आकाशवाणी सार (18-Feb-2020) AIR News Gist
Posted on February 19th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा - उनकी सरकार पर्यावरण को क्षति पहुंचाये बिना विकास सुनिश्चित कर रही है।
*डेढ़ सौ से अधिक प्रमुख नागरिकों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के खिलाफ राष्ट्रपति को पत्र लिखा। इनमें पूर्व न्यायाधीश, नौकरशाह, सैन्य अधिकारी और शिक्षाविद शामिल।
*विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा - कोविड-19 अन्य कोरोना वायरस की तरह खतरनाक नहीं। इसके फैलाव को लेकर एक समान कदमों के खिलाफ चेताया।
*वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने कहा-आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराए जाने पर कड़ी निगरानी के बावजूद आतंकवादी गुटों को अवैध गतिविधियों के जरिये आर्थिक मदद जारी।
*विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को इराक के पांच प्रांतों की यात्रा के लिए परामर्श जारी किया।
*उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब तक का सबसे ज्यादा पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश।
*वर्ल्ड लेंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग के अनुसार अंग्रेजी और मैन्ड्रिन के बाद हिन्दी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा। हिन्दी 61 करोड़ 50 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है।
*वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार नोवेल कोरोना वायरस के उद्योग जगत पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने के लिए जल्द ही उपायों की घोषणा करेगी।
*सुनील कुमार ने नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
समाचार विस्तार से-
*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार सतत विकास में दृढ़ विश्वास रखते हुए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास सुनिश्चित कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत कुछ उन देशों में से एक है जो पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप चल रहे हैं। पेरिस समझौते के अनुसार तापमान में बढ़ोत्तरी दो डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के गांधीनगर में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संधि में शामिल पक्षों के 13वें सीओपी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवनशैली और हरित विकास मॉडल के आधार पर जलवायु परिवर्तन की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मेलन की थीम - धरती को जोड़ने वाली प्रवासी प्रजातियों का स्वागत से भी यह प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। प्रधानमंत्री ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एकजुट सहयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 2019 में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 870 हो गई है, जबकि 2014 में यह 714 थी।
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*पूर्व न्यायाधीशों, नौकरशाहों, सैन्य अधिकारियों और शिक्षाविदों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम-सीएए के विरोध में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर-एनपीआर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर-एनआरसी कानून के खिलाफ भ्रामक और प्रायोजित अभियान चलाया जा रहा है। इन सभी ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर प्रदर्शनों को गम्भीरता से लेने और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी अपील की है। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में विभिन्न उच्च न्यायालयों के 11 पूर्व न्यायाधीश, 24 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, भारतीय विदेश सेवा के 11 पूर्व अधिकारी, 16 सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और 18 पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हैं।
इस बीच, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि लोगों को शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार है लेकिन सार्वजनिक सड़कों को बंद करना चिंता का विषय है। इससे अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में पिछले दो महीने से भी अधिक समय से शाहीन बाग में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों को लेकर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कल उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही।
न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े को प्रदर्शनकारियों से अन्य स्थानों पर जाने के लिए बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
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*राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 का मसौदा तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी लेने से पहले इसे प्रतिक्रिया के लिए प्रमुख मंत्रालयों को भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य देश में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक राजेश पंत ने बताया कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का अलग काडर बनाए जाने की जरूरत है।
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*विश्व स्वास्थ्य संगठन-डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर हर जगह एकसमान व्यापक उपाय लागू किए जाने की जरूरत नहीं है। संगठन ने कहा कि चीन से बाहर इस संक्रमण का बहुत मामूली असर है। संगठन ने कहा कि कोविड-19 पहले के अन्य संक्रमण सार्स या मर्स के मुकाबले कम खतरनाक है।
डब्ल्यूएचओ ने इस सुझाव को खारिज कर दिया कि सभी क्रूज पोतों को जापान के डायमंड प्रिंसेज पोत की तरह रोककर अलग-थलग रखा जाए।
नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी से निर्माण और पर्यटन गतिविधियों को काफी नुकसान पहुंचा है।
