आकाशवाणी सार (5-Aug-2019) AIR News Gist
Posted on August 6th, 2019 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
*सरकार ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और अन्य कुछ जिलों में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की।
*एम्स और सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ली।
*राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के लिए संविधान 2019 आदेश जारी किया। यह अनुच्छेद-370 से संबंधित 1954 के आदेश का स्थान लेगा।
*उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसके वकील को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
*भारत के प्रवेश से इंकार के बाद मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति को स्वदेश लौटने पर हिरासत केन्द्र में भेजा गया।
*सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने की घोषणा की। राज्यसभा ने इससे संबंधित संकल्प स्वीकार किये।
*राज्यसभा ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केन्द्र शासित प्रदेश बनाने के लिए पुनर्गठन विधेयक पारित किया। राज्य में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक भी पारित किया गया।
*जम्मू-कश्मीर के लोगों ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के कदम का स्वागत किया।
*गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- अनुच्छेद 370 हटाने से राज्य में समाज के सभी वर्ग लाभान्वित होंगे।
*लोकसभा ने किराये की कोख के खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए सरोगेसी नियमन विधेयक पारित किया। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए भी विधेयक पारित।
समाचार विस्तार से-
*सरकार ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और कुछ अन्य जिलों में कल आधी रात से धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। एक आदेश के अनुसार श्रीनगर जिले में लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी और शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। जहां कहीं भी जरूरी होगा आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के पहचानपत्रों को ही उनकी आवाजाही का अनुमतिपत्र माना जाएगा। किसी भी प्रकार की जनसभा या रैली करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जम्मू, किश्तवाड़, रियासी, डोडा और उधमपुर जिलों में भी आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। प्रशासन ने किश्तवाड़, राजौरी और रामबन जिले के बनिहाल क्षेत्र में भी रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है। श्रीनगर के अलावा जम्मू, रियासी और डोडा जिलों में भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रशासन ने राजौरी जिले में कल आधी रात से प्रतिबंध लगा दिया है।
सभी शैक्षिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। जम्मू विश्वविद्यालय बंद रहेगा और आज होने वाली सभी परिक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कश्मीर घाटी में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों ने सभी विद्यार्थियों से छात्रावास खाली करने को कहा है। कश्मीर घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। पुलिस अधिकारियों और जिलाधीशों को सेटलाइट फोन दिए जा रहे हैं। राज्यपाल सतपाल मलिक ने कल देर रात राज्य के मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम और पुलिस महानिरीक्षक दिलबाग सिंह के साथ एक बैठक की।
दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने कल शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की और राज्य की मौजूदा स्थिति पर विचार-विमर्श किया। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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*एयर इंडिया ने श्रीनगर से दिल्ली के बीच उड़ानों का अधिकतम किराया और घटाकर सात हजार रुपये से कम कर दिया है। शुक्रवार को सरकारी सुरक्षा परामर्श के बाद एयर इंडिया ने कश्मीर छोड़ने वाले अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिये यह कटौती की है। किराये पर यह सीमा 15 अगस्त तक लागू रहेगी।
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*अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल समाप्त कर काम पर वापस लौट आए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त की है। एम्स के निदेशक ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन को यह आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियम बनाते समय डॉक्टरों की चिंताओं का समाधान किया जाएगा। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से जुड़े चिकित्सक भी कल से दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में अपने काम पर वापस लौट आये हैं। डॉक्टर इस विधेयक में कुछ संशोधनों की मांग कर रहे हैं।
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*राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के लिए लागू संविधान आदेश 2019 जारी कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह 1954 में लागू संविधान आदेश का स्थान लेगा, जिसमें समय समय पर संशोधन किये गये हैं। आदेश के तहत अनुच्छेद 367 में कई धाराएं जोड़ी गई हैं। अब राज्य की संविधान सभा, विधान सभा के नाम से जानी जायेगी।
जम्मू कश्मीर में राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे।
