आकाशवाणी सार (16-Dec-2020) ^AIR News Gist

Posted on December 16th, 2020

मुख्य समाचार-

* मंत्रिमंडल ने गन्‍ना किसानों के लिए तीन हजार पांच सौ करोड रुपये की सहायता की मंजूरी दी। नेटवर्क को सुरक्षित बनाने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में राष्‍ट्रीय सुरक्षा दिशा-निर्देशों को भी स्‍वीकृति।

* भारत ने आत्‍मनिर्भर भारत अभियान के लिए नव विकास बैंक के साथ एक अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किए।

* शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की- जेई मुख्‍य परीक्षा साल में चार बार आयोजित की जाएगी।

समाचार विस्तार से-  

* भारतीय डाक और इंडिया पोस्‍ट पेमेन्‍ट्स बैंक ने अपने नए डिजिटल भुगतान एप--डाकपे का शुभारंभ किया।

डाकपे की शुरुआत करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कोविड-19 से निपटने में इंडिया पोस्‍ट पेमेंट्स बैंक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इसने बैंकिंग सुविधाओं से वंचित या बहुत कम सुविधाएं प्राप्‍त करने वालों का वित्‍तीय समावेशन और सशक्तीकरण किया है।

डाक विभाग के सचिव प्रदीप्‍त कुमार बिसोई ने कहा कि इस अभिनव एप से लोग बड़ी आसानी से पैसे का लेन-देन कर सकेंगे।

ये डाक-पे इंडिया पोस्‍ट पेमेन्‍ट्स बैंक का एक नया ऐप है, जिसमें कोई भी बैंक अकाउंट के साथ लिंक करके इससे गूगल-पे, फोन-पे में काम जो भी होता है, इसमें डाक-पे के थ्रू वो सभी काम हो सकता है। इसके साथ-साथ यह आईपीबी अकाउंट जिसके पास है, अपने जितने सारे पोस्‍टल प्रोडक्‍ट्स हैं उसमें भी वो आप खुद डिपोजिट कर सकते हैं और आगे को यह डाक-पे जो है हम हर एक गांव में, हर एक जगह भी असिस्‍टेंट मोड में भी पहुंचाया जायेगा। तो इसके थ्रू, जो, जिसके पास स्‍मार्ट फोन है वो भी कर सकता है और जिसके पास स्‍मार्ट फोन नहीं है वो भी इस ऐप का यूज़ करके पैसा ट्रांसफर कर सकता है या कहीं भी डिपोजिट कर सकता है या किसी को भी पेमेन्‍ट कर सकता है। 

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* कजाकिस्तान (16 Dec) स्‍वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी स्थापना की 29वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत और कजाकिस्तान के संबंध दो हजार वर्षों से अधिक प्राचीन और ऐतिहासिक हैं। राष्‍ट्रीय दिवस के अवसर पर एक विशेष साक्षात्कार में कजाकिस्तान के राजदूत येरलान अलिम्बायेव ने भारत-कजाकिस्तान संबंधों पर अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि कजाकिस्तान के लिए भारत एक प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक और निवेश संबंधी साझेदार है।

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* बांग्लादेश आज(16 Dec) के दिन 1971 में पाकिस्तान से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक सार्वभौम राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा था। इस दिन को 'बिजॉय दिबॉश' के रूप में मनाया जा रहा है।

बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के शहीदों के सम्मान में राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और प्रधान मंत्री शेख हसीना की ओर से ढाका के सावर राष्ट्रीय स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए।

इस अवसर पर अपने संदेश में, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चेतावनी दी है कि सरकार किसी को भी धर्म के नाम पर देश में अराजकता पैदा करने की अनुमति नहीं देगी।

