आकाशवाणी सार (13-Aug-2019) AIR News Gist
Posted on August 13th, 2019 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
*भारत ने चीन से कहा-जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। इसका चीन के साथ भारत की सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
*सरकार देश के डेढ़ सौ जिलों में आयुष अस्पताल शुरू करेगी।
*जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने सोशल मीडिया सेवा प्रदाताओं से कहा - क्षेत्र में दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तान के अभियान पर कार्रवाई करें।
*जम्मू-कश्मीर में ईद समारोह के शांतिपूर्वक सम्पन्न होने के बाद प्रतिबंधों में ढील दी गई।
*त्रिपुरा में धकाई जिले के अंबासा में प्रतिबंधित संगठन - एनएलएफटी के 88 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया।
*सिक्किम में डेमोक्रेटिक फ्रन्ट के 10 विधायक भाजपा में शामिल।
*उच्चतम न्यायालय का असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची में शामिल होने से रह गए नामों की सूची 31 अगस्त तक केवल ऑन लाइन प्रकाशित करने का निर्देश।
*उच्चतम न्यायालय का जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध हटाने के बारे में निर्देश देने से इनकार। कहा--राज्य में स्थिति सामान्य होने के लिए कुछ समय की जरूरत।
*महिला ट्वेंटी-ट्वेंटी क्रिकेट, राष्ट्रमंडल खेल-2022 में शामिल।
समाचार विस्तार से-
*विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर पर पारित विधेयक का उद्देश्य राज्य में बेहतर शासन और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है। विदेश मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा भारत के संविधान में एक अस्थाई प्रावधान को बदलने भर का है और ऐसा करना हमारे देश का अधिकार है। कल चीन के विदेशमंत्री वांग यी से द्वीपक्षीय बातचीत के दौरान जयशंकर ने कहा कि इस परिवर्तन का चीन के साथ भारत की बाहरी सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक विज्ञप्ति के अनुसार विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत किसी अतिरिक्त भू-भाग पर अपना दावा नहीं कर रहा है इस बारे में चीन की चिंताएं बेबुनियाद हैं। श्री जयशंकर ने कहा-
हमने चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए है, जिसमें एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए है जिससे सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित किया जा सकेगा और पुरातत्व स्थलों के प्रबंधन में मदद मिलेगी। दूसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में पारम्परिक औषधि से संबंधित है, तीसरा खेल-कूद के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में सहयोग के लिए है और चौथा समझौता ज्ञापन संग्रहालय प्रबंधन में सहयोग के लिए है।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि आपसी संबंधों के सहज विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनी रहे, इसके लिए दोनों देशों की सेनाओं ने आपस में संवाद बढ़ाया है और विश्वास बहाली के कई उपाय किए जा रहे हैं। आर्थिक संबंधों में कुछ प्रगति हुई है लेकिन बढ़ता व्यापार घाटा चिंता का विषय है।
दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, क्षेत्रीय पहलुओं के साथ ही इस वर्ष के अंत में दूसरी अनौपचारिक शिखरवार्ता के लिए चीन के राष्ट्रपति षी चिन फिंग की आगामी भारत यात्रा से जुड़े सभी मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया।
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*केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी पहल भारत के शहरी परिदृश्य के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष मार्च में प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में स्मार्ट सिटी मिशन और अरबन मिशन की बात कही थी। उन्होंने बताया था कि ये मिशन बड़े शहरों और छोटे कस्बों में सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शुरू किए गए थे।
हमारे देश में करीब पांच सौ छोटे-मोटे शहर हैं। कामगारों को जीवन जीने योग्य बनाने के लिए बड़ा अभियान उठाया है। उसी प्रकार से दुनिया की बराबरी कर सके ऐसा देश भी तो होना चाहिए। देश में दुनिया की बराबरी कर सके ऐसे स्मार्ट सिटी होने चाहिए और दूसरी तरफ देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए अपना घर होना चाहिए और घर भी वो जिसमें बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, नजदीक में पढ़ने के लिए स्कूल का प्रबंध हो। हम देशवासियों को घर देना चाहते हैं।
हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट-
केंद्र सरकार 2022 तक सभी के लिए आवास की अपनी योजना में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। शहरी परिदृश्य को बदलने के लिए कई पहल शुरू की गई हैं जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन और शहरी परिवर्तन (एएमआरयूटी) जैसी कई परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत, 85 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है। इन घरों में शौचालय, बिजली और रसोई गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। 1800 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल की पहली समीक्षा बैठक में अधिकारियों को 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया था।
