आकाशवाणी सार (1-Aug-2019) AIR News Gist
Posted on August 2nd, 2019 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
*राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण यानि तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दी।
*सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए राज्यसभा में मोटर वाहन संशोधन विधेयक पास, यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाया।
*गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेण्डर की कीमत में 62 रुपये 50 पैसे की कमी।
*एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना चार राज्यों में प्रायोगिक आधार पर लागू।
*उच्चतम न्यायालय का उन्नाव दुष्कर्म से संबंधित पांचों मामले उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित का आदेश। मामलों की सुनवाई 45 दिन में पूरी करने को कहा।
*संसद में ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता विधेयक पारित। विधेयक में ऋण शोधन संबंधी मामलों को समय पर निपटाने का प्रावधान।
*बाल यौन अपराध संरक्षण संशोधन विधेयक को भी मंजूरी। इसमें अपराध के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था।
*भारत, कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच देने के बारे में पाकिस्तान के प्रस्ताव पर विचार करेगा।
*बैंकॉक में थाइलैंड ओपन बैडमिंटन में बी. साईं प्रणीत क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।
*स्वास्थ्य मंत्री डॉ० हर्षवर्धन ने कहा-आयुष्मान भारत के तहत अगले वर्ष मार्च तक लगभग 20 हजार और आरोग्य केंद्र कार्य करने लगेंगे।
समाचार विस्तार से-
*राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में मुस्लिम समुदाय में प्रचलित एक बार में तीन तलाक बोलने को अपराध माना गया है और इसके लिए पति को तीन साल की कैद का प्रावधान है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है।
30 जुलाई को राज्यसभा में पारित होने के तुरन्त बाद राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा था कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, 2019 संसद से पारित होने के बाद तीन तलाक की विषमतापूर्ण प्रथा पर प्रतिबंध की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह लैंगिंक न्याय की दिशा में मील का पत्थर है और समूचे देश के लिए संतोष का क्षण है।
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*राज्यसभा ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 कुछ संशोधनों के साथ पारित कर दिया। विधेयक के पक्ष में 108, जबकि विरोध में 13 वोट पड़े। इस विधेयक को फिर से मंजूरी के लिए लोकसभा भेजा जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। विधेयक में सड़क सुरक्षा के लिए मोटर वाहन कानून, 1988 में संशोधन का प्रावधान है।
यह विधेयक यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने में वृद्धि, थर्ड पार्टी बीमा मुद्दे का निपटारा और सड़क सुरक्षा से जुड़ा है। सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में मुआवजे की राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों के मामले में साढ़े बारह हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है। विधेयक पेश करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इसमें सड़क सुरक्षा में सुधार और यातायात को नियंत्रित करने में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का प्रावधान है।
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*केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रूस की राजधानी मॉस्को में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो की प्रौद्योगिकी सम्पर्क इकाई स्थापित करने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस इकाई से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों में मदद मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने भारत द्वारा मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप विकसित संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौते पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने शांतिपूर्ण उपयोग के लिए बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग और खोज में इसरो और बोलिवियाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सूची में शामिल अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत उप श्रेणी बनाने के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 तक करने को भी मंजूरी दी।
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*लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने घोषणा की है कि अगले सत्र से निचले सदन का कामकाज पेपर रहित होगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से करोड़ों रुपये की बचत होगी। शून्यकाल के दौरान कई सदस्यों ने नई प्रणाली शुरु करने के लिए अध्यक्ष की प्रशंसा की।
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*भारत ने पाकिस्तानी सुरक्षाबलों की अकारण गोलीबारी में एक निर्दोष भारतीय के मारे जाने पर पाकिस्तानी उच्चायोग से कड़ी आपत्ति दर्ज की है। इस गोलीबारी में जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एक नवजात शिशु की मौत हो गई थी और दो अन्य नागरिक घायल हो गए थे। भारत ने पाकिस्तान से इस मामले की जांच करने को कहा है।