प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने विजय दिवस के अवसर पर जारी अपने संदेश में कहा है कि बांग्लादेश लालन शाह, रवींद्रनाथ टैगौर, काजी नजरूल इस्लाम और जीवानंद जैसे लोगों का देश है। उन्होंने याद दिलाया कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मुस्लिम, हिंदू, ईसाई और बौद्ध सभी धर्मों के लोगों ने अपना खून बहाया है। उदार धार्मिकता और बहुलता बंगलादेश की विरासत रहे हैं। प्रधानमंत्री हसीना ने लोगों को आगाह किया कि देश में कुछ तत्व अशांति फैलाने के लिए मुसलमानों को ग़लत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देश फिर से 1971 के पहले की स्थिति में पहुँच जाए। शेख़ हसीना ने युवकों का आह्वान किया कि वे बंगलादेश के मुक्ति संग्राम की भावना और अपने पुरखों के त्याग को कभी न भूलें। 

आज ही के दिन 1971 में पाकिस्तानी सेनाओं के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाज़ी ने 90,000 से अधिक सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्तिबाहिनी के सामने आत्मसमर्पण किया था।

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* वित्‍त मंत्रालय ने विभिन्‍न क्षेत्रों में नागरिक केन्द्रित सुधारों को पूरा करने के लिए राज्‍यों को दी गई समयसीमा बढ़ा दी है। मंत्रालय ने बताया है कि सुधारों को लागू करने के बारे में जिन राज्‍यों की सिफारिशें अगले वर्ष 15 फरवरी तक प्राप्‍त हो जायेंगी वे संबंधित लाभ के लिए पात्र होंगे। केन्‍द्र सरकार ने राज्‍यों द्वारा सुधारों के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है। ये हैं-एक देश एक राशन कार्ड व्‍यवस्‍था, कारोबार सुगमता, शहरी स्‍थानीय निकाय तथा जन उपयोगी और बिजली क्षेत्र।

सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले राज्‍य दो प्रकार के लाभ के पात्र हैं। इन राज्‍यों को प्रत्‍येक सुधार को पूरा करने के लिए उनके सकल राज्‍य घरेलू उत्‍पाद के दशमलव दो पांच प्रतिशत के बराबर अतिरिक्‍त ऋण सुविधा मिलेगी। इस सुविधा के तहत राज्‍यों को सभी चार सुधार करने पर दो लाख 14 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त ऋण उपलब्‍ध होगा। कोविड-19 महामारी से उत्‍पन्‍न चुनौतियों से निपटने के लिए संसाधन आवश्‍यकता के मद्देनजर केन्‍द्र ने इस वर्ष मई में राज्‍यों की ऋण सीमा उनके सकल घरेलू उत्‍पाद के दो प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया।

चार सुधारों में से तीन को पूरा करने वाले राज्‍यों को दूसरा लाभ यह मिलता है कि पूंजीगत व्‍यय के लिए राज्‍यों को वित्‍तीय सहायता की योजना के तहत अतिरिक्‍त राशि दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्‍यों के लिए दो हजार करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। अब तक नौ राज्‍यों ने एक देश एक राशन कार्ड व्‍यवस्‍था को लागू किया है। 

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* सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारतीय अंतर्राष्‍ट्रीय फिल्‍मोत्‍सव का उद्घाटन समारोह अगले महीने की 16 तारीख को गोवा में होगा। उन्‍होंने सी.आई.आई. के बिग पिक्‍चर शिखर सम्‍मेलन 2020 के उद्घाटन भाषण में कहा कि यह समारोह अलग-अलग तरीकों से होगा। उद्घाटन और समापन समारोह वास्‍तविक रूप से जबकि महोत्‍सव के बाकी कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से आयोजित किये जायेंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत में मनोरंजन और सूचना के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।

इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्‍पटी ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रसारण में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए लोक प्रसारक तथा निजी प्रसारकों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्‍यकता पर जोर दिया। श्री वेम्‍पटी ने कहा कि इससे आत्‍मनिर्भर भारत बनाने और भारत को दुनिया का नेतृत्‍व करने वाले देश के रूप में स्‍थापित करने के उद्देश्‍य को हासिल किया जा सकेगा। श्री वेम्‍पटी ने लोक प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

शिखर सम्‍मेलन का इस वर्ष का विषय है- अधिक बड़ी, रचनात्‍मकता, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार- उपभोक्‍ता अनुभव को नया आकार देना।

सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि ऑन लाइन और ऑफ लाइन सामग्री को अलग-अलग नहीं माना जाना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि अब ऑन लाइन भारतीय खेलों पर जोर दिया जा रहा है। श्री खरे ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन जगत में भारत की सॉफ्ट पावर के प्रदर्शन की भरपूर क्षमता है। 

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* मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने छह राज्‍यों के लिए आज अंत:-राज्‍य पारेषण और वितरण प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्‍य से पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुल आर्थिक विकास और क्षेत्र के राज्‍यों में पारेषण और वितरण ढांचे को मजबूत करना है।

पूर्वोत्‍तर भारत के छह राज्‍यों में असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, इनमें बिजली की संरचना में सुधार करने का एक काम जारी है चार साल से और इस काम के लिए अब संशोधित बजट आज मंजूर किया है। अब ये खर्चा पहले पांच हजार करोड़ रुपये था और अब ये छह हजार 700 करोड़ होगा। ये सेन्‍ट्रल सेक्‍टर स्‍कीम है, 50 फीसदी केन्‍द्र सरकार, 50 फीसदी विश्‍व बैंक इसमें पैसे देंगे।

श्री जावडेकर ने कहा कि योजना लागू होने से विश्वसनीय पावर ग्रिड का निर्माण होगा और पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत संचार में सुधार होगा। इस प्रकार पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को ग्रिड से जुड़ी बिजली की आपूर्ति का लाभ मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपये की सहायता को भी मंजूरी दी है। सब्सिडी का पैसा उनके खातों में जमा कर किसानों की मदद करने का फैसला किया गया। इस योजना के तहत 60 लाख टन चीनी निर्यात पर 6 हजार रुपये प्रति टन की दर से सब्सिडी दी जाएगी। श्री जावडेकर ने कहा कि इसका लाभ पांच करोड़ किसानों और पांच लाख श्रमिकों को होगा।

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* केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में राष्‍ट्रीय सुरक्षा दिशा-निर्देशों को स्वीकृति दे दी है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि इन दिशा-निर्देशों के अन्‍तर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के हित लिए सरकार विश्वसनीय स्रोतों और उत्पादों की सूची घोषित करेगी।

विश्‍वसनीय उपकरणों और उत्‍पादों की सूची राष्‍ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्‍वयक तैयार करेगा। राष्‍ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सक्षम अधिकारी की अध्‍यक्षता वाली राष्‍ट्रीय दूर संचार सुरक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर इसका निर्णय लिया जाएगा। समिति में संबंधित विभागों या मंत्रालयों के सदस्य शामिल होंगे और इसमें दो सदस्य उद्योगजगत के तथा एक स्वतंत्र सदस्य विशेषज्ञ के रूप में शामिल होगा।

ऐसे स्रोतों की सूची भी तैयार की जाएगी, जिनसे किसी भी तरह के उपकरण नहीं खरीदे जा सकेंगे। लेकिन यह फैसला दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क में पहले से इस्‍तेमाल किए जा रहे उपकरणों के कलपुर्जों को बदलने पर लागू नहीं होगा।

दूरसंचार विभाग, दिशा निर्देश के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए लाइसेंस शर्तों में उचित संशोधन करेगा। स्वीकृति की तारीख से 180 दिनों के बाद नीति लागू कर दी जाएगी।

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* भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने आज मनरेगा योजना के माध्‍यम से आत्‍मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किए हैं। वित्‍त मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी पर प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव को कम करने में इस कार्यक्रम से सरकार को मदद मिलेगी। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्‍यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

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* केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज घोषणा की है कि 2021 से जेईई मुख्य परीक्षा साल में चार बार आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को अपने अंक बेहतर करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने विभिन्न छात्र संगठनों और अन्य से प्राप्त सुझावों के आधार पर हर साल फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि फरवरी में 23 से 26 तारीख के बीच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि विद्यार्थियों को 90 प्रश्नों में से किन्ही 75 सवालों के जवाब देने होंगे, जबकि 15 वैकल्पिक प्रश्नों की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी।