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*हांग-कांग हवाई अड्डे से हवाई उड़ानें फिर शुरू हो गई हैं।सभी उड़ानें उस समय रोक दी गईं थी जब सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हज़ारों लोकतंत्र समर्थक हवाई अड्डे में घुस गए थे। हांग-कांग में सरकार के विवादित प्रत्यर्पण विधेयक के विरोध में पिछले दो महीने से जन-प्रदर्शन चल रहा है।
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*जम्मू कश्मीर पुलिस ने विभिन्न सोशल मीडिया सेवा प्रदाताओं से कहा है कि वे लोगों में घबराहट फैलाने वाले और राज्य की स्थिति के बारे में नकारात्मक छवि पेश करने वाले पोस्ट पर समुचित कार्रवाई करें। प्रशासन ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी समेत आठ लोगों के ट्विटर खातों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन खबरों का खंडन किया है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के बीच किसी प्रकार का संघर्ष हुआ है। उसने एक पाकिस्तानी पत्रकार द्वारा इस बारे में सोशल मीडिया पर डाले गये पोस्ट को दुर्भावनापूर्ण बताया है। एक ट्वीट में पुलिस ने कहा है कि इस पोस्ट में दी गई जानकारी पूरी तरह से असत्य और निराधार है। पुलिस ने संबंधित ब्लॉग को इस बारे में समुचित कार्रवाई के लिए लिखा है। फेसबुक ने कहा है कि वह जम्मू कश्मीर पर चर्चा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और उसके मानकों के अनुरूप न पाये जाने वाले पोस्ट को हटा रहा है। ट्वीटर ने भी अफवाहें फैलाने वाले कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों के खातों को निलम्बित कर दिया है।
इस बीच, सरकारी सूत्रों के मुताबिक कश्मीर घाटी में मीडियाकर्मियों की सुविधा के लिए सरकार ने मीडिया केन्द्र स्थापित किया है। यहां पर उनके लिए फोन और इंटरनेट सुविधा दी गई है और दैनिक आधार पर वरिष्ठ अधिकारी उन्हें जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किये जाने के एक हफ्ते बाद भी पाकिस्तान सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और पहले की तरह भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार जारी रखे हुए है। विश्व समुदाय को गुमराह करने के लिए हाल के दिनों में पाकिस्तानी एजेन्सियों द्वारा जम्मू कश्मीर के बारे में झूठी खबरों और दुष्प्रचार में काफी तेजी आई है।
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*जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव और राज्यपाल के प्रवक्ता रोहित कंसल ने कहा है कि कश्मीर में स्थिति सामान्य हो रही है।श्रीनगर में उन्होंने बताया कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनाये जाने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंधों में और ढील दी गई है।
कुल मिलाकर छूट देने और ध्यान रखने की नीति अपनाई जा रही है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न जिलों में स्वतंत्रता दिवस की फूल ड्रेस रिहर्सल हो जाने के बाद और छूट दी जायेगी।
रोहित कंसल ने कहा कि जहां एक ओर जम्मू क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं है, वहीं कश्मीर के कुछ हिस्सों में प्रतिबंध जारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह का अभ्यास चल रहा है। कंसल ने उम्मीद जताई की यह समारोह धूमधाम से मनाया जायेगा।
राज्यपाल के प्रवक्ता ने कहा कि सभी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और जरूरी दवाइयां पहुंचाई गई हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारी लोगों को जरूरी चिकित्सा उपलब्ध कराने पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। विमान सेवाओं के बारे में उन्होंने कहा कि ये सामान्य रूप से चल रही हैं। कंसल ने कहा कि सरकार ने फर्जी ट्वीटर खातों का पता लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
सभी फेक हैंडलों से मन मुटाव पैदा करने वाले पोस्ट और आइटम का संज्ञान लिया जा रहा है। इस बारे में कानूनी, प्रक्रियात्मक और हर समूचित कार्रवाई भी हो रही है।
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थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि यदि हमारा पड़ोसी नियंत्रण रेखा पर शांति भंग करना चाहता है तो यह उसकी इच्छा है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश ऐहतियात के तौर पर अपनी सेनाओं की तैनाती करता है और किसी को भी इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जहां तक तीनों सेनाओं का सवाल है, उन्हें हमेशा तैयार रहना पड़ता है।
हम सदा सतर्क रहते हैं, हम सदा तैयार रहते हैं, किसी तरह की कार्रवाई होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। ऐसे स्टेटमेंट से हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है और न आपको फिक्र करने की जरूरत है।
जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि थलसेना वहां के लोगों के साथ वैसा ही मधुर संबंध बनाना चाहती है जो 70 और 80 के दशक में था। उन्होंने यह भी कहा कि घाटी में थलसेना लोगों के साथ बिना हथियारों के सम्पर्क करती रही है और यदि सबकुछ सामान्य रहा तो फिर से ऐसा होगा।
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*उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद-370 को हटाये जाने के बाद लगाये गये सभी प्रतिबंधों को हटाने से संबंधित याचिका पर केन्द्र और जम्मू कश्मीर सरकार को किसी भी प्रकार का निर्देश देने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने आज कहा कि वह स्थिति सामान्य होने का इंतजार करेगा और इस मामले पर दो हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील हैं और वहां स्थिति सामान्य होने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए।
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*त्रिपुरा में प्रतिबंधित आतंकी संगठन एनएलएफटी सबीर देब बर्मा गुट के 88 आतंकवादियों ने धकाई जिले के अम्बासा में मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और उपमुख्यमंत्री जिशनू देब बर्मा की मौजूदगी में आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पहले रविवार को एनएलएफटी एसडी, त्रिपुरा सरकार और केन्द्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस ज्ञापन के तहत एनएलएफटी एसडी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने और भारतीय संविधान का परिपालन करने पर सहमत हुआ था। मुख्यमंत्री ने आतंकियों को भरोसा दिलाया कि उनसे किए गए सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि त्रिपुरा सरकार राज्य के जनजातीय लोगों के कल्याण के सभी संभव उपाय कर रही है।
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*सिक्किम में विपक्षी सिक्किम डेमाक्रेटिक फ्रन्ट के 13 में से 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गये हैं। आज नई दिल्ली में पार्टी महासचिव राम माधव की उपस्थिति में ये विधायक भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर इन विधायकों के नेता दोरजी शेरिंग लेपचा ने कहा कि वे राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। इससे पहले इन विधायकों ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ भी मुलाकात की। राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पवन चामलिंग के नेतृत्व वाले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट को 25 वर्ष के शासन के बाद हार का सामना करना पड़ा था।
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*उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची में शामिल होने से रह गए नामों की सूची इस महीने की 31 तारीख को केवल ऑन लाइन प्रकाशित की जाए। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की पीठ ने व्यवस्था दी कि आधार डाटा की तरह असम राष्ट्रीय नागरिक सूची डाटा जुटाने की उपयुक्त व्यवस्था लागू की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि उसके समक्ष उठाई गई कानूनी चुनौतियों के आधार पर मौजूदा सूची की प्रक्रिया फिर शुरू करने का आदेश नहीं दिया जा सकता।
पहले, उच्चतम न्यायालय ने असम में अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 31 अगस्त तक प्रकाशित करने को कहा था।
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*उच्चतम न्यायालय ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों को आम्रपाली से मकान खरीदने वालों के लिए फ्लैटों का पंजीकरण शुरू करने को कहा है। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि अगर इन प्राधिकरणों के अधिकारी फ्लैट देने में देरी करेंगे तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। दोनों प्राधिकरणों ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने आम्रपाली के फ्लैट खरीदने वालों के मामले निपटाने के लिए विशेष सैल गठित किया है और आदेश का पालन किया जायेगा।
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*सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में देशभक्ति गीत-वतन जारी किया। यह विशेष गीत दूरदर्शन ने तैयार किया है। इस गीत में हाल में चन्द्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण और सरकार द्वारा उठाये गये कड़े कदमों के बारे में बताया गया है। इसमें सशस्त्र बलों की वीरता और देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर दूरदर्शन और प्रसार भारती को इस गीत को तैयार करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में ये गीत लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करेगा। बॉलीवुड गायक जावेद अली द्वारा गाये गये इस गीत को आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है और संगीत दुष्यंत का है। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केन्द्रों से किया जाएगा।
