज्ञ माना जाता है।
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* उर्दू के जानेमाने शायर आनन्द मोहन जुत्शी गुल्जार देहलवी का नोएडा में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रमुख इन्कलाबी शायर देहलवी को कोविड-19 जांच के बाद पहली जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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* पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में निर्धारित समय सीमा के अंदर ई-ऑफिस की शुरूआत की सलाह दी।
डॉ. सिंह ने एक वैबिनार में कहा कि ई-ऑफिस परियोजना से न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का प्रधानमंत्री का सपना साकार होगा। इससे प्रशासन में आसानी, पारदर्शिता और नागरिक केन्द्रित प्रणाली सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस परियोजना डिजिटल इंडिया का महत्वपूर्ण स्तंभ है और अब तक 55 मंत्रालयों में इसे लागू किया गया है।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* देश में सामुदायिक प्रसार नहीं, पर खतरा कायम। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद- आईसीएमआर के सीरो सर्वेक्षण में कोरोना संक्रमण दर बहुत कम होने की खबर हिन्दुस्तान सहित कई अखबारों में है। राष्ट्रीय सहारा ने आईसीएमआर की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है- शहरों की झुग्गी बस्तियों में संक्रमण का ज्यादा खतरा। दैनिक भास्कर का कहना है- देश में अब इंग्लैंड, स्पेन के बराबर मरीज, लेकिन मौतें इंग्लैंड से पांच गुना और स्पेन से तीन गुना कम।
* आपदा को बनाना है टर्निंग प्वाइंट- इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स की सालाना बैठक में कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों में उद्योग जगत में फिर उत्साह भरने के प्रधानमंत्री के प्रयास को दैनिक जागरण ने सुर्खी बनाया है।
* नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के इस बयान को अहमित दी है- दूसरी छमाही से तेज होगी अर्थव्यवस्था की रफ्तार। अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद को देखते हुए भारत बेहतर रेटिंग का हकदार।
* आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं- मेडिकल पाठ्यक्रमों की खाली सीटों पर दाखिले में आरक्षण की मांग पर उच्चतम न्यायालय की ये टिप्पणी, जनसत्ता सहित सभी अखबरों की प्रमुख खबर है।
* जनसत्ता की खबर है- पूर्वी लद्दाख के बाद मामले में संवाद के जरिए समाधान खोजने पर सहमति। उधर अमर उजाला का कहना है कि चीन की चाल से भारत सतर्क, पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। नवभारत टाइम्स के अनुसार चीन से लगी सीमा पर सड़क बनाने का काम भी तेज।
* अमर उजाला ने लिखा है- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन धारक अपना जीवन प्रमाण पत्र सामान्य सेवा केंद्रों के जरिए ऑनलाइन जमा करा सकते हैं।
* कोविड-19 महामारी के कारण दिल्ली में जामा मस्जिद 30 जून तक के लिए बंद करने की खबर राष्ट्रीय सहारा सहित कई अखबारों में है।