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग को लिखे पत्र में पाकिस्तानी सुरक्षाबलों के निर्दोष नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने की निंदा की। पत्र में कहा गया है कि यह कार्रवाई सभी स्थापित मानदंडों और पेशेवर सैनिक आचरण के विरुद्ध है।
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*राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश संबंध बढ़ते जा रहे हैं। 54 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक निवेश के साथ भारत अफ्रीका में पांचवां सबसे बड़ा निवेशक है। राष्ट्रपति कल गाम्बिया की राजधानी बैन्जुल में नेशनल असेम्बली के विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे। बैन्जुल में प्रवासी भारतीयों की संस्था को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी संस्थाएं महात्मा गांधी के समान ही विदेशों में भारत के सबसे बड़े और सबसे अच्छे राजदूत हैं।
अपनी दो दिवसीय गाम्बिया यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने समकक्ष एडामा बैरो के साथ व्यापक स्तर पर बातचीत की। भारत ने कौशल विकास और कुटीर उद्योग परियोजना के लिए गाम्बिया को 5 लाख डॉलर देने की पेशकश की है। दोनों देशों ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। गाम्बिया के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग रूपरेखा संगठन की पुष्टि वाला दस्तावेज़ श्री कोविंद को प्रदान किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग का नया अवसर प्रदान करेगा। श्री कोविंद आज बांजुल में महात्मा गांधी पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।
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*गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 62 रुपए 50 पैसे कम कर दिया गया है। कीमतों में यह कटौती अंतरराष्ट्रीय मूल्य घटने के कारण हुई है। अब यह सिलेंडर 574 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कल एक बयान में कहा कि पिछले महीने भी गैर सब्सिडी सिलेंडर के मूल्यों में 100 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई। इसे मिलाकर पिछले दो महीनों में गैर सब्सिडी सिलेंडर का मूल्य 163 रुपए तक कम हो गया है।
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*डाक विभाग ने कहा है कि भारतीय डाक भुगतान बैंक - आई.पी.पी.बी. को एक छोटे वित्तीय बैंक में बदलने का फैसला लिया गया है। इससे ग्राहकों को छोटा ऋण मिल सकेगा। विभाग ने कहा है कि एक सौ दिनों के भीतर डाक विभाग एक करोड़ खाता खोलने का भी प्रयास करेगा। एक बयान में डाक विभाग ने कहा कि प्रधानमंत्री के नए भारत की पहल के मद्देनजर श्रीनगर में आायोजित मंडल प्रमुखों के वार्षिक सम्मेलन में पांच वर्ष के दृष्टिकोण को अपनाने के लिए यह निर्णय लिया गया।
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*प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में धन-शोधन से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला से पूछताछ की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार डॉ. अब्दुल्ला इस केन्द्रीय एजेंसी के चंडीगढ़ कार्यालय में धन शोधन अधिनियम के अंतर्गत उनका बयान लिया गया। इस मामले में सीबीआई ने सितम्बर 2015 में एफआईआर दर्ज की थी।
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*प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम के पुत्र कार्ती को नई दिल्ली में जोरबाग आवास खाली करने का निर्देश दिया है। यह आवास आई एन एक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जब्त कर लिया गया था। इस मामले में भी कार्ती आरोपी है।
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*आयकर विभाग ने वी वी आई पी हैलीकॉप्टर घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में हैदराबाद स्थित एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान की तलाशी ली। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की विज्ञप्ति में कहा गया है कि तलाशी के दौरान इस मामले में मुख्य आरोपी दुबई में रह रहे एक ऑपरेटर के साथ इस समूह के लेनदेन से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान चार अन्य अघोषित बैंक खातों, विदेश स्थित तीन अघोषित कम्पनियों, 45 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी और तीन करोड़ से अधिक के आभूषण के बारे में भी पता चला है।
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*भारतीय जनता पार्टी ने आज मामले के आरोपी उत्तरप्रदेश के अपने विधायक कुलदीप सेंगर को निष्कासित कर दिया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि विधायक को पहले ही निलम्बित कर दिया गया था और अब उसे पार्टी से निकाल दिया गया है।
इस बीच, 28 जुलाई को रायबरेली में हुई सड़क दुर्घटना मामले में दो महिला पुलिसकर्मियों सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलम्बित कर दिया गया है। ये सभी पुलिसकर्मी उन्नाव में दुष्कर्म पीडि़ता की सुरक्षा के लिए तैनात किये गये थे। उन्नाव जिले के पुलिस अधीक्षक ने उन्हें अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए आज निलम्बित कर दिया है। दुर्घटना के समय ये तीनों पुलिसकर्मी दुष्कर्म पीडि़ता के साथ नहीं थे।