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*राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडु ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों मीर मोहम्मद फैय्याज और नजीर अहमद लवाये को संविधान की प्रति फाड़ने की कोशिश करने के बाद सदन से बाहर जाने को कहा। ये सदस्य अनुच्छेद 370 हटाये जाने का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने इस कार्रवाई की निंदा की और कहा कि कांग्रेस हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेगी।
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*उच्चतम न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को बेहतर इलाज के लिये विमान से लखनऊ से दिल्ली के एम्स लाने का निर्देश दिया है।
हालांकि कुछ देर पहले शीर्ष न्यायालय ने पीड़िता और उसके घायल वकील के स्थानांतरण के बारे में इस महीने की नौ तारीख को सुनवाई करने की बात कही थी, क्योंकि उनके परिवार की ओर से कोई भी व्यक्ति न्यायालय में पेश नहीं हुआ था और न ही स्थानांतरण की मांग की थी।
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*ललिता कला अकादमी आज अपना 65वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि देश का सांस्कृतिक आकलन शुरू किया गया है, जो तेजी से पूरा कर लिया जाएगा। अकादमी के प्रशासनिक प्रबंधन के बारे में प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि पारदर्शिता अपनाने से संस्थान की कार्यकुशलता सुधारने में मदद मिलेगी।
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*मालदीव में पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को स्वदेश लौटने के बाद धूनीधू शरणार्थी केंद्र लाया गया।
अदीब को भारत भाग जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। उनसे राजकोष घोटाले के बारे में कोई पूछताछ नहीं की गयी।
भारत ने बृहस्पतिवार को मालदीव के उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को शरण देने के इनकार कर दिया था।
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*सरकार ने आज धारा 370 समाप्त करने की घोषणा की, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। इससे संबंधित संकल्पों को आज राज्यसभा ने पारित कर दिया। ऊपरी सदन ने जम्मू-कश्मीर पूनर्गठन विधेयक भी ध्यनि मत से पारित कर दिया। विधेयक के जरिए जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य बनाया गया है जिसकी विधानसभा भी होगी। लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है लेकिन वहां विधानसभा नहीं होगी। राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए जम्मू कश्मीर आरक्षण द्वितीय संशोधन विधेयक 2019 भी पारित कर दिया।
विधेयक और संकल्पों पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धारा 370 समाप्त किए जाने से जम्मू-कश्मीर में समाज के सभी वर्गो को लाभ पहुंचेगा और विकास होगा तथा आंतकवाद पर अंकुश लगेगा।
वहां इंडस्ट्री लगेगी, उसको रोजगार मिलेगा, वहां टूरिस्ट जाएंगे, उसको रोजगार मिलेगा। उसको सम्पन्न बनाना चाहते है। बाकी भारत के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ है उसी तरह से कश्मीर के अंदर विकास हो, इसके लिए एक 370 का आर्टिकल निकालना जरूरी है।
श्री शाह ने कहा कि इस धारा के कारण राज्य का विकास संभव नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 सभी बुराईयों, भ्रष्टाचार, और गरीबी की जड़ है और घाटी में आंतकवाद का मुख्य कारण भी है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण कोई डॉक्टर जम्मू-कश्मीर जाना नहीं चहता क्योंकि वह वहां मकान नहीं खरीद सकता और न ही मतदाता बन सकता था।
गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि घाटी में स्थिति सामान्य होने के बाद जम्मू-कश्मीर यथा शीघ्र केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य बन जाएगा।
मैं निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही नॉर्मल परिस्थिति हो जाएगी, उचित समय आएगा। हम इसको फिर से स्टेट बनाने के लिए संकल्प हैं। और मैं आज इस सदन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर भारत का मुकुट मणि है।
श्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था लेकिन पिछली सरकारें वोट बैंक की राजनीति के कारण इसे समाप्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों में राज्य में 41 हजार से अधिक लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि राज्य के केवल तीन परिवार अपने स्वार्थो को आगे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं।
जम्मू और कश्मीर से जुड़ा अनुच्छेद 370 आजादी के बाद से ही इस राज्य से जुड़ा था। सरकार के निर्णय के बाद से जम्मू और कश्मीर भारत के अन्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश की तरह बन जाएगा, जहां देश के नागरिक रोजगार करने, जमीन खरीदने और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। संसद में पास होने के बाद कोई भी कानून सीधे रूप से जम्मू और कश्मीर में भी प्रभावी होगा। राज्यसभा में विपक्ष ने सत्ताधारी भाजपा पर देश की एकता और अखंडता पर खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। वही सत्ताधारी दल ने इस निर्णय को ऐतिहासिक और देश की मुख्यधारा में लाने वाला करार दिया है।
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*तेलुगुदेशम पार्टी के सदस्य रविन्द्र कुमार ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर में विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि इससे कश्मीर में शांति आएगी और घाटी में विकास को बढ़ावा मिलेगा।
