आकाशवाणी सार (13-Oct-2020) AIR News Gist
Posted on October 13th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि केंद्र भावी जीएसटी संग्रह पर उधारी विकल्प अपनाने वाले राज्यों को ऋण लेने में मदद करेगा।
* उच्चतम न्यायालय ने 16 अक्तूबर को नीट 2020 परीक्षा परिणाम घोषित करने के आदेश दिए।
* अमरीका ने क्वाड संगठन के विस्तार की मांग की, कहा समान विचार वालें देशों को मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साथ आना चाहिए।
* स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के साथ-साथ दूसरी मौसमी बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी किये।
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा - स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्यमों का मॉडल देश को आगे बढाएगा।
* भारत में कोविड से स्वस्थ होने की दर विश्व में सबसे अधिक 86 दशमलव सात-आठ प्रतिशत है।
समाचार विस्तार से-
* वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केन्द्र उन राज्यों को ऋण लेने में मदद करेगा जो जी.एस.टी. राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए प्रस्तावित उधारी विकल्प अपनाना चाहते हैं। कोविड महामारी के कारण राज्यों की जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के उपायों पर अधिकांश राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश के वित्तमंत्री सहमत हैं।
नई दिल्ली में कल जी.एस.टी. परिषद की 43वीं बैठक के बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने बताया कि 21 राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों ने उधार लेने के विकल्प पर सहमति व्यक्त की है लेकिन इस मुद्दे पर अभी आम सहमति बनाई जानी है। उन्होंने कहा कि परिषद उन राज्यों से बातचीत कर मतभेद हल करने का प्रयास करेगी, जो चाहते है कि केन्द्र उधार लेकर उनके नुकसान की भरपाई करे।
वित्तमंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि केन्द्र उधार लेकर राज्यों की क्षतिपूर्ति का भुगतान करता है तो इससे सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की उधारी लागत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रतिभूतियों में किसी बढ़ोत्तरी से अन्य कंपनियों की उधारी लागत बढ़ेगी। श्रीमती सीतारामन ने राज्यों को भरोसा दिलाया कि उनके ऋण की मूलराशि और पूरे ब्याज का भुगतान क्षतिपूर्ति उपकर से किया जाएगा। जी.एस.टी. परिषद उपकर की अवधि पांच वर्ष की तय सीमा से पहले ही बढ़ा चुकी है। पहले यह जून 2022 में समाप्त हो रही थी।
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* वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73 हजार करोड़ रुपये तक की वृद्धि के लिए पांच बडी योजनाओं की घोषणा की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में मांग को बढाने के कुछ नये प्रस्तावों का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि नये प्रस्तावों के तहत मांग में वृद्धि के लिए एलटीसी कैश वाउचर और फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा। वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त 37 हजार करोड़ रुपये दिये जायेंगे। इनमें 12 हजार करोड़ रुपए राज्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने के लिए ब्याज मुक्त 50 वर्ष के लिए 12 हजार करोड़ रुपए का कर्ज राज्य की सरकारों को दिया जा रहा है। और इसका जो पहला भाग है उसमें नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों को 16 सौ करोड़ रुपए मिलेंगे और उत्तराखंड और हिमाचल के लिए नौ सौ करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। और इसका जो दूसरा भाग है वो लगभग 75 सौ करोड़ रुपया बाकी राज्यों के लिए रखा गया है।
उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी की 2018 से 21 ब्लॉक अवधि के लिए दस दिन की छुट्टी के बदले नकद भुगतान किया जाएगा।
जो लोग एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए उनको नगद भुगतान उपलब्ध कराया जा रहा है और अवकाश रद्दीकरण का पूरा भुगतान है ये पूरा किया जाएगा। और जो भाड़े की पेमेंट होगी उसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसमें लाभ उठाने वाले कर्मचारी को किसी भी वस्तु या माल के ऊपर या सेवाओं के ऊपर जो उसका भाड़ा है उसका तीन गुणा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। और जो उसका लिव एनकैशमेंट है उसका उतना ही उसको खर्च करना पड़ेगा। औऱ ये उसको 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करना है। जो जीएसटी जिसपर 12 परसेंट या उसके ज्यादा वाली स्लैव में आते हैं उसके ऊपर इनको खर्च करना होगा और जीएसटी रजिस्टर्ड जो वेंडर है उसी से इनको सामान लेना है या सेवाएं लेनी है।