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* कर्नाटक लोक शिक्षण आयुक्‍त ने आज प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के बच्‍चों के लिए विद्यागामा सतत शिक्षा कार्यक्रम को फिर से शुरू किए जाने का आदेश दिया है। कोविड तकनीकी सलाहकार समूह ने नियमित रूप से स्‍कूल न खोलने की सलाह दी थी। इसीलिए प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यागामा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। नियमित कक्षाओं के स्‍थान पर सरकारी, अर्धसरकारी और गैर सरकारी स्‍कूलों में संशोधित फॉरमेट के साथ विद्यागामा प्रोग्राम लागू किया जायेगा। -

कोविड के फैलने की वजह से रोके गये विद्यागामा कार्यक्रम परिष्‍कृत रूप में जनवरी एक तारीख से पुन: आरंभ होने वाला है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार जी ने जानकारी दी है कि एक कक्षा में 15 से 20 विद्यार्थियों को बैठाया जाएगा। माता-पिता की अनुमति के बाद विद्यार्थी आधे दिन के लिए कक्षा में भाग लेंगे। कोविड -19 सूची के अनुसार मास्क पहनना, हाथ धोना और थर्मल स्कैनिंग लेना अनिवार्य होगा। कोविड -19 के लक्षण होने पर उन विद्यार्थियों को स्‍कूल में प्रवेश निषेध होगा। 45 मिनट की तीन क्‍लासेस चलेंगी। पहली कक्षा से 10 कक्षा तक क्‍लासेस सुबह और दोपहर को और एक दिन के अंतर बाद होगी। 

समाचार पत्रों की सुर्खियों से-

* प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी का यह कहना- किसानों को गुमराह करने की साजिश की जा रही है और अब हर शंका के समाधान के लिए सरकार तैयार है। अमर उजाला सहित सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्‍स की पहली खबर है- आंदोलन की राह में प्रधानमंत्री का साइन बोर्ड- 'गुमराह न हों'। दैनिक जागरण ने उनके इस बयान को पहली खबर बनाया है - चौबीसों घंटे किसानों की बात सुनने को सरकार तैयार। राजस्‍थान पत्रिका की पहली खबर है- देश में सर्विस सेक्‍टर से हट रहा है ध्‍यान, अब कृषि कारोबार बना मुनाफे का क्षेत्र। पत्र के अनुसार अगले दो साल दौरान देश में कृषि कारोबार में करीब तीन लाख करोड़ रूपये की बढ़त का अनुमान।

* इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का मुख्‍य अतिथि के रूप में भारत के निमंत्रण को स्‍वीकार किये जाने पर हिन्‍दुस्‍तान की सुर्खी है- ब्रिटेन के साथ संबधों के नये युग की शुरुआत। अमर उजाला की सुर्खी है- भारत-ब्रिटेन रिश्‍तों की मजबूती के लिए 10 वर्षीय रोड़मैप पर सहमत। आतंकवाद और कट्टरपंथ की चुनौतियों पर जताई चिंता।

* राष्‍ट्रीय सहारा ने बड़ी राहत शीर्षक से लिखा है- पांच महीने बाद 23 हजार से भी कम केस। कोरोना के कारण संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा, जनसत्‍ता की खबर है। पत्र आगे लिखता है- सरकार ने जनवरी में बजट सत्र की बैठक बुलाने का सुझाव दिया।

* नवभारत टाइम्‍स की खबर है- हाईकोर्ट के आदेश के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान-एम्‍स के नर्सिंग स्‍टाफ की हड़ताल समाप्‍त।

* दैनिक जागरण ने लिखा है- अमरीका और ब्रिटेन में कई इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर कसा शिंकजा, अब नुकसानदायक सामग्री परोसने पर करना होगा कड़े कानून का सामना।

* शीतलहर से उत्‍तर भारत में कडाके की सर्दी, राजस्‍थान पत्रिका लिखता है। पत्र ने आगे लिखा है- पहाड़ों बर्फबारी जारी, दिल्‍ली में पारा चार डिग्री तक लुढ़का। हिन्‍दुस्‍तान का अनुमान है- राजधानी में अगले तीन दिन और शीतलहर चलेगी।

* जनसत्‍ता की खबर है- इंजीनियरिंग के स्‍नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा जेईई मेन परीक्षा का आयोजन अगले साल चार बार होगा। पहला आयोजन फरवरी में होगा।