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*उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के कांग्रेस और जनता दल एस के बागी विधायकों से कहा है कि वे राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के फैसले को चुनौती देने की याचिका की तत्काल सुनवाई के लिए रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपे। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने बागी विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से इस आशय का ज्ञापन रजिस्ट्रार को देने को कहा।
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*पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने देशवासियों से कहा है कि वे जम्मू-कश्मीर को लेकर किसी भ्रम में न रहें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का समर्थन प्राप्त कर पाना आसान नहीं होगा।
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साफ तौर पर बता दिया है कि अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने का मुद्दा उसका आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर के बारे में असलियत को स्वीकार करने को भी कहा है।
महमूद कुरैशी का यह बयान रूस के उस बयान के दो दिन बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत द्वारा उठाये गए कदम उसके संविधान के दायरे में हैं।
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*उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने आज कहा कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सी बी आई को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का दर्जा दिया जाना चाहिए। नई दिल्ली में डी पी कोहली स्मृति व्याख्यानमाला में न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा कि सी बी आई देश में मुख्य संघीय जांच एजेंसी है और यह अपने अस्तित्व के पांच दशकों से अपना दायित्व प्रतिष्ठा तथा विशिष्टता से निभा रही है।
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*उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकार न्यायालय गठित करने के बारे में कोई जवाब न देने पर आज सात राज्यों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने राजस्थान और उत्तराखंड पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ओडिसा, मेघालय और मिजोरम पर भी 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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*केन्द्र सरकार ने कहा है कि 2016 के मुकाबले 2018 में फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अपशिष्ट को जलाने के मामलों में 41 प्रतिशत की कमी आई है। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने यह जानकारी दी।
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*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज संसद भवन परिसर में झिलमिलाने वाली सजावटी प्रकाश व्यवस्था का उद्घाटन किया। बिजली की बचत करने वाले 875 एल ई डी बल्बों से बनी प्रकाश व्यवस्था अत्यंत आकर्षक है। इनमें सामान्य बल्बों के मुकाबले बिजली की 20 प्रतिशत ही खपत होती है।
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*बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 624 अंक लुढ़ककर 37 हजार पर बंद हुआ। निफ्टी भी 184 अंक गिरकर 10 हजार 926 पर आ गया।
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*2022 में बर्मिघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट की वापसी हुई है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ-सी. जी. एफ. और आई. सी. सी. के अनुसार महिला ट्वेंटी-ट्वेंटी क्रिकेट को इन खेलों में पहली बार शामिल किया गया है।
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समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
*अनच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली ईद मुबारक - ईद-उल-अजहा कल जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्वक मनाए जाने को जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण तीस वर्षों में पहली बार नहीं हुई कोई हिंसा, घाटी में नहीं सुनाई दिए देश विरोधी नारे।
*राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है - सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ोसी की हर गतिविधि पर सेना की नज़र। लद्दाख सीमा से सटे एयरबेस पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान तैनात।
*राष्ट्रीय सहारा के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नए लॉ कॉलेज खोलने पर तीन साल के लिए लगाई रोक।
*डिस्कवरी चैनल के मशहूर कार्यक्रम मैन वर्सेज वाइल्ड में कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और एडवेंचरर बेयर ग्रिल्स के प्रकृति प्रेम पर दैनिक भास्कर लिखता है - मोदी ग्रिल्स से बोले - 13 साल तक मुख्यमंत्री रहा, पांच साल प्रधानमंत्री, 18 साल में यह मेरी पहली छुट्टी।