वित्त राज्यमंत्री ने बताया कि एक अन्य योजना के तहत सरकारी कर्मचारी त्योहार से पहले दस हजार रूपये ले सकेगा जिस पर ब्याज नहीं लगेगा।
स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम भी लेकर आई है सरकार। 10 हजार रुपए आपको मिलेगा। इस पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये भी पैसा आपको प्री लोडिड होगा। आपको केवल उसको खर्च करना है और इसको वापस भी देना है तो दस किश्तों में इसकी वापसी जाएगी। इसमें बैंक चार्जेज हैं वो भी सरकार वहन करेगी। ये पैसा जब कर्मचारियों को मिलेगा तो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट ही इसमें माना गया है।
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* चीन में कोरोना संक्रमण फिर उभरने की खबर है। पूर्वी चीन के किंगदाओ में 12 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें छह लोगों में कोई लक्षण नहीं था। रविवार को भी तीन लोगों में संक्रमण मिला था। स्थानीय तौर पर इस महामारी के फिर फैलने की चिंताओं के बीच प्रशासन ने व्यापक परीक्षण और नए संक्रमण वाले रिहायशी परिसरों में लॉकडाउन शुरू किया है। अगले पांच दिन में 90 लाख से अधिक लोगों की जांच की जाएगी।
किंगदाओ में कोरोना संक्रमण मिलने के बाद 16 से 18 अक्तूबर तक आयोजित की जाने वाली निवेश और व्यापार प्रदर्शिनी स्थगित कर दी गई है।
चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने किंगदाओ में कोविड नियंत्रण के लिए एक कार्यदल भेजा है। चीन में इससे पहले भी व्यापक कोरोना परीक्षण किया गया है। वुहान में लगभग सभी लोगों की जांच की गई। पेइचिंग और उरुम्की में भी कई लाख नमूनों की जांच की गई है। जून महीने मे पेइचिंग में कुछ लोगों में संक्रमण के फिर उभरने के बाद स्वास्थ्य विभाग काफी सतर्कता बरत रहा है।
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* विश्व स्वास्थ्य संगठन-डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने के लिए सामुहिक प्रतिरोधक क्षमता की रणनीति अपनाने का विचार ठीक नहीं है। लंदन में मीडिया से बातचीत में संगठन में महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घिब्रेसिस ने कहा ऐसे प्रस्ताव अनैतिक है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके के जरिये सामुहिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि चेचक जैसे अतिसंक्रामक रोगों से सामुहिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के लिए भी 95 प्रतिशत जनसंख्या को प्रतिरक्षित करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सामुहिक प्रतिरोधक क्षमता लोगों को वायरस से सुरक्षित रखने से हासिल की जा सकती है न कि लोगों को वायरस के संक्रमण के लिए खुला छोड़ देने से। कुछ शोधकर्ताओं की दलील है कि लोगों में कोविड-19 संक्रमण होने देने से सामुहिक प्रतिरोधक क्षमता विकासित होगी और यह महामारी को रोकने में सहायक होगा।
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* उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए हुई राष्ट्रीय प्रात्रता और प्रवेश परीक्षा-नीट का परिणाम इस महीने की 16 तारीख को घोषित करने के आदेश दिये हैं। न्यायालय ने कोविड-19 के नियंत्रण क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी छात्रों के लिए कल नीट परीक्षा कराने के भी आदेश दिये हैं जो पहले हुई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाये। इससे पहले सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी उन सभी छात्रों के लिए नीट परीखा करायेगी जो कोविड-19 के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में फंसे होने या स्वयं कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण पहले परीक्षा नहीं दे पाए। ऐसे छात्रों के लिए कल नीट की परीक्षा कराई जायेगी।
नीट देश की सर्वाधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में एक है जिससे छात्रों को सर्वाधिक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का अवसर मिलता है।