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*राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019 आज राज्यसभा में पेश किया गया। यह विधेयक भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और इसे किफायती बनाना है। इस विधेयक से देश के सभी भागों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता के चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त सभी के लिए स्वास्थ्य की देखरेख को बढ़ावा और सामुदायिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिलेगा।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महान सुधार बताया। उन्होंने बताया कि इस विधेयक के लागू हो जाने से चिकित्सा क्षेत्र में तीव्र विस्तार होगा और देश में गुणात्मक चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित होगी।
नीट और नेक्स्ट एग्जाम के दो प्रावधान हैं। देश का प्रत्येक छात्र इस परीक्षा के माध्यम से एम्स और किसी भी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय में जा सकता है। नेक्स्ट अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले छात्र को तीन अवसर उपलब्ध कराएंगी। पहला वो वह अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। दूसरा वो डॉक्टर बन जाएगा और प्रेक्टिस करने के लिए वह लाइसेंस के लिए भी पात्र हो जाएगा। तीसरा छात्र को उसकी मैरिट के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश भी मिल सकेगा।
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*तेलंगाना में एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना औपचारिक रूप से लागू हो गई है। यह योजना तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रायोगिक योजना के तौर पर लागू की जा रही है। खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक अब इन राज्यों में रियायती दर पर चावल और गेहूं खरीद सकते हैं।किफायती दर पर खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना होगा।
तेलंगाना में श्वेत राशन भारत अब अपना राशन किफायती दरों में राज्य के किसी भी राशन की दुकान से प्राप्त कर सकते है। इसी तरह की सुविधा आंध्र प्रदेश में भी उपलब्ध होगी। दोनों राज्यों में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार अगले वर्ष अगस्त तक ये कार्यक्रम सभी राज्यों में शुरू करना चाहती है, ताकि खाद्य सुरक्षा कार्ड की सुविधा हर जगह उपलब्ध हो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ राज्य के 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्राप्त होगा।
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*स्वच्छ भारत अभियान के सफलतापूर्वक लागू होने के बाद इस वर्ष 2 अक्टूबर को ग्रामीण भारत खुले में शौच की प्रवृत्ति से मुक्त बनने जा रहा है। इस अभियान की अपार सफलता विश्व की सरकारों के लिए प्रेरणा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई अवसरों पर आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में स्वच्छता की महत्ता को बताया है। इस कार्यक्रम के 39वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए इस अभियान में सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम के शुरू होने के बाद शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों की भागीदारी बढ़ी है।
हम सबने तय किया कि जब पूज्य बापू की 150वीं जयंती हो तो उन्हें हम उनके सपनों का भारत, स्वच्छ भारत देने की दिशा में कुछ न कुछ करेंगे। स्वच्छता की दिशा में देशभर में व्यापक स्तर पर प्रयास हो रहा है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक जनभागीदारी से भी परिवर्तन नजर आने लगा है। स्वच्छता सिर्फ सरकार करे ऐसा नहीं है, हर नागरिक एवं नागरिक संगठनों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
नवीनतम अधिकृत जानकारी के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अब तक देश 99 दशमलव 80 प्रतशित क्षेत्र में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार सरकार का गठन हुआ तब केवल 39 प्रतिशत क्षेत्र में यह सुवि धाएं अस्तित्व में थी। इस समय देश के नौ करोड़ 90 लाख से अधिक गांव में घरेलू शौचालय बनवाए गए है तथा 630 जिलों 5 लाख 76 हजार से ज्यादा गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। साथ ही अब तक 30 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को भी खुले में शौच से मुक्त बनाने में सफलता मिली है।
हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान के लागू होने से ग्रामीण और शहरी इलाकों की सुंदरता बढ़ गई है।हमीरपुर जिले में अभियान के तहत बामसन प्रखंड के करियाली गांव के निवासियों ने सामुदायिक भागीदारी से गंदे पानी के लिए टैंक और नाली का निर्माण किया है।
कभी कीचड़ से भरी रहने वाली करियाली गांव की गलियां आज पक्के रास्तों में तबदील हो चुकी हैं और घरों से निकलने वाला गंदा पानी अब खेतों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सराकड़ पंचायत प्रधान दलजीत सिंह के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन के तहत वाटर वेस्ट टैंक बनने और घरों से निकलने वाले व्यर्थ पानी को इसमें इकट्ठा कर खेतों की सिंचाई होने पर ये सब हो पाया है।
वार्ड सदस्य निर्मला देवी ने बताया कि 14वें वित्त आयोग और एसडीआरएफ से मिली धनराशि से रास्तों में टाइलें व सौर उर्जा संचालित स्ट्रीट लाईटें लगने के बाद अब करयाली एक आदर्श गांव के रूप में उभरा है।
करियाली गांव में व्यर्थ जल प्रबंधन ढांचा बन जाने से जहां लोगों को गंदगी से छुटकारा मिला वहीं खेतों को पर्याप्त पानी मिलने से फसल उत्पादन भी बेहतर हुआ है।
