आकाशवाणी सार (13-Feb-2019)
AIR News Gist
Posted on February 14th, 2019 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
*रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए एक सौ ग्यारह हेलीकॉप्टरों की खरीद प्रक्रिया शुरू की।
*संसद में रफाल विमान सौदे पर सीएजी रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में कहा गया-2007 में पिछली यूपीए द्वारा किये गये सौदे की तुलना में यह दो दशमलव आठ छह प्रतिशत सस्ता। केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने कहा-रिपोर्ट के बाद एनडीए का दृष्टिकोण सही साबित।
*उच्चतम न्यायालय ने कोरेगांव भीमा हिंसा मामले में बंबई उच्च न्यायालय के महाराष्ट्र पुलिस के लिए आरोप-पत्र दाखिल करने की समय-सीमा 90 दिन बढ़ाने से इंकार के फैसले को खारिज किया।
*सोलहवीं लोकसभा का अंतिम सत्र सम्पन्न। राज्यसभा भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित।
*मंत्रिमंडल ने पटना मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी। कच्चे पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 250 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की।
*राजस्थान विधानसभा ने गुर्जर और चार अन्य जातियों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पारित किया।
*प्रधानमंत्री ने कहा-केन्द्र 2022 तक हर बेघर को मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत।
समाचार विस्तार से-
*रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए एक सौ 11 हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए इच्छुक संभावित भारतीय रणनीतिक साझेदारों और विदेशी मौलिक उपकरण निर्माताओं को आमंत्रित किया है। सरकारी विज्ञप्ति में कल कहा गया कि चुने गये भारतीय रणनीतिक साझेदार को 111 हेलीकॉप्टरों में से 95 का निर्माण भारत में ही करना होगा।
ये नये हेलीकॉप्टर चेतक मॉडल का स्थान लेंगे और इनका उपयोग खोजबीन, राहत और बचाव कार्यों में किया जाएगा। पिछले वर्ष अगस्त में रक्षा खरीद परिषद ने अरबों डॉलर के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस परियोजना से सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा और यह भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण की क्षमता को भी प्रोत्साहित करेगा। मौलिक उपकरण निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे हेलीकॉप्टर निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया और नौसेना केउपयोग के लिए हेलीकॉप्टरों के निर्माण में भारतीय विर्निर्माण क्षेत्र को वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करें।
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*रिजर्व बैंक ने एच डी एफ सी बैंक,आई डी बी आई बैंक और कोटक महेन्द्रा पर अपने ग्राहक को जाने और धनशोधन रोधीनियमों का अनुपालन नहीं करने पर बीस-बीस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कल मुम्बई से जारी बयान में आरबीआई ने कहा कि इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीजबैंक पर वित्त-उपयोग निगरानी, सूचना के आदान-प्रदान, धोखाधड़ी की सूचना देने तथा खातों के पुनर्गठन संबंधी नियमों का अनुपालन नहीं करने पर डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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*सूचना और प्रसारण मंत्रालय मीडिया इकाइयों का पहला वार्षिक सम्मेलन आज नई दिल्ली में कर रहा है। सम्मेलन की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न मीडिया इकाइयों में काम कर रहे भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तरपर एक विशेष प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है।
सम्मेलन के माध्यम से मंत्रालयका लक्ष्य मीडिया इकाइयों के बीच बेहतर तालमेल को मजबूती प्रदान करना है।
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*आज विश्व रेडियो दिवस है। मनोरंजन और सूचना के लिए मंच उपलब्ध कराने, दूर-दराज के क्षेत्रों में बसे समुदायों के साथसंवाद स्थापित करने और लोगों को सशक्त बनाने में रेडियो की भूमिका को रेखांकित करनेके लिए हर वर्ष 13 फरवरी को यह दिन मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस की इस वर्ष की थीम है-संवाद, सहनशीलता और शांति। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्रमहासचिव अंतोनियो गुतेरस ने कहा कि रेडियो एक सशक्त माध्यम है।
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*एनडीए सरकार ने फ्रांस से 36 रफाल विमान खरीदने का जो समझौता किया है उसके अंतर्गत लड़ाकू विमानों की खरीद के पिछली यूपीए सरकार के सौदे को देखते हुए इन विमानों की कीमत दो दशमलव आठ-छह प्रतिशत कम है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक-सी०ए०जी० ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। यह रिपोर्ट आज संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में 36 विमानों की खरीद के लिए बातचीत के दौरान वायुसेना उप प्रमुख के नेतृत्व में भारतीय वार्ता दल-आई०एन०टी० ने रफाल विमानों की संख्या कम करने का प्रस्ताव रखा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने 126 विमानों का जो सौदा किया था उसकी तुलना में नये अनुबंध के अंतर्गत भारत ने 17 दशमलव शून्य-आठ प्रतिशत धन की बचत की है। आईएनटी का उद्देश्य यह था कि 2007 की पिछली खरीद की लागत की तुलना में 36 रफाल विमानों को हासिल करने की लागत को कम किया जाए।
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*संसद ने व्यक्तिगत कानून संशोधन विधेयक-2019 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने बिना किसी बहस के आज इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा इस विधेयक को पिछले सत्र में पारित कर चुकी थी। विधेयक के अंतर्गत कुष्ठ रोगियों के अधिकारों को बनाये रखने की व्यवस्था है क्योंकि इस बीमारी का इलाज हो सकता है। यह विधेयक तलाक कानून-1869, मुस्लिम विवाह कानून-1939 की समाप्ति, विशेष विवाह कानून-1954, हिंदू विवाह कानून-1955 और हिंदू दत्तक और देखरेख कानून-1956 में संशोधन से संबंधित है ताकि इन केंद्रीय कानूनों में कुष्ठ रोगियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त हो सके।