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* अमरीका के विदेश उपमंत्री स्टीफन बियेगुन ने क्वाड समूह के विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि समान विचार वाले देशों और समूहों को मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए एकजुट होना चाहिए। नई दिल्ली में भारत-अमरीका फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कल कहा कि इस संगठन का विस्तार किया जा सकता है और समान विचार वाले अन्य देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी क्वाड समूह में अमरीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान हैं।
श्री बियेगुन ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया में क्वाड देश समुद्र क्षेत्र की स्वतंत्रता की रक्षा तथा प्रशासन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षा और डेटा साझेदारी में दस देशों के आसियान समूह के साथ सहयोग बढ़ा सकते हैं।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमरीका के उप-विदेशमंत्री स्टीफन बियेगुन के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के अलावा कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई।
श्री बियेगुन तीन दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनकी यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच इस महीने होने वाले टू प्लस टू संवाद के तीसरे दौर के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देना है।
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* लीबिया में अगवा किए गए सात भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया है। इनका 14 सितम्बर को अपहरण कर लिया गया था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अपहरणकर्ताओं द्वारा सात भारतीय नागरिकों को कंपनी अल शोला अल मुदिया को सौंपा गया। ट्यूनीशिया में भारतीय राजदूत पुनीत रॉय कुंडल ने रिहा किए गए लोगों से फोन पर बात की। रिहा किए गए सभी कर्मचारी स्वस्थ हैं और वे, इस समय ब्रेगा में कंपनी के परिसर में रह रहे हैं।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें भारत भेजने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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* मुम्बई में कल विद्युत व्यवस्था ठप हो जाने के कारणों का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने चार सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। समिति यह भी पता लगाएगी कि जी.आई.सी. प्रणाली की केवल पचास प्रतिशत मरम्मत क्यों की गई।
डॉ. नितिन राउत ने कहा कि यह चार सदस्यीय समिति भविष्य में ऐसी बिजली की आपूर्ति की घटना से बचने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में सुझाव देगी। यह समिति एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने कहा कि महाट्रांसको को इस बिजली की आपूर्ति का मूल कारण विश्लेषण और राज्य में प्रक्षेपण प्रणालियों की एक तकनीकी ऑडिट करने और मरम्मत और रखरखाव प्रोटोकॉल को मजबूत करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इस बीच, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा, बिजली मंत्रालय के तहत केंद्रीय अधिकारियों का एक दल मुंबई का दौरा करेगा ताकि इस तरह की पावर ग्रिड फेल होने की घटना का संभावित समाधान खोजने में राज्य सरकार की सहायता की जा सके।
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* राष्ट्रीय कामधेनु आयोग-आर.के.ए. इस वर्ष दिपावली पर राष्ट्रव्यापी कामधेनु दीपावली त्यौहार मनाने का अभियान चला रहा है। इस अभियान के माध्यम से आर.के.ए. दीपावली के पर्व पर गाय के गोबर से बने उत्पादों को बडे पैमाने पर इस्तेमाल करने को बढावा दे रहा है। गाय के गोबर से दिये, मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप, स्वास्तिक, पेपर वेट, हवन सामग्री और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों को बना रहा है।
मत्स्य, पशुपालन और दुग्ध मंत्रालय ने कहा है कि दीपावली पर्व पर आर.के. ए. का उद्देश्य 11 करोड परिवारों तक गाय के गोबर से बने 33 करोड दिये प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य है।
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* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कृषि संबंधी और कानून खेती और किसानों के लिए नये अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। इनसे किसान की भूमिका अन्नदाता से उद्यमी की हो जाएगी।
आज खेती को, किसान को, अन्नदाता की भूमिका से आगे बढ़ाते हुए उसको उद्यमी बनाने, एंतरप्रन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने जन नेता पद्मभूषण डॉ0 बालासाहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा -