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*उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म घटना से संबंधित पांचों मामले उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने ये सभी मामले दिल्ली की सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को अंतरिम मुआवजे के तौर पर पीड़िता को 25 लाख रूपये और उसके वकील को 20 लाख रूपये देने का आदेश भी दिया।
न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई को दुर्घटना से संबंधित जांच सात दिन में पूरी करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि सभी पांचों मामलों की सुनवाई 45 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। पीठ ने मामलों की सुनवाई रोजाना करने का भी आदेश दिया।
इस मामले की सुनवाई कल फिर की जाएगी। इस मामले में आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को आज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उसे पहले ही निलंबित किया जा चुका था।
इस बीच, 28 जुलाई को रायबरेली में हुई सड़क दुर्घटना मामले में दो महिला पुलिसकर्मियों सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलम्बित कर दिया गया है।
जिस गनर को पीडिता की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, वो 28 जुलाई को रायबरेली में हुए हादसे के वक्त उसके साथ नहीं था। वहीं दो अन्य महिला कांस्टेबल भी पीडिता के साथ मौजूद न रहने की वजह से निलंबित कर दी गई हैं। इस बीच उन्नाव दुष्कर्म पीडिता और उसके वकील की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि दोनों फिलहाल वेंटीलेटर पर हैं और उनकी हालत स्थिर है। विशेषज्ञों की देखरेख में दोनों का इलाज किया जा रहा है।
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*संसद ने ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता विधेयक-2019 पारित कर दिया है। लोकसभा ने विधेयक को मंजूरी दी, जबकि राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य निगमों की पुर्नगठन योजना के लिए अनुमति देने की प्रकिया और शेयर धारकों के अधिकृत प्रतिनिधिओं के अधिकार और कर्तव्यों को अधिक स्पष्ट बनाना है। विधेयक में ऋण शोधन संबंधी मामलों को समय पर निपटाने का भी प्रावधान है। इसमें तीन सौ 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है।
विपक्षी सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देते हुए वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि संशोधन का मकसद है कि कंपनियां बंद नहीं हों।
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*लोकसभा में बाल यौन अपराध संरक्षण संशोधन विधेय़क 2019 के पारित होने के साथ ही इस विधेयक को संसद का अनुमोदन मिल गया है। राज्य सभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक में बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों को मृत्यु दण्ड सहित सजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। बच्चों की अश्लील फिल्म बनाने पर रोक लगाने के लिए विधेयक में ऐसे लोगों के खिलाफ पांच साल तक की कैद की सजा और जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। दोबारा यही अपराध करने पर सात साल तक की सजा होगी और जुर्माना लगेगा। विधेय़क में बाल पोर्नोग्राफी को परिभाषित भी किया गया है।
विधेयक पर हुई बहस का उत्तर देते हुए महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के हर बच्चे को न्याय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पॉक्सो के दायरे में यौन प्रताड़ना शामिल है। महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि पॉक्सो के तहत लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए सरकार ने एक हजार से अधिक फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि 18 राज्यों ने इन अदालतों के गठन के लिए अपनी सहमति दे दी है।
कांग्रेस, तेलगूदेशम पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सहित विभिन्न दलों ने बहस में भाग लिया।
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*राज्यसभा में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेय़क 2019 कुछ संशोधनों के साथ पारित हो गया है। यह विधेयक लोकसभा के अनुमोदन के लिए दोबारा उसके पास भेजा जाएगा। यह विधेयक 1956 के भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम को निरस्त करने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य बेहतर और किफ़ायती चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना है।
विधेयक पर हुई बहस का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने कहा कि यह कानून देश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लायेगा। उन्होंने सदस्यों को आश्वस्त किया कि सरकार एनएमसी के नियमन दायरे से बाहर के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की पचास प्रतिशत सीटों की फीस की सीमा तय करने का काम करेगी।
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*पाकिस्तान ने अपने यहां कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को राजनयिक सहायता उपलब्ध कराने के बारे में भारत को प्रस्ताव भेजा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने नई दिल्ली में बताया-
हमें पाकिस्तान से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जा रहा है। इस मामले पर पाकिस्तान के साथ राजनयिक माध्यम से संपर्क कायम किया जाएगा।