विधेयक का विरोध करते हुए तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने इसे असंवैधानिक बताया। डी एम के पार्टी के त्रिरुचि शिवा ने कहा कि जब राज्य में निर्वाचित सरकार नहीं है तो ऐसे समय इस विधेयक को लाने की क्या जल्दी थी।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि यह विधेयक लाकर एन डी ए सरकार ने पिछले बीस से तीस वर्ष की एकता को भंग किया है।
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जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में लोगों ने आज अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने का गर्मजोशी से स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह की घोषणा के तुरंत बाद जम्मू जिले के कुछ भागों में लोग सड़कों पर खुशियां मनाते हुए देखे गऐ। डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने लोगों को मिठाई बांटी। उधमपुर में भी लोगों ने सड़कों पर खुशी मनाई।
मैं संतोष कुमारी सरपंच पंचायत फंग्याल की, जो मोदी साहब फैसला लिया है 35ए और 370 का। इतना ऐतिहासिक फैसला लिया है कि हमारी लेडिज को और इतना अधिकार मिलेगा, जितना पहले नहीं मिलता था।
मेरा नाम सुशांत गुप्ता है। मैं उधमपुर का रहने वाला हूं। युवा के अंदर, बुजुर्गों के अंदर खासकर उधमपुर की महिलाओं के अंदर बड़ा उत्साह है 370 के कारण जो हमारे जम्मू-कश्मीर के अंदर न ही तरक्की हो पाती थी और न ही एक विधान, न ही एक संविधान और न ही एक तिरंगा था।
मैं राकेश सिंह उधमपुर निवासी जो 70 साल से हमारे जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट और जो डेवलपमेंट की प्रोब्लम आ रही थी। आज हमें लगता है कि अब वो सबकुछ ठीक होने वाला है।
इस बीच जम्मू डिवीजन में आमतौर से स्थिति सामान्य है। एहतियात के तौर पर वहां कल आधी रात से धारा 144 लागू है।
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*लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने की घोषणा के बाद वहां के लोग इस ऐतिहासिक दिन का जश्न मना रहे हैं।
30 वर्ष से भी अधिक समय से लद्दाख को केन्द्रशासित प्रदेश बनाने की मांग की जा रही थी। पिछले तीस वर्ष से लद्दाख को एकजुट करने और विशेष दर्जा दिलाने के लिए संघर्षरत पूर्व सांसद थुप्स्तान चीवांग ने आकाशवाणी से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई दी।
लद्दाख के लोगों में उत्साह है, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि लद्दाख के लोगों के हित में है ये फैसला। बल्कि जम्मू-कश्मीर और पूरे भारत के हित में ये फैसला होना जरूरी था।
उन्होंने सरकार से लद्दाख की संस्कृति और उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख को एक विधानसभा मंजूर किए जाने के लिए भी सरकार से अपील की है।
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*लोकसभा ने किराये की कोख (विनियमन विधेयक) 2019 पारित कर दिया है। विधेयक में किराये की कोख की खरीद-फरोख्त प्रतिबंधित है, लेकिन परोपकार के उद्देश्य से इसकी अनुमति है। विधेयक किराये की कोख को ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित करता है जहां एक महिला किसी दम्पति के लिए बच्चे को जन्म देती है और उसका इरादा बच्चे को जन्म के बाद उन्हें सौंपने का है।
विधेयक को चर्चा के लिए रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत किराये की कोख के केंद्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य सरोगेसी के प्रभावी विनियमन को सुनिश्चित करना है।
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*लोकसभा ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पारित कर दिया। विधेयक पेश करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि विधेयक से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजानिक सुविधाओं के क्षेत्र में भेदभाव समाप्त होगा। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया। विधेयक में प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को रहने और परिवार में शामिल होने का अधिकार है।
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*बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 418 अंक लुढ़क कर 36 हजार सात सौ पर बंद हुआ। निफ्टी 135 अंक गिरकर दस हजार 863 पर आ गया।
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*भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की ट्वेंटी-ट्वेंटी क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम कल गयाना में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात आठ बजे शुरू होगा। अमरीका के लॉडरहिल में खेले गए पहले दोनों मैच जीतकर भारत पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है।
ट्वेंटी-ट्वेंटी श्रृंखला के बाद दोनों देशों के बीच तीन एकदिवसीय और दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला होगी।
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समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
*कश्मीर घाटी में तेजी से बदलता घटनाक्रम आज के ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है - तनाव के बीच पर्यटकों, छात्रों और खिलाड़ियों से खाली कश्मीर, सेना ने पाकिस्तान से कहा अपने कमांडों के शव ले जाओ। नवभारत टाइम्स लिखता है - सावधान, घाटी में आज आ सकता है नया मोड़। आज केन्द्रीय कैबिनेट में कश्मीर पर बड़े फैसले मुमकिन, संसद में दे सकती है सरकार बयान।
*हिन्दुस्तान ने चंद्रयान-2 के पृथ्वी की पहली तस्वीर भेजने की खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर दिया है।