गांव, गरीब, किसान इसका जीवन आसान बनाना। उनके दु:ख, उनकी तकलीफ कम करना विखे पाटिल जी के जीवन का मूल मंत्र रहा है। उन्होंने सत्ता और राजनीति के जरिए हमेशा समाज की भलाई का प्रयास किया है। उन्होंने हमेशा इसी बात पर बल दिया कि राजनीति को समाज के सार्थक बदलाव का माध्यम कैसे बनाया जाए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के मॉडल और स्थानीय उद्यमियों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया जाएगा।
स्थानीय मॉडलों का उदाहरण देते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में चीनी उद्योग, गुजरात में दूग्ध उद्योग और पंजाब तथा हरियाणा में गेंहू उत्पादन में हुई क्रांतियों का जिक्र किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद एक ऐसा दौर भी आया, जब देश में जनता के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस दौर में सरकार की प्राथमिकता फसलों की पैदावार बढ़ाने की थी। इसीलिए विभिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत से अधिक उत्पादन किया और देश की खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी की।
श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि पहले किसानों के मुनाफे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में पहली बार ठोस कदम उठाये गये हैं।
देश ने पहली बार किसान की आय की चिंता की है। उसकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। चाहे वो एमएसपी को लागू करने, एमएसपी को बढ़ाने का फैसला हो, यूरिया की नीम कोटिंग हो, बेहतर फसल बीमा हो, सरकार ने किसानों की हर छोटी-छोटी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से किसानों को छोटे-छोटे खर्च के लिए दूसरों के पास जाने की मजबूरी से मुक्ति मिली है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को छोटे-छोटे खर्चें के लिए दूसरों के पास जाने की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। इस योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं है। इतना ही नहीं कोल्ड चेन्स, मेगा फूड पार्क्स और एग्रो प्रोसेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है।
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* केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के साथ साथ डेंगू, मलेरिया, मौसमी फ्लू, चिकनगुनिया और आंतों के बुखार जैसे संक्रमणों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। मंत्रालय ने कहा है कि मौसमी बीमारियां कोविड-19 के नैदानिक परीक्षणों के लिए नई चुनौती पैदा कर सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड के साथ साथ अन्य मौसमी बीमारियों के संक्रमण के मामलों में रोकथाम, निगरानी और संचार के माध्यम से लोगों के व्यवहार परिवर्तन तथा प्रबंधन के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि लगातार निगरानी और जागरूकता से इस तरह के मामलों में दूसरी बीमारियों के संक्रमण को रोका जा सकता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से भी कहा है कि वे अपने संसाधनों का कारगर तरीके से इस्तेमाल करें और समन्वित निगरानी, परजीवियों पर नियंत्रण के उपायों, टीकाकरण और कीटनाशकों के उपयोग से मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने का प्रयास करें।
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* देशभर में आज (13 Oct) राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस मनाया जा रहा है। डाक टिकटों और डाक इतिहास के अध्ययन के लिए डाक टिकट संग्रह किया जाता है। यह दिवस डाक टिकट संग्रह तथा डाक टिकटों और डाक संबंधी अन्य उत्पादों के बारे में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
राष्ट्रीय फिलाटेली दिवस मनाया जाना आज डाक टिकिटों के संग्रह या उसके अध्ययन से कही आगे बढ़ चुका है। भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी माय स्टेम्प- आज एक ब्रांड बन गया है, जिसमें व्यक्तिगत नाम से डाक टिकिट जारी की जाती है। इसमें अंगूठे के नाख़ून की साइज़ में ग्राहक की तस्वीर या संस्था या किसी भी मशहूर बिल्डिंग या पर्यटन स्थल या ऐतिहासिक स्थल या वन्य जीवों के साथ पसंदीदा सन्देश वाली डाक टिकट जारी की जाती है। अहमदाबाद के नवरंगपुरा पोस्ट ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारी अल्पेश शाह ने और जानकारी दी।