इस बीच, चीन में कोविड महामारी से एक हजार आठ सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस संक्रमण से सबसे अधिक ग्रस्त हुवेई प्रांत में कल 93 और लोग इस महामारी के शिकार हो गए। हुवेई के स्वास्थ्य आयोग ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में एक हजार आठ सौ सात नए मामलों की खबर दी है।
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*वित्तीय कार्रवाई कार्यबल-एफएटीएफ ने कहा है कि आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराए जाने पर कड़ी निगरानी के बावजूद अवैध गतिविधियों और वैश्विक मददगारों के जरिये आतंकवादी गुटों को फायदा हो रहा है।
वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का एक सप्ताह का सम्मेलन पेरिस में चल रहा है। इस सम्मेलन में फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान कार्यबल की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा या उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा या फिर वह किसी भी सूची से बच जाएगा। भारत ने कार्यबल से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है।
भारत ने कहा है कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी गुटों को लगातार समर्थन दे रहा है।
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*बंगाली फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद तपसपाल का आज सवेरे मुम्बई में निधन हो गया। वे 61 वर्ष के थे। तपसपाल कई बंगाली फिल्मों में काम करने के अलावा पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले में कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र से दो बार सांसद चुने गए थे।
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*विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय नागरिक अब इराक के पांच प्रांतों नीनवे, सलाउद्दीन, दीयाला, अनबर और किरकुक को छोड़कर वहां के अन्य स्थानों की यात्रा पर विचार कर सकते हैं। परामर्श में कहा गया है कि ये पांच प्रांत वहां की स्थिति के कारण सुरक्षित नहीं हैं।
जो भारतीय नागरिक रोजगार के लिए यात्रा करना चाहते हैं और जिनके पास पहले से ही वर्क परमिट और उपयुक्त वीजा हैं वे इराक में सुरक्षित क्षेत्रों में अपनी नौकरी पर लौट सकते हैं। ऐसे लोग इराक की यात्रा करने से पहले बगदाद में भारत के दूतावास को या एरबिल में भारत के महावाणिज्य दूतावास को सूचित कर सकते हैं। जो भारतीय नागरिक धार्मिक उद्देश्यों से यात्रा करना चाहते हैं और जिनके पास उपयुक्त वीजा और वापसी का हवाई-टिकट हैं, वे भी नजफ और कर्बला के पवित्र स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपनी धार्मिक तीर्थयात्रा का विस्तार पड़ोसी सीरिया तक न करें।
पिछले महीने की 8 तारीख को जारी यात्रा परामर्श में, भारत ने तनाव बढ़ने के कारण अपने नागरिकों को इराक की और इसके अंदर सभी गैर जरूरी यात्रा से बचने के लिए कहा है।
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*केंद्र सरकार ने रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान-आईडीएसए का नाम बदल कर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान करने का निर्णय लिया है। मनोहर पर्रिकर की प्रतिबद्धता और विरासत को सम्मानित करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
ये संस्था रक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसका उद्देश्य रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा ज्ञान का प्रसार करना है।
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*उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने आज राज्य विधान सभा में 2020-21 का वार्षिक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पांच लाख 12 हजार 860 करोड़ रुपये की बजटीय मांगों को विधानसभा में पेश किया।
योगी आदित्यनाथ सरकार का यह चौथा बजट है। उप मुख्यमंत्री डॉ0 दिनेश शर्मा ने विधान परिषद के पटल पर बजट रखा।
बजट मांगे प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस बजट में युवाओं, शिक्षा, कौशल विकास, स्थापना सुविधाओं, महिलाओं और त्वरित न्याय के लिए व्यवस्था की गई है। बजट में तीन हजार तीन सौ करोड़ रुपए की बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में पाइप लाइन से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सरकार मेट्रो रेल सुविधाओं के विकास के लिए विशेष बल दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए छह हजार 240 करोड रुपए और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पांच हजार 791 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है।
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*त्रिपुरा में कृषि के लिए चिन्हित नौ हजार हेक्टेयर भूमि में से जैविक खेती के लिए दो हजार हेक्टेयर भूमि को प्रमाणित किया गया है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने कल गोमती जिले में आयोजित जिला स्तरीय किसान मेला और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी।
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*केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति पहली जनवरी 2004 से पहले की गई थी, वे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली - एनपीएस की बजाय पुरानी पेंशन योजना का विकल्प अपना सकते हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि इससे केंद्र सरकार के कई कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इनमें से कुछ कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत लाये जाने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे।
मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष 31 मई तक संबंधित सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस विकल्प को चुना जा सकता है।