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक-2019 को भी बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। आज आखिरी दिन सदन में खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन के राष्ट्रीय संस्थानों का विधेयक-2019 पेश किया गया।
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*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन के साथ ही 16वीं लोकसभा का अंतिम सत्र आज समाप्त हो गया। 2019 के आम चुनाव के पहले अंतिम बार लोकसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल की कई उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि केन्द्र में बहुमत वाली सरकार के कारण विश्व में भारत ने उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का आत्मविश्वास अब तक के चरम पर है, जो सकारात्मक लक्षण है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कर रही है, तब भारत ने इस संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन कर बहुत बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपनी 16वीं लोकसभा पर गर्व महसूस करेगा, क्योंकि इस सदन में सबसे अधिक महिला सदस्य चुनकर आई थीं।
संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन आज राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई।
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*केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पटना मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे बिहार में यातायात सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 250 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि को भी स्वीकृति दी।
मंत्रिमंडल ने क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन योजना 12वीं योजना से आगे 2017-18 से 2019-20 तक के तीन वर्षों के लिए बढ़ा दी है। इसके लिए 29 अरब रुपये निर्धारित किए गए हैं।
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*राजस्थान विधानसभा ने गुर्जर और अन्य चार जातियों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में पांच प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक पारित कर दिया है। आज सदन में राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया जिसे पारित कर दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने आरक्षण के लिए ढाई लाख रूपये आय की सीमा बढ़ाकर आठ लाख रूपये करने का भी निर्णय लिया है।
इस विधेयक में पिछड़े वर्गों का आरक्षण 21 से बढ़ाकर 26 प्रतिशत किये जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें गुर्जर, बंजारा, गाडिया लोहार, रायसा और गडरिया जातियों के लिये 8 प्रतिशत अलग आरक्षण प्रस्तावित है। सदन ने एक प्रस्ताव पास कर केन्द्र सरकार से इन जातियों के लिये आरक्षण सुनिश्चित करने के लिये इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध भी किया है। गुर्जर समाज के लोग शुक्रवार से पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं।
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*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार 2022 तक हर बेघर को आवास दिलाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। आज नई दिल्ली में क्रेडाई यूथकॉन-19 में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के दशकों पुराने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज देश के गांव और शहरों में लगभग डेढ़ करोड़ गरीबों के घर बनाए जा चुके हैं। जिसमें से लगभग 15 लाख घर शहरी गरीबों के लिये बनाये जा चुके हैं।
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*बम्बई शेयर बाजार का सैंसेक्स 120 अंकों की गिरावट से 36 हजार 34 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 38 अंक कम होकर 10 हजार 794 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रूपया नौ पैसे कमजोर होकर 70 रूपये 81 पैसे प्रति डॉलर दर्ज हुआ।
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*सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक रक्षा औद्योगिक गलियारा विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य में छह स्थानों में नोडल केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन शहरों के नाम हैं - कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट। रक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष भामरे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
*दिल्ली के करोलबाग में होटल में लगी आग का कहर आज अधिकांश अखबारोंकी बड़ी सुर्खी बना है। नवभारत टाइम्स ने नियमों की अनदेखी पर सवाल उठाया है।जनसत्ता ने घटना के बाद जांच की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंपने की खबर दी है। दैनिक भास्कर लिखता है- लापरवाही इतनी की आग की सूचना भी एक घंटे बाद दी गई। देशबंधु के शब्द हैं- मंज़र देख खौफ में दिल्ली वाले।
*सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक पर अदालत की अवमानना के लिए कल दिन भर अदालती कक्ष में बैठकर सजा काटने को लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। हरिभूमि ने लिखा है- दिनभर अदालत के कोनेमें बैठे रहे राव। नवभारत टाइम्स लिखता है- राव को माफी नहीं, दिनभर अदालत में बैठने की सजा।
*राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है- ट्राई ने रूचि के हिसाब से चैनल चुनने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। इकनॉमिक टाइम्स ने इसे उपभोक्ताओं के लिए राहत बताया है।
*दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है- फिर बदलेगा मौसम, ओलावृष्टि की आशंका। अगले दो तीन दिनों में मैदानी इलाकों में बारिश की चेतावनी।
*दैनिक जागरण ने दसवीं और बारहवीं कक्षा के बच्चों के प्रवेश पत्र पर अनिवार्य रूप से अभिभावकों के हस्ताक्षर होने की खबर दी है। अखबार लिखता है- हस्ताक्षर न होने पर परीक्षा में बैठने से रोकाजा सकता है। जनसत्ता की खबर है- सी बी एस ई ने कहा - दस बजे के बादकिसी भी हालत में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं।