डाक विभाग के अंदर फिलाटेली के माध्यम से आप स्मारक की स्टैंप जैसे नाम की पता चलता है महत्वपूर्ण घटनाएं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख और पर्यावरण मुद्दे, कृषि गतिविधियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, खेल आदि के स्मरण में जारी किए गए डाक टिकट और विषय द्वारा अब फिलाटेलिक डिपोजिट अकांउंट के माध्यम से आप घर तक मंगवा सकते हों, उसके लिए आपको डाक विभाग के अंदर एक फिलाटेलिक डिपोजिट अकाउंट खुलवाना पड़ता है।
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* सरकार ने कहा कि देश में इस समय कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 62 लाख से अधिक है। यह दुनिया में सबसे अधिक है। भारत में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर विश्व में सबसे अधिक 86 दशमलव सात-आठ प्रतिशत है। आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि भारत में वर्तमान समय में रोगियों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है।
एक्टिव केसेज की संख्या में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। सितंबर के मध्य में ये 10 लाख से अधिक एक्टिव केसेज देश में थे। उसके बाद ये लगातार कम होते गए और नौ लाख 62 हजार हुए और अब घटकर 8 लाख 38 हजार हो गए हैं और ये ट्रेंड डेकलाइन का है ये अब कंसिसटेंट ट्रेंड के रूप में उभर रहा है।
श्री भूषण ने कहा कि कोविड परीक्षण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दूसरी ओर कोरोना के पॉजिटिव मामलों की दर में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है।
देश में जो कुल रिकवरीज हैं ये संख्या 62 लाख 27 हजार 295 है जोकि विश्व की हाईएस्ट संख्या है। क्यूम्युलेटी पॉजिटिवीटी रेट उसमें भी लगातार गिरावट हुई है और वो 8.07 परसेंट हुई है। अगर विकली पॉजिटिवीटी रेट देखें उसमें और ज्यादा गिरावट हुई है और वो 6.24 परसेंट है। और अगर पिछली 24 घंटे की पॉजिटिवीटी का रेट है ये 5.16 तो तीनों में क्यूम्युलेटिव पॉजिटिवीटी रेट में, सप्ताहिक पॉजीटिवीटी रेट में और दैनिक पॉजिटिवीटी रेट में लगातार गिरावट हो रही है।
स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत से प्रति दस लाख आबादी पर अधिक परीक्षण किए गए। यहां कोरोना के पॉजिटिव मामलों की दर भी राष्ट्रीय औसत से कम है। उन्होंने कहा कि देश के कोविड-19 कुल सक्रिय मामलों में 10 राज्यों की हिस्सेदारी 79 प्रतिशत है। उन्होंने यह भी बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में अधिक सक्रिय मामले हैं।
नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी. के. पॉल ने कहा कि कोविड के प्रभाव में स्थिरता है और सभी को अधिक सावधानी बरतना जरूरी है।
पेंडेमिक के स्प्रेड में स्टेबिलिटी आ रही है और मृत्यु दर पर भी काबू है। उसके साथ-साथ एक कंसर्न भी और वरी भी है कि ठंड के मौसम में हो सकता है कि ये पेंडेमिक फिर बढ़ जाए और आउट ऑफ कंट्रोल होने की कोशिश करें। क्योंकि कोविड-19 का जो वायरस है वो एक रेस्परेट्री वायरस है और जो रेस्परेट्री वायरस होते हैं उनकी टेनडेंसी होती है कि सर्दी के मौसम में उनका प्रकोप कई तरह से बढ़ता है। विंटर में हमें और भी परकोशन लेनी चाहिए।
सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने मीडिया की सराहना की और कहा कि मीडिया ने देश भर में कोविड-19 के खिलाफ उठाए जाने वाले एहतियाती कदमों का संदेश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है और लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।
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* भारत ने दुनिया में प्रति दस लाख आबादी पर कोविड के सबसे कम मरीजों और न्यूनतम मृत्यु दर वाले देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। भारत में प्रति दस लाख आबादी पर कोविड संक्रमित रोगियों की संख्या वैश्विक औसत से काफी कम है। भारत रूस, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ब्राजील से भी अच्छी स्थिति में है।
भारत में प्रति दस लाख आबादी पर कोविड से मौत होने वालों की संख्या 79 है जबकि इसका विश्व का औसत 138 है। देश में कोविड संक्रमण की दैनिक संख्या में ताजा गिरावट राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के एकजुट प्रयासों का नतीजा है।