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*विश्व भाषा डेटा बेस द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि हिन्दी विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। 61 करोड़ 50 लाख लोग विश्व में हिंदी बोलते हैं। पहले नम्बर पर अंग्रेजी भाषा को रखा गया है, जिसके बोलने वालों की संख्या एक अरब 13 करोड़ से ज्यादा है। चीनी भाषा मंदारिन दूसरे स्थान पर है जिसके बोलने वाले एक अरब 11 करोड़ 70 लाख हैं। वहीं, बांग्ला को सातवीं सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का दर्जा दिया गया है।
1951 में अपनी स्थापना के बाद से एथनोलॉग दुनिया में इस्तेमाल की जा रही भाषाओं का एक वार्षिक डेटाबेस तैयार करता है। मौजूदा डेटाबेस में विश्व में प्रयोग की जा रही सात हजार एक सौ ग्यारह भाषाओं को शामिल किया गया है।
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*वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार नोवोल कोरोना वायरस के उद्योग जगत पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने के लिए जल्द ही उपायों की घोषणा करेगी। वित्तमंत्री ने नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप और उसकी वजह से भारत के व्यापार में किसी संभावित बाधा के बारे में उद्योग और अन्य संगठनों के साथ आज नई दिल्ली में बैठक की। उन्होंने औषधि, वस्त्र, रसायन, मोटरवाहन, पेंट और दूरसंचार क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ कोरोना वायरस के असर के बारे में अपने विचार साझा किए। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि रसायन, औषधि और सौर उपकरण निर्माताओं ने चीन से कच्चे माल की आपूर्ति में व्यावधान आने के बारे में अपने विचार खुलकर रखे। वित्तमंत्री ने कहा कि वे कल संबंधित मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक करेंगी और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद जल्द कुछ उपायों की घोषणा की जाएगी।
हम कल संबंधित विभागों से सचिव स्तर की वार्ता कर सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से बातचीत होने की आशा है और जल्दी से जल्दी किसी समाधान की घोषणा की जाएगी।
वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि वायरस के प्रकोप के बाद कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कोई चिंता नहीं है।
मूल्यवृद्धि को लेकर किसी क्षेत्र ने चिंता जाहिर नहीं की। कच्चे माल की आपूर्ति पर चिंता थी, जिसमें आज कमी है और फिर उसकी भरमार भी हो सकती है, लेकिन मूल्यवृद्धि को लेकर कोई चिंता नहीं थी।
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कोरोना वायरस के मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर पड़े असर के बारे में कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। बैठक में सीमा शुल्क विभाग सहित केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
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*सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप की ग्रीको रोमन स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस चैंपियनशिप के पहले दिन आज 87 किलोग्राम वजन वर्ग में सुनील ने फाइनल में किर्गिस्तान के अजत सालिदिनोव को पराजित किया। 55 किलोग्राम वजन वर्ग में कांस्य पदक के मुकाबले में अर्जुन हालाकुर्कि ने कोरिया के डोगह्येओक वोन को पराजित कर कांस्य पदक अपने नाम किया।
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*केन्द्रीय पोत परिवहन मंत्रालय ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए खास तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली नौकाओं के निर्माण के लिए साढ़े सात सौ करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। पोत परिवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास धनुषकोडि में एक दीपघर की आधारशिला रखने के बाद यह जानकारी दी। श्री मंडाविया ने बताया कि अनजाने में भटककर श्रीलंका के समुद्र में पहुंच जाने वाले भारतीय मछुआरों का मुद्दा, श्रीलंका के प्रधानमंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान उठाया गया।
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*बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स एक सौ 61 अंक घटकर 40 हजार आठ सौ 94 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 53 अंक कम होकर 11 हजार नौ सौ 93 दर्ज हुआ।
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*विशेष आर्थिक क्षेत्र-एस ई जेड देश के लिए निर्यात का विस्तार करने का बीड़ा उठा रहा है। अस्थिर वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच भी भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र ने लचीलापन दिखाया है और अब तक सौ अरब डॉलर का निर्यात किया है। इस वित्तीय वर्ष में जिन क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि देखी गई उनमें रत्न-आभूषण, व्यापार, लॉजिस्टिक्स, चमड़ा, जूते, गैर-पारंपरिक ऊर्जा और वस्त्र शामिल हैं। पेट्रोकेमिकल्स विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात का एक मुख्य भाग है।
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समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
*सार्वजनिक स्थल या सड़क को बाधित करके विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का यह बयान आज के सभी समाचार पत्रों की पहली बड़ी खबर है। दैनिक भास्कर ने शीर्ष न्यायालय के हवाले से लिखा है - विरोध करना मौलिक अधिकार पर सड़क अनिश्चितकाल तक बंद नहीं कर सकते।
*सेना में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है - सुप्रीम फैसला शीर्षक से अमर उजाला की सुर्खी है - सेना में बेटियों को तीन माह में मिले स्थाई कमीशन...सरकार बदले दकियानूसी सोच।
*निर्भया कांड के दोषियों के खिलाफ तीसरी बार डेथ वारंट जारी होने का समाचार भी अखबारों के पहले पन्ने पर है।
*सेना के तीनों अंगों को मिलाकर थिएटर कमान बनाने की योजना - चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत का यह बयान दैनिक जागरण में है।