पाकिस्तान में राखी-गंज से पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा एक कथित भारतीय जासूस की गिरफ्तारी के समाचारों पर प्रवक्ता ने कहा कि यह अपुष्ट खबर है।
पाकिस्तान को अमरीकी हथियार की बिक्री पर प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने दिल्ली में अमरीकी राजदूत के साथ यह मामला उठाया है, साथ ही वाशिंगटन में भारतीय राजदूत के माध्यम से इस मामले को अमरीकी सरकार के साथ भी उठाया गया है। भारत ने पाकिस्तान को अमरीकी सैन्य सहायता पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है।
मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर की भारत में गिरफ्तारी के बारे में रवीश कुमार ने कहा कि खबर की सत्यता का पता लगाया जा रहा है।
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*भारतीय घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र की तीन सार्वजानिक कंपनियों ने खनिज विदेश भारत लिमिटेड नाम की एक नई संयुक्त कंपनी बनायी है। इस संबंध में राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिदुस्तान कॉपर लिमिटेड और खनिज खोज कंपनी लिमिटेड ने नई दिल्ली में कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी की उपस्थिति में हस्तक्षर किये। इस मौके पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि नई कंपनी देश में कम मात्रा में उपलब्ध, लिथियम और कोबाल्ट की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
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*प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकियों को धन मुहैया कराने तथा धनशोधन मामले में कश्मीर के व्यापारी जहूर वटाली की एक करोड़ 73 लाख रूपये की संपत्ति जब्त की है। निदेशालय ने बताया कि मनीलॉड्रिंग कानून के तहत जहूर वटाली के परिवार की एक करोड़ 48 लाख की अचल संपत्तियां और दिल्ली में जम्मू और कश्मीर बैंक शाखा में 25 लाख रूपये की जमा राशि जब्त करने का अंतरिम आदेश जारी किया गया है।
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*सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की स्वर्ण जयंती के अवसर पर जारी होने वाले डाक टिकट और प्रथम दिवस आवरण का डिजाइन तैयार करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की है। यह प्रतियोगिता पहली अगस्त से 15 अगस्त 2019 तक माईगव प्लेटफार्म पर खुली रहेगी। यह समारोह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा गोवा सरकार की इंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा के सहयोग से आयोजित किया जाता है। यह समारोह इस बार 20 से 28 नवम्बर तक आयोजित किया जायेगा।
प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक सरकार की माईगव वेबसाइट को लॉग इन कर सकते हैं।
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*दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा की कि दिल्लीवासियों को देश में सबसे सस्ती बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिलों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
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*थाइलैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के बी. साई प्रणीत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि सायना नेहवाल, पी. कश्यप, एच. एस. प्रणय और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं।
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*रूस के कास्पिस्क में 21वें मगोमद सलाम उमाखानोवा मेमोरियल अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के चार पदक पक्के हो गए हैं। महिला वर्ग में कल पूजा रानी, लवलीना बोरगोहैन, नीरज और जॉनी ने अपने-अपने भार वर्गों के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक सुनिश्चित किए।
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*बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 463 अंक लुढ़ककर 37 हजार 18 पर बंद हुआ। उधर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 105 अंक गिरकर 10 हजार 980 पर आ गया।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
*उन्नाव दुष्कर्म मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती अखबारों की बड़ी सुर्खी है। अमर उजाला के शब्द हैं- दुष्कर्म पीडि़ता की चिट्ठी देरी से मिलने पर प्रधान न्यायाधीश खफा, लिया स्वत: संज्ञान, पूछा 12 जुलाई का पत्र मुझ तक पहुंचने में इतनी देरी क्यों? उन्नाव की बेटी का केस सुनेगा आज सुप्रीमकोर्ट।
*महिला सुरक्षा पर पुलिस और सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों में है। पत्र लिखता है- मुंबई की तरह दिल्ली में रात को आराम से क्यों नहीं घूम फिर सकती महिलाएं।
*केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के महत्वपूर्ण फैसलों पर सभी अखबारों की नजर है। सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या तीस से बढ़ाकर तैंतीस करने और जम्मू कश्मीर में दस प्रतिशत आर्थिक आरक्षण को मंजूरी पंजाब केसरी सहित कई अखबारों की बड़ी खबर है।
*दिल्ली के स्कूलों में हैपीनेस क्लास की पहली वर्षगांठ के मौके पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के शब्द नवभारत टाइम्स में हैं - हम खुश रहेंगे, झगड़े कम होंगे, अदालतों पर मुकदमों का बोझ भी घटेगा।