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* स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड से संबंधित मंत्रियों के समूह की 21वीं उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना योद्धाओं के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर विश्व में सर्वाधिक, 86 दशमलव सात आठ प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर भी सबसे कम एक दशमलव पांच तीन प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि भारत ने जांच की क्षमता बढ़ा कर प्रतिदिन पंद्रह लाख कर दी है।
डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से आगामी त्योहारों के मौसम में कोरोना संक्रमण से संबंधित सभी आवश्यक सावधानियों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है।
आने वाली सर्दी में खासकर जो हमारे त्यौहार आ रहे हैं उनके अंदर विशेष सावधानी कोविड एप्रोपियट बिहेवियर, मास्क, दो गज की दूरी और साथ में हाथों की और रेस्पेरेट्री हाईजीन। हमारा आग्रह है कि इस पर देश के लोग ध्यान दें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस तरह से दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट और सबसे कम फरटेलिटी रेट हमारा है। कोविड के ऊपर निर्णायक विजय हम प्राप्त करेंगे।
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* नीति आयोग के अटल नवोन्मेष मिशन-ऐम ने जीसीआई इंडिया के साथ स्कूलों में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अटल टिंकरिंग लैब के स्कूलों में सफल और नवोन्मेषी कार्यबल को तैयार किया जाएगा। समझौते के तहत जीसीआई ने बेंगलुरू, चेन्नई, हैदराबाद और मुम्बई में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए सौ स्कूलों को गोद लिया है। जीसीआई के कार्यकर्ता छात्रों को तकनीकी साक्षरता उपलब्ध कराने के अलावा स्टेम टूल के माध्यम से भी प्रशिक्षित करेंगे। अटल नवोन्मेष मिशन के निदेशक आर. रमणन ने बताया कि इस समझौते से अटल टिंकरिंग लैब के स्कूलों के छात्रों और अध्यापकों को बहुत लाभ होगा।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* आज प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने वित्त मंत्रालय के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा और सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई विभिन्न घोषणाओं को अलग-अलग शीर्षकों से सुर्खियों में दिया है। जनसत्ता ने लिखा है - वित्त मंत्री ने मांग और निवेश बढ़ाने के लिए 73 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की। इसमें राज्यों को 12 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने की तैयारी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है - उपभोक्ता मांग बढ़ाने के लिए केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए की घोषणाएं, एलटीसी की जगह कैश वाउचर। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है - बिना सैर-सपाटा होगा, एलटीसी का भुगतान। अमर उजाला के शब्द हैं - सरकारी कर्मियों को छुट्टी के बदले नकद, खरीददारी के लिए दस हजार अग्रिम। अखबार ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है - सही समय पर फैसला, मांग में आयेगी तेजी, लोगों द्वारा पैसा खर्च करने को बढ़ावा देने से पूंजीगत व्यय बढ़ेगा।
* देश भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर भी अखबारों की नजर है - स्वस्थ होने की दर बढने के साथ ही संक्रमण के ऐहतियाती उपायों पर अखबारों ने चर्चा की है।
* राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर विशेष आलेख में लिखा है - चार महीने में 18 हजार टन कोविड कचरा इकट्ठा हुआ। इसका निस्तारण देश की एक सौ 98 इकाइयों द्वारा किया जा रहा है।
* जनसत्ता ने विस्तार से बड़े अक्षरों में लिखा है - स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, त्यौहारों में संक्रमण बढने का अंदेशा, भी़ड़-भाड़ से बचें।
* दिल्ली में इस बार सभी प्रमुख रामलीलाएं नहीं होंगी - लिखता है दैनिक जागरण। पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली में रामलीला समितियों द्वारा एक साथ यह निर्णय लिया गया है। आगामी त्यौहारों को देखते हुए सुरक्षित दूरी बनाये रखने और डिजिटल माध्यम से सांस्कृतिक कलाओं के मंचन की खबरें अखबारों में है।
* दिल्ली की वायु गुणवत्ता के गिरते स्तर पर भी कुछ अखबारों ने पहले पन्ने पर चर्चा की है।
* नवभारत टाइम्स ने लिखा है - लीबिया से अगवा किये गये सातों भारतीय श्रमिकों को छुड़ा लिया गया है।
* अर्थशास्त्र के लिए मिल्ग्राम और विल्सन को नोबेल पुरस्कार दिये जाने की घोषणा भी अखबारों ने मुख पृष्ठ पर दी है।
* कल मुंबई में घंटों बिजली गुल रहने की खबर भी पहले पन्ने पर है।
